राजस्थान सरकारी नौकरियाँ

*IBPS CRP IX Bank Clerical Vacancies 2019*

Total Vacancies - 12075 (Rajasthan - 325, Uttar Pradesh - 1203, New Delhi - 525)
Eligibility Criteria:- Graduation in any discipline from recognised university
*Official Notification* :-https://www.ibps.in/wp-content/uploads/DetailedAdvtCRP_Clerks_IX.pdf

*For Registration Visit* :- https://ibpsonline.ibps.in/crpclk9sep19/basic_details.php

www.ibps.in

*Life insurance corporation of India - Assistant 2019*
Total Vacancies - 7942
Rajasthan - 733
Eligibility Criteria:- Graduation in any discipline from recognised university

*Official Notification* :- https://www.licindia.in/Bottom-Links/Recruitment-of-Assistants-2019

*For Registration Visit* :- https://ibpsonline.ibps.in/licastaug19/

Life Insurance Corporation of India - Recruitment of Assistants-2019 Life Insurance Corporation, popularly known as LIC is Indian state-owned insurance group and investment company. Buy Life Insurance Plans and Policies from lic of india Avail tax benefits with multiple cover options.

Government Jobs For All Graduate Students
IBPS CRP IX Bank Online Vacancies 2019 - Clerk ( राष्ट्रीयकृत बैंकों में क्लर्क की भर्ती)
कुल पद - 12075
राजस्थान प्रदेश में 325 (UR-129, EWS-30, OBC-59, SC-54, ST-53)
उत्तर प्रदेश में 1203 (UR-518, EWS-117, OBC-311, SC-248, ST-9)
नई दिल्ली प्रदेश में 525 (UR-222, EWS-49, OBC-136, SC-78, ST-40)

ऑनलाइन आवेदन :-आवेदन की अंतिम तिथि - 09 अक्टूबर 2019 तक

वेबसाइट(Website) :- https://www.ibps.in/

पद का विवरण :-
1. Clerk (क्लर्क)-12075
वेतन:- 11765-31450+SA+HRA+CCA
योग्यता(Eligibility) - Bachelor Degree (Graduation) in any discipline from a recognized University

न्युनतम आयु:- 20 वर्ष
अधिकतम आयु:- 28 वर्ष
परीक्षा का प्रकार - बहुविकल्पीय प्रश्न प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा
Selection Process - Written Exam - Objective Pattern
परीक्षा शुल्क:-सामान्य (General):- 600 रूपये
आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) :- 600 रुपये
अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy-layer OBC) :- 600 रूपये
अनुसूचित जाति (SC) - 100 रूपये
अनुसूचित जनजाति (ST) - 100 रूपये
नि:शक्तजन (PWD) - 100 रूपये
अधिकतम आयु में छूट निम्न प्रकार है
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) :- 3 वर्ष
अनुसूचित जाति (SC) - 5 वर्ष
अनुसूचित जनजाति (ST) - 5 वर्ष
नि:शक्तजन अभ्यर्तियो हेतु अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट अतिरिक्त होगी।

अधिक जानकारी के लिएhttps://www.ibps.in/wp-content/uploads/DetailedAdvtCRP_Clerks_IX.pdf पर जाये ।

आवेदन करने के लिए वेबसाइट https://ibpsonline.ibps.in/crpclk9sep19/basic_details.php पर जाये ।

आवेदन करने से पहले अपने नवीनतम फोटो, बाएं हाथ का अंगूठा, हाथों से लिखी घोषणा और हस्ताक्षर को स्केन करवा ले ।

धन्यवाद

:: Welcome to IBPS :: The Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) is an autonomous body set up to evolve and implement world class processes of assessment and selection of personnel for various client organizations. The foundation of the Institute is based on the philosophy of Speed, Accuracy and Confidentiality....

