Kulman Ghising

कीर्तिपुरस्थित होल्डिङ सेन्टरमा रहनुभएका ३६ वर्षीय भेषराज दर्जीको निधनको खबरले अत्यन्त दुःखी र स्तब्ध बनाएको छ। उहाँप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जलि व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनप्रति गहिरो समवेदना प्रकट गर्दछु। काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारमा बसोबास गर्दै आएका अव्यवस्थित बसोबासी तथा सुकुमबासीलाई व्यवस्थापन गर्ने स्पष्ट र दिगो योजना विना सुरक्षा बल परिचालन गरी बस्ती हटाउने कार्यले गम्भीर मानवीय संकट निम्त्याएको देखिन्छ। घरबारविहीन बनाइएका नागरिकमध्ये हालसम्म तीन जनाले ज्यान गुमाइसकेको दुःखद अवस्था छ। मृतक भेषराज दर्जीको स्वास्थ्य अवस्था जटिल रहेकाले विशेष उपचारको आवश्यकता रहेको तर आवश्यक उपचार र हेरचाह समयमै उपलब्ध हुन नसकेको तथ्य बाहिरिएको छ। यस घटनाले विस्थापित नागरिकको व्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षा र आधारभूत मानव अधिकारप्रति राज्यको जिम्मेवारीबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। सरकारले बस्ती हटाउने कार्यमा देखाएको तत्परताजस्तै प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा तथा न्यूनतम मानवीय सुविधाको सुनिश्चिततामा पनि समान संवेदनशीलता र जिम्मेवारी देखाउन आवश्यक छ। होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका नागरिकलाई तत्काल पर्याप्त आवास, स्वास्थ्य सेवा, खानेपानी, सरसफाइ तथा अन्य आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराई सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सिर्जना गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, राष्ट्रिय ऊर्जा नीति तथा उपभोक्ताको हितविपरीत रहेको छ। अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको यस निर्णयको बचाउमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री र माननीय अर्थमन्त्रीबाट प्रस्तुत गरिएका तर्कहरू वर्तमान विद्युत प्रणालीको वास्तविक अवस्था, उपलब्ध पूर्वाधार तथा नेपालको ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यसँग मेल नखानु हो। विद्युत खपत बढाउनुपर्ने बेला कर लगाएर उपभोक्तालाई निरुत्साहित गर्ने नीति न त स्वच्छ ऊर्जाको प्रवर्द्धनसँग मेल खान्छ, न त विद्युतीकरणको राष्ट्रिय अभियानसँग। भारतलगायत धेरै देशहरूले विद्युतको प्रयोग बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति अवलम्बन गरिरहेका बेला नेपालले उल्टै अतिरिक्त करको बोझ थप्ने निर्णय गरेको छ। विशेष गरी, “देशका सबै घरमा अहिले नै इन्डक्सन चुलो प्रयोग गरियो भने ट्रान्सफर्मर र सबस्टेसन पड्किन्छन्” भन्ने अभिव्यक्ति तथ्य र प्राविधिक यथार्थसँग मेल खाँदैन। लोडसेडिङ अन्त्यपश्चात् देशभर प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरणमा अर्बौं रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। हाल देशमा १४ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका सबस्टेसन, ५ हजार एमभिएभन्दा बढी क्षमताका वितरण ट्रान्सफर्मर सञ्चालनमा छन्। १३२, २२० र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनहरू सञ्चालनमा छन् भने थप संरचनाहरू निर्माणाधीन छन्। काठमाडौं उपत्यकामा वितरण प्रणाली भूमिगत तथा आधुनिककरण गर्ने कार्यसमेत अन्तिम चरणमा पुगेको छ। आज उपभोक्ताहरू इन्डक्सन चुलो, पानी तताउने उपकरण, हिटर, विद्युतीय सवारीसाधन तथा चार्जिङ स्टेसनलगायत विभिन्न विद्युतीय प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन्। विद्युत भार एकैपटक र एकै स्थानमा नआउने भएकाले सम्पूर्ण प्रणाली एकैचोटि असफल हुने वा ट्रान्सफर्मर तथा सबस्टेसन ‘पड्किने’ तर्क यथार्थपरक देखिँदैन। स्थानीय स्तरमा समस्या देखिएमा त्यसको प्राविधिक समाधान तत्काल गर्न सकिने क्षमता र संयन्त्र उपलब्ध छ। आखिर पूर्वाधार निर्माणको उद्देश्य नै भविष्यको बढ्दो विद्युत खपतलाई व्यवस्थापन गर्नु हो; त्यसैलाई बहाना बनाएर करको औचित्य पुष्टि गर्न सकिँदैन।
