Maharashtra DGIPR

शाश्वत विकास उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या देशभरातील पंचायतींमध्ये महाराष्ट्राने आपली ठळक छाप उमटवत राष्ट्रीय स्तरावर मोठे यश संपादन केले आहे. ‘बालस्नेही पंचायत’ आणि ‘जलसमृद्ध पंचायत’ या दोन प्रमुख श्रेणींसह अन्य विविध क्षेत्रांतील उत्कृष्ट कामगिरी करणाऱ्या ग्रामपंचायतींना आज राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करून गौरविण्यात आले.

केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालयाच्या वतीने आयोजित ‘राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार २०२५’ वितरण सोहळा आज नवी दिल्ली येथे पार पडला. केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ऊर्फ ललन सिंह, केंद्रीय राज्यमंत्री प्रा. एस. पी. सिंह बघेल तसेच आसाम सरकारचे मंत्री रामेश्वर तेली यांच्या हस्ते विविध श्रेणींतील पुरस्कारांचे वितरण करण्यात आले.

सविस्तर वृत्त : https://mahasamvad.in/202970/

राज्यातील प्रतिबंधित पान मसाला, गुटखा, भेसळयुक्त अन्नपदार्थाविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने राज्यभर सात दिवस धडक मोहीम राबवत २५ मे ते ३१ मे २०२६ या कालावधीत एकूण १ कोटी ५८ लाख २८ हजार ६७७ रुपयांचा साठा जप्त केला असून १०२ व्यक्तींना अटक करण्यात आली आहे. एकूण २०३ आस्थापनांवर कारवाई केली. तसेच ८६ आस्थापना सील करण्यात आल्या आहेत.

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या निर्देशानुसार राज्यभर प्रतिबंधित गुटखा, पान मसाला आणि तत्सम पदार्थांच्या उत्पादन, साठवणूक व विक्रीविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली. या कारवाईत १३० आस्थापनांवर छापे टाकण्यात आले.

अन्न व औषध प्रशासनाच्या ‘सेफ फूड, सेफ ड्रग, सेफ महाराष्ट्र’ या संकल्पनेअंतर्गत राज्यभर भेसळ, अस्वच्छ अन्न उत्पादक आणि नियमभंग करणाऱ्या अन्न व्यवसायिकांविरोधात विशेष मोहीम राबविण्यात आली.

नागरिकांना शुद्ध आणि सुरक्षित अन्न मिळणे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. भेसळ, निकृष्ट दर्जाचे अन्न किंवा प्रतिबंधित पदार्थांचे उत्पादन व विक्री आढळल्यास यापुढे आणखी कठोर कारवाई करण्यात येईल,” असा स्पष्ट इशारा अन्न व औषध प्रशासनाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी दिला आहे. अन्नपदार्थांच्या दर्जाबाबत शंका असल्यास नागरिकांनी अन्न व औषध प्रशासनाशी संपर्क साधावा. यासाठी स्वतंत्र तक्रार नोंदणी अॅप विकसित करण्यात आले आहे.

टोल फ्री क्रमांक : १८००२२२३६५
ई-मेल : [email protected]

तक्रार करताना नाव, पत्ता, संपर्क क्रमांक, संबंधित आस्थापनेचा अचूक पत्ता आणि कोणत्या अन्नपदार्थात भेसळ होत असल्याची माहिती नमूद करण्याचे आवाहन प्रशासनाने केले आहे.

पुणे शहरामध्ये घडलेल्या विषारी दारु दुर्घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विविध अवैध हातभट्टी निर्मिती व विक्री केंद्राविरुध्द कारवाई करण्यासाठी उत्पादन शुल्ककडून विशेष पथक स्थापन करून मोहीम राबविण्यात आली. मोहिमेदरम्यान २९ मे ते २ जून २०२६ या कालावधीमध्ये कोकण विभागातील ठाणे, पालघर व रायगड या तीनही जिल्ह्यात एकूण ३१३ गुन्हे नोंद करुन २१३ आरोपींना अटक करण्यात आली. या कारवायांमध्ये एक कोटी ५८ लाख १७ हजार ५४६ रुपये किमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

