Sanjeev Kumar

31/12/2021

🙌😸 🎀🎉🌹
अतीत को भूलने और एक नई शुरुआत का जश्न मनाने का समय है ।
नववर्ष की शुभकामनाएं 🎀🎉🌹
🔗 https://rojgarsangam.in
🎉

04/11/2021

आपको और आपके परिवार को
दीपावली की हार्दिक शुभकामनाओॅ के साथ
“प्रकाश व प्रसन्नता के पर्व दीपावली पर बहुत बहुत मंगलकामनाएं।”
!! शुभ दीपावली !! *Rojgar Sangam* *MD- Sanjeev Kumar*

10/10/2021

#काफिरों ...

ध्यान से देख लो इन रेल की पटरियों को....

इन्हें स्मारक के तौर पर संभाल कर रखा है....

यह वह रेल की पटरियां है जिन पर भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद वो ट्रेन आकर खड़ी हुई थी....

जिसे ट्रेन टू पाकिस्तान कहा जाता है....

उस ट्रेन में 99% लाशें भरी हुई थी....
1% जिंदा लाशें थी...

मरने वाले सारे हिन्दू थे....

और मारने वाले सारे मुसलमान.....

ट्रेन पर लिखा था #आजादी_का_तौहफा...

हमें आज ये पटरियां बताती है कि यदि अब भी नही जागे तो किसी दिन ऐसी ही ट्रेनें भारत के हर शहर में खड़ी होने को तैयार है...

और उसको नाम दिया जायेगा " #काफिर"..

09/09/2021

PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानो को मिलेंगे आज ₹2000 जाने फॉर्म भरने का तरीका
Vacancy Notification Released👇👇
🔗 https://youtu.be/63EAL8crMFY
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PM Kisan Samman Nidhi Yojana: किसानो को मिलेंगे आज ₹2000 जाने फॉर्म भरने का तरीकाKnow PM Kisan Samman Nidhi Yojana Registration Eligibility and Full Informat...

14/08/2021

1946 में जब दंगे भड़के, तो मुस्लिम लीग के समर्थक जोगेंद्र नाथ मंडल ने कहा कि दलितों की स्थिति उच्च जाति के हिंदुओं की तुलना में मुसलमानों के साथ बेहतर होगी।

वह 1947 में पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री थे। 3 साल बाद, वह गैर-मुसलमानों के खिलाफ अत्याचार के कारण भारत भाग आए।

17/07/2021

आज जो निजी क्षेत्र के ३ सबसे बड़े बैंक है, यानी ICICI बैंक, HDFC बैंक, और AXIS बैंक - यह तीनों कभी सरकारी बैंक हुआ करती थी, लेकिन पी.वी नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉ.मनमोहन सिंह ने इन्हें बेच दिया!

ICICI का पूरा नाम था इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया! यह भारत सरकार की ऐसी संस्था थी, जो बड़े उद्योगों को ऋण देती थी!

एक झटके में वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने इसका डिसइनवेस्टमेंट करके, इसे प्राइवेट बना दिया, और इसका नाम और ICICI बैंक हो गया!

आज जो HDFC बैंक है, उसका पूरा नाम हाउसिंग डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया था! यह भारत सरकार की एक ऐसी संस्था हुआ करती थी, जो मध्यम वर्ग के नागरिकों को सस्ते ब्याज पर होम लोन देने का काम करती थी!

नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा, "सरकार का काम केवल गवर्नेंस करना है, होम लोन बेचना नहीं है!"

डॉ. मनमोहन सिंह इसे आवश्यक कदम बताते हैं, और कहते हैं, "सरकार का काम केवल सरकार चलाना है, बैंक चलाना, या लोन देना नहीं है!"

और एक झटके में वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने HDFC बैंक को बेच दिया! और यह निजी क्षेत्र का बैंक बन गया!

इसी तरह की बेहद दिलचस्प कहानी AXIS बैंक की है!

भारत सरकार की एक संस्था हुआ करती थी, उसका नाम था यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया! यह संस्था लघु बचत को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई थी! यानी आप इसमें छोटी-छोटी रकम जमा कर सकते थे!

नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा, "सरकार का काम चिटफंड की स्कीम चलाना नहीं है!"

और एक झटके में इसे बेच दिया गया! पहले इसका नाम UTI बैंक हुआ, और बाद में इसका नाम AXIS बैंक हो गया!

इसी तरह आज IDBI बैंक है, जो एक प्राइवेट बैंक है! एक समय में यह भारत सरकार की संस्था हुआ करती थी, जिसका नाम था इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया! इसका भी काम उद्योगों को ऋण देना था! लेकिन डॉ. मनमोहन सिंह ने इसे भी बेच दिया! और आज यह निजी बैंक बन गया है!