Government Jobs For All Graduate Students
Life Insurance Corporation of India - Assistant ( सहायक की भर्ती)
कुल पद - 7942
राजस्थान प्रदेश में 733 (UR-288, EWS-69, OBC-154, SC-125, ST-97)
अजमेर मंडल में 95 (UR-37, EWS-9, OBC-20, SC-17, ST-12)
बीकानेर मंडल में 126 (UR-51, EWS-12, OBC-25, SC-21, ST-17)
जयपुर मंडल में 217 (UR-84, EWS-21, OBC-49, SC-39, ST-24)
जोधपुर मंडल में 188 (UR-74, EWS-17, OBC-38, SC-30, ST-29)
दिल्ली मंडल में 254 (UR-89, EWS-21, OBC-83, SC-38, ST-23)
उदयपुर मंडल में 107 (UR-42, EWS-10, OBC-22, SC-18, ST-15)
ऑनलाइन आवेदन :-आवेदन की अंतिम तिथि - 01 अक्टूबर 2019 तक

वेबसाइट(Website) :- https://ibpsonline.ibps.in/licastaug19/

पद का विवरण :-
1. Assistant (सहायक)-7942
वेतन:- 14435-40080+SA+HRA+CCA
योग्यता(Eligibility) - Bachelor Degree (Graduation) in any discipline from a recognized University
न्युनतम आयु:- 18 वर्ष
अधिकतम आयु:- 30 वर्ष
परीक्षा का प्रकार - बहुविकल्पीय प्रश्न प्रारम्भिक और मुख्य परीक्षा
Selection Process - Written Exam - Objective Pattern
परीक्षा शुल्क:-सामान्य (General):- 510 रूपये
आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS) :- 510 रुपये
अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy-layer OBC) :- 510 रूपये
अनुसूचित जाति (SC) - 85 रूपये
अनुसूचित जनजाति (ST) - 85 रूपये
नि:शक्तजन (PWD) - 85 रूपये
अधिकतम आयु में छूट निम्न प्रकार है
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) :- 3 वर्ष
अनुसूचित जाति (SC) - 5 वर्ष
अनुसूचित जनजाति (ST) - 5 वर्ष
नि:शक्तजन अभ्यर्तियो हेतु अधिकतम आयु में 10 वर्ष की छूट अतिरिक्त होगी
अधिक जानकारी के लिए https://www.licindia.in/Bottom-Links/Recruitment-of-Assistants-2019 पर जाये ।
आवेदन करने के लिए वेबसाइट https://ibpsonline.ibps.in/licastaug19/ पर जाये ।
आवेदन करने से पहले अपने नवीनतम फोटो, बाएं हाथ का अंगूठा, हाथों से लिखी घोषणा और हस्ताक्षर को स्केन करवा ले ।

धन्यवाद

LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA - RECRUITMENT OF ASSISTANT Your Browser is not allowed to access this page. Supporting Browsers : Internet Explorer (9 or above), Mozilla Firefox 20.0 or above, Google chrome 30.0 or above, Safari 6.0 or above.

किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना (KVPY-2019) for 11th, 12th Science and B.Sc. First Year

For Registration Click here

http://kvpy.iisc.ernet.in/main/KVPY-Instruction-19.html

Last Date of Registration :- August 20, 2019
Aptitude Test Date :- November 3, 2019

Selected KVPY Fellows will receive fellowship and contingency Grant for 5 Years:-

During 3 years B.Sc./B.S./B.Math./B.Stat.
Monthly Fellowship - Rs.5000
Annual Contingency - Rs.20000

During 2 years M.Sc./M.S./M.Math./M.Stat.
Monthly Fellowship - Rs.7000
Annual Contingency - Rs.28000

योजना के बारे में:-
किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना का आयोजन हर वर्ष भारत के विज्ञान और तकनीकी विभाग द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरू - Indian Institute of Science के तत्वाधान में किया जाता है जिसका उद्देश्य विज्ञान और तकनीक में रुचि रखने वाली प्रतिभाओं को निखारना है।
यह परीक्षा "विज्ञान" विषय के 11th,12th और स्नातक प्रथम वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए है।
For more info visit :- http://kvpy.iisc.ernet.in/

KVPY 2. A valid E-mail and Mobile Number is mandatory for the registration of your Online Application. The E-Mail id and Mobile number should be kept active till the declaration of results (Aptitude test and Interview). KVPY will send important information with regard to your application and examination....

