Manoj Kumar Neupane

Website Contact the organization

Manoj Kumar Neupane सार्वजनिक प्रशासन, सूचना प्रविधि, लोक सेवा आयोग तयारी र कर सम्बन्धी जानकारी ।

उपसचिव पदको नमूना प्रश्न-उत्तर✍️ सुरेश अधिकारी
04/10/2026

उपसचिव पदको नमूना प्रश्न-उत्तर
✍️ सुरेश अधिकारी

04/10/2026

ॐ जय शिव शंकर शम्भो जय गिरिजाधिस
゚viralシ

Shout out to my newest followers! Excited to have you onboard! Aryal Ram, Deepak Pant, Jayram Ray Yadav, Uttar Kubir Rai...
04/10/2026

Shout out to my newest followers! Excited to have you onboard! Aryal Ram, Deepak Pant, Jayram Ray Yadav, Uttar Kubir Rai, Kalpit Kalpit, रेखा पन्त, Hemraj Rokaya, රාජා ඩයස්, Path To Peak, Aarav Dhami

संघीय प्रणालीमा संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध एवम् विवाद ✍️ पदम प्रसाद पाण्डेय
04/10/2026

संघीय प्रणालीमा संघ र प्रदेशबीचको सम्बन्ध एवम् विवाद
✍️ पदम प्रसाद पाण्डेय

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा स्थानीय सरकार✍️ शिव हरि अधिकारी #लेखसारस्थानीय सरकार विपद् जोखिम न्यून...
02/10/2026

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनमा स्थानीय सरकार

✍️ शिव हरि अधिकारी

#लेखसार
स्थानीय सरकार विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु परिवर्तन अनुकूलनका कार्यक्रमहरूको प्रमुख कार्यान्वयन निकायका रूपमा रहेको छ। यस अध्ययनमा विभिन्न पुस्तक, प्रतिवेदन, अनुसन्धान, स्थानीय तहका प्रतिनिधि र कर्मचारीबाट सङ्कलित तथ्याङ्क प्रयोग गरिएको छ । स्थानीय तहहरूको कानून तर्जुमा, विपद् व्यवस्थापन समिति गठन, कोष स्थापना, क्षमता अभिवृद्धि, पूर्वचेतावनी प्रणाली विकास र भवन संहितामा केही नीतिगत प्रगति भए पनि कार्यान्वयनको पाटो, संस्थागत संयन्त्रलाई सक्रियता प्रदान गर्ने र कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने विषयमा स्थानीय तहहरूले अझै धेरै पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रतिकार्य र राहतमा बढी जोड दिनु र दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान पुऱ्याउन नसक्नुले थप चुनौती सिर्जना गरेको छ । पूर्वतयारी, अल्पीकरण र स्थानीयस्तरमै जोखिम पहिचान तथा पूर्वाधार लगानीमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ जसले मानवीय र भौतिक क्षति घटाउने तथा दिगो र सुरक्षित विकास सुनिश्चित गर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय सेवा प्रवाहमा नवीनताका अभ्यास र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग✍️डा. स्यान किरात राइ✍️ज्ञानलक्ष्मी श्रेष्ठ #ले...
30/09/2026

स्थानीय सेवा प्रवाहमा नवीनताका अभ्यास र सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको प्रयोग

✍️डा. स्यान किरात राइ

✍️ज्ञानलक्ष्मी श्रेष्ठ

#लेखसार

⏩️नेपालको संविधान (२०७२) ले नेपाललाई सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यको रूपमा स्थापना गरेसँगै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँट भएको छ । यस सङ्घीय संरचनामा स्थानीय सरकारहरू नागरिकसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने प्रमुख सेवा प्रदायक निकायका रूपमा स्थापित भएका छन् । शिक्षा, स्वास्थ्य, सरसफाइ, सामाजिक सुरक्षा, दर्ता प्रमाणपत्र, स्थानीय पूर्वाधार तथा आर्थिक विकाससम्बन्धी सेवा प्रवाहको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारमा निहित छ ।

⏩️कतिपय स्थानीय सरकारहरूले अनलाईन सिफारिस, डिजिटल भुक्तानी, मोबाइल एप, विद्युतीय नक्शा पास तथा घुम्ती सेवा शिविर जस्ता नवीन् अभ्यास अवलम्बन गरी सेवामा पहुँच तथा पारदर्शिता र नागरिक सन्तुष्टिमा सुधार गरेका छन् । स्थानीय सरकारहरूबीच प्रविधि पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, वित्तीय स्रोत र संस्थागत क्षमतामा ठूलो असमानता देखिन्छ । परम्परागत कागजी प्रक्रिया, ढिलासुस्ती, डिजिटल साक्षरताको कमी, परिवर्तनप्रतिको प्रतिरोध तथा नीति र कार्यान्वयनबीचको अन्तर प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् ।

⏩️ सेवा प्रवाहमा सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र नवीनताका अभ्यासहरू सुशासन, पारदर्शिता र दिगो विकासका लागि अपरिहार्य बन्दै गएका छन् । यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नीतिगत स्पष्टता, संस्थागत क्षमता, मानव संसाधन विकास, वित्तीय व्यवस्थापन तथा तीन तहका सरकारबीच समन्वय सुदृढ गर्नु अत्यावश्यक देखिन्छ ।