अर्कोतर्फ, यो करबाट प्राप्त हुने रकम नेपाल विद्युत प्राधिकरणको सेवा सुधार वा पूर्वाधार विस्तारमा खर्च हुने होइन, राज्यकोषमा जाने हो। यदि सरकारलाई अतिरिक्त लगानीका लागि स्रोत आवश्यक छ भने त्यसको स्पष्ट र पारदर्शी व्याख्या गर्नुपर्छ, विद्युत पूर्वाधारलाई दोष देखाएर करको औचित्य स्थापित गर्ने प्रयास गर्नु हुँदैन।हाल लगाइएको करले विद्युत महसुल महँगो बनाउने मात्र होइन, भविष्यमा उपभोक्तालाई महसुल समायोजनमार्फत राहत दिने सम्भावनालाई समेत सीमित बनाउनेछ। स्वदेशमै उत्पादन भएको स्वच्छ हरित ऊर्जा देशभित्रै खपत बढाउनु आजको राष्ट्रिय आवश्यकता हो। यस्तो बेला विद्युत प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा कर लगाएर निरुत्साहित गर्नु दूरदृष्टिहीन र प्रतिगामी कदम हो।जिम्मेवार पदमा रहेका व्यक्तिहरूले विद्युत खपतलाई प्रोत्साहन गर्ने सन्देश दिनुपर्ने हो। तर संरचनागत क्षमताबारे तथ्यहीन आशंका सिर्जना गर्दै जनतालाई निरुत्साहित गर्ने अभिव्यक्ति दिनु उपयुक्त हुँदैन। ऊर्जा आत्मनिर्भरता, हरित अर्थतन्त्र र स्वदेशी विद्युतको अधिकतम उपयोगका लागि सरकारले करको यो निर्णय पुनर्विचार गर्नुका साथै सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू पनि तथ्य, तथ्यांक र राष्ट्रिय हितका आधारमा दिन आवश्यक छ। यसतर्फ गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु।

प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले “भारतले नेपालको भूमि मिचिरहेको मात्रै नभई नेपालले पनि भारतको भूमि मिचेको आफूले हालसालै थाहा पाएको” भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको विषय अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील र राष्ट्रिय हितसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको विषय हो। नेपाल–भारत सीमा विवाद कुनै नयाँ विषय होइन। दुवै देशले सीमा सम्बन्धी केही क्षेत्रमा विवाद रहेको स्वीकार गर्दै आएका छन् र नेपालले विगतदेखि नै उपलब्ध ऐतिहासिक दस्तावेज, नक्सा, सन्धि तथा तथ्य–प्रमाणका आधारमा आफ्नो अडान स्पष्ट रूपमा राख्दै आएको छ। यस्तो अवस्थामा सार्वभौम राष्ट्रको प्रधानमन्त्रीले संसदजस्तो सर्वोच्च लोकतान्त्रिक मञ्चबाट दिएको यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको राष्ट्रिय अडानलाई कमजोर बनाउने, सीमा सम्बन्धी विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भ्रम सिर्जना गर्ने तथा तथ्य र प्रमाणका आधारमा नेपालले उठाउँदै आएको वैध दाबीलाई समेत प्रभावित पार्ने जोखिम उत्पन्न गर्दछ। राष्ट्रिय स्वाभिमान, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकतासँग जोडिएका विषयमा सरकारको अभिव्यक्ति अत्यन्त जिम्मेवार, स्पष्ट र प्रमाणमा आधारित हुनुपर्छ। विशेषतः राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिको भारत भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सोही पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा प्रधानमन्त्रीबाट आएको यस्तो अभिव्यक्तिले थप सॅसय र प्रश्नहरू जन्माएको छ। त्यसैले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अभिव्यक्तिको आधार, सन्दर्भ र तथ्य सार्वजनिक गर्दै देश र जनतासमक्ष स्पष्ट धारणा राख्न आवश्यक छ। नेपाल–भारत सीमा समस्या भावनात्मक वा अनुमानका आधारमा होइन, उपलब्ध ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण, नक्सा र दुवै देशका विज्ञहरूको अध्ययनका आधारमा समाधान हुनुपर्छ। राष्ट्रिय हितका विषयमा अस्पष्टता होइन, दृढता र जिम्मेवारी अपेक्षित हुन्छ। सीमा सम्बन्धी विषय कुनै दल वा व्यक्तिको होइन, सम्पूर्ण राष्ट्रको साझा चासो र संवेदनशील विषय हो। त्यसैले यस्ता अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर समीक्षा र स्पष्टिकरण आवश्यक छ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत अवलम्बन गरेको कर नीतिले विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा निरुत्साहित गर्ने स्पष्ट संकेत दिएको छ। स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ हरित ऊर्जाको खपत बढाउने, पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाउने र वातावरणमैत्री यातायात प्रणालीको विकास गर्ने राष्ट्रिय लक्ष्यविपरीत यो नीति देखिएको छ। आर्थिक विधेयक, २०८३ मार्फत विद्युतीय सवारीसाधनको आयातमा २० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल, कारोबार मूल्यका आधारमा २.५ प्रतिशतदेखि १३० प्रतिशतसम्म स्वच्छ पूर्वाधार लगानी शुल्क, ५ प्रतिशत सडक दस्तुर तथा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लगाइँदा समग्र करभार पेट्रोलियम इन्धनमा आधारित सवारीसाधनको कर सरह पुग्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसले गुणस्तरीय विद्युतीय सवारीसाधनको आयात र प्रयोग दुवैलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्नेछ। विशेष चिन्ताको विषय के हो भने, सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन एवम् विद्युतीय ऊर्जामा रुपान्तरण गर्ने (Energy transition)अवसर पनि सरकारले गुमाएको छ। यातायात क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई तीव्र बनाउनु पर्ने बेला उल्टै करको भार बढाएर स्वच्छ ऊर्जामा आधारित भविष्यको बाटो कठिन बनाइएको छ। नेपालले दशकौंसम्मको लोडसेडिङ अन्त्य गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। त्यसपछि विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग र विस्तारमा हासिल गरेको सफलता विश्वका लागि समेत उदाहरणीय बन्दै गएको थियो। तर, हालको कर नीतिले नेपाललाई जीवाश्म इन्धन(Fossil fuels)मा आधारित पुरानै यातायात प्रणालीतर्फ धकेल्ने जोखिम बढाएको छ।स्वदेशमै उत्पादन भएको विद्युतको खपत बढाउन, व्यापार घाटा घटाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातमा निर्भरता कम गर्न, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व सुदृढ गर्न तथा वातावरणीय दिगोपन सुनिश्चित गर्न विद्युतीय सवारीसाधनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति आवश्यक छ। दुर्भाग्यवश, सरकारले ठीक विपरीत दिशामा कदम चालेको देखिन्छ। तसर्थ, विद्युतीय सवारीसाधनमाथि बजेटमार्फत लगाइएका कर तथा शुल्कहरूको तत्काल पुनरावलोकन गरी वैज्ञानिक, वस्तुनिष्ठ र दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितअनुकूल कर संरचना निर्धारण गर्न सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु। हरित ऊर्जा र स्वच्छ यातायातको भविष्यलाई करको भारी बोझले थिच्न दिइनु हुँदैन।

सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत खपत गर्ने उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशतका दरले मूल्य अभिवृद्धि कर (VAT) लगाउने निर्णय गरेको छ। यो निर्णय आम उपभोक्ताको हितविपरीत, ऊर्जा रूपान्तरणको लक्ष्यविपरीत र स्वदेशमै उत्पादित स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग बढाउने राष्ट्रिय अभियानविपरीत रहेको छ। नेपालमा विद्युत पहुँच विस्तार भएसँगै घरायसी प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोग बढ्दै गएको छ। खाना पकाउने, पानी तताउने तथा अन्य घरेलु प्रयोजनमा विद्युतको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बेला सरकारले करको अतिरिक्त भार थपेर उपभोक्तालाई दण्डित गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। मासिक ५० युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने अधिकांश ग्राहक सामान्य घरायसी उपभोक्ता हुन्। यस्तो अवस्थामा कर लगाउने निर्णयले लाखौं परिवारको मासिक खर्च बढाउनेछ र भान्सा अझ महँगो बनाउनेछ। देशभित्रै उत्पादित विद्युतको खपत बढाउन प्रोत्साहनमूलक नीति ल्याउनुपर्नेमा सरकारले उल्टै विद्युत प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने कदम चालेको छ। यसले विद्युतीय चुलो लगायतका उपकरणको प्रयोग घटाएर पुनः एलपी ग्यासतर्फ निर्भरता बढाउन सक्छ, जुन राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार घाटा न्यूनीकरण तथा हरित अर्थतन्त्र निर्माणको लक्ष्यसँगस मेल खाँदैन। विद्युतको आन्तरिक खपत बढाउनु आजको आवश्यकता हो। त्यसका लागि विद्युत महसुललाई थप न्यायोचित, प्रगतिशील र उपभोक्तामैत्री बनाउँदै लैजानुपर्छ, नयाँ करको बोझ थप्नु हुँदैन। त्यसैले, स्वदेशी विद्युतको उपयोग, स्वच्छ हरित ऊर्जाको प्रवर्द्धन र आम उपभोक्ताको हितका लागि विद्युत उपभोक्तामाथि लगाइएको यो अतिरिक्त ५ प्रतिशत कर तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गर्दछु।

स्वदेश तथा विदेशमा रहनु भएका सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीमा गणतन्त्र दिवस २०८३ को अवसरमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछौं। गणतन्त्र स्थापनाका लागि आफ्नो अमूल्य जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण शहीदहरूप्रति उच्च सम्मान तथा घाइते योद्धाहरूको शीघ्र स्वास्थ्यलाभको कामना गर्दछौं। लामो संघर्ष, त्याग र बलिदानबाट स्थापित गणतन्त्रले नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्ने आधार तयार गरेको भए पनि सामाजिक न्याय, सुशासन, समावेशी तथा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको अनुभूति आम जनतासम्म अझै पूर्ण रूपमा पुग्न सकेको छैन। शहर, गाउँ तथा दुर्गम बस्तीहरूलाई जोड्ने भौतिक पूर्वाधार विस्तार भइरहेको छ, तर भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने चुनौती अझै गम्भीर बनेको छ। उज्यालो नेपाल पार्टी सामाजिक न्याय, पारदर्शिता, सुशासन र समानतामूलक समृद्ध नेपाल निर्माणको अभियानमा दृढ प्रतिबद्धतासाथ अगाडि बढिरहनेछ।

नेपाली Mixed Martial Arts (MMA) खेलकुदका लागि गर्वको क्षण
रोड टु UFC सिजन ५ मा आफ्नो पहिलो खेल शानदार रूपमा जित्न सफल नेपाली फाइटर Rabindra Dhant लाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना।
बझाङको माटोबाट उठेको यो बाघले अन्तर्राष्ट्रिय रंगमञ्चमा नेपालको झण्डा उचो बनाएको छ। आगामी खेलहरूमा अझ उत्कृष्ट प्रदर्शन गर्दै छिट्टै UFC जस्तो विश्वकै प्रतिष्ठित मञ्चमा नेपाललाई प्रतिनिधित्व गरेको देख्न पाइयोस् भन्ने अपेक्षा छ।
मेहनत, अनुशासन र आत्मविश्वासले नेपाली युवाले संसार जित्न सक्छन् भन्ने प्रेरणादायी उदाहरण बनेको छ।

इस्लाम धर्मावलम्बीहरूले आस्था, त्याग, समर्पण र मानवताको भावनासहित मनाउने महान् पर्व ‘ईद–उल–अज्हा’ (बकर इद) को अवसरमा सम्पूर्ण मुस्लिम दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु।यस पावन पर्वले आपसी सद्भाव, सहिष्णुता, भ्रातृत्व र सामाजिक एकताको भावना अझ सुदृढ बनाउँदै सबैमा शान्ति, सुख, समृद्धि तथा खुशियाली ल्याओस् भन्ने कामना गर्दछु।