Government Jobs For All Graduate Students

SBI Clerk- Junior Associates
कुल पद - 8653(+251 Backlog)

ऑनलाइन आवेदन :-आवेदन की अंतिम तिथि - 03 मई 2019 तक
वेबसाइट(Website) :- https://ibpsonline.ibps.in/sbijascapr19/

पद का विवरण :-
1. Junior Associates (क्लर्क)- 8904
वेतन:- 13075-31450+DA+HRA+CCA
योग्यता(Eligibility) - Bachelor Degree (Graduation) with minimum 55% (50% for SC/ST/PWD) marks in any discipline from a recognized University
न्युनतम आयु:- 20 वर्ष
अधिकतम आयु:- 28 वर्ष
परीक्षा का प्रकार - बहुविकल्पीय प्रश्न
Selection Process - Written Exam
परीक्षा शुल्क:-सामान्य (General):- 750 रूपये
आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS):- 750
अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy-layer OBC) :- 750 रूपये
अनुसूचित जाति (SC) - 125 रूपये
अनुसूचित जनजाति (ST) - 125 रूपये
नि:शक्तजन (PWD) - 125 रूपये
अधिकतम आयु में छूट निम्न प्रकार है
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) :- 3 वर्ष
अनुसूचित जाति (SC) - 5 वर्ष
अनुसूचित जनजाति (ST) - 5 वर्ष
नि:शक्तजन अभ्यर्तियो हेतु अधिकतम आयु 10 वर्ष अतिरिक्त होगी
अधिक जानकारी के लिएhttps://www.sbi.co.in/webfiles/uploads/files/careers/SBI_CLERICAL_RECT_ADVERTISEMENT_2019%20hindi.pdf पर जाये ।
आवेदन करने के लिए वेबसाइट https://ibpsonline.ibps.in/sbijascapr19/ पर जाये ।
आवेदन करने से पहले अपने नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर को स्केन करवा ले ।

RECRUITMENT OF JUNIOR ASSOCIATES (CUSTOMER SUPPORT & SALES) ADVERTISEMENT NO. CRPD/CR/2019-20/03 Your Browser is not allowed to access this page. Supporting Browsers : Internet Explorer (9 or above), Mozilla Firefox 20.0 or above, Google chrome 30.0 or above, Safari 6.0 or above.

Government Jobs For All Graduate Students

SBI - Probationary Officer
कुल पद - 2000

ऑनलाइन आवेदन :-आवेदन की अंतिम तिथि - 22 अप्रैल 2019 तक
वेबसाइट(Website) :- https://ibpsonline.ibps.in/sbiposmar19/

पद का विवरण :-
1. Probationary Officer(प्रोबेशनरी अधिकारी)-2000
वेतन:- 23700-42000+SA+HRA+CCA
योग्यता(Eligibility) - Bachelor Degree (Graduation) with minimum 55% (50% for SC/ST/PWD) marks in any discipline from a recognized University
न्युनतम आयु:- 20 वर्ष
अधिकतम आयु:- 28 वर्ष
परीक्षा का प्रकार - बहुविकल्पीय प्रश्न और साक्षात्कार
Selection Process - Written Exam and Interview
परीक्षा शुल्क:-सामान्य (General):- 750 रूपये
आर्थिक पिछड़ा वर्ग (EWS):- 750
अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy-layer OBC) :- 750 रूपये
अनुसूचित जाति (SC) - 125 रूपये
अनुसूचित जनजाति (ST) - 125 रूपये
नि:शक्तजन (PWD) - 125 रूपये
अधिकतम आयु में छूट निम्न प्रकार है
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) :- 3 वर्ष
अनुसूचित जाति (SC) - 5 वर्ष
अनुसूचित जनजाति (ST) - 5 वर्ष
नि:शक्तजन अभ्यर्तियो हेतु अधिकतम आयु 10 वर्ष अतिरिक्त होगी
अधिक जानकारी के लिएhttps://www.sbi.co.in/webfiles/uploads/files/careers/010419-Detailed-Eng-PO%202019.pdf पर जाये ।
आवेदन करने के लिए वेबसाइट https://ibpsonline.ibps.in/sbiposmar19/ पर जाये ।
आवेदन करने से पहले अपने नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर को स्केन करवा ले ।

RECRUITMENT OF PROBATIONARY OFFICERS ADVERTISEMENT NO: CRPD/ PO/ 2019-20/ 01 Your Browser is not allowed to access this page. Supporting Browsers : Internet Explorer (9 or above), Mozilla Firefox 20.0 or above, Google chrome 30.0 or above, Safari 6.0 or above.

