Youth in Politics Supaul Bihar 852131

देश की राजनीति की सबसे पुरानी पार्टी कही जाने वाली कांग्रेस भी, की राजनीति में अपराधियों को टिकट देती आयी है, जो की पार्टी के साथ-साथ राज्य के लोगों के लिए भी हानिकारक है।

बिहार की ज्यादातर जनता का जीवन यापन कृषि पर निर्भर है, और उन्हें अपने खेतों की सिंचाई के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है।

नीतीश जी, जनता अपने ज़मीनी अनुभव से सोचती है, आपकी जुमले बाज़ी में नहीं फसेगी।

मुख्यमंत्री जी का कहना है कि वृद्धावस्था पेंशन की राशि को ₹400 (प्रति माह) से और अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता, क्योंकि बिहार में औसत प्रति-व्यक्ति आय ही दूसरे राज्यों के मुकाबले बहुत कम है।
क्या 15 सालों की नीतीश सरकार वृद्धजनों के भरण-पोषण में भी सक्षम नहीं है?

लिट्टी की खुशबू
चटनी के चटकारे
घर तो पहुंच गए
पर बेरोज़गारी पेट पर ही लात मारे।

बिहार में बुजुर्गों को मात्र 400 पेंशन मिलती है जबकि दिल्ली, गोवा और केरल जैसे राज्यों में बुजुर्गों को हर महीने 2000 पेंशन मिलती है।

आखिर बिहार सरकार क्या कर रही है?

की वजह से पूरे देश में है, बिहार के नागरिक राज्य से बाहर फंसे हुए हैं। वाहन न मिलने से सैकड़ों किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आ रहे लोग। ना खाने की कोई व्यवस्था है और ना आने-जाने की।

जहाँ महामारी से लड़ाई में सारे राज्य युद्ध-स्तर पर तैयारी कर रहे हैं, वहीं बिहार डॉक्टरों की कमी से जूझ रहा है। बिहार में प्रति 37300 नागरिकों पर 1 डॉक्टर उपलब्ध हैं!

बिहार का इकलौता बीपी सिन्हा राजकीय शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय पिछले 16 सालों से बंद है। ये महाविद्यालय पहले राजकीय स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षण महाविद्यालय कहलाता था। लेकिन नाम और सरकार बदलने से इस महाविद्यालय की किस्मत नहीं बदली।

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बिहार की साक्षरता दर (63.82%) देश में सबसे कम है । इसके साथ ही विद्यालयों का मूलभूत संरचना भी ठीक नहीं है।

मानव विकास सूचकांक किसी भी राज्य के विकास के सबसे महत्वपूर्ण संकेतकों में से एक होता है। इस मानदंड पर बिहार का खराब प्रदर्शन बेहद चिंताजनक है।