Collector Agar-Malwa

#खुशियों_की_दास्तां

महिला समूहों ने दिखाई क्षमता, 50 दिनों में खरीदे 5 लाख क्विंटल गेहूं

आगर-मालवा जिले की महिलाओं ने आत्मनिर्भरता और सामूहिक शक्ति का शानदार उदाहरण प्रस्तुत किया है। जिले के 13 उपार्जन केंद्रों का संचालन महिला स्व-सहायता समूहों को सौंपा गया था, जहां उन्होंने 50 दिनों की गेहूं उपार्जन अवधि में 7,712 किसानों से 5,27,900 क्विंटल गेहूं की सफल खरीदी कर नई मिसाल कायम की।
10 अप्रैल से 28 मई तक चली खरीदी प्रक्रिया में महिला समूहों ने पूरी जिम्मेदारी और पारदर्शिता के साथ कार्य किया। पहले जहां ग्रामीण महिलाएं केवल घरेलू कार्यों तक सीमित मानी जाती थीं, वहीं अब वे बड़े स्तर पर प्रशासनिक और आर्थिक गतिविधियों का सफल संचालन कर रही हैं।
जिला प्रशासन की इस पहल ने महिलाओं को अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान किए हैं। इससे न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि समाज में उनकी पहचान और सम्मान भी बढ़ा है। उपार्जन केंद्रों के संचालन से महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार हुआ है और वे भविष्य में भी ऐसे दायित्व निभाने के लिए प्रेरित हुई हैं।
कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव एवं सीईओ जिला पंचायत श्री बी.एस. सोलंकी के मार्गदर्शन में संचालित इस पहल ने महिला सशक्तिकरण को नई दिशा दी है। आजीविका मिशन एवं जिला प्रशासन के सहयोग से महिला समूहों ने यह साबित कर दिया है कि अवसर मिलने पर वे किसी भी जिम्मेदारी को सफलतापूर्वक निभा सकती हैं।
यह सफलता केवल गेहूं खरीदी की नहीं, बल्कि ग्रामीण महिलाओं के आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और आर्थिक सशक्तिकरण की भी कहानी है।
Dr Mohan Yadav
CM Madhya Pradesh
Jansampark Madhya Pradesh
Panchayat, Rural Development and Social Welfare Department of Madhya Pradesh

#आगरमालवा

खरीफ सीजन में किसानों को समय पर मिले खाद, पर्याप्त भंडारण रखें- कलेक्टर श्रीमती यादव
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स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों परिसर से हटवाएं मधुमक्खियों के छत्ते
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कलेक्टर ने टीएल बैठक में, सीएम हेल्पलाईन, राजस्व प्रकरणों सहित विभागीय योजनाओं की समीक्षा की

खरीफ सीजन को देखते हुए जिले के किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में खाद एवं बीज उपलब्ध कराने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव ने दिए हैं। सोमवार को कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित समय-सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसानों की मांग एवं आवश्यकता के अनुसार खाद-बीज का पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया जाए तथा गुणवत्तायुक्त कृषि आदानों की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जाए।
कलेक्टर श्रीमती यादव ने कहा कि किसानों को ई-विकास प्रणाली के माध्यम से खाद वितरण की व्यवस्था के संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। सभी सहकारी समितियों के सदस्यों को ई-टोकन जनरेट कर खाद प्राप्त करने की प्रक्रिया से अवगत कराया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मैदानी स्तर पर विशेष शिविर आयोजित कर किसानों को जागरूक किया जाए तथा ई-टोकन से खाद प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की समस्या आने पर कृषि एवं सहकारिता विभाग का अमला तत्परता से उसका समाधान सुनिश्चित करे।
बैठक में कलेक्टर ने जिले के सभी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल परिसरों में लगे मधुमक्खियों के छत्तों को सुरक्षित रूप से हटाने की कार्यवाही शीघ्र कराने के निर्देश वन विभाग को दिए, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना की संभावना न रहे। स्थानांतरण के संबंध में भी कलेक्टर ने विभाग प्रमुखों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग प्रमुख स्थानांतरण नीति का भली-भांति अध्ययन कर प्राप्त होने वाले स्थानांतरण प्रकरणों में नियमानुसार समय-सीमा में आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करें तथा प्रकरण अग्रेषित करें, जिससे स्थानांतरण प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके।

जनगणना कार्य की सराहना

कलेक्टर ने जनगणना-2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकानों के सूचीकरण एवं गणना कार्य की समीक्षा करते हुए जिले में किए गए बेहतर कार्य के लिए संबंधित अधिकारी-कर्मचारियों की प्रशंसा की। साथ ही शेष कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए।

