उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभाेक्ता संरक्षण विभागकाे अत्यन्त जरूरी सूचना

श्रीमान् सचिव कृष्ण बहादुर राउत ज्यूहरुको बिदाइ र श्रीमान् सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीज्यूको स्वागत कार्यक्रम

Meeting with the Minister of Foreign Trade UAE, 26th Ashar

Courtesy call with Ambassador of Australia to Nepal 30th Ashar

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (छुर्पी, अदुवा र गलैंचा) सम्वन्धी संक्षिप्त जानकारी-

पृष्ठभूमि

नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हालै “नेपाल व्यापर एकीकृत रणनीति (२०७९/८०-२०८४/८५)” को कार्यान्वयनका लागि उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरुको पहिचान गरी सोको उत्पादन र निर्यात प्रवर्धनका गर्न छुट्टाछुट्टै निर्यात रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागु गरेको छ। नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनकै क्रममा सरकारलाई थप आर्थिक भार नपर्ने गरी कार्यक्रमहरु समायोजन गर्दै कार्यन्वयन गर्ने गरी यी रणनीतिक कार्ययोजनाहरु मिति २०८३।०३।१७ गतेको माननीय मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको हो। अन्तर-मन्त्रालय समन्वय र निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुका सुझावसमेतका आधारमा यी रणनीतिहरु तर्जुमा गरिएको हो। मुख्यतया: छुर्पी, अदुवा र गलैंचा क्षेत्रमा रहेको नेपाली परम्परागत सीप, जैविक कृषि र विशिष्ट हस्तकालात्मक सीपको उत्थान, स्थानीय स्रोत साधनको उपयोग गर्दै अन्तराष्ट्रिय मूल्य श्रृंखलामा उत्पादित वस्तुहरुलाई आबद्ध गरी निर्यात प्रवर्द्भन, रोजगारी सिर्जना र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने दीर्घकालीन सोचसहित मन्त्रालयले रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा गरिएको छ।
यी रणनीतिक कार्ययोजनाहरुका मुख्य व्यवस्थाहरु समेटिएको संक्षिप्त चिनारी यसप्रकार रहेको छ:

१. छुर्पी निर्यात राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३-२०८८):
नेपालको हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा उत्पादित छुर्पी पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कुकुर तथा बिरालोका लागि प्राकृतिक र सुरक्षित चपाउने खाद्य पदार्थ (Dog Chew) का रूपमा अत्यन्त लोकप्रिय बनेको छ। देशका दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रमा यसको उत्पादन बढी हुने गरेको भए तापनि हाल परम्परागत उत्पादन शैली, व्यावसायिक पशुपालनमा कमी, र अन्तर्राष्ट्रियस्तरको छुट्टै एचएस कोड (HS Code) को अभावलगायतका समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गर्दै छुर्पीको गुणस्तर र उत्पादन वृद्धि गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मापदण्ड (HACCP, GMP) अनुसार प्रमाणीकरण गर्ने, सामूहिक ट्रेडमार्कसहित निर्यात बजार विस्तार र विविधीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यस रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा भएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका क्षेत्रगत मन्त्रालय र विभागहरू, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था र दुग्ध उत्पादक किसान समूहलगायतका सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सबै निकायको सहकार्यमा रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन ढाँचाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

२. अदुवा निर्यात राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३-२०८८):
नेपाल विश्वकै ताजा अदुवा उत्पादनमा चौंथो ठूलो मुलुक हो । देशका लगभग सबै भूभागमा यसको खेती हुने गरेको भएतापनि हाल उत्पादिन अदुवाको ९० प्रतिशत हिस्सा कच्चा पदार्थको रुपमा नै निर्यात हुने गरेको छ। विभिन्‍न रोगहरुको प्रकोप, आधुनिक भण्डारण प्रविधिहरुको अभाव तथा चिस्यान केन्द्रहरुको अभावलगायतका समस्या तथा चुनौतीहरुको सामना गर्दै अदुवाको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, मूल्य अभिवृद्धि र प्रशोधन उद्योग विकास गर्ने, निर्यात बजार विस्तार र विविधीकरण गर्ने, संस्थागत र अनुसन्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ यस रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा भएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका क्षेत्रगत मन्त्रालय र विभागहरु, क्षेत्रगत अनुसन्धान निकायहरु, निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था किसान समूह लगायतका सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरुको भूमिका र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सवै निकायको सहकार्यमा रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन ढाँचाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

