Eajaz Ahmad

बड़ी खबर: मोदी सरकार ने मई 2026 में 12 अरब डॉलर का सोना बेचा?

एक बहुत बड़ी और चौंकाने वाली खबर आई है। ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया है कि Reserve Bank of India (RBI) ने मई 2026 के महीने में करीब 12 अरब डॉलर (लगभग 1 लाख करोड़ रुपये) का सोना बेच दिया। यह सोना लगभग 200 टन के बराबर है।क्यों बेचा सोना?अभी अमेरिका और ईरान के बीच तनाव चल रहा है। इससे तेल की कीमतें बहुत बढ़ गईं। भारत को ज्यादा महंगा तेल खरीदना पड़ रहा है। रुपया कमजोर हो रहा था, विदेशी मुद्रा (फॉरेक्स) पर दबाव बढ़ गया ,पूंजी बाहर निकलने लगी।

RBI ने इस संकट से निपटने के लिए सोना बेचकर तरल विदेशी मुद्रा हासिल की। यानी सोना बेचा और डॉलर-रुपया बैलेंस को मजबूत किया। RBI के आंकड़ों में सोने की वैल्यू अचानक घटी, जबकि सोने की कीमतें बढ़ रही थीं। ब्लूमबर्ग के अर्थशास्त्री ने इसी से यह अनुमान लगाया है। RBI ने अभी तक आधिकारिक तौर पर यह नहीं कहा है कि उसने सोना बेचा। यह ब्लूमबर्ग का डेटा-आधारित अनुमान है।

भारत ने पहले कभी अपने आधिकारिक सोने को बेचा नहीं है। 1991 के आर्थिक संकट में चंद्रशेखर सरकार ने 46.8 टन सोना गिरवी रखा (मॉर्टगेज) था Bank of England और BIS के पास। बाद में उसे वापस ले लिया गया लेकिन बेचा नहीं।

इसलिए यह खबर बहुत चर्चा में है।यह घटना दिखाती है कि भू-राजनीतिक तनाव (जैसे युद्ध, तेल संकट) कितनी जल्दी हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं।

रुपया स्थिर रखने के लिए RBI ने यह कदम उठाया होगा।
सोना बेचना अंतिम उपाय होता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर RBI ने किया।

लंबे समय में भारत को सोने के भंडार बढ़ाने और विविधीकरण (डाइवर्सिफिकेशन) पर ध्यान देना चाहिए।

यह खबर हमें याद दिलाती है कि अर्थव्यवस्था कितनी संवेदनशील है। सरकार और RBI को इस पर नजर रखनी चाहिए।

स्रोत: Bloomberg Economics Report (2 जून 2026)

अखबार की नजर से

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*सरकारी बंगलों के आवंटन पर राजद का सरकार पर बड़ा हमला, सिद्दीकी बोले- "बदले की भावना से काम कर रही है सरकार"*

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*सरकारी बंगलों के आवंटन पर राजद का सरकार पर बड़ा हमला, सिद्दीकी बोले- "बदले की भावना से काम कर रही है सरकार"*
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​ #न्यूज़हाईलाइट्स:
*​बंगला राजनीति*: राजद ने मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास के विस्तारीकरण और विपक्षी नेताओं से आवास खाली कराने के नोटिस को 'राजनीतिक द्वेष' करार दिया।
*​सीधा सवाल*: राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी ने पूछा कि किस नियम के तहत 5, देशरत्न मार्ग को मुख्यमंत्री आवास में मिलाया गया?
*​पक्षपात का आरोप*: सरकार पर चुनिंदा नेताओं को नियमों के विरुद्ध आवास देने और राबड़ी देवी को अपमानित करने का आरोप।
*​दलित कार्ड*: एससी/एसटी प्रकोष्ठ के अध्यक्ष शिवचंद्र राम ने कहा कि सरकार दलितों का उपयोग केवल 'मोहरे' के रूप में कर रही है।
*​राजद की चेतावनी*: कहा कि अगर द्वेषपूर्ण राजनीति जारी रही, तो राजद नेता अपनी सुरक्षा और सरकारी आवास सरकार को वापस कर देंगे।
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रविंद्र कुमार, संपादक /पटना, 01 जून, 2026​ :: ​राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राज्य कार्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने बिहार सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री आवास की कार्यशैली पर कड़े सवाल उठाए हैं। राष्ट्रीय प्रधान महासचिव श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रदेश अध्यक्ष श्री मंगनी लाल मंडल और श्री शिवचंद्र राम की उपस्थिति में सरकार को 'बदले की भावना' से काम करने वाली सरकार बताया।

*​आवास आवंटन में पक्षपात का आरोप*

श्री सिद्दीकी ने आरोप लगाया कि 5, देशरत्न मार्ग, जो पूर्व में उपमुख्यमंत्री के लिए निर्धारित था, उसे जबरन मुख्यमंत्री आवास में मिला लिया गया है। उन्होंने पूछा कि 2019 में जब सरकार ने हाईकोर्ट में इसे उपमुख्यमंत्री का आवास बताया था, तो अब किस नियम के तहत इसे बदला गया? उन्होंने भाजपा नेताओं—नितिन नवीन, जनक सिंह, देवेश चंद्र ठाकुर सहित कई अन्य को आवंटित बंगलों पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार अपनी सहूलियत के हिसाब से नियम बदल रही है।

*​राबड़ी देवी को परेशान करने की साजिश*

राजद नेताओं ने पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी को आवास खाली करने के नोटिस को महिला सशक्तिकरण के दावों के विपरीत और राजनीतिक विद्वेष से प्रेरित बताया। उन्होंने कहा कि जब पूर्व मुख्यमंत्रियों—जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार—को पटना और दिल्ली दोनों जगह आवास मिल सकते हैं, तो लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ यह भेदभाव क्यों?

*​दलितों के 'मोहरे' होने का दावा*

अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिवचंद्र राम ने मंत्री नन्दकिशोर राम के नाम पर आवंटन के खेल को उजागर करते हुए इसे 'दलित कार्ड' करार दिया। उन्होंने कहा कि सरकार दलितों को घर देने के बजाय उनके घर बुलडोजर से गिरा रही है।

*संपादकीय टिप्पणी*

पटना में सरकारी बंगलों का आवंटन हमेशा से ही सत्ता और विपक्ष के बीच खींचतान का केंद्र रहा है, लेकिन वर्तमान विवाद लोकतांत्रिक गरिमा और प्रशासनिक पारदर्शिता पर गंभीर प्रश्न खड़े करता है। जब सरकारी आवासों का आवंटन जनसेवा के बजाय राजनीतिक वफादारी या प्रतिशोध का जरिया बनने लगे, तो यह स्थापित परंपराओं के लिए शुभ संकेत नहीं है। राजद द्वारा उठाए गए सवाल—विशेषकर बंगलों के विस्तारीकरण और चुनिंदा नेताओं को नियमों से परे जाकर आवंटन देने पर—सरकार को एक स्पष्ट श्वेत पत्र जारी करना चाहिए। पारदर्शिता ही इस विवाद को सुलझाने का एकमात्र माध्यम है, ताकि 'लोक सेवा' का दावा केवल विलासितापूर्ण बंगलों तक सीमित न रह जाए।
#सूचनाएवंजनसंपर्कविभागबिहार

*संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय प्रधान महासचिव अब्दुल बारी सिद्दीकी , प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल, अनुसूचित जाति/जनजाति प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवचन्द्र राम की उपस्थिति में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से सीधा सवाल पूछा*

https://biharhalchalnews.com/42189/01/06/2026/