District Information Office, Akola. जिल्हा माहिती कार्यालय, अकोला

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजनेच्या लाभार्थ्यांना आवाहन

🛑 भूलथापांना बळी पडू नये

अकोला, दि. ३० : मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेच्या लाभार्थ्यांना ३१ डिसेंबर २०२५ पूर्वी ई-केवायसी करणे आवश्यक होते. ज्या लाभार्थ्यांनी निर्धारित मुदतीत ई-केवायसी पूर्ण केलेली नाही, त्यांचे योजनेअंतर्गत मिळणारे लाभ बंद करण्यात आले आहेत.

ई-केवायसी संदर्भात शासनाकडून किंवा महिला व बाल विकास विभागाकडून कोणतेही नवीन निर्देश अथवा अद्ययावत माहिती प्राप्त झाल्यास ती अधिकृत माध्यमांद्वारे तसेच वर्तमानपत्रांद्वारे नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्यात येईल.

मात्र, काही व्यक्ती लाभार्थी महिलांना चुकीची व दिशाभूल करणारी माहिती देत आहेत. "३०० रुपये भरून ऑनलाइन तक्रार दाखल करावी लागते, ती तक्रार मंत्रालयात पाठविली जाते व त्यानंतर लाभ पुन्हा सुरू होतात" अशा प्रकारच्या खोट्या आश्वासनांद्वारे महिलांची आर्थिक फसवणूक केली जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

त्यामुळे लाभार्थी महिलांनी अशा कोणत्याही अफवा, भूलथापा किंवा अनधिकृत व्यक्तींच्या सांगण्यावर विश्वास ठेवू नये. कोणालाही पैसे देऊ नयेत तसेच आपली आर्थिक फसवणूक होणार नाही याची काळजी घ्यावी.

लाभार्थ्यांनी केवळ शासनाच्या अधिकृत सूचनांवरच विश्वास ठेवावा व कोणतीही शंका असल्यास संबंधित महिला व बाल विकास विभागाच्या कार्यालयाशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी लक्ष्मण हगवणे यांनी केले आहे.
०००

पीएम किसान योजनेची वार्षिक ई-केवायसी ३० जूनपूर्वी पूर्ण करा
अकोला, दि. २९ : प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजनेचा लाभ घेणाऱ्या सर्व पात्र शेतकऱ्यांना पुढील हप्ता अखंडित सुरू ठेवण्यासाठी ३० जूनपूर्वी आपली वार्षिक ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न केल्यास संबंधित शेतकरी लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
योजनेमध्ये पारदर्शकता आणणे, गळती रोखणे आणि केवळ खऱ्या व जिवंत लाभार्थींपर्यंतच शासनाचे अर्थसाहाय्य पोहचवणे हा या मोहिमेमागचा मुख्य उद्देश आहे. यासाठी राज्यभरात २० मे २०२६ पासून विशेष मोहीम राबवण्यात येत आहे. प्रशासकीय स्तरावर यासाठी जय्यत तयारी करण्यात आली असून, गावपातळीवर याबद्दल जनजागृती करण्यात येत आहे.