३. गलैंचा निर्यात राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना (२०८३-२०८८):
नेपालको हस्तकला क्षेत्रमा ऊनी गलैंचा उद्योग देशकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण र रणनीतिक रूपमा अग्रणी वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने स्रोत हो। यस उद्योगले मुलुकमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गरेको र त्यसमा ६५ प्रतिशतभन्दा बढी महिला कामदार आबद्ध रहेको भएतापनि हाल कच्चा पदार्थ (ऊन) को पूर्ण आयात निर्भरता, श्रमशक्तिको अभाव र वैदेशिक बजारमा मूल्य प्रतिस्पर्धा लगायतका समस्या तथा चुनौतीहरूको सामना गर्दै गलैंचा उद्योगको आधुनिकीकरण र कामदारहरूको सीप स्तरोन्नति गर्ने, कम्प्युटर-आधारित डिजाइन (CAD) प्रणाली र अल्लोजस्ता आन्तरिक कच्चा पदार्थको नवप्रवर्तन गर्ने, डिजिटल मार्केटिङ एवं ई-कमर्समार्फत निर्यात बजार बिस्तार र विविधीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ यस रणनीतिक कार्ययोजना तर्जुमा भएको छ। स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारका क्षेत्रगत मन्त्रालय र विभागहरू, नेपाल हस्तकला महासंघ, निजी क्षेत्रका व्यवसायी तथा कालिगढ लगायतका सम्बन्धित सम्पूर्ण सरोकारवाला निकायहरूको भूमिका र कार्यक्षेत्र स्पष्ट गरी सबै निकायको सहकार्यमा रणनीतिक कार्ययोजनाको कार्यान्वयन गर्न कार्यान्वयन ढाँचाको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपू्र्ति मन्त्रालयका सचिवद्वारा मन्त्रालयप्रवेशद्वारसँगै रहेको र्याम्पमा ह्विलचियर शुभारम्भ गर्नुहुँदै ।

माननीय मन्त्री ज्यू र जनवादी गणतन्त्र चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका उपमन्त्री महामहिम Yan D**g को शिष्टाचार भेटाघाट
https://moics.gov.np/content/13601/press-release--june-23--2083-/

आपूर्ति व्यवस्थापन र मूल्य बृद्धि नियन्त्रण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम
मिति -2083 असार २२ गते सोमवार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले बर्तमान सरकार गठनपश्चातका १०० दिनमा सम्पादन गरेका कामहरु

