Office of The Attorney General, Nepal

लुटपाट भएका सामाग्री भेटेमा बुझाईदिने सम्बन्धमा ।

प्रविधिको सहयोगमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान ।
विश्वासिलो अभियोजन: पीडितको सम्मान ।।
अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलको तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनबाट पारित घोषणापत्र, २०८२
प्रस्तावना
फौजदारी न्याय प्रणाली न्यायपूर्ण समाज निर्माणको आधारस्तम्भ हो । अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय सम्पादन गर्ने निकायहरू फौजदारी न्याय प्रणालीका जग हुन् । फौजदारी न्याय प्रणालीका यी अवयवहरू एकअर्काका परिपूरक हुन् । फौजदारी न्यायको क्षेत्रभित्र पर्ने अपराधका स्वरूप, प्रकृति र तरिकाहरू विज्ञान र प्रविधिको तीव्र विकाससँगै थप जटिल बन्दै गएका छन् । सङ्गठित रूपमा प्रविधियुक्त (High-Tech) र अत्याधुनिक (Ultra-Modern) तरिकाबाट हुने अपराधमा वृद्धि हुँदै गएको छ । अन्तरदेशीय (Transnational) एवं सीमापार (Cross-border) अपराध सञ्जालको प्रयोग बढिरहेको र अपराध हुने मुलुकको नागरिकलाई नभई अन्य मुलुकका नागरिकलाई पीडा तथा प्रताडना दिने काममा वृद्धि भएको छ । यस चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा यथोचित न्याय सम्पादनको आधार तयार गर्न अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनमा प्रत्यक्ष रूपमा संलग्न प्रहरी र सरकारी वकीलबीचको सुदृढ सहकार्य, समन्वय एवं दुवै निकायको संस्थागत सबलीकरणको आवश्यकता छ ।
यस क्रममा समन्वय र सहकार्यको अवधारणालाई मूर्तरूप प्रदान गर्न २०७३ साल माघमा “प्रभावकारी अनुसन्धान र अभियोजन, सुदृढ फौजदारी न्याय प्रशासन” भन्ने मूल नाराका साथ पहिलो राष्ट्रिय सम्मेलन र २०७६ पुसमा “व्यावसायिक चरित्र, पारदर्शी व्यवहार, निष्पक्ष अनुसन्धान र अभियोजन, न्यायको आधार” भन्ने मूल नाराका साथ दोस्रो सम्मेलन सम्पन्न भइसकेका छन् ।
यसभन्दा अगाडि सम्पन्न भएका दुई सम्मेलनको जगमा उभिएर हामी अहिले फौजदारी न्यायको उद्देश्य कसूरलाई दण्डित गर्नु मात्र हो भन्ने परम्परागत मान्यतामा परिवर्तन गरी पीडितलाई न्यायको महसुस गराउनुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित गर्दै “प्रविधिको सहयोगमा वस्तुनिष्ठ अनुसन्धान, विश्वासिलो अभियोजनः पीडितको सम्मान” भन्ने मूल नाराका साथ संवत् २०८२ साल जेठ ३० र ३१ गते नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्साल, काठमाडौंमा सम्पन्न भएको यस तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनमा सहभागी हामी अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरू निम्नबमोजिमको प्रतिबद्धतासहितको यो घोषणापत्र जारी गर्दछौँ:
१. संस्थागत सुदृढीकरण र व्यावसायिक क्षमता विकास:
(क) सरकारवादी फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धान गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी नेपाल प्रहरी र अभियोजन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारी वकीलको हो भन्ने स्थापित मान्यतालाई पुनर्पुष्टि गर्दै अपराध अनुसन्धान र अभियोजनलाई विशिष्टीकृत क्षेत्रको रूपमा विकास गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