ठाणे जिल्ह्यातील हातभट्टी निर्मितीचे हॉटस्पॉट असलेले दिवा गावखाडी भाग, घेसर, अंजूर, अलीमघर, छोटी देसाई, मोठी देसाई, आगासन, खर्डी, सरळांबे, वाशाळा, घोरपे, पालेगांव, सावरणे, वेळू, कोरावले, वसारगाव, हाजीमलंग, कुशिवली, माणेरागाव, द्वारलीपाडा, कुंभार्ली, केवणी, कालवार, वडुनवघर, मामेखर्डी, कारीवली, मामणोली, जांभुळगाव, नांदपगाव, उत्तन, मुरदागाव, कोपराखाडी, गोराई खाडी याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन सदर हातभट्टी निर्मिती केंद्र नष्ट करण्याची कारवाई केली.

तसेच पालघर जिल्ह्यातील मालजीपाडा, वसई, विरार व पालघर याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन सदर हातभट्टी निर्मिती केंद्र नष्ट करण्याची कारवाई करण्यात आली. तसेच रायगड जिल्ह्यातील रावेगाव, बेकरेगाव, जावळीगाव याठिकाणी गुन्हे नोंद करुन हातभट्टी नष्ट करण्यात आल्या आहेत. तसेच अवैध मद्य वाहतुकीविरुद्ध गुन्हे नोंद करुन एकूण आठ वाहने जप्त करण्यात आली आहेत.

आपल्या परिसरात कोठेही बनावट मद्य, परराज्यातील मद्य, अवैध मद्य निर्मिती किंवा विक्री होत असेल अथवा मिथेनॉल, क्लोरेल हायड्रेट यासारख्या पदार्थाची किंवा द्रव्याची निर्मिती, भेसळ, वाहतूक किंवा विक्री होत असल्यास 18002339999 या टोल-फ्री क्रमांकावर माहिती द्यावी. तसेच 8422001133 या व्हॉट्सॲप क्रमांकावरही माहिती पाठवता येईल. माहिती देणाऱ्यांचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल, असे आवाहनही राज्य उत्पादन शुल्क कोकण विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे.

शिक्षण, कौशल्य विकास, रोजगारनिर्मिती आणि सामाजिक सक्षमीकरणाच्या माध्यमातून अल्पसंख्याक समाजाचा सर्वांगीण विकास साधण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असून, अल्पसंख्याक विभागातील रिक्त पदे कालमर्यादेत तातडीने भरण्याची प्रक्रिया गतीमान करावी. तसेच विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या वैयक्तिक लाभाच्या योजनांचा लाभ पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत प्रभावीपणे पोहोचविण्यासाठी विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा अल्पसंख्याक विकास मंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

अल्पसंख्याक समाजातील विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षणाच्या संधी उपलब्ध करून देणे, विशेषतः मुलींसाठी उच्च व तांत्रिक शिक्षणाच्या सुविधा निर्माण करणे, ही काळाची गरज आहे. शिक्षण हे सामाजिक परिवर्तनाचे प्रभावी साधन असून त्याद्वारे समाजाच्या प्रगतीला नवी दिशा मिळू शकते, असे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी सांगितले.

महाराष्ट्र विधानसभा नियम १०५ अन्वये उपस्थित करण्यात आलेल्या लक्षवेधी सूचनेच्या अनुषंगाने दिलेल्या आश्वासनांच्या पूर्ततेसंदर्भात आयोजित बैठकीस आमदार अबू आझमी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले, तर आमदार सना मलिक-शेख, आमदार रईस शेख उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख आदि उपस्थित होते.

#अल्पसंख्याक
#कौशल्यविकास

महाराष्ट्रातील महिला खेळाडू विविध #क्रीडा प्रकारांमध्ये राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर उल्लेखनीय कामगिरी करत आहेत. त्यांना अधिक सुरक्षित, सन्मानजनक आणि प्रोत्साहनपर वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी राज्यातील क्रीडांगणांच्या विकासासोबतच प्रत्येक क्रीडांगणावर मॉडेल स्वच्छतागृहे, पुरेशी प्रकाशयोजना, स्वतंत्र चेंजिंग रूम आणि सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही यंत्रणा उभारण्याबाबत राज्यस्तरीय एकसंध धोरण तयार करण्यात यावे, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री तथा क्रीडामंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिले.