Government Jobs For All 12th and Graduate Students
Railway Recruitment Board NTPC Online Form 2019

कुल पद - 12th के लिए 10628 एवं Graduates के लिए 24649 पद

ऑनलाइन आवेदन :-आवेदन की अंतिम तिथि - 31 मार्च 2019 तक

वेबसाइट(Website) :- https://ajmer.rrbonlinereg.co.in/

पद का विवरण :-

12th पास अभ्यर्थियों हेतु पद

1. Junior Clerk cm Typist - 4319
2. Accounts Clerk cm Typist -760
3. Junior Time Keeper - 17
4. Trains Clerk - 592
5. Commercial cm Ticket Clerk - 4940

Graduation पास अभ्यर्थियों हेतु पद

1. Traffic Assistant 88
2. Goods Guard - 5748
3. Senior Commercial cm Ticket Clerk - 5638
4. Senior Clerk cm Typist - 2873
5. Junior Account Assistant cm Typist - 3164
6. Senior Time Keeper - 14
7. Commercial Apprentice - 259
8. Station Master - 6865

वेतन:- As Per Government

योग्यता(Eligibility) - 12th or Graduation from a recognized Board or University

न्युनतम आयु:- 18 वर्ष
अधिकतम आयु:- 12th-30 वर्ष, Graduation - 33 वर्ष

परीक्षा का प्रकार - बहुविकल्पीय प्रश्न
Selection Process - Written Exam

परीक्षा शुल्क:-सामान्य (General):- 500 रूपये
अन्य पिछड़ा वर्ग (Non Creamy-layer OBC) :- 500 रूपये
अनुसूचित जाति (SC) - 250 रूपये
अनुसूचित जनजाति (ST) - 250 रूपये
नि:शक्तजन (PWD) - 250 रूपये
अधिकतम आयु में छूट निम्न प्रकार है
अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) :- 3 वर्ष
अनुसूचित जाति (SC) - 5 वर्ष
अनुसूचित जनजाति (ST) - 5 वर्ष
नि:शक्तजन अभ्यर्तियो हेतु अधिकतम आयु 10 वर्ष अतिरिक्त होगी

और अधिक जानकारी के लिएhttp://rrbajmer.gov.in/Upload_PDF/636870332077730693.pdf पर जाये ।

आवेदन करने के लिए वेबसाइट https://ajmer.rrbonlinereg.co.in/ पर जाये ।

आवेदन करने से पहले अपने नवीनतम फोटो और हस्ताक्षर को स्केन करवा ले ।

Railway Recruitment Board On-Line Application validation rules are designed based on the CEN requirement. Candidates are advised to read the CEN carefully and refer "How to Apply" on the home page. Application submitted through On-Line form does not imply that the candidate fulfills all the criteria given in the CEN and the....

What is MUDRA Bank?

Micro Units Development and Refinance Agency Bank (MUDRA Bank), is a new institution setup by the Government of India for development of micro units and refinance of MFIs to encourage entrepreneurship in India & provide the funding to the non-corporate small business sector.

MUDRA Bank will need two type of product like refinance for the micro units having loan requirement from Rs 50 thousands to 10 lakhs and support to Micro Finance Institutions (MFI) for landing. MUDRA will refinance to micro business under the scheme of Pradhan Mantri MUDRA Yojana.

Types of Loan provided by MUDRA Bank

MUDRA SHISHU Yojana

Under Mudra Shishu Yojana banks are providing loan upto 50,000/-. It is basic scheme and banks are charging very nominal interest rate which is around 10% to 12%.

MUDRA KISHOR Yojana

Under Mudra Kishor Yojana bank are providing loan between 50,001 to 5,00, 000/- rupee.
It is middle scheme & comes in category of unsecured loan & its Interest rate is high from14% to 17% depends on bank to bank.

MUDRA TARUN Yojana

Mudra Tarun Yojana is the last scheme of government of India. Under MUDRA Tarun Scheme applicant can apply loan between 5,00,001 to 10,00,000/-. It is also an unsecured Loan and its rate of interest rate is high and starts from 16% and very bank to bank.

It would be ensured that more focus is given to Shishu Category Units and then Kishor and Tarun Categories.