(ख) अनुसन्धानकर्ता प्रहरी र अभियोजनकर्ता सरकारी वकीलहरूको इमानदारी, लगनशीलता, व्यावसायिकता, मर्यादा र निष्पक्षता अभिवृद्धि गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
(ग) अपराध अनुसन्धान तथा अभियोजन कार्यलाई वैज्ञानिक एवं विश्वसनीय बनाउनका लागि प्रविधिको प्रयोग बढाउन र पीडितलाई न्यायको प्रत्याभूति गर्ने कुरालाई कसूरको अनुसन्धान र अभियोजनको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रतिबद्ध छौँ ।
(घ) दुवै निकायका कर्मचारीहरूको क्षमता विकास, वृत्ति विकास, उत्प्रेरणा अभिवृद्धि र प्रोत्साहनका लागि आवश्यक संस्थागत प्रबन्ध गर्न सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गराउँदछौँ ।
२. प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजन:
(क) बयानमुखी अनुसन्धान प्रणालीबाट वैज्ञानिक प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान र अभियोजन प्रणालीतर्फ पूर्ण रूपमा रूपान्तरित हुन र वस्तुगत प्रमाणका आधारमा अभियोजन गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ अवलम्बन गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
(ख) प्रत्येक अनुसन्धानमा घटनास्थल प्रकृति मुचुल्का बनाउनुपर्ने, प्रत्येक विषयमा साक्षी राख्ने वा अनावश्यक कागजात सङ्कलन गर्ने अवस्थाको अन्त्य गरी आवश्यकता, औचित्यता र अभियोजनका लागि आवश्यक पर्ने भएमा वा अनुसन्धानलाई सहयोग पुग्ने भएमा मात्र त्यस्ता प्रमाण सङ्कलन गर्ने पद्धतिको कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
(ग) विधि विज्ञान प्रयोगशालाहरूको विस्तार, स्तरोन्नति, साधनस्रोत र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्था गर्न तथा डिजिटल फरेन्सिक ल्याब र क्लाउड-बेस्ड प्रमाण व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी र विश्वसनीय बनाउने कुरामा सम्बद्ध निकायको ध्यानाकर्षण गर्दछौँ ।
(घ) विद्युतीय माध्यमबाट जाहेरी लिने (E-FIR) कार्यलाई प्रोत्साहन र डिजिटल क्राइम रिपोर्टिङ प्रणालीको विकास गरी अपराध अनुसन्धानलाई थप प्रभावकारी बनाउन पहल गरिनेछ ।
(ङ) विधि विज्ञान प्रयोगशाला तथा अन्य प्रयोगशालाबाट समयमै परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त गरी यथाशीघ्र अदालतमा पेस गर्न तथा अदालतमा उपस्थित भई प्रतिवेदनको समयमै प्रतिरक्षा गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
३. स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र विधिको शासनको प्रत्याभूति:
(क) अपराध अनुसन्धान र अभियोजन कार्यलाई राजनीतिक, सामाजिक वा अन्य कुनै पनि प्रकारको दबाब, प्रभाव र हस्तक्षेपबाट मुक्त राखी स्वतन्त्र, व्यावसायिक र निष्पक्ष ढङ्गबाट कार्य सम्पादन गर्न दृढ सङ्कल्पित छौँ ।
(ख) दण्डहीनताले समाजमा अराजकता निम्त्याउन सक्छ र यसले मुलुकको समृद्धिमा प्रत्यक्ष रूपमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने हुँदा कसूरदारलाई दण्डित गर्ने र पीडितलाई न्याय दिई विधिको शासन कायम गर्न हामी पूर्ण प्रतिबद्ध छौँ ।
(ग) अनुसन्धान र अभियोजनमा स्वच्छ सुनुवाइ (Fair Trial) को अवधारणाअनुरूप शङ्कित तथा आरोपितको मानव अधिकारको सम्मान र परिपालनालाई अक्षुण्ण राख्दै यातना एवम् अमानवीय व्यवहारलाई पूर्णतः अस्वीकार गर्दछौँ ।
