अखिल क्रान्तिकारी

मिति: २०८२ चैत १८
* संयुक्त प्रेस वक्तव्य *
नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी बुँदा नं. ८६ मा उल्लिखित निर्णयप्रति संयुक्त विद्यार्थी संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा विकसित हुँदै राष्ट्र, राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सामाजिक न्याय, शैक्षिक सुधार तथा विद्यार्थी हकहितको पक्षमा निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको छ। यसको इतिहास कसैको दया, कृपा र अनुग्रहबाट प्राप्त भएको होइन। राणा शासनदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनको बलिदानीपूर्ण संघर्षको जगमा यसले आफ्नो इतिहासलाई वीरतापूर्वक प्रस्तुत गरेको छ।
विद्यार्थी आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गरी शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरूको समाधानका नाममा विद्यार्थी संगठनहरू प्रतिबन्ध र निषेध गर्ने प्रकृतिको सरकारको निर्णयले दीर्घकालीन रूपमा सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन। विश्वविद्यालयका विद्यमान कैयौं समस्याहरूको वास्तविक कारणको खोजी र समाधानमा राज्यले विस्तृत अध्ययन पश्चात् आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू तय गर्नुपर्ने तथ्यलाई बेवास्ता गर्दै शिक्षा क्षेत्रका सम्पूर्ण बेथितिहरूको भारी विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारको दृष्टिकोण अपरिपक्व र सतही रहेको हाम्रो ठहर छ।
हामीले लामो समयदेखि विद्यार्थी आन्दोलनलाई समय-सान्दर्भिक रूपमा पुनर्संरचना गर्न आवश्यक रहेको महसुस गरी बहस गर्दै आएका थियौं। फलस्वरूप, स्ववियुमा २८ वर्षे हदबन्दी र संगठनहरूमा उमेरको हदबन्दी लगायत अन्य कैयौं सुधारका प्रयासहरू गर्दै संघ/संगठनलाई थप अनुशासित, उत्तरदायी र परिणाममुखी बनाउने प्रयास गरिएको छ। यी अभ्यासहरूले धेरै हदसम्म सकारात्मक परिवर्तन ल्याएको छ र यसको प्रतिफल व्यवहारमै देखिन थालेको छ।
विचारका आधारमा संगठनमा आबद्ध हुन पाउने अधिकार नेपालको संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक अधिकार हो। कसैको पनि विचारमाथि बन्देज लगाउने कार्य लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारका मापदण्डहरूसँग समेत असंगत हुन्छ। यस्तो प्रयासले युवा पुस्ताको स्वाभाविक राजनीतिक समाजीकरण प्रक्रियामा अवरोध सिर्जना गर्ने खतरा रहन्छ।
अतः विद्यार्थी आन्दोलनको पुनर्संरचनालाई सरकारको प्राथमिकतामा राखिनु सकारात्मक र स्वागतयोग्य भए तापनि सुधारको नाममा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रतामाथि बन्देज लगाउने आशययुक्त कुनै पनि निर्णय अपरिपक्व, अराजनीतिक, अप्राकृतिक, असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक रहेको स्पष्ट छ।
विद्यार्थी आन्दोलनमा रहेका विकृति–विसंगतिहरूलाई सुधार गर्दै रचनात्मक र सृजनशील ढंगबाट निरन्तर अगाडि बढ्न संयुक्त विद्यार्थी संगठन सरकारसँग रचनात्मक संवाद, सहकार्य र सुधारका लागि सदैव प्रतिबद्ध छ। साथै सरकारको उक्त निर्णय खारेज गर्दै लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संवैधानिक अधिकार तथा सहभागी प्रक्रियालाई सुनिश्चित गर्न र सरोकारवाला सबै पक्षसँग सार्थक संवादमार्फत सहमति निर्माण गर्न नेपाल सरकारसँग हामी जोडदार माग गर्दछौं।

*** वक्तव्य **

फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा संगठनका पुर्व अध्यक्ष कमरेड रञ्जित तामाङ Ranjit Tamang झापा क्षेत्र नंः ५ , पुर्व उपाध्यक्षद्वोय कमरेड विजय गौतम Bijaya Gautam मकवानपुर क्षेत्र नंः १ र कमरेड इन्द्र कुमार भुसाल Indra Bhusal काठमाडौं क्षेत्र नंः ४ बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट उमेदवारहरू हुनुहुन्छ। झापा -५ , मकवानपुर - १ र काठमाडौं - ४ का आम मतदाताले तारा ⭐️ चुनाव चिन्हमा मतदान गरि परिवर्तनका सम्बाहक युवा नेतृत्वहरू लाई अत्याधिक बहुमतले विजयी गराउन हार्दिक अपिल गर्दछौं । ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️
゚viralシfypシ゚viralシ

संगठनका पुर्व अध्यक्ष आदरणीय नेतृत्व कमरेड रमेश कुमार मल्ल फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सल्यान बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट उमेदवार हुनुहुन्छ। सल्यानका आम मतदाताले तारा ⭐️ चुनाव चिन्हमा मतदान गरि अत्याधिक बहुमतले विजयी गराउन हार्दिक अपिल गर्दछौं । Ramesh Malla ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

संगठनका पुर्व अध्यक्ष तथा फ्राक्सन इन्चार्ज आदरणीय नेतृत्व कमरेड हिमाल शर्मा फागुन २१ गते हुन गइरहेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नं.६ बाट नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट उमेदवार हुनुहुन्छ। काठमाडौं क्षेत्र नं. ६ का आम मतदाताले तारा ⭐️ चुनाव चिन्हमा मतदान गरि अत्याधिक बहुमतले विजयी गराउन हार्दिक अपिल गर्दछौं । Himal Sharma ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

