Office of Chief Minister, Jharkhand

मुख्यमंत्री श्री Hemant Soren की अध्यक्षता में परिवहन तथा राजस्व, निबंधन एवं भूमि संरक्षण विभाग की समीक्षात्मक बैठक संपन्न। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिया निर्देश।

मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में पंचायत स्तर पर कैंप लगाकर ड्राइविंग लाइसेंस (DL) बनवाने, Mapping कर EV charging station पर प्लान बनाने, ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारू रूप से व्यवस्थित रखने के लिए जागरूकता अभियान चलाने, जमशेदपुर में बन रहे हैवी व्हीकल ड्राइविंग इंस्टीट्यूट का जल्द से जल्द MoU करने, इंस्टीट्यूट को पूरा करने का काम करने का दिशा-निर्देश दिए।
वहीं राजस्व, कर और निबंधन विभाग की बैठक में अधिकारियों को सैरात की बंदोबस्ती तथा खासमहाल भूमि से जुड़े विषय, विभाग के विभिन्न के कार्यों के Digitalization और AI तकनीक का उपयोग, भूमिहीन लोगों को पट्टा देने तथा अमीन के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने जैसे अन्य कई निर्देश दिए गए।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना से स्वावलंबी बन रहे युवा…
लाभुकों से मुख्यमंत्री Hemant Soren ने की बातचीत।

मुख्यमंत्री श्री Hemant Soren ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा की।मुख्यमंत्री ने समीक्षा के क्रम में विभागीय अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं।

का अधिकारियों को दिशा-निर्देश👇🏻

अगले साल साइकिल वितरण से पहले कल्याण विभाग, उद्योग और शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर राज्य में ही साइकिल इंडस्ट्री स्थापित करने की तरफ प्लान सौंपे। दिव्यांग छात्र-छात्राओं को भी साइकिल वितरण जरूरी है, उन्हें ट्राई साइकिल प्रदान करने हेतु प्रपोजल सबमिट करें।

मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना (CMEGP) योजना का मूल्यांकन करते हुए आगे की कार्ययोजना समर्पित करने का निर्देश दिया गया।

कल्याण विभाग अंतर्गत हॉस्टल्स की अद्यतन स्थिति दें।

रांची, पलामू सहित विभिन्न जगह बन रहे हॉस्टल्स की गुणवत्ता बनाए रखते हुए समय सीमा के अंदर निर्माण पूरा करवाएं, ढिलाई किसी भी हालात में बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

कल्याण विभाग के स्कूलों में बच्चों को SIR और CENSUS से जुड़े विषयों पर जानकारी देने के लिए अभियान चलाए, जिससे कि वह अपने माता-पिता को इनके बारे में भी अवगत करा सकें। यही काम शिक्षा विभाग भी अपने सभी स्कूलों में करने का काम करें।

कल्याण विभाग के स्कूलों में जिला और राज्य स्तरीय इंटर स्कूल स्पोर्ट्स कम्पटीशन आयोजित करने का काम करें, जो हर साल आयोजित होते रहे।

आश्रम स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की तर्ज पर विकसित करने का प्लान सबमिट करें।

कल्याण विभाग अंतर्गत अस्पतालों की व्यवस्था को सुधारने के लिए स्वास्थ्य विभाग के साथ प्लान बनाकर सबमिट करें।

वन अधिकार पट्टा की अभी की स्थिति बिलकुल बर्दाश्त नहीं है। अबुआ बीर अबुआ दिशोम अभियान में वन विभाग के साथ सामंजस्य बना कर अभियान में तेजी लाने का काम करें।

कल्याण गुरुकुल के अंतर्गत जितने युवाओं को कौशल प्रशिक्षण आज तक मिला है, वह युवा अभी कहां काम कर रहे हैं उन सभी का आंकड़ा विभाग देने का काम करें।

कल्याण विभाग अंतर्गत नर्सिंग स्कूलों में युवतियों के साथ-साथ युवकों को भी कोर्स से जोड़ने का काम करें।

कल्याण विभाग एक ड्राइविंग इंस्टीट्यूट खोलने का प्रपोजल भी सबमिट करें।

मुख्यमंत्री श्री Hemant Soren ने नगर विकास एवं आवास विभाग के कार्य प्रगति की समीक्षा कर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

बैठक में साहिबगंज और धनबाद में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) की कार्यप्रणाली एवं प्रगति को लेकर वहां उपस्थित प्लांट मैनेजर्स से बात कर ऑनलाइन समीक्षा की गई।
मुख्यमंत्री ने शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करना, नदियों एवं जलस्रोतों को प्रदूषण से बचाना तथा नागरिकों को बेहतर आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने एवं अधिकारियों को परियोजनाओं को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण एवं प्रभावी तरीके से संचालित करने के निर्देश दिए हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा शहरों की नदियां, तालाब, डैम, नाले और अन्य जलस्रोत झारखंड की जीवनरेखा हैं। इन पर अवैध अतिक्रमण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
शहरों से गुजरने वाले सभी नदियों, नालियों, तालाबों और डैम अथवा अन्य जलस्रोत क्षेत्रों पर बने अवैध मकान एवं अन्य निर्माण कार्यों को तत्काल बंद कराएं एवं पूर्व से बने अवैध घरों को अतिक्रमण मुक्त कराएं।
अतिक्रमण कर जो घर बनाए गए हैं, उनका तत्काल गहन सर्वे कराएं। साथ ही शहरी निकायों में अवस्थित नदी अथवा अन्य जलस्रोतों में हुए अवैध निर्माण को चिन्हित करते हुए लिखित नोटिस करने, अतिक्रमण नहीं हटाने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने एवं अवैध अतिक्रमण कर निर्मित अवैध संरचनाओं को ध्वस्त करने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर करें।
नदी किनारे और अन्य जलस्रोत क्षेत्रों पर अतिक्रमण कर घर बनाना पर्यावरण और जल निकासी के लिए गंभीर खतरा है। इस तरह के कार्य क्षमा योग्य ही नहीं है, साथ ही ऐसे कार्य करने वाले लोगों पर कड़ी कानूनी-कार्रवाई करने हेतु भी निर्देश दिया गया।

मुख्यमंत्री ने राज्यवासियों से अपील करते हुए कहा कि जलस्रोत क्षेत्रों में अवैध अतिक्रमण कर किसी प्रकार की संरचना तैयार न करें। झारखंड की प्रकृति, पर्यावरण और भविष्य की रक्षा हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।