(घ) कसूर प्रमाणित नभएसम्म अभियुक्तलाई निर्दोष मानिने संवैधानिक व्यवस्था तथा गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानूनी प्रबन्धहरूप्रति सचेत रहँदै अनुसन्धानको क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूलाई सशरीर कसूरदारको रूपमा सार्वजनिक नगर्न सजग छौँ ।
४. पीडितमैत्री न्याय र साक्षी संरक्षण:
(क) अपराधपीडितलाई शीघ्र, सहज र निःशुल्क रूपमा न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गर्न र साक्षीको सुरक्षा, सहायता र मनोपरामर्शलाई प्राथमिकता दिँदै पीडितमैत्री वातावरणमा न्याय प्रदान गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
(ख) आम रूपमा जाहेरवालालाई पीडित मानेर गरिने अनुसन्धानलाई क्रमशः सुधार गर्दै कसूर प्रारम्भ गर्न सहयोग गर्ने वा उक्साउने तथा कसूरजन्य कार्यमा योगदान गर्ने पीडित र वास्तविक पीडितको बीचमा भिन्नता छुट्याई वास्तविक पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न प्रतिबद्ध छौँ, साथै छद्मभेषी पीडितलाई दण्ड दिने कानूनी प्रबन्ध गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।
(ग) नेपाल प्रहरी तथा सरकारी वकील कार्यालयहरूलाई पीडितमैत्री तथा लैङ्गिकमैत्री बनाउन प्रतिबद्ध छौँ ।
(घ) भिक्टिम ट्र्याकिङ प्रणालीलाई विकसित र प्रभावकारी बनाई जाहेरी दर्ता भएदेखि फैसला कार्यान्वयन नभएसम्म वास्तविक पीडित तथा जाहेरवालालाई अनुसन्धान र अभियोजनको जानकारी, पेसी तथा साक्षी बकपत्र, फैसला एवं ततपश्चातको कारवाहीको जानकारी दिने र सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रतिबद्ध छौँ ।
(ङ) सरकारी साक्षीहरूको नाम, ठेगाना, सम्पर्क नम्बर वा इमेल लिई प्रहरी तथा सरकारी वकील कार्यालयमा अभिलेख राखी अदालतबाट आदेश भएको समयमै उपस्थित गराउन पहल गर्नेछौँ ।
५. बालमैत्री अनुसन्धान र अभियोजन:
(क) बालबालिकाको हितलाई मुख्य प्राथमिकता दिँदै न्यायिक प्रक्रिया सरल, पारदर्शी र बालमैत्री बनाउनेछौँ । बालबालिकालाई औपचारिक न्यायिक प्रक्रियाबाट दिशान्तर गर्न जोड दिनेछौँ ।
(ख) कसूरजन्य कार्यबाट पीडित र कानूनको विवादमा परेका बालबालिकाको संरक्षण, मनोवैज्ञानिक सहायता र आवश्यक पुनःस्थापनाका लागि आवश्यक कदम चाल्नेछौँ ।
(ग) बालबालिका संलग्न मुद्दाहरूमा अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रिया बालमैत्री र संवेदनशील बनाउन प्रतिबद्ध छौँ ।
(घ) बालबालिकाको उमेर यकिन हुने कानूनले तोकेबमोजिमको कागजातबाट उमेर यकिन गरेपछि मात्र थप छानबिन कार्यलाई अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ ।
६. कानूनी र प्रक्रियागत सुधार सम्बन्धमा:
(क) महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट फौजदारी कानूनहरूमा गर्नुपर्ने सुधार लगायत बिगो तथा क्षतिपूर्ति निर्धारण एवं दण्ड प्रणालीमा गर्नुपर्ने सुधार सम्बन्धमा नेपाल प्रहरी र अदालतसमेतको सहभागितामा तयार गरिएका प्रतिवेदनहरूलाई कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित कानूनहरूमा संशोधन गर्न नेपाल सरकारसमक्ष आग्रह गर्दछौँ ।
(ख) केन्द्रीय समन्वय समितिको निर्णय बमोजिम कसूरको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लिखित विषय कार्यान्वयन गर्न र गराउन क्रियाशील रहनेछौँ ।
