22/09/2026
*ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ*
*ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਿਖਤੀ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰੇ*
*ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ*
*ਮੰਗਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਹੋਵਾਂਗੇ ਮਜਬੂਰ*
*ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ*
*ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਰਾਹ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਾਹ -ਸੰਯਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਨੇ ਢੁੱਕਵਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਸਤੰਬਰ ( )ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਚੰਡੀਗੜ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ
ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਅਤੇ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ਉੱਪਰ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਫੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ 6 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਡਾ. ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਸਕੇਐਮ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਉਪਰੰਤ 7 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਗੈਰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਰਾਵਾਂ 78 79 ਅਤੇ 80 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ,ਡੈਮ ਸੇਫਟੀ ਐਕਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬੀਜ ਬਿਲ ਦਾ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ, ਸਹਿਕਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਯੱਕ ਮੁਸ਼ਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਗੰਨੇ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਿੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮਿੱਲਾਂ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਖਿੜਕੀ ਇੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਤੇ ਲਾਲ ਇੰਦਰਾਜ਼ ਦਰਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਾ ਰਸਤਾ ਢੁੱਕਵਾਂ ਰਾਹ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਬਾਸਮਤੀ, ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਆਲੂ, ਗੋਭੀ ਅਤੇ ਮਟਰ ਦੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ।
ਅਗੇਤੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਮਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਪੁਰਜੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਫਸਲ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਲਈ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਕਾਲਾਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਬੰਦ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਉਣ ਮੌਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬੀਕੇਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਵਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਮੰਦਭਾਗਾ ਅਮਲ ਦੱਸਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਉਗਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਮਲ ਬਾਰੇ ਪੁਨਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ,ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿਲ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ,ਮੁਕੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ, ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਪੁਰ,ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ, ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਬੜਵਾ,ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਧਮਾਣਾ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ,ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਔਲਖ,ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ,ਪਵਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ
ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ, ਅੰਗਰੇਜ ਸਿੰਘ ਭਦੌੜ, ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ, ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਧੂਹੜ,ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਅਤੇ ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
*ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ*
ਰਾਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ
ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ
ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਲਖ
9463053401
