Bidhya Dhakal

जिज्ञासाका साथ फेरि थप्न चाहेँ -
हाम्रो संविधानको धारा ९३ अनुसार बैशाख १७ गतेका लागि आव्हान भएको संसद अधिवेशनको अन्त्य भएको छैन । मात्र स्थगीत भएको हो । संसद चालु रहँदा अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । यसलाई संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूले कसरी व्याख्या गर्नु होला ?

आव्हान भई सकेको संसद अधिवेशन स्थगीत गर्दै अध्यादेशको खेती सुरु हुनु लोकतान्त्रिक विधि, राजनैतिक मान्यता र संविधानवादका हिसाबले नितान्त गलत छ ।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार -
'जन्मदिन मनाउँदा प्रयोग गरिने "केक" मा प्रयोग गरिने रासायनिक पदार्थ (केमिकल) हाम्रो स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक हुन्छ । यसमा प्रयोग हुने अन्य वस्तुहरू पनि स्वास्थ्यका लागि राम्रो मानिदैनन् । यसर्थ सो केक खाएपछि घाँटी दुख्ने (टन्सिल हुने) वाकवाकी लाग्ने, पेट दुख्ने, टाउको दुख्ने, रुघाखोकी लाग्ने, खाना नरुच्ने लगायतका गम्भीर स्वास्थ्य समस्याहरू देखिन सक्छन् । अझ ससाना बालबालिकाहरू त झनै ठूला स्वास्थ्य समस्याहरूले पिडित भएको नमीठो अनुभव छ ।'
यसर्थ मेरो विनम्र अनुरोध - जन्मदिनको निहुँ बनाएर "केक" को प्रयोग नगरौँ । जन्मदिन मनाउँदा अन्य स्वास्थ्यवर्धक परिकारलाई प्राथमिकतामा राखौँ ।

ध्यानाकर्षण पत्र
-------------------- मिति - २०८३/०१/०८
विगत केही समय अगिदेखि पेट्रोलियम पदार्थको बढ्दो मूल्य बृद्धिको कारण देखाउँदै सरकारले सार्वजनिक यातायातका साधनको साबिक भाडामा १६.७१% बृद्धि गरेको छ । तर तनहुँका ग्रामीण सडकहरूका कतिपय खण्डमा साबिक भन्दा २५ - ४० % बढि भाडा लिइरहेको अवस्था रहेकाले उचित अनुगमनका साथ सरकारले तोके अनुसारको भाडा लिने व्यवस्था कायम गर्नका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सम्बन्धित पालिकाहरू, यातायात समितिहरू, यातायात व्यवसायीहरू साथै सरोकारवाला सबैको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।
अझ केही समय यतादेखि अत्यावश्यक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा अस्वाभाविक बृद्धिका कारण सर्वसाधारण जनताको दैनिकी कष्टकर बन्दै गइरहेको कटु यथार्थलाई मनन गर्दै यसको नियन्त्रणका साथ पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य बृद्धि फिर्ता लिनका लागि सरकार अनि सरोकारवाला सबैसँग हार्दिक अनुरोध छ ।
विद्यानाथ ढकाल
भानु न. पा. वडा नः. ४
तनहुँ

शैक्षिक विज्ञहरू भन्छन् -
विद्यार्थी (जो कोहीले पनि) पढ्दै गर्दा सम्बन्धित पाठका महत्वपूर्ण अंशहरू टिपोट गर्ने बानीले पढेको विषय संझने (स्मरण हुने) मात्रा तीन गुना बढि हुन्छ ।

नववर्ष २०८३
सबै सबैमा हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना !

प्रधानमन्त्री/मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक हुनु स्वागतयोग्य छ । उहाँहरूमा विनम्र अनुरोध छ - अहिले तपाईँहरूसँग भएको सम्पत्तिको स्रोत पनि खुलाई दिनु होला ।

संसद आफ्ना प्रतिनिधि मार्फत जनताको आवाज बुलन्द गर्ने उच्चतम थलो हो । त्यहाँ उठेका प्रश्न/जिज्ञासाको आधिकारिक जवाफ दिने नैतिक दायित्व/ जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री/सरकारमा रहन्छ । हालै सम्पन्न प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूद्वारा उठाइएका प्रश्न/सन्दर्भको कुनै सम्बोधन (जवाफ) बिना संसद अधिवेशन अन्त्य गरिनुले सम्बन्धित पक्षको अनुत्तरदायी/ गैरजिम्मेवार/लापरवाह चरित्रलाई पुष्टि गर्दछ ।

सन्दर्भ सम्पत्ति शुद्धिकरणको -
पैतृक सम्पत्ति साथै बैध आयलाई आधार मानी हामी सबैको हाल कायम रहेको सम्पत्तिको छानबिन गरौँ । स्विट्जरल्यान्ड लगायत अन्य विभिन्न देशका बैँक वा अन्य क्षेत्रमा अपारदर्शी किसिमले जम्मा गरिएको आशङ्का भएका सम्पत्तिको खोजबिन गरी सत्य तथ्य पत्ता लगाउँ । प्रमाणित भए जफत गरी राष्ट्रियकरण गरौँ । सम्बन्धित व्यक्तिलाई कानुन अनुसार दण्डित गरौँ ।

सन्दर्भ दुई तिहाइको
-------------------------
राज्य/सरकार सञ्चालनमा सम्बन्धित दलको संसदमा बहुमत अझ दुई तिहाइको शक्तिलाई विशेष रुपमा लिने गरिन्छ । हो गणितीय हिसाबले सरकारका लागि यसको महत्व अझ कार्यसम्पादनमा सहजता आम बुझाईको विषय नै हो । तर हामीले सँगसँगै बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने गणितीय हिसाबले बहुमत/दुई तिहाइ हुनु नै सबैथोक होइन । हामीले विगतलाई स्मरण गर्दा मात्र पनि हुन्छ । गत भाद्र २४ गतेसम्म नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री के. पि. ओलीसँग संसदका पहिलो र दोस्रो ठूला दलका साथ दुई तिहाइको सर्वशक्तिमान भनिएको सरकार थियो । त्यस्तै वि. सं. २०७४ को आम निर्वाचनमा पनि नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन (अझ केही समय पछि त पार्टी एकिकरण भई एउटै पार्टी बनेको)सँग प्रतिनिधि सभामा करिब दुई तिहाइको उपस्थिति थियो । तर ती दुबै 'दुई तिहाइ'को अन्तिम अवस्था कस्तो रह्यो भन्ने विषयमा हामी सबै जानकार नै छौँ ।
हाम्रा अनुभवहरूले के कुरा पुष्टि गरेका छन् भने गणितीय हिसाबले दुई तिहाइ हुनु मात्रले ढुक्क हुने अवस्था रहँदैन । कुनै पनि सरकार सफल/असफल हुने कुरा दुई तिहाइले होइन, उसले लिने दृष्टिकोण, कार्यशैली, जनताप्रतिको जवाफदेहिताले निर्धारण गदर्छ । यसर्थ मेरो बुझाइमा -
# राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाभिमान र अखण्डताको रक्षा
# लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति प्रतिबद्ध
# सुशासन, विधिको शासन
# देश भित्र नै रोजगारी सिर्जना
# सामाजिक न्याय सहितको समृद्धि
# शिक्षा, स्वास्थ्यमा आम जनताको सहज पहुँच
# सभ्य र सुसंस्कृत समाज निर्माण
# आन्तरिक स्रोत साधनको पहिचानका साथ समुचित उपयोग
# पूर्वाग्रह रहित न्याय सम्पादन
# अहङ्कार, दम्भ रहित जनताप्रति विनयशील भावना/कार्यशैली
# आवश्यकता/प्राथमिकताको सही छनोटका साथ गुणस्तरीय र छिटोछरितो भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा पहलकदमी
# सम्बन्धित दलका नेता/कार्यकर्ताहरू अझ सांसद/मन्त्रीहरूको जीवनशैली, आर्थिक अनुशासन र जनतासँग गरिने व्यवहार
जस्ता कुरा नै कुनै पनि सरकार वा सम्बन्धित दलको भविष्य निर्धारण गर्ने विषयहरू हुन् ।

विरोध कार्यक्रममा सहभागी भई विचार व्यक्त गरेको/सरकारको आलोचना गरेकै कारण 'अमिशा पराजुली' माथि कतिपय व्यक्तिबाट भएका जघन्य 'साइबर आक्रमण' निन्दनीय र दण्डनीय छन् ।

हामी शैक्षिक सत्र २०८२ को अन्त्यतिर छौं । केही दिनमा शैक्षिक सत्र २०८३ प्रारम्भ हुनेछ । नयाँ शैक्षिक सत्रको सुरुआत सँगै विद्यार्थी अभावका कारण पहाड/गाउँघरका कतिपय विद्यालयहरू बन्द हुने हुन् कि भन्ने नमीठो चर्चाले मन झसङ्ग हुन थालेको छ । यदि हाम्रा पहाड/गाउँघरलाई चहलपहलपूर्ण र विद्यालयहरूलाई बन्द हुने अवस्थाबाट जोगाउने हो भने गाउँघरमा नै नयाँ नयाँ रोजगारीको अवसर सिर्जना गरिनु नितान्त आवश्यक छ । यसर्थ हामी सबैको मूल एजेन्डा - "गाउँघरमा रोजगारी सिर्जना ।"