(ग) मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ तथा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ लगायत प्रचलित कानूनमा भएका नवीनतम प्रावधानहरू (जस्तैः जाहेरी दरखास्त तामेलीमा राख्ने, अनुसन्धान गर्दा गैर-हिरासतीय उपाय अवलम्बन गर्न तथा मिलापत्र हुन सक्ने गरी कानूनले अधिकार दिएका मुद्दामा मिलापत्र गराई अभियोजन नगर्ने) कार्यान्वयनमा जोड दिनेछौँ ।
(घ) दिशान्तर, सजायको मागदाबी छुट दिने (Plea Bargaining), मिलापत्र आदि सम्बन्धी नवीनतम कानूनी प्रबन्धलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिनेछौँ ।
(ङ) ‘पहिले सुन अनि मात्र थुन’ भन्ने मान्यताको आधारमा कसूरदार भागी जाने वा प्रमाण लोप गर्ने वा अर्को अपराध हुने अवस्थामा बाहेक तीन वर्षसम्म कैद सजाय हुने मुद्दामा पहिला प्रत्यक्ष रूपमा वा विद्युतीय माध्यमबाट अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष उपस्थित हुन अनुरोध गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने पद्धतिको कार्यान्वयन गर्न प्रारम्भ गरिनेछ । यस प्रक्रियामा सहयोग नभएमा मात्र पक्राउ पुर्जी लिई अनुसन्धान अगाडि बढाइने छ र अन्य मुद्दामा समेत अनुसन्धानको क्रममा शङ्कितलाई हिरासतमा राख्नैपर्ने नदेखिएमा अनुसन्धानकै क्रममा धरौटी लिई तथा नलिई तारेखमा छाड्ने कानूनी व्यवस्थालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।
(च) जाहेरी दर्खास्त पर्नासाथ अपराध अभिलेखमा नाम उल्लेख हुने विद्यमान व्यवस्थामा परिवर्तन गरी उजुरीमा नाम उल्लिखित व्यक्तिको कसूरमा संलग्नता भएको कुरा प्रारम्भिक अनुसन्धानमा देखिएमा त्यस्ता शङ्कितको नाम अपराध अभिलेखमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।
(छ) फरार अभियुक्त एवम् कसूरदारको पक्राउमा तदारुकता देखाई मुद्दाको कारबाही तथा फैसला कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउनेछौँ ।
(ज) बिगो र क्षतिपूर्ति निर्धारण सम्बन्धमा स्पष्ट कानूनी प्रबन्ध गरी बिगो र क्षतिपूर्ति निर्धारणलाई वस्तुनिष्ठ बनाउन पहल गर्नेछौँ । यसका लागि शङ्कितहरूको बयान लिने क्रममा निजको राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर, सम्पत्ति विवरण, बैंक खातासम्बन्धी विवरण तथा सम्पत्तिको विवरण लिने तथा शङ्कित तथा पीडितलाई बिगो तथा क्षतिपूर्तिको बारेमा आफ्नो भनाइ राख्न दिने पद्धतिको विकास गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
(झ) फौजदारी कानूनको तर्जुमा र संशोधन तथा नयाँ कानून निर्माण हुनासाथ तत्सम्बन्धी विषयमा नियमित अभिमुखीकरणको व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
७. नवीन र सङ्गठित अपराधहरूको सामना तथा अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य:
(क) सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग, आर्थिक अपराध, साइबर अपराध, अभौतिक मुद्रा (Virtual Currency), अनलाइन ठगी, साइबर ह्याकिङजस्ता नवीनतम र अन्तरदेशीय प्रकृतिका अपराधहरूको अनुसन्धान र अभियोजन पद्धतिलाई समयानुकूल परिवर्तन गर्दै थप सक्षम र सबल बनाउन पहल गर्नेछौँ । यस्ता अपराधहरूको प्रभावकारी नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजनका लागि आवश्यक प्राविधिक, आर्थिक, भौतिक स्रोतसाधन र दक्ष जनशक्ति सुनिश्चित गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ । अन्तर्देशीय अपराध अनुसन्धानको लागि पर्याप्त समय नभएको अवस्थामा म्यादथप गर्न समेत कानुनी प्रबन्ध गर्न आग्रह गर्दछौं ।