Recently Central Government decides to provide an additional fund of ₹ One Lakh crore to the market and it will be allocate according to below list.
40,000 Crore Rupee for Mudra Bank Shishu Loan Scheme.
35, 000 Crore Rupee for Mudra Bank Kishor Loan Scheme.
25, 000 Crore Rupee for Mudra Bank Tarun Loan Scheme.

The funding support from MUDRA are of four types :
Micro Credit Scheme (MCS) for loans upto 1 lakh finance through MFIs.
Refinance Scheme for Commercial Banks / Regional Rural Banks (RRBs) / Scheduled Co-operative Banks
Women Enterprise programme
Securitization of loan portfolio

Purpose of MUDRA loan
Mudra loan is extended for a variety of purposes which provide income generation and employment creation. The loans are extended mainly for:
(i) Business loan for Vendors, Traders, Shopkeepers and other Service Sector activities.
(ii) Working capital loan through MUDRA Cards.
(iii) Equipment Finance for Micro Units.
(iv) Transport Vehicle loans.

Following is an illustrative list of the activities that can be covered under MUDRA loans:

1 Transport Vehicle
Purchase of transport vehicles for goods and personal transport such as auto rickshaw, small goods transport vehicle, 3 wheelers, e-rickshaw, passenger cars, taxis, etc.

2 Community, Social & Personal Service Activities
Saloons, beauty parlours, gymnasium, boutiques, tailoring shops, dry cleaning, cycle and motorcycle repair shop, DTP and Photocopying Facilities, Medicine Shops, Courier Agents, etc.

3 Food Products Sector
Activities such as papad making, achaar making, jam / jelly making, agricultural produce preservation at rural level, sweet shops, small service food stalls and day to day catering / canteen services, cold chain vehicles, cold storages, ice making units, ice cream making units, biscuit, bread and bun making, etc.

4 Textile Products Sector / Activity
Handloom, powerloom, khadi activity, chikan work, zari and zardozi work, traditional embroidery and hand work, traditional dyeing and printing, apparel design, knitting, cotton ginning, computerized embroidery, stitching and other textile non garment products such as bags, vehicle accessories, furnishing accessories, etc.

5 Business loans for Traders and Shopkeepers
Financial support for on lending to individuals for running their shops / trading & business activities / service enterprises and non-farm income generating activities with beneficiary loan size of upto 10 lakh per enterprise / borrower.

6 Equipment Finance Scheme for Micro Units
Setting up micro enterprises by purchasing necessary machinery / equipments with per beneficiary loan size of upto 10 lakh.

MUDRA Card
MUDRA Card is a debit card issued against the MUDRA loan account, for working capital portion of the loan. The borrower can make use of MUDRA Card in multiple withdrawal and credit, so as to manage the working capital limit in a most efficient manner and keep the interest burden minimum. MUDRA Card will also help in digitalization of MUDRA transactions and creating credit history for the borrower.

Chairman of MUDRA bank:-
Dr. Kshatrapati Shivaji - IAS

(NABARD)

(National Bank for Agriculture and Rural Development) set up as an apex Development Bank by the Government of India with a mandate for facilitating credit flow for promotion and development of agriculture, cottage and village industries etc.

CHAIRMAN
Dr. Harsh Kumar Bhanwala, Chairman, NABARD, is a Post Graduate in Management from IIM, Ahmedabad

HEAD OFFICE-
NABARD has its head office at Mumbai, India.

HISTORY
At the instance of Government of India and Reserve Bank of India (RBI), constituted a committee to review the arrangements for institutional credit for agriculture and rural development (CRAFICARD) on 30 March 1979, under the Chairmanship of Shri B.Sivaraman, former member of Planning Commission, Government of India to review the arrangements for institutional credit for agriculture and rural development.

The Committee, in its interim report, submitted on 28 November 1979, felt the need for a new organisational device for providing undivided attention, forceful direction and pointed focus to the credit problems arising out of integrated rural development and recommended the formation of National Bank for Agriculture and Rural Development(NABARD).

The Parliament, through Act,61 of 1981, approved the setting up of NABARD. The bank came into existence on 12 July 1982 by transferring the agricultural credit functions of RBI and refinance functions of the then Agricultural Refinance and Development Corporation (ARDC). NABARD was dedicated to the service of the nation by the late Prime Minister Smt. Indira Gandhi on 05 November 1982.

