13/07/2026
#सार्वजनिक_खरिद_ऐन_दोस्रो_संशोधन_२०८३_का_१७_मुख्यकुरो:
1. Lowest Bid प्रणालीमा परिवर्तन- अब सबैभन्दा कम मूल्य कबोल गर्नेले होइन, औसत बोल अंक (Average Bid) सँग सबैभन्दा नजिक र लागत अनुमानभन्दा बढी नभएको बोलपत्रदाताले ठेक्का पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
2. 30% भन्दा बढी Low Bid अस्वीकृत- लागत अनुमानभन्दा 30% भन्दा बढी कम भएको बोलपत्रको मूल्याङ्कन गरिने छैन।
3. लागत अनुमानभन्दा बढी Bid मा वार्ता- लागत अनुमानभन्दा बढी भएको बोलपत्रदातासँग वार्ता गरी कबोल अंक घटाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
4. बोलपत्र आह्वान अवधि घटाइयो
* राष्ट्रिय बोलपत्र: ३० → २१ दिन
* पुनः आह्वान: १५ → ७ दिन
* अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र: ४५ → ३० दिन
* पुनः आह्वान: २१ → १५ दिन
5. Sealed Quotation अवधि- सिलबन्दी दरभाउपत्रको सूचना अवधि १५ दिनबाट ७ दिन कायम गरिएको छ।
6. Norms सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था- निर्माण, परामर्श तथा अन्य सेवाका स्वीकृत Norms सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (PPMO) बाट प्रकाशित गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
7. Consultant Performance Security- परामर्शदाताले सम्झौता रकमको ५% कार्यसम्पादन जमानत पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
8. Government E-Marketplace बाट Direct Purchase- तोकिएको सीमासम्म सरकारी E-Marketplace मार्फत सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
9. Subcontractor Protection- मुख्य ठेकेदारले भुक्तानी नगरे सार्वजनिक निकायले Performance Security/Retention बाट Subcontractor लाई सिधै भुक्तानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
10. Subcontractor Experience Certificate- स्वीकृत Subcontractor लाई अनुभव (Experience) प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
11. Variation Approval सरल-
* ५% सम्म: राजपत्रांकित तृतीय श्रेणी(इन्जिनियर) कार्यालय प्रमुखबाट स्वीकृत।
* १०% सम्म: डिई प्रमुखबाट * १५% सम्म सुईबाट स्वीकृत।
* १५% भन्दा माथि पनि: विभागीय प्रमुख (DG) बाट स्वीकृत (अब देखि सचिव वा मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृति आवश्यक नपर्ने)।
12. Price Adjustment- १२ महिनाभन्दा कम अवधिका ठेक्कामा पनि युद्ध, महामारी, नाकाबन्दी, Supply Chain अवरोध लगायतका असाधारण परिस्थितिमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
13. Criminal Liability- पेस्की वा सरकारी रकम बदनियतपूर्वक दुरुपयोग गरे ठगी तथा किर्ते अन्तर्गत फौजदारी कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ।
14. Project Facilitation जिम्मेवारी- जग्गा उपलब्ध गराउने, वन क्षेत्र प्रयोग, विद्युत्, खानेपानी, ढल, दूरसञ्चार तथा पहुँच मार्गको सहजीकरण गर्ने दायित्व सम्बन्धित सरकारी निकायको हुने व्यवस्था गरिएको छ।
15. ढिलाइ गर्ने अधिकारीलाई कारबाही- समयमै निर्णय, स्वीकृति, सहमति वा सहजीकरण नगर्ने अधिकारीमाथि विभागीय कारबाही तथा आवश्यक परे सरकारी अनुदान रोक्का गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
16. Contract Termination Recovery – ठेक्का रद्द हुँदा Performance Security जफत गरी अद्यावधिक लागत अनुमानका आधारमा बाँकी रकम सरकारी बाँकीसरह असुल गरिने व्यवस्था गरिएको छ।
17. अन्य नयाँ व्यवस्था
* समयमै आयोजना सम्पन्न गराउने कर्मचारीलाई Incentive Bonus
* Blacklisting का नयाँ आधार थप
* EPC, Design & Build, Turnkey सम्बन्धी प्राविधिक मार्गदर्शन जारी गर्ने व्यवस्था
* प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत Government Procurement Service Office स्थापना
.
