Desh Darpan

जनप्रतिनिधिको अभिव्यक्ति कति मर्यादित हुनुपर्छ?

प्रजातन्त्र र लोकतन्त्रमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हुन्छ । अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अर्थ भनेको मर्यादित ढंगले आफ्ना विचार राख्नु, सरकारलाई खबरदारी गर्नु, प्रतिपक्षले सरकारको कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु तथा नागरिकले सामाजिक सञ्जाल वा मिडियामार्फत आफ्नो धारणा व्यक्त गर्नु हो । यही नै लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष र अभ्यास पनि हो ।

तर व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको नाममा एउटा जनप्रतिनिधि, अझ संसद वा सार्वजनिक जिम्मेवारीमा बसेको व्यक्तिले बारम्बार उत्तेजित, आक्रामक र अमर्यादित अभिव्यक्ति दिनु उचित मानिँदैन । पछिल्लो समय Harka Sampang ले आफ्नो फेसबुकमार्फत पाँच–दस मिनेटकै अन्तरमा लगातार आक्रामक र विवादास्पद स्टाटसहरू राख्दै आएको देखिन्छ । आलोचना गर्नु वा असन्तुष्टि व्यक्त गर्नु लोकतान्त्रिक अधिकार हो, तर सार्वजनिक व्यक्तित्वले आफ्ना शब्द र शैलीप्रति जिम्मेवार हुनु पनि उत्तिकै आवश्यक हुन्छ ।

मेरो विचारमा लोकतन्त्रमा स्वतन्त्रता जति आवश्यक छ, त्यति नै संयमता र मर्यादा पनि आवश्यक हुन्छ । जनताले नेताबाट केवल आक्रोश होइन, परिपक्व सोच, सभ्य भाषा र जिम्मेवार व्यवहारको अपेक्षा गर्छन्।

visa छ तर card मा प्वाल 👮
जापानमा अहिले भिसा निकै कडा रूपमा जाँच हुन थालेको छ । तलको फोटोमा देखिएजस्तै भिसा बाँकी भए पनि कार्डमा प्वाल पारिएको छ भने त्यसको अर्थ त्यो रेसिडेन्स कार्ड अब प्रयोग गर्न मिल्दैन । यस्तो अवस्थामा इमिग्रेसनले पासपोर्टमा ३० दिनको अस्थायी अवधि दिएर फर्किने समय दिन सक्छ ।

विशेषगरी बिजनेस भिसा, गिजिनकोकु भिसा लगायत अन्य भिसामा आएर कम्बिनी, इजाकाया, रेस्टुरेन्ट वा जे भिसाको अनुमति हो त्योभन्दा फरक काम गरिरहेको भेटिएमा अहिले कडाइ बढेको छ । ठाउँअनुसार जानकारी दिने व्यक्तिलाई पुरस्कार दिने प्रणाली पनि सुरु भइसकेको भन्ने खबर आइरहेको छ ।

त्यसैले “भिसा छ” भन्दै ढुक्क भएर नमिलेको काम नगर्नुहोला । पछि कार्ड नै रद्द हुने, देश फर्किनुपर्ने वा पुनः जापान आउन समस्या हुन सक्छ ।

जापानको वर्क भिसामा कडाइ: अब JLPT N2 स्तर अनिवार्य !

जापान सरकारले विदेशी कामदारका लागि वर्क भिसा नियम कडा बनाउने निर्णय गरेको छ। नयाँ व्यवस्थाअनुसार १५ अप्रिल २०२६ देखि “टेक्निकल, ह्युम्यानिटिज वा इन्टरनेशनल सर्भिस” भिसा अन्तर्गत आवेदन दिनेहरूले जापानी भाषा क्षमता अनिवार्य रूपमा प्रमाणित गर्नुपर्नेछ।

सरकारले करिब JLPT N2 वा CEFR B2 स्तर बराबरको भाषा ज्ञान आवश्यक हुने जनाएको छ। यसमा अनुवादक, होटल कर्मचारी, ग्राहक सेवा, तथा अफिसमा ग्राहकसँग काम गर्ने कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुनेछन्।

अधिकारीहरूका अनुसार यो कदम “स्किल्ड” भिसामा आएर असम्बन्धित वा कम दक्ष काम गर्ने प्रवृत्ति रोक्न लक्षित गरिएको हो। समर्थकहरूले यसलाई गुणस्तर सुधारको प्रयास भनेका छन् भने आलोचकहरूले यसले कामदार अभाव झन् बढाउने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

यो निर्णयसँगै जापानमा काम गर्न चाहने विदेशीका लागि भाषा सीप अब विकल्प होइन, अनिवार्य शर्त बन्दै गएको छ।

Ames Adr दाई ✍️लेख्नुहुन्छ ,
ठगेर भाग्न डर लागेन आहिले SNS मा ईज्जत जोगाउन गार्हो पर्यो ? यो कुरा ठग्नु पहिले सोच्ने हो पछि के सम्म हुन्छ भनेर । सम्बन्धित मान्छेको सम्पर्क मै नआयपछि को अन्तिन उपाय नै SNS हो । आफ्नो ईज्जत आजै सम्हाल भोलि post आयो भने म संग कराउन नआउनु । धन्यवाद ।
यो सबैलाई भनेको होइन जसले नराम्रो गरेको छ पैसा खाएर काम गरेको छैन। उहाँहरूको लागि भनिएको बेलैमा सम्बन्ध बिग्रिएको छ भने सुधार्न अनुरोध पनि गर्नुभएको छ।
जनहितमा जारी सन्देश

अहिले नै PR पाउन जापानी भाषा अनिवार्य भइसकेको छैन।”
यो अझै नीति छलफल र परीक्षण (trial) को चरणमै छ। Government of Japan ले integration (समायोजन) बढाउने उपायहरू खोजिरहेको हो, तर ठोस कानुनी परिवर्तन तुरुन्त लागू भइसकेको अवस्था छैन।
जहाँसम्म तपाईंले उल्लेख गर्नुभएको Sanae Takaichi को लाइन छ—कानुन मान्ने विदेशीलाई समर्थन र नियम उल्लंघनमा कडाइ—यो जापानको पुरानै नीति ट्रेन्डसँग मिल्छ। तर PR सम्बन्धी नयाँ कडा नियमहरू अहिले नै फिक्स भइसकेका छैनन्।