सीएम हेल्पलाइन में लापरवाही पर जताई नाराजगी

कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों की विभागवार समीक्षा की। शिकायतों के निराकरण में ‘डी‘ ग्रेड प्राप्त करने वाले आयुष, शिक्षा एवं खनिज विभाग सहित अन्य विभागों के अधिकारियों के प्रति उन्होंने गहरी नाराजगी व्यक्त की तथा आगामी समीक्षा तक ‘ए‘ ग्रेड प्राप्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीएम हेल्पलाइन में दर्ज शिकायतों के निराकरण में अनावश्यक विलंब न किया जाए और शिकायतें नॉन अटेंड अगले स्तर पर न जाएं। शिकायतों के निराकरण में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई प्रस्तावित की जाएगी।

राजस्व प्रकरणों के समयबद्ध निराकरण के निर्देश

कलेक्टर ने राजस्व न्यायालयों में लंबित नामांतरण, बंटवारा एवं सीमांकन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि निर्धारित अवधि में प्रकरणों का निराकरण नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही राजस्व मदों में वसूली लक्ष्य की पूर्ति हेतु शिविर आयोजित कर वसूली कार्य में तेजी लाने के निर्देश भी दिए गए।

विभिन्न योजनाओं एवं अभियानों की समीक्षा

बैठक में समग्र ई-केवाईसी, आधार संबंधी शिकायतों, आईगोट पंजीयन, सहित विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित टीएल प्रकरणों का निराकरण समय-सीमा में कर पोर्टल पर जवाब दर्ज करना सुनिश्चित करें। साथ ही कलेक्टर ने निर्देश दिए कि कर्मचारियों के डीपीएफ की जानकारी सभी विभाग प्रमुख 25 जून से पहले कोषालय में देवे।

बैठक में अपर कलेक्टर श्री आरपी वर्मा, सीईओ जिला पंचायत श्री बीएस सोलंकी, एसडीएम आगर श्री मिलिन्द ढ़ोके, एसडीएम सुसनेर श्रीमती किरण बरबड़े, डिप्टी कलेक्टर श्री सर्वेश यादव, श्री प्रेमनारायण परमार, श्री कमल मंडलोई सहित जिला अधिकारी उपस्थित रहे।


#आगरमालवा

विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर जिला स्तरीय नशा मुक्ति रैली आयोजित
आगर-मालवा में विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जिला स्तरीय नशा मुक्ति रैली एवं जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।
विश्व स्वास्थ्य संगठन की वर्ष 2026 की थीम "आकर्षण का पर्दाफाश : निकोटीन और तंबाकू की लत का मुकाबला" पर आधारित रैली में बच्चों एवं युवाओं ने नशा मुक्ति के संदेश के साथ आमजन को जागरूक किया।
कार्यक्रम में नशे के दुष्परिणामों, तंबाकू प्रतिषेध अधिनियम, निःशुल्क नशामुक्ति सेवाओं एवं स्वस्थ जीवनशैली के महत्व पर जानकारी दी गई। उपस्थित नागरिकों को नशा मुक्ति की शपथ भी दिलाई गई।

समान नागरिक संहिता (UCC) के अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की जनपरामर्श बैठक आज आगर-मालवा के सामुदायिक भवन में आयोजित हुई।
समिति सदस्य एवं शिक्षाविद् प्रो. गोपाल शर्मा ने नागरिकों, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न समुदायों के प्रतिनिधियों से सुझाव प्राप्त किए। बैठक में उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण, महिलाओं के अधिकार, सामाजिक न्याय एवं पारिवारिक कानूनों में समानता जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई।
जनपरामर्श सत्र में विभिन्न वक्ताओं ने अपने सुझाव एवं विचार प्रस्तुत किए। बैठक में प्रशासनिक अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों, पत्रकारों एवं बड़ी संख्या में नागरिकों ने सहभागिता की।

नागरिक 15 जून 2026 तक राज्य शासन के पोर्टल https://Ucc.mp पर भी अपने सुझाव दर्ज करा सकते हैं।

समान नागरिक संहिता पर जनपरामर्श बैठक रविवार को होगी
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तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित, आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

मध्यप्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की जनपरामर्श बैठक 31 मई 2026, रविवार को अपराह्न 03.30 बजे से नवीन मांगलिक भवन, कंपनी गार्डन आगर में आयोजित की जाएगी। बैठक का उद्देश्य समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न सामाजिक, विधिक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों तथा विभिन्न वर्गों के सुझाव प्राप्त करना है।
बैठक में समिति के सदस्य श्री गोपाल शर्मा (शिक्षाविद) उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा गठित यह समिति प्रदेश में समान नागरिक संहिता के विभिन्न आयामों का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करेगी। जनपरामर्श बैठकों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। बैठक में जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संगठन-संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है।
जनपरामर्श बैठक की तैयारियों के संबंध में अपर कलेक्टर श्री आर.पी. वर्मा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री बी.एस. सोलंकी द्वारा शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही सौंपे गए दायित्वों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