अपनी याददाश्त को कमजोर न होने दें कभी!

डिसइनवेस्टमेंट पॉलिसी को भारत में कौन लाया था? जरा सर्च कर लो!

जब नरसिम्हा राव के समय में डॉ. मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब डॉ. मनमोहन सिंह ने संसद में कहा था, "मैक्सिमम गवर्नमेंट, लेस गवर्नेंस!"

उन्होंने कहा था, कि "सरकार का काम व्यवसाय (धंधा) करना नहीं, सरकार का काम गवर्नेंस देना है! ऐसा वातावरण देना है, कि देश के नागरिक यह सब काम कर सकें!"

डॉ. मनमोहन सिंह ने ही सबसे पहले "टोल टैक्स पॉलिसी" लाई थी! यानी "निजी कंपनियों द्वारा सड़क बनाओ, और उन कंपनियों को टोल टैक्स वसूलने की अनुमति दो!"

डॉ. मनमोहन सिंह ने "सबसे पहले एयरपोर्ट के निजी करण" को आरंभ करवाया था, और सबसे पहला दिल्ली का "इंदिरा गांधी एयरपोर्ट" को जी.एम.आर ग्रुप को व्यवसायिक स्वरूप से चलाने के लिए दिया गया!

आज चम्पक उछल-उछल कर नाच-नाच कर, बेसुर राग गाता फिर रहा है, "मोदी ने अपने मित्रों में बेच दिया!"

डॉ. मनमोहन सिंह करें तो - विनिवेश!और मोदी करें तो - देश को बेचा!!

२००९-१० में डॉ. मनमोहन सिंह ने ५ सरकारी कंपनियां बेचीं!
१. HPC Ltd.;
२. OIL - ऑयल इंडिया लिमिटेड;
३. NTPC - नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन;
४. REC - ग्रामीण विद्युतीकरण निगम;
५. NMDC - राष्ट्रीय खनिज विकास निगम!

२०१०-११ में डॉ. मनमोहन सिंह ने ६ सरकारी कंपनियाँ और बेचीं!

१. SJVN - सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड;
२. EIL - इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड;
३. CIL - कोल इंडिया लिमिटेड;
४. PGCIL - पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया;
५. MOIL - मैंगनीज ऑर इंडिया लिमिटेड;
६. SCI - शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया!

२०११-१२ में डॉ. मनमोहन सिंह ने २ सरकारी कंपनियाँ और बेचीं!

१. PFC - पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन;
२. ONGC - तेल और प्राकृतिक गैस निगम!

२०१२-१३ में डॉ. मनमोहन सिंह ने बेचीं और ८ सरकारी कंपनियां!

१. SAIL - भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड;
२. NALCO - नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड;
३. RCF - राष्ट्रीय रसायन और उर्वरक;
४. NTPC - नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन;
५. OIL - ऑयल इंडिया लिमिटेड;
६. NMDC - राष्ट्रीय खनिज विकास निगम;
७. HCL - हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड;
८. एनबीसीसी!

२०१३-१४ में डॉ. मनमोहन सिंह ने १२ और सरकारी कंपनियां बेचीं!

१. NHPC - नेशनल हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन;
२. BHEL - भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड;
३. EIL - इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड;
४. NMDC - राष्ट्रीय खनिज विकास निगम;
५. CPSE - सीपीएसई-एक्सचेंज ट्रेडेड फंड;
६. PGCI - पावर ग्रिड कॉर्पोफ़ इंडिया लिमिटेड;
७. NFL - राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड;
८. MMTC - धातु और खनिज व्यापार निगम;
९. HCL - हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड;
१०. ITDC - भारतीय पर्यटन विकास निगम;
११. STC - स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन;
१२. NLC - नेयवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड!

इन सभी का प्रमाण भी है...

१. वित्त मंत्रालय, केंद्र सरकार के द्वारा, "निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन" विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएँ - www.dipam.gov.इन

२. सबसे पहले Dis-Investment पर क्लिक करें! इसके बाद Past Dis-Investment पर क्लिक करें!

३. पोस्ट में दिए गए सभी जानकारियाँ (डेटा) वहां उपलब्ध हैं!

यह पोस्ट उन नागरिकों की आँखे खोलने के लिए किया है, जो सोचते हैं कि मोदी देश को बेच रहे हैं! मोदी देश को बेच रहे हैं, तो डॉ. मनमोहन सिंह पहले ही देश को बेच चुके हैं!

