The Citizen

महा मानव मोदी जी अब प्रभु मोदी हैं। जय हो

जब चापलूसी विवेक को निगल जाए, तब शब्दों से सुगंध नहीं, सड़ांध निकलने लगती है।

तोहफा है… या तमाचा? समझ ही नहीं आ रहा। बिहार कैबिनेट की बैठक खत्म हुई। करीब 20 एजेंडों पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुहर लगाई। लेकिन इनमें तीन ऐसे फैसले हैं, जिन्होंने बिहारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर सरकार जनता को राहत दे रही है या बोझ बढ़ा रही है?

पहला फैसला - बिहार सरकार अब वर्ल्ड बैंक से 500 मिलियन डॉलर यानी करीब 5000 करोड़ रुपये का कर्ज लेने जा रही है। यह पैसा 11 नए सैटेलाइट टाउनशिप बनाने में खर्च होगा। सवाल यह है कि पहले से आर्थिक दबाव झेल रहे बिहार पर कर्ज का बोझ आखिर कितना बढ़ाया जाएगा? विकास जरूरी है, लेकिन उसकी कीमत कौन चुकाएगा? आखिरकार यह पैसा जनता की जेब से ही निकलेगा।

दूसरा फैसला तो और ज्यादा चौंकाने वाला है। अब तक बिहारी सिर्फ नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स देते थे, लेकिन अब बिहार सरकार की सड़कों यानी स्टेट हाईवे पर भी टोल वसूली की तैयारी है। यानी आने वाले दिनों में बिहार के अंदर सफर करना भी महंगा होने वाला है। सरकार इसे विकास का मॉडल बता रही है, लेकिन आम आदमी इसे जेब पर सीधा हमला मान रहा है।

तीसरा फैसला - बिहार की सड़कों और चौराहों पर AI से लैस CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। सुनने में यह फैसला आधुनिक और सुरक्षा के लिहाज से अच्छा लगता है, लेकिन इसमें PPP मॉडल लागू होगा। यानी कैमरे निजी कंपनियां लगाएंगी और चालान से होने वाली कमाई में उनका भी हिस्सा होगा। ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि यह व्यवस्था सड़क सुरक्षा के लिए बन रही है या फिर चालान के जरिए कमाई का नया सिस्टम तैयार हो रहा है?

वाह सम्राट जी, वाह…
समझ नहीं आ रहा कि इन फैसलों पर खुश हुआ जाए या दुखी।

ट्रेन में कोई व्यक्ति टिकट बुक करता है तो समय पर गंतव्य तक पहुंचना उसका अधिकार होता है। लेकिन यदि ट्रेन घंटों देरी से गंतव्य तक पहुंचती है और इसके लेट से चलने की वजह से किसी यात्री को नुकसान होता है तो उसकी भरपाई रेलवे को करनी होगी। ऐसा ही एक फैसला ओडिशा के बोलांगिर जिला उपभोक्ता फोरम (The district consumer disputes redressal commission, Balangir) ने दिया है।

एचटी में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक यह मामला बोलांगिर जिले के रहने वाले चंडी प्रसाद खमारी से जुड़ा है। उनहोंने 23 अगस्त 2024 को ओडिशा के झारसुगुडा से हावड़ा तक की यात्रा के लिए ट्रेन नं 12129 में टिकट बुक कराया था। इस ट्रेन का झारसुगुडा से प्रस्थान का समय शाम में 07.50 बजे और हावड़ा में आगमन समय तड़के 03.55 बजे है। इसी टाइम टेबल को देखते हुए उन्होंने कोलकाता हवाई अड्डे से गुवाहाटी का फ्लाइट टिकट बुक कराया था जिसका प्रस्थान समय सुबह 08.05 बजे था। मतलब कि उनके पास चार घंटे से भी ज्यादा का बफर टाइम था।

यात्रा वाले दिन यह ट्रेन झारसुगुडा से ही दो घंटे की देरी से चली। सुबह हावड़ा पहुंचते-पहुंचते यह ट्रेन सात घंटे लेट हो गई। ऐसे में फ्लाइट तो मिस होनी ही थी। अब खमारी ने गुवाहाटी जाने के लिए दूसरी फ्लाइट में टिकट बुक कराया जो कि बेहद महंगा पड़ा। मानसिक पीड़ा हुई वह अलग। इसके बाद उन्होंने रेलवे को नुकसान की भरपायी के लिए चिट्ठी-पत्री लिखी। कई बार के खतो-किताबत के बाद भी रेलवे ने उन्हें नुकसान की भरपायी नहीं की। इसके बाद वह हार कर उपभोक्ता फोरम पहुंचे।

कंज्यूमर फोरम में रेलवे के अधिकारियों ने दावा किया कि भारतीय रेलवे सम्मेलन संघ (IRCA) कोचिंग टैरिफ के प्रावधानों के तहत ट्रेन की समयनिष्ठता की गारंटी नहीं दी गई है और ऑपरेशन कारणों से ट्रेन लेट हो सकती है। उन्होंने यह भी दावा किया कि यात्रा के कुछ हिस्से उनके (फोरम के) क्षेत्राधिकार क्षेत्र में नहीं आते। जिला उपभोक्ता फोरम ने रेलवे के दावों को खारिज कर दिया।

फोरम का कहना है कि रेलवे एक एकीकृत सार्वजनिक उपयोगिता सेवा (Unified public utility service) है। वह ऑपरेशनल रिजन से हुए ट्रेन लेट के लिए जिम्मेदार है जब तक कि वे यह साबित नहीं कर दें कि विलंब उनके नियंत्रण से बाहर था। इसमें उत्तर पश्चिमी रेलवे और अन्य बनाम संजय शुक्ला मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए फोरम ने नोट किया कि रेलवे अधिकारियों को यह प्रदर्शित करना होगा कि विलंब अवश्यंभावी और उनके नियंत्रण से बाहर था ताकि वे जिम्मेदारी से बच सकें। उपभोक्ता फोरम ने कहा कि रेलवे ने यह स्थापित करने के लिए कोई प्रमाण नहीं दिखाया कि विलंब असाधारण परिस्थितियों के कारण हुआ।

इस मामले में फोरम ने कहा, “ट्रेन सेवा में अत्यधिक देरी के कारण शिकायतकर्ता की फ्लाइट छूट गई और उन्हें काफी नुकसान और मानसिक कष्ट हुआ।” फोरम ने कहा कि रेलवे देरी के परिणामों के लिए संयुक्त और व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार है। फोरम ने रेलवे को फ्लाइट Miss होने और Re-booking की वजह से हुए नुकसान के लिए 20,000 रुपये, मानसिक पीड़ा और उत्पीड़न के लिए 30,000 रुपये और मुकदमेबाजी खर्च को कवर करने के लिए 5,000 रुपये देने का निर्देश दिया।

रेलवे ने फोरम के निर्देश के अनुसार 30 दिनों के भीतर आदेश को लागू नहीं किया, जिससे कुल देयता में काफी वृद्धि हो गई। फोरम ने आदेश का पालन न करने पर रेलवे को हर दिन के लिए 500 रुपये के अतिरिक्त दंड राशि भी भुगतान करने को कहा। इस रिपोर्ट के अनुसार इस आदेश पर 200 दिनों से अधिक समय तक अमल नहीं हुआ। इस वजह से संचित दंड लगभग 1.3 लाख रुपये हो गया। यात्री को उक्त राशि 19 अप्रैल को प्राप्त हुई।

नवादा से सिकंदरा, रेलवे लाइन का कार्य प्रगति पर ।