समान नागरिक संहिता पर जनपरामर्श बैठक रविवार को होगी
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तैयारियों को लेकर अधिकारियों की बैठक आयोजित, आवश्यक दिशा-निर्देश दिए

मध्यप्रदेश शासन द्वारा समान नागरिक संहिता के संबंध में अध्ययन एवं परीक्षण हेतु गठित उच्च स्तरीय समिति की जनपरामर्श बैठक 31 मई 2026, रविवार को अपराह्न 03.30 बजे से नवीन मांगलिक भवन, कंपनी गार्डन आगर में आयोजित की जाएगी। बैठक का उद्देश्य समान नागरिक संहिता से जुड़े विभिन्न सामाजिक, विधिक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर जनप्रतिनिधियों, प्रबुद्धजनों तथा विभिन्न वर्गों के सुझाव प्राप्त करना है।
बैठक में समिति के सदस्य श्री गोपाल शर्मा (शिक्षाविद) उपस्थित रहेंगे। उल्लेखनीय है कि राज्य शासन द्वारा गठित यह समिति प्रदेश में समान नागरिक संहिता के विभिन्न आयामों का अध्ययन कर सुझाव प्रस्तुत करेगी। जनपरामर्श बैठकों के माध्यम से समाज के विभिन्न वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है। बैठक में जनप्रतिनिधियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत संगठन-संस्थाओं के प्रतिनिधियों एवं अन्य गणमान्य नागरिकों को आमंत्रित किया गया है।
जनपरामर्श बैठक की तैयारियों के संबंध में अपर कलेक्टर श्री आर.पी. वर्मा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत श्री बी.एस. सोलंकी द्वारा शुक्रवार को अधिकारियों की बैठक लेकर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए। साथ ही सौंपे गए दायित्वों की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को समयबद्ध एवं सुव्यवस्थित रूप से समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

#आगरमालवा

अपर जिला मजिस्ट्रेट कोर्ट ने 3 खाद्य कारोबारियों पर लगाया डेढ़-डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना

अपर जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन न्याय निर्णयन अधिकारी, श्री आरपी वर्मा द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के विभिन्न प्रकरणों में दोषी पाए जाने पर जिले के तीन खाद्य कारोबारियों पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपए की अर्थदंड राशि अधिरोपित की गई है।
प्रथम प्रकरण में बड़ौद स्थित बीकानेर नमकीन एंड स्वीट्स के संचालक मुकेश सिंह राजपुरोहित के प्रतिष्ठान से 24 अक्टूबर 2024 को मावा लूज़, चमचम एवं मावा कतली के नमूने जांच हेतु लिए गए थे। जांच में चमचम एवं मावा कतली के नमूने मानक पाए गए, जबकि मावा का नमूना बी.आर. रीडिंग अधिक होने के कारण अवमानक पाया गया। इस पर न्यायालय द्वारा 1 लाख 50 हजार रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया गया।
इसी प्रकार द्वितीय प्रकरण में 27 जनवरी 2025 को होटल महाराजा, आगर के निरीक्षण के दौरान संचालक मुकेश गवली पिता दुलीचंद गवली निवासी बड़ा गवलीपुरा, आगर बिना खाद्य लाइसेंस एवं पंजीयन के वेज एवं नॉन-वेज होटल संचालन करते पाए गए। निरीक्षण में खाद्य सामग्री का अवैध निर्माण, संग्रहण, प्रदर्शन एवं विक्रय किया जाना पाया गया। प्रकरण में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 31(2) के उल्लंघन पर एफएसएसए 2006 की धारा 55 एवं 58 के तहत दोषी पाए जाने पर न्यायालय ने 1 लाख 50 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया। तृतीय प्रकरण में साल्याखेड़ी निवासी रामलखन पाटीदार द्वारा सोयत नगर बस स्टैंड क्षेत्र में थोक स्तर पर चाय, घी, दाल एवं चावल का कारोबार संचालित किया जा रहा था। जांच के दौरान करतार प्योर घी एवं खुली चाय के नमूने लिए गए। परीक्षण में चाय का नमूना मानक तथा करतार प्योर घी का नमूना अवमानक स्तर का पाया गया। मामले में एडीएम कोर्ट में प्रकरण दर्ज किया गया था। दोनों पक्षों की सुनवाई उपरांत न्यायालय द्वारा 1 लाख 50 हजार रुपए की अर्थदंड राशि अधिरोपित की गई। उक्त तीनों प्रकरणों में कार्रवाई तत्कालीन खाद्य सुरक्षा अधिकारी आगर श्री एल. कुम्भकार द्वारा की गई थी।
तीनों प्रकरणों में अधिरोपित अर्थदण्ड राशि 15 दिवस के भीतर जमा करानी होगी। निर्धारित अवधि में राशि जमा नहीं करने पर संबंधित तहसीलदार के माध्यम से भू-राजस्व संहिता एवं अधिनियम की धारा 96 के तहत वसूली एवं कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जुर्माना राशि जमा होने तक संबंधित खाद्य अनुज्ञप्ति एवं पंजीयन निलंबित रहेंगे।

