The Opposition to Singha Durbar- सिंहदरबारको प्रतिपक्षी

जान्नेलाई छान्नेभन्नेको यहीँ रहेछ ! संसदलाई पनि छलछाम गर्न जान्नेले जनतालाई त जे भने पनि भयो !
संसद्‍मा दर्ता भइसकेको आर्थिक विधेयकबाट १६ पेज अर्थमन्त्रीले आफैँ हटाए
संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा ‘संसदमा पेस गरिसकेको आर्थिक विधेयकमा भएका विषय सच्याउनका लागि पहिला संसदमा संशोधन ल्याउनुपर्ने’ बताउँछन् । अगाडि थप्छन्, ‘संसद्‍मा पुगिसकेको विधेयकमा अर्थ मन्त्रालयले आफैं सच्याउन पाउने कानुन छैन ।’

नेपालले भारतको सिमाना मिच्यो भनेर प्रमाण संकलन गर्ने हरुलाइ कारबाही हुने भएको छ ।

नेपाल टेलिकमको विवादित ५ अर्ब रुपैयाँ लागतको नयाँ बिलिङ प्रणाली खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोझै हस्तक्षेप गरेपछि कम्पनीभित्र खैलाबैला मच्चिएको छ। सामान्य प्रशासनिक परम्परा तोड्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले सञ्चार मन्त्रालयलाई बोधार्थ मात्रै राखेर टेलिकमलाई सोझै पत्र पठाउँदै बिलिङ, जीआईएस (GIS) र फोरजी (4G) प्रणालीका सम्पूर्ण खरिद अभिलेख, सम्झौता र डिजाइन आर्किटेक्चर माग गरेपछि उच्च अधिकारीहरूमा छटपटी सुरु भएको हो।

चिनियाँ कम्पनी ह्वावेलाई मात्रै योग्य ठहर्‍याएर ठेक्का दिन खोजिएको भन्दै विवादमा परेको यस प्रक्रियामा पूर्वसचिव मणिराम गेलालको समितिले सार्वजनिक खरिद ऐन उल्लङ्घन भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। कोर नेटवर्क र बिलिङ एउटै कम्पनीलाई दिँदा डेटा सुरक्षामा जोखिम हुने प्राविधिकहरूको ठहर छ भने पुरानो प्रणालीको मर्मत (AMC) मा भ्रष्टाचार भएको भन्दै अख्तियारले तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सङ्गीता पहाडीसहित १८ जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ। प्रधानमन्त्री कार्यालयले कागजात अध्ययन र अनुसन्धानका लागि छुट्टै कार्यदल नै बनाएर काम अघि बढाएपछि यो प्रकरणले नयाँ मोड लिने संकेत देखिएको छ। #नेपाल_टेलिकम #प्रधानमन्त्री_कार्यालय #अख्तियार #सञ्चार_मन्त्रालय