आपकी भाषा में डॉ. मनमोहन सिंह ने २००९-१४ में ५ वर्षों में २६ सरकारी कंपनियों को बेचा

13/01/2021

How to apply GST Number Online? - Sanjeev Kumar If you are wondering how to apply GST number or what is GST then you have come to the right place. Today we are

14/11/2020

आप सभी को सह परिवार #दिवाली की बहुत बहुत बधाई हो 🌹🌹🙏🙏✨✨

06/11/2020

UPSESSB UP TGT, PGT Online Form 2020.
Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (UPSESSB). has recently invited through the online application form for the recruitment of the post of Trained Graduate Teacher. TGT, Post Graduate Teacher PGT (15508 Posts). All the candidates Are you interested in the following posts and are able to fulfill all the criteria. should read the full official notification details before applying online and then apply.

UPSESSB UP TGT, PGT Online Form 2020 Uttar Pradesh Secondary Education Services Selection Board (UPSESSB). has recently invited through the

31/10/2020

*लौहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल*
स्वतंत्र भारत के वास्तविक वास्तुकार थे।
एक तरफ उन्होंने अपने अथक परिश्रम और कुशलता से 560 से अधिक भारतीय रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने का कार्य किया तो वहीं विधर्मियों द्वारा अपवित्र सोमनाथ मंदिर के गौरव को फिर से स्थापित किया। कोटि-कोटि नमन......🙏🏻

25/09/2020

मंडी में किसान अपना माल फैला कर एक कोन में हाथ बांध कर मज़दूरों की तरह बैठ जाता है।
और बार बार मंडी के दलाल से विनती करता रहता है कि साहब मेरे माल की भी बोली लगवा दो।
दलाल:- रुक जा , देख नही रहा, कितने लोग है लाइन में।
किसान:चुपचाप एक कोने में बैठा, थोड़ी देर में फिर दलाल के पास जकर बोलता है, साहब अब तो देखलो।
तभी दलाल किसान पर एहसान जताते हुए आता है और एक मुठी अनाज अपने हाथ मे लेकर बोलता है, उफ्फ इस बार फिर सी ग्रेड का माल ले आया।
किसान :- जो भी है साहब ये ही है।
दलाल:- ठीक है अभी देखता हूँ ,50 रुपये सस्ते में जायेगा पर ये माल।
किसान:- जैसा भी आप सही समझो साहब।
थोड़ी देर में दलाल आता है और उसका माल उठवाता है।
दलाल:- कुल 18 कुंतल माल बैठा है।
किसान:- पर साहब घर से तो 20 कुंतल तोल कर लाया था।
दलाल:- तेरे सामने ही तो तोला है, मैं थोड़े ही खा गया 2 कुंतल माल। बता पैसे अभी लेगा या बाद में लेकर जाएगा।
किसान:- अभी देदो साहब ,घर मे बहुत जरूरत है।
दलाल:- पैसे गिनते हुए,इसमे 5% कमिसन कट गया, 9% मंडी का टैक्स।
200 रुपए सफाई वाली के, 1000 रुपये बेलदार के।
200 रुपये चौकीदार भी मांगेंगे।
500 रुपये की तुलाई लग गई।
ये ले भाई तेरा सारा हिसाब लगा कर इतना बनता है।
किसान:- हाथों में नोटो को दबा कर घर जाकर, जब हिसाब लगता है, तो पता चला, सब कट पिट कर कुल 15 कुंतल के माल का पैसा ही हाथ लगा।
बाकी 5 कुंतल कहाँ गया?
बस जितनी भी आज राज्य सभा मे आपने हाथापाई देखी।
जितना भी विरोध आप सड़को पर किसान बिल 2020 के लिए देख रहे हो।
ये सब उसी 5 कुंतल के लिए हो रहा है।
वार्ना बाकी सब ऐसे ही चलेगा।
बिचौलियों के लिए अभी भी रास्ता खुला है, बस वो अपनी मनमर्जी नही कर पाएंगे किसानों पर।
क्योंकि सरकार ने किसानों के लिए एक अलग रास्ता और दे दिया है, जिसमे किसान बिचौलियों के पास न जाकर, सीधे ग्राहक कंपनी तक पहुच सकता है।
दुःख बस इन 5 कुंतल वालो को ही हो रहा है।
वार्ना, किसानों को कुल मिला कर कोई हानि नही है।

25/09/2020

मोदी सरकार द्वारा किसानों की हालत सुधारने के लिये तीन अध्यादेश लाएं गये हैं,जिसमे निम्नलिखित सुधार किए गए हैं...
👉1. अब किसान मंडी के बाहर भी अपनी फसल बेच सकता है और मंडी के अंदर भी ।
👉2. किसान का सामान कोई भी व्यक्ति संस्था खरीद सकती है जिसके पास पैन कार्ड हो ।
👉3. अगर फसल मंडी के बाहर बिकती है तो राज्य सरकार किसान से कोई भी टैक्स वसूल नहीं सकती ।
👉4. किसान अपनी फसल किसी राज्य में किसी भी व्यक्ति को बेच सकता है ।
👉5. किसान contract farming करने के लिये अब स्वतंत्र है ।