(ख) अन्तरदेशीय तथा सीमापार रूपमा भएका अपराधको नियन्त्रणका लागि सम्बन्धित देशहरूसँग सुपुर्दगी र पारस्परिक कानूनी सहायतासम्बन्धी द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय सन्धि-सम्झौताको पहल गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गर्दछौँ ।
(ग) सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान र अभियोजनलाई जोखिममा आधारित सम्बद्ध कसूरको आधारमा प्रक्रिया अगाडि बढाउन प्रतिबद्ध छौँ । यस्ता कसूरको अनुसन्धान अभियोजन तथा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति रोक्का र जफत प्रक्रिया अवलम्बन गर्न सजग छौँ ।
(घ) आजको डिजिटल युगमा संगठित र अन्तरदेशीय (Transnational Organized) प्रकृतिका कसूर वारदातको अनुसन्धान, अभियोजन र न्याय निरूपण कार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत दृष्टिगत गर्दै पारस्पारिक कानूनी सहायता (Mutual Legal Assistance) सम्बन्धी कार्यको लागि केन्द्रिय निकायको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई तोक्ने गरी सम्बन्धित कानूनी व्यवस्थामा सुधार हुन आवश्यक भएको महसुस गर्दछौँ ।
८. समन्वय, सहकार्य र जवाफदेहिता:
(क) कसूरको अनुसन्धानका क्रममा अभियोजनकर्ताबाट समयमै आवश्यक निर्देशन दिने र प्राप्त निर्देशनको प्रभावकारी पालना गर्ने-गराउने तथा अनुसन्धान र अभियोजनका हरेक चरणमा प्रभावकारी सञ्चार, समन्वय, आपसी सम्मान, उत्तरदायित्व, जवाफदेहिता र सदाचार कायम गर्न प्रतिबद्ध छौँ ।
(ख) अनुसन्धान र अभियोजनका कमजोरीहरूको पहिचान गरी सुधार गर्ने, जिम्मेवारी बोध गर्ने र संयुक्त रूपमा सम्पादित कार्यको स्वामित्व लिनेछौँ ।
(ग) कसूरको अनुसन्धानमा पीडित, साक्षी, नागरिक समाज, स्थानीय तह, स्वास्थ्य संस्था, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, प्रतिरक्षी कानून व्यवसायीलगायतका सबै सरोकारवालाहरूको सकारात्मक सहयोग र सहकार्यको अपेक्षा गर्दछौँ।
९. निरन्तरता र भावी कार्यदिशा:
(क) अनुसन्धानकर्ता र अभियोजनकर्ताहरूबीच असल अभ्यासहरूको आदानप्रदान गर्न क्षेत्रीय तथा राष्ट्रिय स्तरमा नियमित अन्तरक्रिया कार्यक्रमहरू आयोजना गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिन प्रतिबद्ध छौँ ।
(ख) कम्तिमा तीन वर्षमा राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना गरी आपसी समन्वय र सहकार्यलाई थप जीवन्त र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता महसुस गर्दछौँ ।
१०. फौजदारी न्याय प्रणालीका साझा संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी बनाउने:
(क) महान्यायाधिवक्ताको नेतृत्वमा रहेको समन्वय समिति तथा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको व्यवस्थापन समितिबाट अनुसन्धान र अभियोजन प्रक्रियामा सुधार गर्न तथा कानूनको सीमाभित्र रहेर दिइने निर्देशन तथा निर्णय कार्यान्वयन गर्न-गराउन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौँ ।
(ख) फौजदारी न्याय प्रणालीका विद्यमान संयुक्त संयन्त्रलाई थप प्रभावकारी र गतिशील बनाउन प्रतिबद्ध छौँ । साझा संयन्त्रमार्फत सम्बन्धित फौजदारी न्याय प्रणालीमा देखिएका समस्याहरूको यथोचित समाधानका लागि सम्बन्धित निकायमा पहल गर्नेछौँ साथै एकीकृत अपराध सूचना प्रणाली मार्फत अनुसन्धान र अभियोजन लाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ ।
११. आभार तथा समापन
यस तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको समुद्घाटन गर्नुहुने प्रमुख अतिथि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, समापन समारोहका प्रमुख अतिथि माननीय गृहमन्त्रीज्यू, उद्घाटन र छलफल सत्रहरूमा उपस्थित विज्ञ अतिथिहरू तथा विशिष्ट पदाधिकारीहरूप्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछौँ । उहाँहरूबाट प्राप्त मार्गदर्शन र व्यक्त विचारहरूले हाम्रो व्यावसायिकता र समन्वय अभिवृद्धिमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुऱ्याउने विश्वास लिएका छौँ ।
यो ऐतिहासिक तेस्रो राष्ट्रिय सम्मेलनको सफल आयोजनाका लागि माननीय महान्यायाधिवक्ताज्यू र प्रहरी महानिरीक्षकज्यूप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दछौँ । साथै, सम्मेलनको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा सहयोग पुऱ्याउनुहुने विभिन्न समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरू, संघ, संस्था, निकाय र महानुभावहरूप्रति हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछौँ ।

