What are the opening hours?

Monday 09:00 - 17:00 Tuesday 09:00 - 17:00 Wednesday 09:00 - 17:00 Thursday 09:00 - 17:00 Friday 09:00 - 17:00 Sunday 09:00 - 17:00

PMO Nepal, Kathmandu (2026)

07/10/2026

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नेदेखि उच्च तहका कर्मचारीको पदस्थापनसम्मका निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, वन सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, विपद् सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने लगायतका अध्यादेशहरू जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ।

यसैगरी, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगबाट क्षतिपूर्तिका लागि सिफारिस भएका १५३ जना पीडितहरूलाई क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन स्वीकृति प्रदान गर्ने र पोर्चुगल सरकारलाई काठमाडौंमा महावाणिज्य दूतावास स्थापना गर्न सहमति दिने निर्णय गरेको छ।

सहसचिव (प्रा.) नवीनराज सिंहलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा र नेपाल प्रशासन सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सचिव पदमा सहसचिव चक्र बहादुर बुढालाई बढुवा गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गरेको छ। साथै, नेपाल लेखापरीक्षण सेवा समूहीकरण तर्फको राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको उपमहालेखापरीक्षक पदमा नायब महालेखापरीक्षक चन्द्रकान्त भण्डारीलाई बढुवा गर्ने निर्णय भएको छ।

07/10/2026

मन्त्रिपरिषद्को बैठक सुरु भएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा केहीबेर अघि बैठक सुरु भएको हो।

07/10/2026

मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्ने भएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अपराह्न ४ बजे बैठक बस्न लागेको हो।

06/10/2026

गत भदौ १० गते रसुवाको भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण प्रभावित परिवारका लागि सरकारले विभिन्न साझेदार संघसंस्था तथा स्थानीय तहसँग मिलेर तत्काल अस्थायी आवास (ट्रान्जिसनल सेल्टर) निर्माणको काम अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा मंगलबार बसेको बैठकले सो निर्णय गर्दै पुनर्निर्माणमा सहयोग गर्न चाहने विकास साझेदार संघसंस्थाहरूलाई आफूले कुन पालिकामा कति संख्यामा घर बनाइदिने हो, त्यसको जानकारी प्राधिकरणलाई गराउन आह्वान गरेको छ।

बैठकको निर्णय अनुसार सहयोगी संस्थाहरूले नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा तोकिएको मापदण्डमा रही घर निर्माण गर्नुपर्नेछ। यसैगरी, प्रभावित क्षेत्रका वास्तविक लाभग्राही परिवारको विवरण संकलन गरी कति संख्यामा घर बनाउनुपर्ने हो भन्ने कुराको यकिन गर्न स्थानीय तहलाई पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।

05/10/2026

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विदेशी अनुदान सहायता प्राप्त गर्नेदेखि उच्च तहका कर्मचारीको पदस्थापनसम्मका विभिन्न निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा आज बसेको बैठकले नगरपालिकाहरूमा स्वच्छ ऊर्जा, रुपान्तरणलाई प्रवर्द्धन गर्ने कार्यक्रमका लागि नर्वेजियन सरकारबाट प्राप्त हुने करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको अनुदान सहायता प्राप्त गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ।

नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा (गठन समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) (दोस्रो संशोधन) नियमहरू, २०८३ र वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ।

यसैगरी, जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको छ।

त्यस्तै, सहसचिव पद्मकुमार मैनालीलाई नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा समूहीकरणतर्फको सचिव पदमा बढुवा गरी पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा पदस्थापन गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ।

05/10/2026

सरकारले अत्यावश्यकबाहेक हालका लागि भोटेकोशी-त्रिशूली बाढीपछिको खोज तथा उद्धार चरणलाई स्थगन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यूको अध्यक्षतामा आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‍को कार्यालयमा बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को एक्काइसौँ बैठकले अत्यावश्यक खोजसँगै पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको कार्य तीव्र रुपमा अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ। जिल्ला सुरक्षा समिति, जिल्ला विपद व्यवस्था समिति, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कार्यकारी समिति र स्थलगत अवलोकनसमेतको सिफारिसका आधारमा उक्त निर्णय गरिएको हो।