१. कम्पनी विधेयकको मस्यौदा र खानी तथा खनिज पदार्थ सम्वन्धी विधेयकको मस्यौदा राय परामर्शको क्रममा कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा रहेको।
२. औद्योगिक सम्पत्ति सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति पश्चात सर्वसाधारणको राय सुझावका लागि मन्त्रालयको वेवसाइटमा प्रकाशन गरिएको ।
३. प्रत्यायन नियमावली, २०८३ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन भै कार्यान्वयनमा आएको ।
४. निजी क्षेत्र संरक्षण तथा प्रवर्द्धन रणनीति, २०८३ (Private Sector Protection and Promotion Strategy 2083) तर्जुमा गरी नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृतिको क्रममा रहेको ।
५. Industrial and Trade Logistic Masterplan स्वीकृत भै कार्यान्वयनमा आएको ।
६. Startup Fast Track कार्ययोजना स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
७. नयाँ अवधारणा र परिवर्तित शासकीय प्रणाली अनुरूप नयाँ ‍औद्योगिक नीति, २०८३ को मस्यौदा तयार भएको।
८. राष्ट्रिय उत्पादकत्व गुरुयोजना (National Productivity Masterplan) को मस्यौदा तयार भएको ।
९. नेपालको सेवा व्यापार सम्वन्धी राष्ट्रिय एकीकृत रणनीति, २०८३ को मस्यौदा तयार गरिएको।
१०. नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेडको पाँच वर्षे व्यावसायिक योजनाको मस्यौदा तयार भएको ।
११. उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (IMIS) मार्फत Digital Signature सहित अनलाइन सेवा प्रवाह शुरु भएको।
१२. कम्पनी रजिष्ट्रार, भन्सार विभाग र अध्यागमन विभागसँग उद्योग व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अन्तरआवद्धता कायम गरिएको।
१३. विदेशी लगानीकर्ताले स्वचालित प्रणाली (Automated Route) बाट जतिसुकै रकमको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (FDI) स्वीकृति प्राप्त हुने व्यवस्था पूर्ण रुपमा लागु भएको।
१४. व्यवसायको दर्ता, नवीकरण, खारेजी र लगानी प्रवाह लगायतका विषयको विवरण तथा तथ्याङ्क Real Time मा Display हुने गरी Dashboard सञ्चालन गरिएको ।
१५. कम्पनी प्रशासन व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (CAMIS), राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणाली, उद्योग विभागको IMIS, वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको FMIS प्रणाली र आन्तिरक राजश्व विभागको प्रणाली बीच अन्तरआवद्धता कायम गरिएको। कम्पनी संचालकको स्थायी लेखा नम्वर (PAN) कम्पनी दर्ताको निर्णय भए पश्चात स्वतः सिर्जना हुने र Self-print हुने व्यवस्था गरिएको।
१६. कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा AI call Centre वाट सेवाग्राहीले जुनसुकै समयमा पनि आफूलाइ चाहिने सूचना तथा जानकारी स्वचालित प्रणालीवाट प्राप्त हुने व्यवस्था गरिएको।
१७. कम्पनीको वार्षिक विवरण पेश, पूँजी वृद्धि, अद्यावधिक र प्रतिलिपि प्रदान गर्ने कार्यलाइ Auto system मा लगिएको। कम्पनी दर्ता विवरण हेरफेर लगायतका कार्यहरुमा Digital signature मार्फत गर्ने गराइएको र कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र सेवाग्राहीले Self-print गर्न सक्ने वनाइएको।
१८. वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, उद्योग विभाग, कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडमा डिजिटल प्रणालीबाट (QR समेत) भुक्तानी लिने व्यवस्था गरिएको।
१९. औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडबाट १० वटै औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगहरुको बक्यौता रकम रु. ४३ करोड 56 लाख भन्दा बढी असुल उपर भएको।
२०. स्टार्टअप उधम कर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत १०२४४ आवेदन प्राप्त भइ १२९८ परियोजना सर्ट लिष्टिङ्ग भएकोमा ११५७ प्रस्तावकहरुको व्यवसायीक प्रस्तुतीकरण तथा मूल्याङ्कन सम्पन्न भइ ९६६ वटा परियोजनालाई कर्जा सिफारिस गरी राष्ट्रिय वाणिज्य वैकमा पठाइएको ।
२१. एकल विन्दु सेवा केन्द्रमा IRD, OCR, भन्सार विभाग, NRB, श्रम विभागका प्रतिनिधि अधिकार प्रत्यायोजन सहित खटिइसकेको ।
२२. बुटवल टेक्निकल इन्टिच्युटबाट कार्यस्थलमा आधारित ३९० घण्टाको तालिम कार्यक्रम १२० जनालाई प्रदान गरिएको।
२३. वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयन कार्ययोजना स्वीकृत भई कार्यान्वयन सुरु भएको।
२४. अदुवा, छुर्पी र गलैँचा तीनवटा वस्तुको छुट्टाछुट्टै निर्यात रणनीति स्वीकृत भएको।
२५. विश्व व्यापार संगठन अन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुक केन्द्रित Enhanced Integrated Framework (EIF) Phase III अन्तर्गत Country Programme Document तयार गरी EIF सचिवालयमा पेश गरिएको।