स्थानीय आर्थिक विकासः सम्भावना, अभ्यास र चुनौतीहरू✍️गोविन्द भण्डारी Gobinda Bhandari
29/09/2026

स्थानीय आर्थिक विकासः सम्भावना, अभ्यास र चुनौतीहरू

✍️गोविन्द भण्डारी Gobinda Bhandari

स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अर्थ-राजनीति✍️अनिल कुमार गुप्ता A Nil Gupta #लेखसार▶️नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको ...
29/09/2026

स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियाको अर्थ-राजनीति

✍️अनिल कुमार गुप्ता A Nil Gupta

#लेखसार
▶️नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहलाई स्थनीय विकासको महत्त्वपूर्ण एकाईको रूपमा स्थापित गरेको छ । कानूनी रूपमा अवलम्बन गरिएको तल्लो तहबाट माथि जाने सहभागितामूलक योजना तर्जुमा प्रक्रिया लोकतान्त्रिक अभ्यासको एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । यद्यपि, यसको व्यावहारिक अभ्यास केवल प्राविधिक वा प्रशासकीय विषयमा मात्र सीमित नभई अर्थ-राजनीतिक शक्ति-सम्बन्धबाट निर्देशित देखिन्छ ।

➡️यसै पृष्ठभूमिमा, प्रस्तुत लेखले स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रियालाई अर्थ-राजनीतिक दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गरेको छ । यसमा स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियाको ऐतिहासिक विकासक्रम, कानूनी तथा संस्थागत आधार र वर्तमान अभ्यासको समीक्षा गर्दै योजना छनोट र स्रोत विनियोजनमा प्रभाव पार्ने औपचारिक तथा अनौपचारिक शक्ति संरचनाको विश्लेषण गरिएको छ । स्थानीय तहको योजना तर्जुमा प्रक्रिया कानूनी रूपमा पारदर्शी र समावेशी देखिए तापनि व्यवहारमा भने दलीय भागबन्डा, सम्भ्रान्तहरूको वर्चस्व, सामाजिक हैसियत र पहुँचका आधारमा प्रभावित हुने गरेको पाइन्छ ।

➡️यसले आवश्यकताको सिद्धान्तलाई ओझेलमा पार्दै योजनालाई वितरणमुखी र अल्पकालीन राजनीतिक स्वार्थसँग जोड्ने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिएको छ । यद्यपि, स्थानीय तहमा संस्थागत संरचना, कानूनी आधार र नागरिक सहभागिताका लागि औपचारिक मञ्चहरूको उपलब्धता सङ्घीय अभ्यासको महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो । स्थानीय योजना तर्जुमा प्रक्रियाको प्रभावकारिता केवल प्रक्रियागत पालना वा कागजी पारदर्शितामा मात्र सीमित नभई स्थानीय राजनीतिक संस्कृतिको रूपान्तरण, नागरिकको वास्तविक स्वामित्व र स्रोतको न्यायोचित वितरणबाट मात्र सुनिश्चित हुन सक्छ ।

सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३
29/09/2026

सरकारी निर्णय प्रक्रिया (सरलीकरण तथा डिजिटल बनाउने) सम्बन्धी नियमावली, २०८३

स्थानीय विधायिकी अभ्यास तथा न्यायिक निरूपण✍️ ताराप्रसाद खरेल #लेखसारयस लेखले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहको ...
29/09/2026

स्थानीय विधायिकी अभ्यास तथा न्यायिक निरूपण

✍️ ताराप्रसाद खरेल

#लेखसार
यस लेखले नेपालको सङ्घीय शासन प्रणालीमा स्थानीय तहको भूमिकालाई नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकारको रूपमा व्याख्या गर्दै यसको विधायिकी र न्यायिक अभ्यासको विश्लेषण गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ (४), २२१ र अनुसूची ८ ले स्थानीय तहलाई २२ वटा एकल अधिकार प्रदान गरी आफ्‌नै कानून बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने स्वायत्तता दिएको छ, जसको आधार subsidiarity को सिद्धान्त हो ।

ऐतिहासिक रूपमा लिच्छविकालीन पाञ्चालीदेखि विकसित भएको यो पद्धति हालको संरचनामा स्थानीय तहले माध्यमिक शिक्षा, कर सङ्कलन र बजार नियमन जस्ता क्षेत्रमा नीति निर्माण गर्न सक्ने गरी विस्तारित भएको छ । साथै, संविधानको धारा २१७बमोजिम गठित न्यायिक समितिले स्थानीय स्तरका स-साना विवादहरू मेलमिलाप र निर्णयका माध्यमबाट समाधान गर्दै न्यायलाई नागरिकको पहुँचमा पुऱ्याएको छ। यद्यपि, कानून निर्माणमा प्रतिलिपि गर्ने प्रवृत्ति, दक्ष जनशक्तिको अभाव र न्यायिक समितिमा राजनीतिक प्रभाव तथा कानूनी ज्ञानको कमी जस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन् ।

Address

Mid Baneshwor
Kathmandu
00977

Opening Hours

Monday 06:00 - 21:00
Tuesday 06:00 - 21:00
Wednesday 06:00 - 21:00
Thursday 06:00 - 21:00
Friday 06:00 - 21:00
Saturday 09:00 - 15:00
Sunday 06:00 - 21:00

Website

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Manoj Kumar Neupane posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Organization

Send a message to Manoj Kumar Neupane:

Shortcuts

Share