The Saranda

“टेकराहातु पंचायत के कुंदुबेड़ा में कचरा प्लांट का प्रस्ताव, लोगों में आक्रोश।”

पति की मौत को 24 साल, फिर भी भटक रही विधवा—हाईकोर्ट आदेश के बाद भी नहीं मिला मृत्युलाभ

चाईबासा। सरकारी विभागों की लापरवाही किस हद तक जा सकती है, इसका उदाहरण एक विधवा महिला की बेबसी से समझा जा सकता है। जानकारी के अनुसार मदुई कुई नामक एक विधवा महिला के पति जिला परिषद में कार्यरत थे। वर्ष 2002 में उनकी मृत्यु हो गई थी। नियमानुसार उनकी आश्रित पत्नी को मृत्युलाभ मिलना था, लेकिन आज तक उसे पूरा लाभ नहीं मिल पाया है।

बताया जाता है कि उस समय आश्रित विधवा को लगभग 60 हजार रुपये ही दिए गए थे, जबकि शेष 2 लाख 33 हजार रुपये बाद में देने की बात कही गई थी। लेकिन साल दर साल बीतते गए और विभागीय लापरवाही के कारण विधवा महिला को अब तक यह राशि नहीं मिल सकी। न्याय की उम्मीद में वह लगातार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटती रही।

जब विभागीय स्तर पर सुनवाई नहीं हुई, तब मजबूर होकर आश्रित विधवा ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हाईकोर्ट ने भी विभाग को आदेश दिया कि शेष 2 लाख 33 हजार रुपये विधवा को दिए जाएं। इसके बावजूद करीब 24 वर्ष बीत जाने के बाद भी उसे यह राशि नहीं मिल सकी।

यह मामला तब सामने आया जब झारखंड पुनरुत्थान अभियान के केंद्रीय महासचिव अमृत मांझी ने इस मुद्दे को उठाते हुए उप विकास आयुक्त (DDC) से मिलकर मामले से अवगत कराया। उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारियों की उदासीनता और गैर-जिम्मेदाराना रवैये के कारण अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो पाई है।

अमृत मांझी ने बताया कि इस संबंध में कई बार उप विकास आयुक्त को पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मांग की है कि वर्ष 2002 से लंबित 2 लाख 33 हजार रुपये मूलधन के साथ-साथ 6 लाख 83 हजार 710 रुपये ब्याज सहित विधवा को भुगतान किया जाए। उनके अनुसार मूलधन और ब्याज मिलाकर कुल राशि 9 लाख 16 हजार 710 रुपये हो चुकी है।

उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि आश्रित विधवा को ब्याज सहित मृत्युलाभ नहीं दिया गया, तो इस मामले को अनुसूचित जनजाति आयोग तथा पुनः उच्च न्यायालय तक ले जाया जाएगा और संबंधित अधिकारियों को भी इस मामले में पक्षकार बनाया जाएगा।

“अमेरिका और इज़रायल ने स्वार्थसिद्धि के लिए मानवता को तार-तार कर दुनिया को युद्ध में झोंक दिया। अब जब खुद की बर्बादी और अपनों को खोते हुए दिखने लगा, तो ट्रंप चाचा को डर से ईश्वर याद आने लगा।”

RTI कार्यकर्ता Amrit Manjhi ने अधिकारियों पर नागरिकों को भ्रामक और अधूरा सूचना देकर गुमराह करने का आरोप लगाया।

सूचना का अधिकार, यानी Right to Information Act, 2005, नागरिकों को यह अधिकार देता है कि वे सरकारी कार्यालयों से किसी भी सार्वजनिक कार्य, योजना या खर्च से संबंधित जानकारी मांग सकें। इस कानून का उद्देश्य प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है।

लेकिन कई मामलों में देखा गया है कि RTI होने के बावजूद कुछ पदाधिकारी लोगों को सही जानकारी देने के बजाय उन्हें गुमराह करने की कोशिश करते हैं। कभी अधूरी जानकारी दी जाती है, कभी अस्पष्ट उत्तर देकर मामले को टाल दिया जाता है, तो कभी समय सीमा के भीतर जवाब ही नहीं दिया जाता। इससे नागरिकों के अधिकारों का हनन होता है और सरकारी व्यवस्था पर लोगों का विश्वास भी कमजोर पड़ता है।

इसी संदर्भ में RTI कार्यकर्ता Amrit Manjhi ने West Singhbhum district के विभिन्न विभागों पर नागरिक अधिकारों के दुरुपयोग और आम नागरिकों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि विगत छह माह से कई विभागों के पदाधिकारियों द्वारा उन्हें भ्रामक और अधूरी जानकारी दी जा रही है, जिससे RTI के अधिकारों का हनन हो रहा है।

अमृत मांझी का कहना है कि सूचना का अधिकार कानून नागरिकों को पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए दिया गया है, लेकिन कुछ अधिकारी इस कानून की भावना के विपरीत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि संबंधित विभागों के पदाधिकारी सही तरीके से सूचना उपलब्ध नहीं कराते हैं, तो वे इस मामले को न्यायालय तक ले जाएंगे।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सभी पदाधिकारियों को सूचना का अधिकार कानून का पालन करना होगा और मांगी गई सूचनाओं को निर्धारित प्रक्रिया के तहत उपलब्ध कराना होगा। अन्यथा उन्हें कोर्ट के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराने के लिए बाध्य किया जाएगा, जिसमें शुल्क के साथ-साथ जुर्माना भी देना पड़ सकता है।

इस पूरे मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। नागरिकों का मानना है कि RTI जैसे महत्वपूर्ण कानून का सही ढंग से पालन होना चाहिए, ताकि आम लोगों को अपने अधिकारों के लिए भटकना न पड़े।

बार-बार कटे पेड़ बन रहा मौत का कारण, पर व्यवस्था मौन।

चाईबासा। चाईबासा से चक्रधरपुर जाने वाली सड़क पर शंकोसाई गाँव के पास एक कटे हुए पेड़ से टकराने के कारण तीन दिनों के भीतर दो सड़क दुर्घटनाएँ हो चुकी हैं। तीन दिन पूर्व इसी स्थान पर एक व्यक्ति की दर्दनाक मृत्यु हो गई थी। इसके बावजूद आज तक उस कटे पेड़ को न हटाया गया है और न ही किसी प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

यह लापरवाही किसी और बड़ी अनहोनी को आमंत्रण दे रही है। प्रशासन की चुप्पी और उदासीनता आम नागरिकों की जान पर भारी पड़ रही है। तत्काल कार्रवाई कर सड़क किनारे से हटाया जाना और उचित संकेतक लगाना आवश्यक है, ताकि आगे कोई और परिवार शोक में न डूबे।