NABARD was set up with an initial capital of 100 crore. Consequent to the revision in the composition of share capital between Government of India and RBI, the paid up capital as on 31 March 2015, stood at 5000 crore with Government of India holding 4,980 crore (99.60%) and Reserve Bank of India 20.00 crore (0.40%).

It has 336 District Offices across the country, one special cell at Srinagar. It also has 6 training establishments.

MISSION
Promote sustainable and equitable agriculture and rural prosperity through effective credit support, related services, institution development and other innovative initiatives.

ROLE
It works as an institution which looks after the development of the cottage industry, small industry and village industry, and other rural industries.

NABARD Refinance Available to-
- State co-operative agriculture and rural development banks (SCARDBs),
- State co-operative banks (SCBs),
- Regional rural banks (RRBs),
- Commercial banks (CBs) and other financial institutions approved by RBI.

While the ultimate beneficiaries of investment credit can be individuals, partnership concerns, companies, State-owned corporations or co-operative societies, production credit is generally given to individuals.

NABARD is also known for its 'SHG Bank Linkage Programme' which encourages India's banks to lend to self-help groups (SHGs). Largely because SHGs are composed mainly of poor women, this has evolved into an important Indian tool for microfinance. By March 2006, 22 lakh SHGs representing 3.3 core members had to be linked to credit through this programme.

NABARD also has a portfolio of Natural Resource Management Programmes involving diverse fields like Watershed Development, Tribal Development and Farm Innovation through dedicated funds set up for the purpose

IMPORTANT SCHEME Under NABARD
-Solar Scheme

-Capital Subsidy Schemes for Promoting Solar Photovoltaic Water Pumping Systems for Irrigation Purpose

-Capital Subsidy/Refinance Scheme for Installation of Solar Off Grid under Jawaharlal Nehru-National Solar Mission (JNNSM) of the Ministry of New and Renewable Energy

-Solar Water Heating System

-Agricultural Marketing Infrastructure, Grading and Standardization scheme

-Rural Godowns Scheme

-Dairy Enterpreneurship Development Scheme.

(INTERNATIONAL MONETARY FUND)

The International Monetary Fund (IMF) is an organization of 189 countries, working to foster global monetary cooperation, secure financial stability, facilitate international trade, promote high employment and sustainable economic growth, and reduce poverty around the world.

Created in 1945, the IMF is governed by and accountable to the 189 countries that make up its near-global membership.
April 12, 2016 -- IMF Survey : Nauru Joins the IMF as 189th Member

Each country or region is represented by a member on the Fund's Executive Board and numerous staff members. The ratio of board members from each country is based on the country's global financial position, so that the most powerful countries in the global economy have the heaviest representation. The United States has the highest voting power, followed by Asian countries such as Japan and China and Western European countries such as Britain, Germany, France, and Italy

Headquarters -Washington, D.C., United States

Managing Director- Christine Lagarde

Main organ- Board of governors

Board of Governors
The Board of Governors consists of one governor and one alternate governor for each member country. Each member country appoints its two governors. The Board normally meets once a year and is responsible for electing or appointing executive directors to the Executive Board. While the Board of Governors is officially responsible for approving quota increases, Special Drawing Right allocations, the admittance of new members, compulsory withdrawal of members, and amendments to the Articles of Agreement and By-Laws, in practice it has delegated most of its powers to the IMF's Executive Board

Why the IMF was created and how it works
The IMF, also known as the Fund, was conceived at a UN conference in Bretton Woods, New Hampshire, United States, in July 1944. The 44 countries at that conference sought to build a framework for economic cooperation to avoid a repetition of the competitive devaluations that had contributed to the Great Depression of the 1930s.

The IMF's responsibilities:
The IMF's primary purpose is to ensure the stability of the international monetary system—the system of exchange rates and international payments that enables countries (and their citizens) to transact with each other. The Fund's mandate was updated in 2012 to include all macroeconomic and financial sector issues that bear on global stability.

The IMF vs. the World Bank
The IMF works hand-in-hand with the World Bank, and although they are two separate entities, their interests are aligned, and they were created together. While the IMF provides only shorter-term loans that are funded by member quotas, the World Bank focuses on long-term economic solutions and the reduction of poverty and is funded by both member contributions and bonds. The IMF is more focused on economic policy solutions, while the World Bank offers assistance in such programs as building necessary public facilities and preventing disease.

