15/09/2026
ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਮਾਲਕ ਪੰਥ, ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ- ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ
ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ 1984 ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ
ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਹਾੜਾ
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਹਾੜੇ ਮੌਕੇ ਸਾਰਾਗੜ੍ਹੀ ਸਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਇਕੱਠ ਕਰਕੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਰਟੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪੰਥਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੇ ਧਰਮ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸ ਕੋਲ ਹੈ—ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਕੋਲ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ?
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਗੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਮੇਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਤੰਤਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ USCIRF, ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗੀਤ ਵਿੱਚ ਮਾਤਰ-ਰੂਪ ਦੇਵੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੁਰਗਾ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਤੇ ਮੂਰਤੀ-ਪੂਜਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਮਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਭਗਤੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਦੇਵੀ-ਦੇਵਤਾ, ਮੂਰਤੀ, ਧਰਤੀ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਗਾਉਣ ਜਾਂ ਉਚਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਰੁਖ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
“ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਦੁਰਗਾ ਦੀ ਪੂਜਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਅਸਲ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ,” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਗਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿੱਖ ਲਈ ਸੇਵਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਲਈ, ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਭਗਤੀ ਕੇਵਲ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀ ਖੁਦਮੁਖ਼ਤਿਆਰੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰ ਲਹਿਰ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਆਮ ਚੋਣ 2011 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਵਾਂ ਆਮ ਚੋਣੀ ਜਨਮੰਡੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਹਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਚੋਣਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸਿੱਖ ਕੋਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਸਹਿਮਤੀ, ਤਲਾਕ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤਾ, ਵਿਰਾਸਤ, ਗੋਦ ਲੈਣਾ, ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ, ਵਿਧਵਾਪਣ, ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ, ਜਾਇਦਾਦ ਅਤੇ ਲਿੰਗਕ ਸਮਾਨਤਾ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਗੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੌਧਿਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ 1984, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਗੈਰ-ਨਿਆਇਕ ਹੱਤਿਆਵਾਂ, ਗੁੰਮਸ਼ੁਦਗੀਆਂ, ਗੁਪਤ ਸਸਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀਤਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ।
USCIRF ਅੱਗੇ ਯੋਗਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਸਰੀਰਕ ਕਸਰਤ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਯੋਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਤਰਾਜ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਆਧਿਆਤਮਿਕ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹਾ ਬਣ ਜਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼-ਭਗਤੀ, ਯੋਗਾ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਧਾਰਮਿਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀਅਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ, ਬਰਤਾਨੀਆ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ, 1984 ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ।
ਸ. ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਧਾਰਮਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੰਥਕ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੁਰੰਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਯੋਗ ਸੰਸਥਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਸ. ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਇਹ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਗੀਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਣਾ ਜ਼ਮੀਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ।