कांग्रेस सहित तमाम विपक्ष इन कानूनों के विरुद्ध दुष्प्रचार कर रहें है,जोकि निम्नलिखित हैं...
👉1. आरोप :- सरकार ने मंडीकरण खत्म कर दिया है..?
जवाब :-सरकार ने मंडीकरण खत्म नहीं किया, मण्डियां भी रहेंगी लेकिन किसान को एक विकल्प दे दिया कि अगर उसको सही दाम मिलता है तो वह कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है ।
👉2. आरोप :- सरकार MSP समाप्त कर रही है..?
जवाब :- मंडीकरण अलग चीज़ है,MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य अलग चीज़ है, सारी फसलें,सब्ज़ी,फल मंडीकरण में आते हैं...MSP सब फसलों की नहीं है ।
👉3. आरोप :- सारी फसल अम्बानी खरीद लेगा..?
जवाब :- वह तो अब भी खरीद सकता, आढ़तियों को बीच में डालकर ।

यह तीन कानून किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की मुक्ति के कानून हैं, और सरकार के इस निर्णय से किसान बिचौलिए में चंगुल से मुक्त हो जाएंगे..!

👉क्या कांग्रेस का इन तीनों अध्यादेश के विरुद्ध किसानों को गुमराह करके भड़काना उचित है भी या नहीं..??

सन 1960-70 के आसपास देश में "कांग्रेस सरकार" ने एक कानून पास किया जिसका नाम था APMC Act,
इस एक्ट में यह प्रावधान किया गया कि किसान अपनी उपज केवल सरकार द्वारा तय स्थान अर्थात सरकारी-मंडी में ही बेच सकता है, इस मंडी के बाहर किसान अपनी उपज नहीं बेच सकता,और इस मंडी में कृषि उपज की खरीद भी वो ही व्यक्ति कर सकता था जो APMC Act में रजिस्टर्ड हो, दूसरा नही...इन रजिस्टर्ड इंसानों को देशी भाषा में कहते हैं आढ़तिया यानि कमीशन एजेंट..!
इस सारी व्यवस्था के पीछे कुतर्क यह दिया गया कि व्यापारी किसानों को लूटता है इसलिये सारी कृषि उपज की खरीद बिक्री सरकारी ईमानदार अफसरों के सामने हो, जिससे सरकारी ईमानदार अफसरों को भी कुछ हिस्सा पानी मिलें..!

इस एक्ट आने के बाद किसानों का शोषण कई गुना बढ़ गया, इस एक्ट के कारण हुआ यह कि कृषि उपज की खरीदारी करनें वालों की गिनती बहुत सीमित हो गई,
मार्किट का नियम है कि अगर अपने "उत्पादक" का शोषण रोकना है तो आपको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी जिसमें "खरीददारों" की संख्या "अनगिनत" हो...
APMC Act से हुआ यह कि अगर किसी व्यापारी या उधोग वाले को किसी मंडी से किसान की फसल खरीदनी है तो वह किसान से सीधा नहीं खरीद सकता,उसे आढ़तियों से ही समान खरीदना पड़ता है, इसमें आढ़तियों की होती है चाँदी ही चाँदी और किसान और उपभोक्ता दोनो लुटे जाते हैं...
जब मंडी में किसान अपनी वर्ष भर की मेहनत को मंडी में लाता है तो "आढ़तिये" आपस में मिल जाते हैं,और बहुत ही कम कीमत पर किसान की फसल खरीद लेते हैं, बाद में यही फसल ऊचें दाम पर उपभोक्ता को उपलब्ध होती है, यह सारा गोरखधंधा ईमानदार अफसरों की नाक के नीचे होता है, एक टुकड़ा मंडी बोर्ड के अफसरों को डाल दिया जाता है...इस तरह की व्यवस्था में राज्य सरकार द्वारा नियुक्त "मंडी बोर्ड का चेयरमैन" पूरी मलाई चाटने का काम करता था...
और यह पूरी लूट AMPC Act की आड़ में हो रही थी..!

तो डियर पप्पू जी, इस अध्यादेश से आपका दुखी होना तो लाजमी है,क्योकिं इस कानून के कारण आपकी दलाली, कमीशन, आढ़तिये की मनमानी और बेवजह की नेतागिरी का समूल नाश जो कर दिया...
आप जम के होइए दुखी,क्योकिं आपके दुखी होने से जनता को घंटा🔔 फर्क नहीं पड़ता...!!