Revenue & Disaster Management, Haryana

📢 हरियाणा में Collector Rate 2026-27 – 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी
हरियाणा सरकार के Revenue & Disaster Management Department ने वर्ष 2026-27 के लिए नए Collector / Circle Rate लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।
नए Collector Rate 01 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2027 तक लागू रहेंगे और संपत्ति की रजिस्ट्री (Property Registration) में न्यूनतम मूल्य निर्धारण के आधार बनेंगे।
इसका क्या प्रभाव होगा?
✔ स्टाम्प ड्यूटी की गणना Collector Rate के आधार पर होगी
✔ संपत्ति की रजिस्ट्री लागत प्रभावित हो सकती है
✔ यदि बाजार मूल्य Collector Rate से कम है, तब भी स्टाम्प ड्यूटी Collector Rate पर ही देय होती है
✔ संपत्ति खरीदने से पहले सही मूल्य जानना महत्वपूर्ण

डिजिटल तकनीक से सशक्त राजस्व व्यवस्था!

राजस्व विभाग के लिए 4,156 आधुनिक टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें 5G-LTE कनेक्टिविटी, GPS और उन्नत प्रोसेसिंग क्षमता जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।
क्लाउड-होस्टेड MDM सिस्टम के माध्यम से केंद्रीय निगरानी, रीयल-टाइम अपडेट और बेहतर डेटा सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इससे राजस्व सेवाएं तेज, पारदर्शी और अधिक प्रभावी बनेंगी।

हरियाणा में राजस्व सेवाओं के डिजिटल युग की ऐतिहासिक शुरुआत!

आज माननीय मुख्यमंत्री श्री जी द्वारा, माननीय कैबिनेट मंत्री श्री जी एवं वित्त आयुक्त जी की गरिमामयी उपस्थिति में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की नई आधिकारिक वेबसाइट का अनावरण किया गया।
इस पोर्टल पर राजस्व विभाग की सभी 26 नागरिक सेवाएं एक ही मंच पर उपलब्ध होंगी। सिंगल लॉगइन, ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग, समर्पित हेल्पडेस्क जैसी सुविधाओं से युक्त यह प्लेटफ़ॉर्म पारदर्शी, उत्तरदायी और नागरिक-केंद्रित डिजिटल गवर्नेंस को एक नई दिशा देगा।

इस कार्यक्रम के माध्यम से गैर मासूम बारिश में जिन किसानों की क्षति हुई थी उन सभी 22 हजार किसानों को क्षतिपूर्ति मुआवजा भी सिंगल क्लिक से प्रदान किया गया।

चढ़ते तापमान के साथ लू-तापघात से बचाव अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि लापरवाही की सूरत में यह जानलेवा हो सकता है। अतः आप सभी से निवेदन है कि हाइड्रेटेड रहें, सुरक्षित व सतर्क रहें तथा अन्य सभी प्रकार की सावधानियां बरतें।

Nayab Saini Vipul Goel Sumita Misra IAS

हरियाणा की वित्त आयुक्त राजस्व एवं गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा ने हरियाणा के सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी करते हुए संपत्ति विलेखों के पंजीकरण से संबंधित नियमों के क्रियान्वयन पर जोर दिया।

यह कदम उन रिपोर्टों के जवाब में उठाया गया है, जिनमें कहा गया था कि उप-पंजीयक और संयुक्त उप-पंजीयक नियमित रूप से हरियाणा शहरी क्षेत्र विकास एवं विनियमन अधिनियम, 1975 की धारा-7ए के एक प्रमुख प्रावधान का उल्लंघन कर रहे हैं।

डॉ. मिश्रा ने बताया कि कुछ मामलों में पंजीकरण अधिकारी अधिसूचित शहरी क्षेत्रों में बिक्री, पट्टे या उपहार विलेखों को पंजीकृत करने से पहले संबंधित जिला नगर योजनाकार से अनिवार्य अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहे हैं, जो कानून के तहत स्पष्ट रूप से अनिवार्य है।


DPR Haryana Sumita Misra IAS Vipul Goel Nayab Saini

ब्लैकआउट होना एक सामान्य प्रक्रिया है, जो आपको भविष्य में संभावित असामान्य परिस्थितियों के लिए तैयार करती है। ब्लैकआउट के समय, नीचे दिए गए कदमों का पालन करके अपनी जिम्मेदारी निभाएं।

A blackout is a normal procedure that prepares you for potential unusual situations in the future. During a blackout, fulfil your responsibility by following the steps given below.



Nayab Saini Vipul Goel Sumita Misra IAS DPR Haryana