#आगरमालवा

समान नागरिक संहिता पर जनमानस से परामर्श/सुझाव आमंत्रित
वेबसाईड पर 15 जून 2026 तक दे सकते है अपना सुझाव

राज्य शासन द्वारा विवाह, भरण पोषण, विवाह विच्छेद, उत्तराधिकार एवं अन्य परिवार संबंधित कानूनों से संबंधित विधिक, सामाजिक और प्रशासनिक पहलुओं का विस्तृत अध्ययन कर समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुशंसाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। इस उद्देश्य से ही उच्च स्तरीय समिति गठित की गई है विस्तृत अध्ययन के उद्देश्य से समान नागरिक संहिता के संबंध में उपयुक्त अनुसंधान प्रस्तुत करने के लिए यह समिति महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
जनपरामर्श के सुझाव प्राप्त करने हेतु वेबसाइट https://ucc.mp.gov.in/ तैयार की गई है। जिस पर जनमानस से सुझाव सुगमता से प्राप्त किए जा सकेंगे। सुझाव देने की तिथि 22 मई से आगामी 15 जून 2026 तक निर्धारित की गई है। जिले के नागरिक उक्त वेबसाईड के माध्यम से समान नागरिक संहिता पर अपना परामर्श/सुझाव भेज सकते है।

#आगरमालवा

ucc.mp.gov.in

समान नागरिक संहिता विषयक उच्च स्तरीय समिति की बैठक 31 मई को आगर में आयोजित होगी

अधिकारियों को दायित्व सौंपे

समान नागरिक संहिता के संबंध में गठित उच्च स्तरीय समिति की बैठक 31 मई 2026 को अपरान्ह 03:30 बजे नवीन मांगलिक भवन, कंपनी गार्डन आगर में आयोजित की जाएगी। बैठक का आयोजन सचिव, उच्च स्तरीय समिति समान नागरिक संहिता, भोपाल द्वारा जारी निर्देशों के पालन में किया जा रहा है।
कलेक्टर श्रीमती प्रीति यादव के निर्देशानुसार अपर कलेक्टर श्री आरपी वर्मा द्वारा बैठक के सफल एवं सुव्यवस्थित आयोजन हेतु विभिन्न अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आवश्यक दायित्व सौंपे गए हैं।
बैठक आयोजन के लिए श्री मिलिंद ढोके, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आगर, श्री राजीव गुप्ता, जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास, श्री कुशल सिंह डोडवे, मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर पालिका आगर तथा श्री चंद्रशेखर परमार, नायब तहसीलदार बड़ौद को आमंत्रण, बैठक स्थल, फर्नीचर, माईक एवं अन्य व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
मंच पर व्ही.व्ही.आई.पी. बैठक व्यवस्था हेतु श्री कमल मंडलोई, डिप्टी कलेक्टर तथा मंच के सामने आमंत्रित अतिथियों एवं आमजन की बैठक व्यवस्था हेतु श्री कुशल सिंह डोडवे एवं श्री वसंत डुलगज, स्वास्थ्य निरीक्षक नगर पालिका परिषद आगर को जिम्मेदारी दी गई है।
समिति सदस्यों की सुरक्षा एवं प्रोटोकॉल व्यवस्था के लिए श्री मोतीलाल कुशवाह, सीएसपी आगर तथा श्री गिरिश सूर्यवंशी, नायब तहसीलदार आगर को दायित्व सौंपा गया है। वहीं लगभग 100 व्यक्तियों के बैठने हेतु मंत्रणा कक्ष व्यवस्था की जिम्मेदारी सुश्री किरण बरबड़े, अनुविभागीय अधिकारी सुसनेर को दी गई है।
बैठक में प्राप्त सुझावों एवं अभ्यावेदनों को सूचीबद्ध करने, संचालन व्यवस्था के साथ ही अन्य दायित्व के लिए भी अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
अपर कलेक्टर द्वारा सभी संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सौंपे गए दायित्वों का समन्वय एवं गंभीरता के साथ निर्वहन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि बैठक का आयोजन सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके।

#आगरमालवा