राज्यातील सर्व क्रीडांगणांवर महिला खेळाडूंसाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी एकसूत्रता राखत संबंधित सर्व विभागांनी परस्पर समन्वयाने काम करावे, तसेच याबाबत कृती आराखडा तयार करून त्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देशही उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी यावेळी दिले.

सन २०२६ च्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनातील तारांकित प्रश्नावरील आश्वासनाच्या अनुषंगाने सह्याद्री अतिथीगृह येथे आयोजित बैठकीस नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, आमदार मिलिंद नार्वेकर, आमदार चित्रा वाघ, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, क्रीडा विभागाचे प्रधान सचिव रणजित सिंह देओल, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, कोकण विभागीय आयुक्त रुबल अग्रवाल(दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), क्रीडा व युवक सेवा विभागाचे आयुक्त दीपक सिंगला, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त अविनाश ढाकणे यांच्यासह विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

#महिलाखेळाडू

मोटार वाहन विभाग कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर कायद्याच्या चौकटीत राहून मार्ग काढण्यात यावा, तसेच प्रलंबित विषयांवर टप्प्याटप्प्याने कार्यवाही करण्यात यावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी अधिकाऱ्यांना मंत्रालयात झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांबाबतच्या बैठकीत दिले.

बैठकीत मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी विभागाच्या आकृतीबंधाची तातडीने अंमलबजावणी, विविध संवर्गांसाठी सेवा प्रवेश नियम निश्चित करणे, पदोन्नती प्रक्रियेला गती देणे तसेच आश्वासित प्रगती योजनेचे लाभ देण्याबाबतच्या मागण्या मांडल्या. या सर्व विषयांवर शासनस्तरावर आवश्यक पाठपुरावा करून निर्णय प्रक्रियेला गती देण्याचे निर्देश मंत्री सरनाईक यांनी दिले.

रोथे एर्डे इंडिया प्रा. लि., वाडीवऱ्हे (ता. इगतपुरी, जि. नाशिक) येथील कामगारांच्या विविध मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी प्राधान्य देऊन तसा अहवाल सादर करावा, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी नरिमन भवन येथे आयोजित बैठकीत दिले.

कामगार कायदे, किमान वेतन, कामाचे तास तसेच इतर नियमांचे कंपनीतर्फे पालन होत आहे किंवा नाही, याची चौकशी करून वस्तुनिष्ठ अहवाल प्राधान्याने सादर करावा. अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर वस्तुस्थितीच्या आधारे कामगारांना न्याय देण्याबाबत आवश्यक कार्यवाही केली जाईल, असे कामगार मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

बैठकीत कामगार प्रतिनिधींनी काही कंत्राटी कामगारांच्या बदलीबाबत तसेच वेतन आणि इतर सेवाशर्तींसंदर्भातील मुद्दे उपस्थित केले. यावर चर्चा करताना मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी कामगार आणि कंपनी व्यवस्थापन या दोन्ही पक्षांशी स्वतंत्रपणे तसेच संयुक्तरित्या चर्चा करून सामंजस्याने उपाययोजना करण्याविषयी सूचना दिल्या.

आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने राज्यात माथाडी कामगारांकडून ५० किलोपेक्षा अधिक वजनाची हाताळणी करून घेण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत लवकरच स्वतंत्र परिपत्रक जारी करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे निर्देश कामगार मंत्री ॲड. आकाश फुंडकर यांनी दिले.

माथाडी कामगारांकडून ५० किलोपेक्षा जास्त वजनाच्या मालाची हाताळणी करून घेण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत केंद्रीय श्रम मंत्रालयाने ३० ऑगस्ट १९९९ रोजी दिलेल्या निर्देशांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती.