सध्या वार्षिक ई-केवायसी मोहीम राबवली जात आहे. ३० जून ही या प्रक्रियेची अंतिम मुदत असून, विहित मुदतीत ही प्रक्रिया पूर्ण न झाल्यास आगामी हप्ते तांत्रिक कारणास्तव थांबवले जाऊ शकतात. त्यामुळे जिल्ह्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करावी, असे आवाहन जिल्हा नोडल अधिकारी (पीएम किसान) तथा जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी मुरली इंगळे यांनी केले.
दोन सोप्या पद्धतीने करा प्रमाणीकरण
बायोमॅट्रिक पद्धत : शेतकरी आपल्या जवळच्या सामूहिक सुविधा केंद्रावर जाऊन अंगठ्याचा ठसा देऊन ई-केवायसी करू शकतात.
फेस ऑथेंटिकेशन : पीएम किसान मोबाइल ॲप डाऊनलोड करून स्वतःच्या चेहऱ्याद्वारे घरबसल्या ही प्रक्रिया पूर्ण करू शकतात.
दिव्यांग व वृद्ध शेतकऱ्यांसाठी घरपोच सुविधा
ज्या वृद्ध किंवा आजारी लाभार्थ्यांना शारीरिक हालचालींमुळे केंद्रावर जाणे शक्य नाही, त्यांच्यासाठी शासनाने विशेष सोय केली आहे. गाव पातळीवरील ग्रामस्तरीय नोडल अधिकारी आणि क्षेत्रीय कर्मचारी अशा लाभार्थींच्या घरी जाऊन ‘फेस ऑथेंटिकेशन’द्वारे त्यांची ई-केवायसी पूर्ण करण्यास मदत करणार आहेत.
ॲग्रीस्टॅक योजनेचे तालुकानिहाय प्रलंबित लाभार्थी
अकोला ३१४३, अकोट ३१५५, बाळापूर ३०२०, बार्शीटाकळी ३१०८, मुर्तीजापुर २६५८, पातुर २३५८ व तेल्हारा २३५८ खातेदार ॲग्रीस्टॅक नोंदणी करण्यापासून शिल्लक आहेत. पी एम किसान योजनेच्या लाभासाठी बंधनकारक केलेल्या भूमी अभिलेख नोंदी अद्यावत करणे ज्या लाभार्थ्यांचे प्रलंबित आहे अशा लाभार्थ्यांचे ॲग्रीस्टॅक अंतर्गत फार्मर आयडी काढल्यानंतर केंद्र शासनाकडून आपोआप Land Seeding – Yes होते. त्यामुळे लाभार्थींना पुन्हा भूमी अभिलेख नोंदी अद्यावत करण्याची कार्यवही करावी लागत नाही. त्यामुळे प्रक्रिया पूर्ण करून सर्व शेतकऱ्यांनी शासकीय योजनांच्या लाभासाठी पात्र व्हावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी अकोला वर्षा मीना यांनी केले आहे

शेतकरी बंधूनी डिएपी खतास पर्यायी खते वापरावीत
अकोला, दि. 29 : राज्यामध्ये मागील ३ वर्षात खरीप हंगामात ४४ लाख मे.टन रासायनिक खतांचा वापर झाला आहे. त्यामध्ये प्रामुख्याने युरिया, डीएपी, एमओपी (म्युरेट ऑफ पोटॅश), संयुक्त खते व एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) या खतांचा वापर केला जातो. महाराष्ट्र राज्य हे मृद परिक्षण व जमिन आरोग्य पत्रिकांचे आधारे एकात्मिक अन्नद्रव्य व्यवस्थापन प्रणाली वापराकरीता अग्रेसर आहे.

राज्यामध्ये लवकरच पेरणीला सुरुवात होणार असून डिएपी खताची शेतक-यांकडून जास्त मागणी होणार आहे. डिएपी (डी अमोनिअम फॉस्फेट) खता मध्ये १८ टक्के नत्र तर ४६ टक्के स्फुरद ही अन्नद्रव्य आहेत. राज्यामध्ये डीएपी खताचा पुरवठा अपेक्षेप्रमाणे होत नाही त्यामुळे पर्यायी खत वापरणे गरजेचे आहे. स्फुरद युक्त खतामध्ये डीएपी खतानंतर एसएसपी (सिंगल सुपर फॉस्फेट) या खताची सर्वाधिक मागणी आहे. एसएसपी खत हे देशातंर्गत तयार होत असून यामध्ये स्फुरद-१६ टक्के सह सल्फर व इतर सूक्ष्म अन्नद्रव्ये आढळून येतात. सल्फर अन्नद्रव्यामूळे तेलबिया पिकांमध्ये एसएसपी खताचा वापर फायदेशीर ठरणार आहे. डिएपी खताच्या एका गोणी ऐवजी युरिया अर्धी गोणी व एसएसपी तीन गोणी खतांचा वापर डिएपीस चांगला पर्याय आहे.