** प्रेस विज्ञप्ति **
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) आफ्नो स्थापनाकाल देखि नै विद्यार्थीको हक अधिकारको पक्षमा सतिसाल बनेर उभिएको जगजाहेर नै छ । यसै सन्दर्भमा अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी), विदेशी विश्वविद्यालय राष्ट्रिय समितिले २०८२ पुस २ गतेदेखि The British College (TBC) तथा The Woolwich Institute (TWI) मा शैक्षिक अन्याय, विद्यार्थी शोषण र भ्रामक अभ्यासविरुद्ध गरिरहेको आन्दोलन र अघि सारिएका मागहरूप्रति पूर्ण एक्यबद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
विद्यार्थीहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा आफ्नो शैक्षिक भविष्य, लगानी र अधिकारको रक्षा गर्दै आवाज उठाइरहेका बेला, जायज मागहरू सम्बोधन गर्नुको साटो प्रहरी प्रशासन प्रयोग गरी विद्यार्थीमाथि दमन, डरधम्की तथा धरपकड गरिनु घोर निन्दनीय र आपत्तिजनक कार्य हो । शैक्षिक विषयलाई बल प्रयोगमार्फत दबाउन खोज्नु लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र विद्यार्थीको मौलिक हकविरुद्ध हो । दोषी संस्थामाथि कारबाही गर्नुको सट्टा पीडित विद्यार्थीहरु माथी गरिएको अपराधीझैँ व्यवहार प्रति हाम्रो संगठन घोर भत्सर्ना गर्दछ ।
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय समिति प्रहरी दमन र धरपकड तत्काल रोक्न आग्रह गर्दछ । यदि दमनात्मक गतिविधि नरोकिएमा र जायज मागहरू यथासिध्र पुरा नगरि बेवास्ता गरिएमा, हाम्रो संगठन कडा प्रतिवादमा उत्रने र यसको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकाय स्वयंले लिनु पर्ने चेतावनी दिन चाहन्छौ ।
मितिः २०८२/०९/०७ गते ।


विजय प्रकाश शर्मा सापकोटा
( अध्यक्ष )

** प्रेस–विज्ञप्ति **
दरबारमार्गस्थित नेपाल ट्रस्टको बहुमूल्य सार्वजनिक जग्गा यती समूहसम्बद्ध कम्पनीलाई बदनियतपूर्वक लिजमा दिने प्रक्रिया मिलाइदिएबापत तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यले ‘घुस’स्वरूप घरजग्गा प्राप्त गरेको तथ्य सार्वजनिक हुनु गम्भीर आपराधिक तथा दण्डनीय विषय हो। यस सम्बन्धमा प्रकाशित समाचारप्रति अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) को गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
नेपाल ट्रस्ट ऐन, सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी प्रचलित कानुन तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सार्वजनिक सम्पत्तिलाई निजी लाभका लागि प्रयोग गर्नु राज्यसत्ता र शक्तिको दुरुपयोगमार्फत गरिएको संगठित आर्थिक अपराध हो। भक्तपुरस्थित रोजभिलेज हाउजिङमा घर ‘घुस’स्वरूप प्राप्त गरेको प्रमाण सार्वजनिक भइसक्दा पनि सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा नल्याइनु स्वयं राज्य संयन्त्रले अपराधलाई संरक्षण गरेको प्रमाण हो।
यसै प्रकरणअन्तर्गत गोकर्ण रिसोर्ट, तहाचल र चितवनस्थित नेपाल ट्रस्टका जग्गाहरू नियमविपरीत लिजमा दिनु तथा गोकर्ण रिसोर्टको लिज अवधि बाँकी रहँदै वि.सं. २०७६ सालमा सन् २०५० सम्मका लागि लिज अवधि थपिनु राज्यसत्ता र शक्तिको चरम दुरुपयोग, अधिकारको नांगो अपव्यय र योजनाबद्ध नीतिगत भ्रष्टाचार हो। यस सम्पूर्ण प्रक्रियामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रत्यक्ष संरक्षण र राजनीतिक हस्तक्षेप रहेको आशंका बलियो रूपमा उभिएको छ।
अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन तथा प्रचलित फौजदारी कानुनअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्यलाई अविलम्ब पक्राउ गरी निष्पक्ष अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन, यस घोटालामा संलग्न सबै राजनीतिक संरक्षणकर्ता, निर्णयकर्ता र लाभग्राहीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन सरकारसँग कडा र स्पष्ट माग गर्दछ।
यदि राज्यसत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर गरिएको यस गम्भीर आर्थिक अपराधलाई ढाकछोप गर्ने, अनुसन्धान कमजोर बनाउने वा दोषीलाई उन्मुक्ति दिने कुनै पनि प्रयास भएमा, अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) कानुनी संघर्षसहित देशव्यापी आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउन बाध्य हुने स्पष्ट चेतावनी दिन चाहन्छ।
२०८२/०९/०२
विजय प्रकाश शर्मा सापकोटा
(अध्यक्ष)
अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन ( क्रान्तिकारी ) केन्द्रीय समिति ।

प्रेस - विज्ञप्ति

सहभागिता को लागि हार्दिक निमन्त्रणा ।।

अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी यूनियन (क्रान्तिकारी) केन्द्रीय पदाधिकारीको चौथो बैठक नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी का संयोजक श्रद्धेय कमरेड पुष्पकमल दाहाल " प्रचण्ड " को प्रमुख आतिथ्यमा पेरिस डाँडामा बसेको बैठक एकता लाई भव्य स्वागत गर्दै महत्त्वपूर्ण निर्णयका साथ सम्पन्न भएको छ।