माथाडी कामगार आणि व्यापारी संघटनांमध्ये याबाबत कोणतेही मतभेद नाहीत. कामगारांचे आरोग्य आणि सुरक्षिततेच्या दृष्टीने ५० किलोपेक्षा अधिक वजनाची हाताळणी टाळण्याबाबत व्यापक जनजागृती होणे आवश्यक आहे. राज्यात माथाडी कामगारांकडून ५० किलोपर्यंतच वजनाची हाताळणी करण्याबाबत परिपत्रक काढले जाणार असून त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल. तसेच इतर राज्यांमध्येही या निर्देशांची प्रभावी अंमलबजावणी व्हावी यासाठी केंद्र सरकारशी समन्वय साधला जाईल, असे मंत्री ॲड. फुंडकर यांनी यावेळी सांगितले.

सर्पदंशावरील प्रभावी उपचारपद्धती विकसित करण्यासह जागतिक आरोग्य संशोधनाला चालना देण्यासाठी मुंबईतील हाफकिन प्रशिक्षण, संशोधन व चाचणी संस्था (एचआयटीआरआय) आणि घाना सरकारच्या सेंटर फॉर प्लांट मेडिसिन रिसर्च (सीपीएमआर) यांच्यात धोरणात्मक सहकार्याची दिशा निश्चित करण्यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली. परळ येथील हाफकिन संस्थेच्या मुख्यालयात झालेल्या या बैठकीत दोन्ही संस्थांनी वैज्ञानिक संशोधन, पारंपरिक औषधांचे वैज्ञानिक प्रमाणीकरण आणि सार्वजनिक आरोग्य क्षेत्रातील सहकार्याच्या विविध संधींचा आढावा घेण्यात आला.

हाफकिन संस्थेचे संचालक डॉ. सुवर्णा खरात तसेच संस्थेतील अजित जगताप, मृणाल घाग सावंत यांच्या समवेत झालेल्या बैठकीत घानाच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने सहभाग घेतला. या शिष्टमंडळात सीपीएमआरचे अध्यक्ष हेन्री रॉकफेलर निम्बाबोउरा, कार्यकारी संचालक प्रा. अॅलेक्स असासे, उपकार्यकारी संचालक डॉ. जोनास कोफी डॉनकोर, फॉर्माकॉलॉजी व टॉक्सिकॉलॉजी विभागाचे प्रमुख डॉ. स्टीफन अँटवी तसेच नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हॅक्सिनचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. फैसल नहू आणि तांत्रिक सल्लागार डेव्हिड बोआमा अचेम्पॉंग यांचा समावेश होता.

#गोंदिया जिल्ह्यातील १५ माओवाद्यांनी आत्मसमर्पण केले असून त्यापैकी पांडू पुसू वड्डे ऊर्फ गोलू आणि सैवंती रायसिंग पंधरे ऊर्फ संगीता या दोघांनी विवाह गाठ बांधत आयुष्याच्या नव्या पर्वाला सुरुवात केली आहे. येथील पोलीस मुख्यालयात विविध अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या उपस्थितीत हा विवाह समारंभ नुकताच पार पडला.

३७ वर्षीय पांडू पुसू वड्डे, रा. तिरलागड, ता. पखांजूर, जि. कांकेर (छत्तीसगड), माओवादी संघटनेत गोलू या नावाने ओळखला जात होता. तो सीपीआय (माओवादी) संघटनेत दर्रेकसा एरिया मध्ये डिव्हिजनल कमिटी सदस्य म्हणून कार्यरत होता. तर, ३६ वर्षीय सैवंती रायसिंग पंधरे, रा. राशीमेटा, ता. बैहर, जि. बालाघाट (मध्य प्रदेश), माओवादी संघटनेत संगीता या नावाने ओळखली जात होती. ती दरेकसा एरिया कमिटीमध्ये एरिया कमिटी सदस्य म्हणून कार्यरत होती.

अनेक वर्षे हिंसाचार, संघर्ष आणि अनिश्चिततेच्या वातावरणात जीवन व्यतीत केल्यानंतर या दोघांनीही २८ नोव्हेंबर २०२५ रोजी गोंदिया पोलिसांसमक्ष आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात परतण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. समाजात सन्मानाने जगण्याची, स्वतःचे कुटुंब उभे करण्याची आणि शांततामय भविष्य घडविण्याची त्यांची इच्छा या निर्णयामागे होती.

#माओवादी