Samajwadi Chhatra Sabha JNU

JNU छात्र संघ चुनाव में मतगणना जारी है।
ABVP द्वारा समाजवादी नायकों का बैनर उतारने की कोशिश की गई।

हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी Arvind Kumar के हौसले के आगे ABVP को हार माननी पड़ी।

जय समाजवाद!

सूचनार्थ

JNU छात्र संघ चुनाव में समाजवादी छात्र सभा की तरफ से Arvind Kumar जी को अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी बनाया गया है!

एक बेहतर JNU के लिए अरविंद जी को चुना जाए।
जय भीम!
जय समाजवाद!

The BJP government’s attack on public education is deeply harmful to India's future. Public universities are facing severe fund cuts. This forces institutions to depend on loans and private funding, which makes higher education unaffordable for students from marginalized communities. At the same time, universities are losing their independence. Central authorities like the UGC are imposing rigid, top-down curriculums that discourage unbiased research, critical thinking and creativity.
Students and teachers who speak out are being punished—through legal threats, arrests, or administrative pressure, like what we saw in JNU, Jamia and other educational institutions. Reservation policies meant to support social justice are being quietly weakened. MANF fellowship for minority communities has been discontinued. The National Education Policy (NEP) 2020 pushes a model that favors corporate profits over meaningful education. On top of this, education is being "saffronized"—history and science are being rewritten to fit a narrow ideological view, replacing facts and reason with dogma. This is a direct attack on democratic, inclusive education. We must resist this, urgently and together, to protect public education and intellectual freedom.
But there’s another problem hindering the fight against this attack on education: the binary politics of our own campus. Student politics at JNU has been reduced to a tired, shallow fight between the Left and the Right. This fake binary limits our thinking. Every student issue is forced into this rigid Left vs. Right narrative, ignoring the deeper, real struggles on the ground—especially those related to caste.
For last couple of years, the Left rhetorically talks about social justice, but when it comes to caste-based discrimination, they shift the focus. When SC, ST, OBC, and Muslim students received unfairly low marks in viva exams—from professors across the political spectrum—these students protested. But the Left-led JNUSU diverted the focus towards general issues like the MCQ entrance exam. When students from marginalized backgrounds were denied the right to PhD admissions or faculty posts under the vague excuse of “Not Found Suitable,” the Left dismissed it as just part of a broader job crisis. The Right, on the other hand, twists the idea of reservation into false debates about “merit” or “appeasement.”
Neither side is truly addressing the problems of caste discrimination, attack on reservation, access to education, or equal opportunity. This binary helps those in power and silences those who are already struggling.
Instead of reflecting on their failures, the Left uses fear tactics. They say, “If you don’t vote for us, the ABVP will take over.” This old slogan is repeated every election, like a broken record. But fear is not a substitute for real struggle against the issues hampering participation of marginalisaed communities. It’s a tool of manipulation by so called progressive left.
We believe in a different path. One based on socialism—not as a fashionable word, but as a guiding principle rooted in justice, equality, and solidarity. The Samajwadi Chhatra Sabha stands for a politics that goes beyond this fake Left-Right fight. We center the voices and struggles of the Pichhda, Dalit, Adivasi, Alpsankhyak, and all marginalized groups.
We call upon the JNU student community: Reject the binary. Make space for voices that have long been ignored.

भाजपा सरकार की शिक्षा नीति भारत के भविष्य के लिए गंभीर रूप से हानिकारक है। सरकारी विश्वविद्यालयों के फंड में भारी कटौती की जा रही है। इससे संस्थानों को कर्ज और निजी फंडिंग पर निर्भर होना पड़ रहा है, जिससे उच्च शिक्षा हाशिए पर खड़े समुदायों के लिए महंगी और दूर की चीज बनती जा रही है। साथ ही, विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता भी छीनी जा रही है। यूजीसी जैसे केंद्रीय निकाय कठोर, ऊपर से थोपे गए पाठ्यक्रम लागू कर रहे हैं, जो निष्पक्ष शोध, आलोचनात्मक सोच और रचनात्मकता को हतोत्साहित करते हैं।
जो छात्र और शिक्षक आवाज उठाते हैं, उन्हें कानूनी धमकियों, गिरफ्तारी और प्रशासनिक दमन का सामना करना पड़ता है—जैसा कि हमने जेएनयू, जामिया और अन्य संस्थानों में देखा है। सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाने वाली आरक्षण नीतियाँ चुपचाप कमजोर की जा रही हैं। अल्पसंख्यक समुदायों के लिए दी जाने वाली MANF फेलोशिप भी बंद कर दी गई है। नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 शिक्षा को एक ऐसे मॉडल की ओर ले जा रही है जो कॉर्पोरेट मुनाफे को प्राथमिकता देता है, न कि समावेशी और सार्थक शिक्षा को। इसके ऊपर से, शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है—इतिहास और विज्ञान को एक संकीर्ण वैचारिक ढांचे में ढालने की कोशिश की जा रही है, जहाँ तर्क और तथ्यों की जगह अंधविश्वास और प्रचार ले रहे हैं। यह लोकतांत्रिक और समावेशी शिक्षा पर सीधा हमला है। हमें इस हमले का मिलकर और तुरंत विरोध करना होगा ताकि सार्वजनिक शिक्षा और बौद्धिक स्वतंत्रता को बचाया जा सके।
लेकिन इस संघर्ष को कमजोर करने वाली एक और समस्या है—हमारे अपने कैंपस की बाइनरी राजनीति। जेएनयू की छात्र राजनीति अब एक उबाऊ और खोखली लेफ्ट बनाम राइट की लड़ाई में सिमट कर रह गई है। यह बनावटी ध्रुवीकरण हमारी सोच को सीमित करता है। हर छात्र मुद्दे को इसी लेफ्ट-राइट ढांचे में फिट करने की कोशिश की जाती है, जिससे जमीनी और असली संघर्ष—खासतौर पर जातीय भेदभाव—को नजरअंदाज कर दिया जाता है।
पिछले कुछ सालों में लेफ्ट ने सामाजिक न्याय की बातें तो की हैं, लेकिन जब जातीय भेदभाव की बात आती है, तो वे मुद्दा भटका देते हैं। जब SC, ST, OBC और मुस्लिम छात्रों को वाइवा में जानबूझकर बेहद कम अंक दिए गए—चाहे प्रोफेसर लेफ्ट हों या राइट—तब छात्रों ने विरोध किया। लेकिन लेफ्ट के नेतृत्व वाले JNUSU ने ध्यान भटकाकर इसे सिर्फ MCQ एंट्रेंस जैसे सामान्य मुद्दों की ओर मोड़ दिया। जब हाशिए पर खड़े छात्रों को PhD में दाखिले या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के मौके "Not Found Suitable" जैसे बहानों से छीन लिए गए, तो लेफ्ट ने इसे बस "सरकारी नौकरियों की कमी" जैसा एक सामान्य मुद्दा कहकर टाल दिया। वहीं राइट इस पूरे आरक्षण मुद्दे को "मेरिट" और "तुष्टिकरण" की झूठी बहसों में फंसा देता है।
इनमें से कोई भी पक्ष सच में न तो जातीय भेदभाव, न आरक्षण पर हमले, न शिक्षा में पहुँच और न समान अवसर की बात करता है। यह नकली ध्रुवीकरण सिर्फ सत्ता में बैठे लोगों को फायदा पहुंचाता है और जो पहले से संघर्ष कर रहे हैं उनकी आवाज को दबा देता है।
अपनी असफलताओं का आत्ममंथन करने की बजाय, लेफ्ट डर का सहारा लेती है। हर बार यही कहा जाता है—"हमें वोट नहीं दोगे तो ABVP आ जाएगा।" हर चुनाव में यही पुराना डायलॉग दोहराया जाता है, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड। लेकिन डर असली संघर्ष का विकल्प नहीं हो सकता। यह तो वामपंथी ढोंग का एक हथियार बन चुका है—वो वामपंथ जो खुद को प्रगतिशील कहता है, लेकिन असल मुद्दों पर चुप रहता है।
हम एक अलग रास्ता पेश करते हैं—समाजवाद का रास्ता। न कि कोई फैशनेबल शब्द, बल्कि एक ऐसा मूल्य जो न्याय, समानता और एकजुटता को केंद्र में रखता है। समाजवादी छात्र सभा उस राजनीति के पक्ष में खड़ी है जो इस बनावटी लेफ्ट-राइट लड़ाई से आगे बढ़ती है। हम पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक और सभी वंचित समुदायों की आवाज और संघर्ष को केंद्र में रखते हैं।
हम जेएनयू की छात्र समुदाय से अपील करते हैं:
इस नकली ध्रुवीकरण को नकारिए।
उन आवाज़ों के लिए जगह बनाइए, जिन्हें अब तक दबा दिया गया है।

जय समाजवाद

JNUSU Election 2025
जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2025

शहीदों की याद में...

23.03.2025
Remembering the Martyrs....