मिति २०८२/०१/३१ गतेको निर्देशन सम्बन्धमा ।

मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू सँगको सातौं कार्यशाला २०८१, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत।

उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सूचना (प्रेस विज्ञ्प्ती) ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय उपभोक्ता अदालत सम्बन्धी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको सूचना (प्रेस विज्ञ्प्ती) ।

1st day of International Conference!!

Int'l Conference Logo...

We are delighted to invite submissions for the International Conference on Crimes of the Digital Age: Anticipation and Response, to be held on 27-28th February, 2025, Kathmandu Nepal.

For further information, visit https://ag.gov.np/conference or contact us at [email protected].

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय The Office of the Attorney General is pleased to announce the Call for Papers for the International Conference on Crimes of the Digital Age: Anticipation and Response, scheduled for 27-28 February, 2025. This event will address the rapidly evolving challenges posed by crimes enabled by advanced tech...

प्यारोल बोर्डको मिति २०८१/०८/०७ को निर्णय

प्यारोल बोर्डको मिति २०८०/०९/२५ को निर्णय भई शुरु जिल्ला अदालत दैलेखको मिति २०८०/१२/०६ को आदेश बमोजिम मिति २०८०/१२/०६ गतेबाट प्यारोलमा रहेका लागू औषध (ब्राउन सुगर) मुद्दाका जुम्ला जिल्ला चन्दननाथ नगरपालिका वडा नं ४ का कैदी रविन मल्ल र प्यारोल बोर्डको मिति २०८०/०९/२५ को निर्णय र जिल्ला अदालत डडेलधुराको मिति २०८०/११/१३ को आदेश बमोजिम मिति २०८०/११/१३ गते बाट प्यारोलमा रहेका लागू औषध (खैरो हेरोईन) मुद्दाका कैलाली जिल्ला धनगढी उपमहानगरपालिका वडा नं ४ का विजय साउद समेतले प्यारोलमा रहेको अवधिमै तोकिएका शर्त पालना नगरेको देखिएकोले निजलाई फौजदारी कसूर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ को दफा २९ (५) बमोजिम तोकिएको बाँकी कैद सजाय कारागारमा बसी भुक्तान गर्ने कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लेखि पठाउने निर्णय भएको छ ।

कारागार व्यवस्थापन विभागवाट पेश भएको विवरण अनुसार असल चालचलन भएका, दुईतिहाई कैद भुक्तान भएका र प्यारोलमा राख उपयुक्त छ भनी प्यारोल अधिकृतबाट सिफारिस भई आएका मध्येबाट प्यारोलमा राख्नको लागि सिफारिस गर्न योग्य २७७ जना कैदीबन्दीलाई प्यारोलमा राख्नको लागि सिफारिस गरिएको छ।

कानूनको नजरमा दोषी देखिएका र हाल बालसुधार गृहमा रहेका फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन, २०७४ बमोजिम प्यारोलमा रहन योग्य देखिएका ८ जना वालविज्याईकर्तालाई समेत प्यारोलमा राख्नको लागि सिफारिस गरिएको छ ।

प्यारोलमा रहेका कैदीहरुको संख्या बढ्दै गएको र हालसम्ममा १०९९ जना कैदीहरु प्यारोलमा रहेकाले प्यारोलमा रहेका कैदीहरुले प्यारोलका शर्त पालना गरे नगरेको अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाउन प्यारोल अधिकृतहरुले नेपाल प्रहरी अन्तर्गतका जिल्ला, ईलाका र स्थानीय स्तरका प्रहरी ईकाईहरुसँग समन्वय र सहकार्य गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा सो कार्यका लागि आवश्यक सहजिकरण गर्न कारागार व्यवस्थापन विभाग र नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई निर्देशन गर्ने निर्णय समेत भएको छ ।
साथै प्यारोलमा राख्नको लागि सिफारिस गरिएका कैदीबन्दी र वालविज्याईकर्ता समेत गरी जम्मा २८५ जनाको नामावली महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको वेभसाईटको देहायको लिंकबाट प्राप्त गर्न सकिन्छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय

वडा दशैँ, दिपावली तथा छठ पर्व २०८१ को उपल्क्षयमा सम्पूर्ण सरकारी वकील, सरकारी वकील कार्यालयहरूमा कार्यरत कर्मचारी तथा सम्पूर्ण नेपालीहरूमा सु-स्वास्थ्य, सुख, शान्ति, समृद्धि एवं उत्तोत्तर प्रगतिको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौं ।