Republican Sena - रिपब्लिकन सेना

Republican Sena - रिपब्लिकन सेना

Share

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Republican Sena - रिपब्लिकन सेना, Political Party, .

05/06/2026

📍 छ. संभाजीनगर

उपवर्गीकरणविरोधी संघर्ष परिषद!

📅 दिनांक: 07 जून 2026
🕕 वेळ: सायंकाळी 6 वाजता
📍 स्थळ: तापडिया नाट्य मंदिर, निराला बाजार, छ. संभाजीनगर

रिपब्लिकन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष, आदरणीय सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर साहेब यांच्या नेतृत्वाखाली दि. ७ जून २०२६ रोजी सायंकाळी ६ वाजता तापडिया नाट्य मंदिर, निराला बाजार, छत्रपती संभाजीनगर येथे "उपवर्गीकरण विरोधी संघर्ष परिषद" आयोजित करण्यात आली आहे.

या परिषदेत आरक्षणाच्या उपवर्गीकरणामुळे अनुसूचित जाती समाजावर होणारे परिणाम, सामाजिक ऐक्याला निर्माण होणारे धोके, संविधानिक हक्कांवरील संभाव्य परिणाम आणि या विषयाची व्यापक पार्श्वभूमी यावर सखोल मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे. विविध सामाजिक, संविधानवादी आणि आंबेडकरी चळवळीतील मान्यवर नेते, अभ्यासक व कार्यकर्ते आपले विचार मांडणार आहेत.

विशेष म्हणजे, आदरणीय सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर साहेब या परिषदेत उपवर्गीकरणाविरोधातील पुढील संघर्षाची दिशा स्पष्ट करणार असून, आगामी आंदोलनाची भूमिका जाहीर करणार आहेत.

आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी लढणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाने या परिषदेत सहभागी होणे आवश्यक आहे. आपण स्वतः उपस्थित राहावे आणि आपल्या मित्र-परिवार, सहकारी व समाजबांधवांनाही सहभागी होण्यासाठी प्रेरित करावे.

चला, संविधानिक हक्कांच्या संरक्षणासाठी आणि सामाजिक न्यायाच्या लढ्यासाठी एकजुटीने उभे राहूया...!

जय भीम! जय संविधान!

#उपवर्गीकरण_होऊ_देणार_नाही!
#आंबेडकरवादी #उपवर्गीकरण

(Subclassification, Scheduled Castes, Constitution of India)

05/06/2026

उपवर्गीकरण विरोधी राज्य स्तरीय ॲानलाइन चर्चा सत्र!

मातंग समाजासाठी २००३ मध्ये लहुजी वस्ताद अभ्यास समिती गठीत करण्यात आली होती. २००८ मध्ये सादर झालेल्या अहवालात समाजाच्या विकासासाठी ८२ महत्त्वपूर्ण सूचना करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी तब्बल ६८ सूचना सरकारने ग्राह्यही धरल्या होत्या. विशेष म्हणजे त्या वेळी ५९ पैकी ५८ जातींनी या भूमिकेला पाठिंबा दिला होता. कुठलाही विरोध झाला नव्हता.

परंतु आज दुर्दैवाने काही घटक जाणीवपूर्वक आंबेडकरवादाला विरोध करताना दिसत आहेत.

:सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर
(राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन सेना)

#आंबेडकरवादी #उपवर्गीकरण

(Subclassification, Schedule Caste, Constitution Of India)

05/06/2026

उपवर्गीकरण विरोधी राज्य स्तरीय ॲानलाइन चर्चा सत्र!

अगोदर खुल्या प्रवर्गातील उपवर्गीकरण करा म्हणजेच कोणाला किती टक्के फायदा झाला हे तमाम महाराष्ट्राला कळेल .

:सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर
(राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन सेना)

#आंबेडकरवादी #उपवर्गीकरण

(Subclassification, Schedule Caste, Constitution Of India)

05/06/2026

उपवर्गीकरण विरोधी राज्य स्तरीय ॲानलाइन चर्चा सत्र!

सरकारने समाजामध्ये आपसात वाद लावणे बंद करावे- सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर

:सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर
(राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन सेना)

#आंबेडकरवादी #उपवर्गीकरण

(Subclassification, Schedule Caste, Constitution Of India)

05/06/2026

उपवर्गीकरण विरोधी राज्य स्तरीय ॲानलाइन चर्चा सत्र!

आज मोठ्या प्रमाणात मातंग समाज बौद्ध होत आहे हेच सरकारला खूपत आहे म्हणून सरकार जाणीवपूर्वक दोन समाजामध्ये वाद निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

:सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर
(राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन सेना)

#आंबेडकरवादी #उपवर्गीकरण

(Subclassification, Schedule Caste, Constitution Of India)

05/06/2026

उपवर्गीकरण विरोधी राज्य स्तरीय ॲानलाइन चर्चा सत्र!

आज आरक्षणाच्या जागा सातत्याने कमी होत चालल्या आहेत. कॉन्ट्रॅक्ट सिस्टीममुळे कायमस्वरूपी भरती होत नाही आणि अनेक आरक्षित पदांचा अनुशेष अजूनही प्रलंबित आहे. त्यामुळे केवळ सरकारी क्षेत्रापुरतं मर्यादित न राहता, खाजगी कंपन्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्येही आरक्षणाची ठोस आणि कायदेशीर तरतूद करणे ही आपली मागणी असली पाहिजे.

यामुळे आरक्षणाची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी होईल आणि सर्व मागासवर्गीय घटकांना त्याचा प्रत्यक्ष लाभ मिळू शकेल. ही भूमिका आपल्या मातंग बांधवांपर्यंतही ठामपणे पोहोचवणं आवश्यक आहे.

:सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर
(राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन सेना)

#आंबेडकरवादी #उपवर्गीकरण

(Subclassification, Schedule Caste, Constitution Of India)

05/06/2026

उपवर्गीकरण विरोधी राज्य स्तरीय ॲानलाइन चर्चा सत्र!

न्यायमूर्ती बदर समितीचा अहवाल तयार करण्यात आला, पण तो तयार करताना संबंधित घटकांना आणि स्टेकहोल्डर्सना विश्वासात घेतलं गेलं नाही. त्यामुळे असा अहवाल स्वीकारणं अशक्य आहे. विशेष म्हणजे हा अहवाल अजूनही सार्वजनिक करण्यात आलेला नाही.

ही संपूर्ण प्रक्रियेत पारदर्शकता नाही आहे. सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केलं आहे की कोणतीही प्रक्रिया गुप्त ठेवून चालत नाही. सरकार जर काही लपवण्याचा प्रयत्न करत असेल,तर ती गोष्ट सुप्रीम कोर्टात टिकत नाही.

:सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर
(राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन सेना)

#आंबेडकरवादी #उपवर्गीकरण

(Subclassification, Schedule Caste, Constitution Of India)

05/06/2026

उपवर्गीकरण विरोधी राज्य स्तरीय ॲानलाइन चर्चा सत्र!

इम्पिरिकल डेटा पारदर्शक, अचूक आणि अद्ययावत असायला हवा, असं सुप्रीम कोर्टाने स्पष्टपणे म्हटलं आहे. २०११ च्या जुन्या आकडेवारीच्या आधारावर आज १५ वर्षांनंतर समाजाचे भविष्य ठरवणारे निर्णय घेणं योग्य ठरू शकत नाही.

त्यामुळे जातीय जनगणना होणे ही काळाची अत्यंत महत्त्वाची गरज आहे. प्रत्येक जातीची वास्तविक लोकसंख्या आणि सामाजिक स्थिती समोर आली, तरच न्याय्य आणि वस्तुनिष्ठ धोरण ठरवता येईल.

:सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर
(राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन सेना)

#आंबेडकरवादी #उपवर्गीकरण

(Subclassification, Schedule Caste, Constitution Of India)

05/06/2026

उपवर्गीकरण विरोधी राज्य स्तरीय ॲानलाइन चर्चा सत्र!

१ ऑगस्ट २०२४ रोजी जेव्हा हा निर्णय देण्यात आला, त्या वेळी आपल्या समाजातून आलेले एक न्यायाधीश त्या खंडपीठावर उपस्थित होते. त्यांनी त्या वेळी सामाजिक वास्तव आणि संविधानिक भूमिकेच्या बाजूने ठाम मत मांडायला हवं होतं. परंतु त्यांनी तसं केलं नाही, ही अत्यंत दुर्दैवी बाब आहे.

:सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर
(राष्ट्रीय अध्यक्ष, रिपब्लिकन सेना)

#आंबेडकरवादी #उपवर्गीकरण

(Subclassification, Schedule Caste, Constitution Of India)

04/06/2026

📍 छ. संभाजीनगर

उपवर्गीकरणविरोधी संघर्ष परिषद!

📅 दिनांक: 07 जून 2026
🕕 वेळ: सायंकाळी 6 वाजता
📍 स्थळ: तापडिया नाट्य मंदिर, निराला बाजार, छ. संभाजीनगर

भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय कार्यध्यक्ष आदरणीय डॉ भिमराव यशवंतराव आंबेडकर साहेब यांनी रिपब्लिकन सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सरसेनानी आनंदराज आंबेडकर साहेब यांनी आयोजित केलेल्या उपवर्गीकरण संघर्ष परिषदेला मोठ्या संख्येने उपस्थित राहाण्याचे आवाहन!

#उपवर्गीकरण_होऊ_देणार_नाही!
#आंबेडकरवादी #उपवर्गीकरण

(Subclassification, Scheduled Castes, Constitution of India)

Want your business to be the top-listed Government Service?

Website