यसैगरी, बैठकले प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूबाट प्राप्त ५०४ वटा योजना तथा कार्यक्रमका लागि ५ खर्ब ५९ अर्ब १७ करोड ७२ लाख २७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट स्वीकृतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाउने निर्णय गरेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ बमोजिम स्वीकृत यी योजनाहरूका लागि अर्थ मन्त्रालयमार्फत स्रोत व्यवस्थापन गरिनेछ। यसैगरी, लागत अनुमान नखुलेका र प्राथमिकीकरण हुन बाँकी आयोजनाहरूको विवरण प्राप्त भएपछि आवश्यक बजेट व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्रीज्यूले विपद् व्यवस्थापनको काम संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको समन्वयमा भइरहेको र अब पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापनाको काम पनि त्यसै गरी हुने बताउनुभयो। यस कार्यमा विपक्षी दल तथा नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता र बाग्मती, गण्डकी, मधेश र कोशी प्रेदशका मुख्यमन्त्रीहरुले आफ्नो पूर्ण साथ रहेको बताउनुभयो।

05/10/2026

सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यूले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आपसी समन्वयमा भदौ १० गतेयताको विपद् व्यवस्थापन निरन्तर भइरहेको बताउनुभएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आज बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन राष्ट्रिय परिषद्को २१औँ बैठकमा उहाँले सरकार कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगरी विपद् व्यवस्थापनमा निरन्तर खटिरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।
बैठकमा गण्डकी, बाग्मती, मधेश र कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुको पनि सहभागिता थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूले मुख्यमन्त्रीहरुलाई लक्षित गर्दै भन्नुभयो, “हामीले उपलब्ध स्रोत साधन र जनशक्ति परिचालन गरी चाँडोभन्दा चाँडो विपद् व्यवस्थापनको काम सक्दैछौँ, त्यसैले यस विषयलाई लिएर ढुक्क हुन आग्रह गर्दछु।”
उहाँले भोटेकोशी–त्रिशूली, गण्डकीसँगै अन्य क्षेत्रमा आएको बाढीपहिरोको क्षतिको समेत अध्ययनसहित त्यसको व्यवस्थापनमा सरकार जुटिरहेको बताउनुभयो।
प्रधानमन्त्रीज्यूले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि सरकारले पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप सुदृढ बनाउन लागेको पनि उल्लेख गर्नुभयो। साथै, सरकारले हिमपहिरोको जोखिम न्यूनीकरणका लागि पनि आवश्यक काम गरिहेको उहाँको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्रीज्यूले यस विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो समेत ज्यान जोखिममा राखेर निरन्तर खटिनुभएका राष्ट्रसेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वयमसेवक, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिलगायत सबैप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्नुभयो।

05/10/2026

मन्त्रिपरिषद्को बैठक आज बस्ने भएको छ।
सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा दिउँसो ३ बजे बैठक बस्न लागेको हो।

02/10/2026

सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले रसुवाको भोटेकोशी बाढीपछि रोकिएको साप्ताहिक मिडिया ब्रिफिङ पुनः सुरु गरेको छ। कार्यालयले गत साउनदेखि सुरु गरेको मिडिया ब्रिफिङ भदै १० गते बाढी आएपछि रोकिएको थियो। सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहज्यूको निर्देशनमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँगै यस मातहतका निकायहरू प्रभावित क्षेत्रमा खोज, उद्धार, उपचार, राहत, पुनःनिर्माण र दिगो पुनःस्थापनातर्फ केन्द्रित भए। यो कार्य जारी छ। सँगसँगै प्रधानमन्त्री कार्यालयले आजदेखि मिडिया ब्रिफिङ पुनः सुरु गरेको छ। मिडिया ब्रिफिङमा प्रस्तुत प्रधानमन्त्री कार्यालय र मातहतका निकायबाट यस अवधिमा हासिल उपलब्धिहरूको हाइलाइट्स:

१) सम्माननीय प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहद्वारा राष्ट्रसंघको ८१औँ महासभामा भोटेकोशी बाढीको क्षति र जलवायु संकटबारे नेपालको धारणा प्रस्तुत।
२) नजिकिदै गरेका चाडपर्वलाई ध्यान दिँदै सडक यातायात सुचारु राख्ने, अत्यावश्यक सेवा नियमित गर्ने र कालोबजारी तथा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न बजार अनुगमन प्रभावकारी बनाउने निर्णय।
३) सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निजी क्षेत्रका उद्यमी तथा व्यवसायीहरुसँग गर्नुभएका छलफल र निर्णय कार्यान्वयनबारे समीक्षात्मक बैठक सम्पन्न।
४) सबै संघीय मन्त्रालयका पदाधिकारीहरूसँग गत र चालु आर्थिक वर्षको कार्ययोजना तथा नीति/कार्यक्रमको प्रगति समीक्षा।
५) शासकीय सुधार, बजेट कार्यान्वयन र विकास व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन सचिवहरू र महाशाखा प्रमुखहरूसँग कार्यसम्पादन सम्झौता।
६) रसुवा बाढीको क्षति तथा आवश्यकता पहिचान (आरडिएनए) सम्पन्न र विपद्पछिको आवश्यकता मूल्यांकन (पिडिएनए) जारी।
७) नीति निर्माण र निर्णय प्रक्रियामा प्रमाणको प्रभावकारी प्रयोगका लागि तथ्याङ्कीय विश्लेषण क्षमता अभिवृद्धि तालिम आयोजना।
८) नीति प्रयोगशालाको प्रभावकारिताबारे छलफल सम्पन्न र अध्ययन/पुनरावलोकनका लागि १२ विषय नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानमा पेस।
९) निर्णय प्रक्रियालाई छिटो, पारदर्शी, कागजरहित र समयसीमायुक्त बनाउन ‘सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) नियमावली, २०८३’ जारी।
१०) भोटेकोशी बाढीपछि प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा १६ अर्ब २८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जम्मा र राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमार्फत स्थानीय तहका लागि १ अर्ब रुपैयाँ निकासा।
११) मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि संघीय समन्वय समितिको बैठक सम्पन्न।
१२) हेलो सरकारमा प्राप्त १७ हजार ३९७ गुनासामध्ये ६ हजार ८३७ फछ्र्यौट र ७ हजार ८१८ वटा गुनासोको पूर्ण समाधान।
१३) सार्वजनिक निकायबाट सिफारिस भइ आएका १५ वटा फर्म/कम्पनी कालोसूचीमा र ४९ सार्वजनिक निकायलाई खरिद तथा परामर्श सम्बन्धी राय प्रदान।
१४) नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानद्वारा भोटेकोशी बाढी र जलवायु परिवर्तनलाई प्राथमिकतामा राखी अनुसन्धान जारी।
१५) सरकारी निकायको डेटा म्यापिङ, नेपाल इन्टरप्राइज आर्किटेक्चर फ्रेमवर्क प्रतिवेदन प्रकाशन र सूचना प्रविधि दररेट/मापदण्ड स्वीकृतिको अन्तिम चरणमा।

PMO Nepal

07/10/2026

07/10/2026

07/10/2026

06/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

05/10/2026

02/10/2026

Address

Opening Hours

Telephone

Website

Alerts

Contact The Organization

Shortcuts

Share

Category

Listing takedown request

Monday	09:00 - 17:00
Tuesday	09:00 - 17:00
Wednesday	09:00 - 17:00
Thursday	09:00 - 17:00
Friday	09:00 - 17:00
Sunday	09:00 - 17:00