२६. वस्तु निर्यातका लागि चीनतर्फ पनि अनलाइन प्रणाली मार्फत उत्पत्तिको प्रमाणपत्र जारी हुने व्यवस्था मिति २०८३ जेठ २६ गतेबाट शुरुवात भएको।
२७. Maximum Retail Price (MRP) र आयात नियमन सम्बन्धी १८ बुँदे कार्ययोजना तयार गरी कार्यान्वयन भइरहेको।
२८. निष्क्रिय अनुमतिपत्रवाला खानीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधी ३ वटा उत्खनन् अनुमतिपत्र र १२२ वटा खनिज अनुमतिपत्र रद्द गरिएको।
२९. खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले १८ जिल्लाका करिब ८,००० किसानबाट रु. ५०.७४ करोड मूल्य बराबरको १,४४,०९७ क्विन्टल धान नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम समर्थन मूल्यमा खरिद गरिएको।
३०. कर्णाली प्रदेशका ५ दुर्गम जिल्लामा जन्म र मृत्यु भएका परिवारलाई ९७.१४ मे.टन खाद्यान्न निःशुल्क वितरण गरिएको।
३१. देशका १११ स्थानमा सहुलियतपूर्ण पसल सञ्चालन गरी ३,८२६ मे.टन खाद्यान्न विक्री गरिएको।
३२. दुर्गम जिल्लाहरूमा १४,६९८.६२ मे.टन खाद्यान्न ढुवानी गरिएको। यस अवधिमा हुम्लामा तिब्बती मार्गबाट ३,२०० क्विन्टल खाद्यान्न ढुवानीमा सहजीकरण गरिएको।
३३. साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले दुर्गम १८ जिल्लामा हाल सम्म 96334 क्विन्टल नुन ढुवानी भएकोमा यस अवधिमा २८३३९ क्विन्टल नून ढुवानी गरिएको।
३४. २५३ अनुगमन टोली गठन भई १६९२ कम्पनी तथा फर्महरूको अनुगमन गरिएको।
३५. MRP लगायत अन्य कसूरमा १०२ वटा फर्मलाई ७१ लाख रुपैंया जरिवानाका साथै ४१ वटा कम्पनी तथा फर्मलाई थप अनुसन्धानका लागि उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको।
३६. नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागबाट १४ वटा गुणस्तर चिन्ह प्रदान, उद्योगबाट १४३ नमुना संकलन, ६०८ वटा नमुना परीक्षण, ९०० बढी फर्महरुको नाप तथा तौल यन्त्र अनुगमन, १८ वटा मोडेल एप्रुभल गरिएको।
३७. वहु च्यानलवाट गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था गरी नागरिकको गुनासो सहज प्राप्त गर्ने व्यवस्था पश्चात गुनासोहरुको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि हुनुका साथै फछ्यौट दर समेत बढेको। यस अवधिमा मन्त्रालय सम्बद्ध २९४ वटा गुनासो प्राप्त भएकोमा १७८ वटा गुनासो फछ्यौटको लागि पेश गरिएकोमा ८६ वटा गुनासो फछ्यौट भई बाँकी फछ्यौटको चरणमा रहेको।
३८. विद्युतीय प्रणालीमार्फत कर्मचारीहरुको हाजिरीको निरन्तर अनुगमन गरी समयको परिपालनामा जोड दिइएको । मन्त्रालय र अन्तर्गतका विभागहरुमा GIOMS प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको।
३९. उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, २०८३ स्वीकृत गरी लागू गरिएको।
४०. रु २५ करोड सम्मका उद्योगहरु दर्ता लगायतका कार्यहरु प्रदेश सरकारको उद्योग हेर्ने निकायवाट हुने गरी उद्योग विभागमा रहेका उद्योगहरुको फाइल प्रदेश सरकारहरुलाई हस्तान्तरण गरिएको। हाल सम्म छ वटा प्रदेशमा कूल ११६६ उद्योगहरुको फाइल हस्तान्तरण गरिसकिएको।
४१. नेपाल पारवाहनन तथा गोदाम व्यवस्थापन कम्पनी लिमिटेड र नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिलाई एक आपसमा गाभी पुनर्संरचना गर्ने सम्वन्धी प्रतिवेदन तयार भएको।
४२. हेटौडा कपडा उद्योगलाइ पुनः संचालनका अध्ययन प्रतिवेदन तयारी एवं सरसफाई तथा मर्मत सम्भार सम्बन्धी कार्य भइरहेको। प्रारम्भिक सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट निकासा भएको ।
४३. नेपालको व्यापार नीतिको तेस्रो समीक्षा प्रतिवेदन प्रकाशन भएको ।
४४. बिचौलिया नियन्त्रण प्रणाली लागू जसअनुसार कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा भुइँतल्लासम्म मात्र प्रवेश, extension मार्फत call गरेर समस्या टिपाउने व्यवस्था। सोही कार्यालयमा AI Based Call Centre (OCR) समेत सञ्चालनमा रहेको ।
४५. आ ब २०८३/८४ को बजेटमा समावेश केही कार्यक्रम टिपोट
• महिला उद्यमशीलता रणनीति तर्जुमा तथा कार्यान्वयन, National Enterprise Facility सेवा सञ्चालन
• पाँचखालमा महिला उद्यमी विशेष औद्योगिक ग्राम स्थापना र सञ्चालन
• स्टार्टअप नेशन सम्वन्धमा राष्ट्रिय स्तरको सम्मेलन आयोजना
• लघु घरेलु तथा स्टार्टअप उद्यम स्तरोन्नती (Scale up) का लागि सहुलियतपूर्ण कर्जा
• सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकरी एवम् कर्मचारीसँग एआइ प्रयोग गरी उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि सम्वन्धमा अभिमुखीकरण
• IT in Business/Trade/Commerce सम्वन्धमा Discussion Series सञ्चालन
• प्यूठान र धादिङ जिल्लामा जडिवुटी उद्योग स्थापना सम्वन्धमा सम्भाव्यत अध्ययन
• महोत्तरी जिल्लामा जैविक मल कारखाना स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, IEE/EIA, DPR निर्माण गर्ने

प्रेस विज्ञप्ति