एसएसपी बरोबरच संयुक्त खते जसे की एनपीके-१०:२६:२६, एनपीके-२०:२०:०:१३, एनपीके- १२:३२:१६, युरिया एसएसपी कॉम्पलेक्स व एनपीके-१५:१५:१५ या खतांच्या वापरामुळे नत्र व स्फुरद बरोबरच पालाश हे अन्नद्रव्य सुध्दा पिकांना उपलब्ध होते. त्यामुळे या संयुक्त खतांचा वापर केल्यास पिकांसाठी पोषक ठरतो. त्याचबरोबर टिएसपी (Tripple Super Phosphate) या खतामध्ये ४६ टक्के स्फुरद अन्नद्रव्याची मात्रा असुन डिएपी खताच्या एका गोणी ऐवजी युरिया अर्धी गोणी व टिएसपी एक गोणी खतांचा वापर केल्यास तो देखिल डिएपी खतास उत्तम पर्याय आहे. चालू खरीप हंगामामध्ये शेतक-यांनी केवळ डिएपी खतावरच अवलंबून न राहता बाजार मध्ये उपलब्ध असलेल्या पर्यायी खत्तांचा वापर करण्याचे आवाहन कृषी विभागाकडून राज्यातील सर्व शेतकरी बांधवाना करण्यात येत आहे.

दिशा समितीची बैठक
खासदार अनुप धोत्रे यांच्या अध्यक्षतेत
विविध योजना व विकासकामांचा आढावा

अकोला, दि. २९ : केंद्र शासनाच्या विविध योजनांतून जिल्ह्यात रस्ते, स्वच्छता व पाणीपुरवठ्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला जातो. अशी कामे रखडता कामा नयेत. ती वेळेत पूर्ण व्हावीत. आवश्यक कामांचे वेळेत प्रस्ताव द्यावेत, तसेच केंद्र शासनाच्या योजनांचा लाभ जिल्ह्यातील अधिकाधिक नागरिकांना करून द्यावा, असे निर्देश खासदार अनुप धोत्रे यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीची (दिशा) समितीची बैठक खासदार श्री. धोत्रे यांच्या अध्यक्षतेत नियोजनभवनात झाली, त्यावेळी ते बोलत होते. आमदार रणधीर सावरकर, आमदार प्रकाश भारसाकळे, आमदार हरीश पिंपळे, आमदार नितीन देशमुख, महापौर शारदा खेडकर, जिल्हाधिकारी वर्षा मीना, मुख्य कार्यकारी अधिकारी अनिता मेश्राम, पोलीस अधिक्षक अर्चित चांडक, प्रकल्प संचालक दिगंबर लोखंडे, महापालिकेचे आयुक्त सुनील लहाने यांच्यास सदस्य, अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.

प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजनेत २०२१-२२ दरम्यान मंजूर असलेले १०५.३१ किमी लांबीचे ९ रस्ते बांधकामाचे काम पूर्ण झाले. २०२२-२३ मधील १०.७० किमी लांबीचे काम पूर्ण झाले. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची कामे गुणवत्तापूर्ण नसल्याच्या तक्रारी येतात. अशा कंत्राटदारांना काळ्या यादीत टाकण्याचे निर्देश खासदार श्री. धोत्रे यांनी दिले.
हिवरखेड येथील नदीत मर्यादेबाहेर उत्खनन झाल्याची तक्रार आहे. ही बाब गंभीर असून, त्याची तपासणी करावी व अनधिकृत खनन झाले असल्यास संबंधितांवर जबाबदारी निश्चित करावी, असेही निर्देश देण्यात आले.

मुर्तिजापूर रेल्वे स्थानकावरील वाहन पार्किंग, लिफ्ट आदी सुविधा त्वरित सुरू कराव्यात. ग्रामीण भागातील टपाल कार्यालयांच्या इमारतींची पाहणी व्हावी. आवश्यक सुधारणा कराव्यात. टपाल खात्याच्या महत्वपूर्ण सुविधा खातेदारांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या वतीने महामार्गाची कामे होत असताना नागरिकांना त्रास होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. ‘बीएसएनएल’कडून ग्रामीण भागात आवश्यक ठिकाणी मोबाईल टॉवर उभारून संपर्कयंत्रणा सुरळीत करावी, असे निर्देश खा. धोत्रे यांनी दिले.

ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांची कामे वेळेत पूर्ण व्हावीत. कामे अपूर्ण किंवा प्रलंबित राहिली की नव्याने सुरू करताना दुरूस्तीसाठी पुन्हा खर्च होतो. स्वच्छ भारत अभियानात जिल्ह्यात सार्वजनिक स्वच्छता गृहांची गरज तपासा. त्यानुसार प्रस्ताव देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.


स्वच्छ भारत मिशन शहरी महानगरपालिका २१ कोटी १७ लक्ष रु निधीतून बायोमायनिंग प्रकल्पाचे काम पूर्ण झाले. उगवा परिसरात रात्रीच्या वेळी दुर्गंधी पसरत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. त्याबाबत आवश्यक उपाययोजना व्हाव्यात. रेल्वे लाईनअंतर्गत कामांत पारस येथील अंडरपासमध्ये पावसाळ्यात पाणी साचते. तिथे ड्रेनेजची व्यवस्था व्हावी, असे निर्देश बैठकीत देण्यात आले.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा योजना, जननी सुरक्षा योजना व जननी शिशु सुरक्षा योजना, सर्वशिक्षा अभियान, उज्ज्वला योजना, राष्ट्रीय कृषी बाजार, अमृत, उमेद, मध्यान्ह भोजन योजना. प्रधानमंत्री शहरी व ग्रामीण आवास योजना,
महास्वामित्व योजना, दीनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग योजना राष्ट्रीय कुटुंब लाभ योजना यांचा आढावा घेण्यात आला
०००

जिल्ह्यात शनिवार-रविवारी पावसाची शक्यता
हवामान केंद्राचा अंदाज
अकोला, दि. 29 : जिल्ह्यात दि. 30 मे ते 1 जूनदरम्यान काही ठिकाणी विजाच्या कडकडासह पाऊस पडण्याची शक्यता नागपूरच्या प्रादेशिक हवामान केंद्राने वर्तवली आहे.
यादरम्यान ताशी 40 ते 50 किमी प्रतितास याप्रमाणे हवेचा वेग राहण्याची शक्यता आहे. अशावेळी आवश्यक ते कारण असल्याशिवाय घराबाहेर पडू नका, जनावरांना झाडांना किंवा वीजेच्या तारेच्या खाली बांधू नका. वीज, वारा व पावसापासून बचावाकरिता सुरक्षीत ठिकाणी आश्रय घेण्यात यावा. अशा स्थितीत झाडाखाली आश्रय घेऊ नये. पाऊस व विजाच्या स्थितीत मोबाईल फोनचा उपयोग टाळावा. शेतकऱ्यांनी आपला शेतमाल सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा. सर्व यंत्रणांनी योग्य ती दक्षता घेण्याच्या सुचना देण्यात आली आहे

जनगणना म्हणजे नव्या युगाची सुरुवात



भारताची जनगणना ही केवळ लोकसंख्या मोजणी नसून देशाच्या लोकसंख्यात्मक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक स्वरूपाचे व्यापक चित्र सादर करणारी प्रक्रिया आहे. देशातील सर्वात मोठा प्रशासकीय उपक्रम म्हणून ओळख असलेल्या जनगणना गाव आणि शहर पातळीवरील सर्वात विश्वासार्ह माहितीचा स्रोत मानली जाते. पुराव्यावर आधारित शासनव्यवस्था, विकास नियोजन, कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी, शैक्षणिक संशोधन, व्यावसायिक धोरणे, तसेच मतदारसंघ पुनर्रचना आणि लोकप्रतिनिधित्व यांसारख्या लोकशाही प्रक्रियांसाठी ही माहिती अत्यंत महत्त्वाची ठरते. जनगणनेद्वारे उपलब्ध होणाऱ्या माहितीमुळे शासन आणि विविध संस्था लोकसंख्येतील बदल समजून घेऊन नागरिकांच्या गरजांनुसार धोरणे आखू शकतात.

भारताने १८७२ पासून अखंड जनगणनेची परंपरा जपली आहे, त्यामुळे जगातील काही मोजक्या देशांमध्ये भारताला विशेष ऐतिहासिक स्थान प्राप्त झाले आहे. कोविड-१९ महामारीमुळे २०२१ ची जनगणना पुढे ढकलण्यात आल्यानंतर आता जनगणना २०२७ ही देशाची एकूण सोळावी आणि स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना ठरणार आहे. भारतात जनगणना “डी फॅक्टो कॅनव्हासर पद्धतीने” केली जाते. या पद्धतीत नियुक्त प्रगणक ठराविक कालावधीत प्रत्येक घराला भेट देऊन नागरिकांकडून थेट माहिती संकलित करतात.

काळानुसार भारतातील जनगणना प्रक्रियेची कार्यपद्धती देशाच्या विशाल लोकसंख्या, भौगोलिक विविधता आणि प्रशासकीय गरजांनुसार विकसित होत गेली आहे. पूर्वी १९३१ पर्यंत एका रात्रीत एकाच वेळी जनगणना करण्याची पद्धत वापरली जात होती; मात्र व्यावहारिक आणि व्यवस्थापकीय अडचणींमुळे ती बंद करण्यात आली. त्यानंतर टप्प्याटप्प्याने घरगुती माहिती संकलनाची सध्याची पद्धत स्वीकारण्यात आली. दुर्गम, कठीण आणि हिमवृष्टीग्रस्त भागांमध्येही प्रत्येक व्यक्तीची नोंद व्हावी यासाठी विशेष व्यवस्था केली जाते, ज्यामुळे जनगणना प्रक्रिया सर्वसमावेशक, व्यापक आणि संपूर्ण देशाचे प्रतिनिधित्व करणारी ठरते.



आधीच्या जनगणनांपेक्षा आताची जनगणना वेगळी का?

भारत जनगणना २०२७ द्वारे एक ऐतिहासिक टप्पा गाठणार आहे, कारण ही देशातील पहिली पूर्णपणे डिजिटल जनगणना असेल. पारंपरिक कागदी पद्धतीऐवजी पहिल्या टप्प्यातील घरयादी व घरगणना (HLO) साठी माहिती “Census 2027-HLO” या विशेष मोबाईल अ‍ॅपद्वारे संकलित केली जाणार आहे.

हे मोबाईल अ‍ॅप सोपे, सोयीस्कर आणि वापरण्यास सुलभ अशा पध्दतीने डिझाइन करण्यात आले आहे, जेणेकरून सर्व प्रगणक आणि पर्यवेक्षक सहजपणे त्याचा वापर करू शकतील. या अ‍ॅपमुळे मोठमोठे कागदी फॉर्म बाळगण्याची गरज राहणार नाही, तसेच कार्यपत्रके, संक्षिप्त अहवाल आणि इतर पुनरावृत्ती होणारे कागदी काम कमी होऊन क्षेत्रीय कर्मचाऱ्यांचा वेळ आणि श्रम वाचणार आहेत.

जनगणना २०२७ मधील आणखी एक महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे “स्व-गणना” (Self-Enumeration) पद्धत. प्रथमच नागरिकांना अधिकृत वेब पोर्टल https://se.census.gov.in द्वारे स्वतःच्या घराची आणि कुटुंबाची माहिती सादर करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. महाराष्ट्रासह देशभरातील दिवसभर कामानिमित्त घराबाहेर असणाऱ्या नागरिकांसाठी ही सुविधा विशेषतः उपयुक्त ठरणार आहे. ठराविक कालावधीत एखाद्या कुटुंबाने स्व-गणना पूर्ण केली नाही तर प्रगणक प्रत्यक्ष भेट देऊन पुन्हा माहिती संकलित करतील.

सुरळीत अंमलबजावणी आणि रिअल-टाइम निरीक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी, जनगणना 2027 चे जनगणना व्यवस्थापन आणि देखरेख प्रणाली (CMMS) द्वारे परीक्षण केले जाईल. या डिजिटल

प्रणालीमुळे विविध स्तरांवरील जनगणना अधिकारी क्षेत्रीय कामकाजाची प्रगती, माहिती संकलनाची गुणवत्ता आणि व्याप्ती यावर रिअल-टाईम देखरेख ठेवू शकतील.

मोबाईल अ‍ॅप, स्व-गणना पोर्टल आणि CMMS यांच्या माध्यमातून जनगणना २०२७ अधिक वेगवान, अचूक आणि कमी कष्टदायक होण्याची अपेक्षा आहे. यामुळे डिजिटल प्रशासनाच्या नव्या युगाची पायाभरणी होणार आहे.



जनगणनेची कायदेशीर चौकट

भारताची जनगणना, ही जनगणना अधिनियम, 1948 च्या तरतुदींनुसार आयोजित केली जाणारी जगातील सर्वात मोठी आणि सर्वात विश्वासार्ह प्रशासकीय प्रक्रिया म्हणून ओळखली जाते, हा कायदा देशभरातील गणनेसाठी वैधानिक आधार प्रदान करत आहे.

भारताची जनगणना ही जगातील सर्वात मोठ्या आणि विश्वासार्ह प्रशासकीय उपक्रमांपैकी एक मानली जाते. ती “जनगणना अधिनियम १९४८” अंतर्गत राबवली जाते. या अधिनियमाच्या कलम ३ नुसार केंद्र सरकार अधिकृत राजपत्रात अधिसूचना प्रसिद्ध करून जनगणना घेण्याचा निर्णय जाहीर करू शकते. त्यानुसार भारत सरकारने १६ जून २०२५ रोजी जनगणना २०२७ ची अधिसूचना प्रसिद्ध केली. ही प्रक्रिया सहकारी संघराज्यवादाच्या तत्त्वावर आधारित असून राज्य सरकारे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि जिल्हा प्रशासन यांचे पूर्ण सहकार्य आवश्यक असते. या कायद्यात सार्वजनिक सहभाग आणि कायदेशीर जबाबदारी यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. कलम ८ नुसार प्रत्येक नागरिकाने अधिकृत जनगणना अधिकाऱ्यांनी विचारलेल्या प्रश्नांची माहिती आपल्या माहिती आणि विश्वासानुसार अचूकपणे देणे बंधनकारक आहे. राष्ट्रीय आकडेवारीची अचूकता ही नागरिकांच्या प्रामाणिक सहकार्यावर अवलंबून असल्याचे या तरतुदीत अधोरेखित करण्यात आले आहे, तसेच कलम ९ अंतर्गत जनगणना अधिकाऱ्यांना आवश्यकतेनुसार घर किंवा परिसरात प्रवेश करण्याचा, तसेच जनगणनेकरिता ओळख चिन्हे अथवा क्रमांक लावण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

इतक्या मोठ्या उपक्रमासाठी आवश्यक संरक्षणात्मक तरतुदीदेखील कायद्यात करण्यात आल्या आहेत. कलम ११ नुसार प्रश्नांची उत्तरे देण्यास जाणीवपूर्वक नकार देणे, चुकीची माहिती देणे, जनगणना अधिकाऱ्यांच्या कामात अडथळा निर्माण करणे किंवा जनगणनेच्या खुणांमध्ये छेडछाड करणे यासाठी दंडाची तरतूद आहे. या तरतुदींचा उद्देश केवळ शिक्षा करणे नसून माहिती संकलनाची शुद्धता आणि पूर्णता सुनिश्चित करणे हा आहे.



गोपनीयतेला सर्वोच्च प्राधान्य

जनगणनेवरील जनतेचा विश्वास टिकवून ठेवण्यासाठी माहितीची गोपनीयता अत्यंत महत्त्वाची आहे. जनगणनेवरील जनतेचा विश्वास वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर होणार नाही किंवा उघडकीस आणला जाणार नाही या आश्वासनावर अवलंबून आहे. कलम १५ अंतर्गत जनगणनेतील वैयक्तिक माहितीची तपासणी किंवा ती दिवाणी अथवा फौजदारी प्रकरणांमध्ये पुरावा म्हणून वापरण्यास मनाई करण्यात आली आहे, अपवाद फक्त जनगणना कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांच्या प्रकरणांपुरता आहे. म्हणूनच जनगणनेत गोळा केलेली माहिती केवळ सांख्यिकीय उद्देशांसाठी वापरली जाईल आणि ती कायदा अंमलबजावणी संस्था, न्यायालये किंवा प्रशासकीय यंत्रणांना वैयक्तिक कारवाईसाठी उपलब्ध करून दिली जाणार नाही.