Special Drawing Right SDR
The SDR (Also known as the Paper Gold) was redefined as a basket of currencies. Currently, the SDR basket consists of the U.S. dollar, euro, Japanese yen, and pound sterling. Effective October 1, 2016, the basket will be expanded to include the Chinese renminbi.
The respective weights of the U.S. dollar, euro, Chinese renminbi, Japanese yen, and pound sterling are 41.73 percent, 30.93 percent, 10.92 percent, 8.33 percent, and 8.09 percent.1 These weights will be used to determine the amounts of each of the five currencies to be included in the new SDR valuation basket that will take effect on October 1, 2016

How a Country Can Join the IMF
Countries must apply to be a part of the IMF, although any country can apply. Over time, the stipulations of being a member have changed, with membership requirements being more relaxed when the Fund was in its early stages. Countries are required to make membership payments, or quotas, which are assigned to individual countries based on their economic size and stipulate how much they contribute. These quotas are larger for more powerful economies, and they form a pool from which countries in need can take loans. Member countries are also required to adhere to the Code of Conduct, and stricter regulations may be imposed on those countries who apply in hopes of financial aid.

(ASIAN DEVELOPMENT BANK)

ADB
The Asian Development Bank was conceived in the early 1960s as a financial institution that would be Asian in character and foster economic growth and cooperation in one of the poorest regions in the world.
A resolution passed at the first Ministerial Conference on Asian Economic Cooperation held by the United Nations Economic Commission for Asia and the Far East in 1963 set that vision on the way to becoming reality.

Headquarters
The Philippines capital of Manila was chosen to host the new institution, which opened on 19 December 1966, with 31 members that came together to serve a predominantly agricultural region. Takeshi Watanabe was ADB's first President.
From 31 members at its establishment in 1966, ADB has grown to encompass 67 members - of which 48 are from within Asia and the Pacific and 19 outside.
Georgia is the last member to join the ADB group in 2007.
During the 1960s, ADB focused much of its assistance on food production and rural development.
At the end of 2014, Japan holds the largest proportion of shares at 15.7%. The United States holds 15.6%, China holds 6.5%, India holds 6.4%, and Australia holds 5.8%

President & Main organ
The highest policy-making body of the bank is the Board of Governors, composed of one representative from each member state. The Board of Governors, in turn, elect among themselves the twelve members of the Board of Directors and their deputies. Eight of the twelve members come from regional (Asia-Pacific) members while the others come from non-regional members.
The Board of Governors also elect the bank's president, who is the chairperson of the Board of Directors and manages ADB. The president has a term of office lasting five years, and may be reelected. Traditionally, and because Japan is one of the largest shareholders of the bank, the president has always been Japanese.
The current president was Takehiko Nakao, who succeeded Haruhiko Kuroda in 2013

Areas of Focus and Results
ADB operations are designed to support the three complementary agendas of inclusive economic growth, environmentally sustainable growth, and regional integration. ADB employs its limited resources in its areas of comparative strength—the core areas of:
Infrastructure (water, energy, transport, urban development, information and communications technology)
Environment
Regional cooperation and integration
Finance sector development
Education
ADB also operates on a limited scale in other areas, including
Health
Agriculture and natural resources
Public sector management

As a multilateral development finance institution, ADB provides:

Loans
Technical assistance
Grants

Current news about ADB
Asian Development Bank(ADB) retained India’s GDP growth forecast at 7.4% for the current fiscal and forecast the economy would grow at 7.8% in 2017-18.
The Asian Development Bank (ADB) has approved a project loan of $300 million to upgrade over 400 kilometers (km) of major district roads in Uttar Pradesh
The Asian Development Bank (ADB) approved a $500 million loan to build a bridge across India’s Ganges River. The 9.8 kilometer (km) road bridge in the northeastern state of Bihar will be India’s longest river bridge and will provide vital transport links between the northern and southern parts of the state and with neighboring Nepal.
ADB's 50th Annual Meeting:
Fumiko Hayashi, Mayor of Yokohama, extends a warm welcome to delegates attending the 50th Annual Meeting of the ADB Board of Governors, to be held in the Japanese city from 4 to 7 May 2017.