जनगणना अधिनियमांतर्गत तयार करण्यात आलेल्या “जनगणना नियम १९९०” मध्ये घरयादी, लोकसंख्या मोजणी, पर्यवेक्षण आणि माहिती हाताळणीसंदर्भातील सविस्तर प्रक्रिया निश्चित करण्यात आली आहे. त्यामुळे देशभरात जनगणना प्रक्रिया एकसमान पद्धतीने राबवली जाते.

जनगणना २०२७ ही केवळ सांख्यिकीय मोहीम नसून, एक घटनात्मक आणि प्रशासकीय उपक्रम आहे, जो पुराव्यावर आधारित शासनव्यवस्थेप्रती राज्याच्या बांधिलकीचे प्रतीक आहे. या प्रक्रियेची कायदेशीर चौकट राज्यसत्ता, नागरिकांची जबाबदारी आणि वैयक्तिक गोपनीयतेचे संरक्षण यामधील समतोल राखण्याचा प्रयत्न करते. भारतासारख्या विशाल आणि विविधतेने नटलेल्या देशात जनगणना विश्वासार्ह, सर्वसमावेशक आणि राष्ट्रीय प्रतिनिधित्व करणारी राहण्यासाठी अशी चौकट अत्यावश्यक आहे.

राजू धोत्रे/विसंअ



0000

Self-Enumeration (SE)

जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत आरोग्य विभागाच्या विविध बैठका

पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करावी
- जिल्हाधिकारी वर्षा मीना
अकोला, दि. 29 : 'गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायद्यानुसार कार्यवाहीसाठी सोनोग्राफी सेंटरच्या अचानक तपासण्या, धाडी यांची संख्या वाढवावी, तसेच ‘ट्रॅकिंग सिस्टीम’ राबवावी. त्याचप्रमाणे, कायद्याची व संबंधित उपक्रमांची प्रभावी जनजागृती करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज येथे दिले.

जिल्हा एड्स नियंत्रण समिती, तंबाखूविरोधी अभियान, 'गर्भधारणापूर्व आणि प्रसूतीपूर्व निदान तंत्र (लिंग निवड प्रतिबंध) कायद्यांतर्गत स्थापित समिती आदी विविध बैठका जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेत झाल्या, त्यावेळी त्या बोलत होत्या. जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. बळीराम गाढवे, डॉ. आशा मिरगे, मोहन खडसे, डॉ. सीमा तायडे, प्रतिभा अवचार, डॉ. विनोद करंजीकर, समितीच्या विधी समुपदेशक ॲड. शुभांगी ठाकरे, डॉ. मनीष शर्मा, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी दर्शन जनईकर आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्रीमती मीना म्हणाल्या की, पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी जिल्ह्यात करावी. बेकायदेशीर गर्भलिंग निदानाबाबत माहिती देणा-यास 1 लक्ष रू. बक्षीस देण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीबद्दल, तसेच कायद्याबद्दल प्रभावी जनजागृती करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
कोटपा कायद्यांतर्गत तंबाखूजन्य पदार्थ प्रतिबंधासाठी प्रत्येक शाळेत नोडल अधिकारी, तसेच कोटपा कायद्याच्या अंमलबजावणीचे अधिकार सर्व विभागप्रमुखांना देण्यात आले आहेत. जागतिक तंबाखूविरोधी दिनानिमित्त पोस्टर स्पर्धा, रील स्पर्धा असे उपक्रम आयोजिण्यात आले असल्याचे आरोग्य विभागातर्फे सांगण्यात आले.
एचआयव्ही प्रतिबंधासाठी जिल्ह्यात ६७ तपासणी व उपचार केंद्रे आहेत. कार्यक्रमांतर्गत ४ हजार ६०० रूग्णांना औषधोपचार दिला जात आहे. जिल्ह्यात एचआयव्हीबाधितांची संख्या घटल्याचे आकडेवारीवरून दिसते. २०१५-१६ मध्ये तपासण्यांत आढळलेले बाधित ४३० होते. २०२५-२६ मध्ये तपासण्यांत १७३ बाधित आढळले. गर्भवती महिलांमधील बाधितांचे प्रमाणही घटले आहे. त्यात २०१५ मध्ये २१ बाधित होते. २०२५-२६ मध्ये हे प्रमाण ३ इतके आहे, अशी माहिती श्री. जनईकर यांनी दिली.
एचआयव्ही नियंत्रण कार्यक्रमांतर्गत २१० शिबिरे घेण्यात आली व ११८ महाविद्यालयात रेड रिबन क्लब स्थापण्यात आले. सायक्लोथॉन उपक्रम घेण्यात आला. हा उपक्रम यावर्षीही घेण्याची सूचना जिल्हाधिका-यांनी केली.
शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील एआरटी (अँटी रिट्रोव्हायरल थेरपी) सेंटर राज्यात उत्कृष्ट ठरल्याबद्दल या केंद्रातील सहका-यांना जिल्हाधिका-यांच्या हस्ते प्रशस्तीपत्र देऊन गौरविण्यात आले.
०००

जिल्हाधिकारी कार्यालयात रस्ते सुरक्षा समितीची बैठक
अपघातप्रवण स्थळी ‘आयटीएमएस’ प्रणाली बसविणार
अकोला, दि. २७ : शहरात अपघात टाळण्यासाठी महत्वाच्या अपघात प्रवणस्थळी ‘इंटलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम’ (आयटीएमएस) बसविण्यासाठी जलद कार्यवाही करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी वर्षा मीना यांनी आज येथे दिले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा रस्ते सुरक्षा समितीच्या बैठकीत त्या बोलत होत्या. पोलीस अधिक्षक अर्चित चांडक, उपजिल्हाधिकारी जोगेंद्र कट्यारे, सा. बां. विभागाचे कार्यकारी अभियंता प्रसाद पाटील, निमंत्रित सदस्य प्रदीप गुरूखुद्दे, मनपा उपायुक्त गीता वंजारी, मोटार वाहन निरीक्षक मनोज शेळके आदी उपस्थित होते.
‘इंटलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम’मध्ये ॲटोमॅटिक नंबरप्लेट रेकग्निशन, ट्रॅफिक व्हायोलेशन डिटेक्शन, सीसीटीव्ही ॲनालिटिक्स, व्हेईकल ट्रॅकिंग आदी सुविधांचा समावेश आहे. ही प्रणाली कार्यान्वित होण्यासाठी जलद कार्यवाही व्हावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी श्रीमती मीना यांनी दिले.
मस्तान चौक ते भोला चौक (अकोटपेठ पुलापर्यंत) दरम्यानची वाहतूक एकेरी करण्याबाबत, तसेच शहरातील काही भागांत जड वाहनांची वाहतूक प्रतिबंधित करण्याबाबत अधिसूचना काढण्यासंदर्भातही यावेळी आदेश देण्यात आले. अकोट पेठ रेल्वे उड्डाण पूल प्रस्ताव, कॅनल रोडला रेल्वे अंडरपास आदी विविध विषयांवरही यावेळी चर्चा झाली. रस्ते अपघात प्रणालीवरील प्रलंबित प्रकरणांचा संबंधित विभागांनी निपटारा करण्याचे निर्देश जिल्हाधिका-यांनी दिले.
०००

अपघातग्रस्त कामगारांच्याबाबत प्रत्यारोपण शस्त्रक्रियांच्या तातडीसाठी उपाययोजना करा

कामगार मंत्री ॲड आकाश फुंडकर

मुंबई, दि. २६: राज्यातील कारखान्यांमध्ये आणि औद्योगिक कंपन्यांमध्ये मशीनवर काम करताना अपघात होऊन हात गमावावा लागलेल्या कामगारांना पुन्हा पूर्ववत आयुष्य जगता यावे. अपघातग्रस्त कामगारांवर तातडीने शस्त्रक्रिया करून त्यांचे तुटलेले हात पुन्हा प्रत्यारोपित करण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजना करण्यात याव्यात, असे निर्देश कामगार मंत्री अँड आकाश फुंडकर यांनी दिले. या संदर्भातील प्रायोगिक तत्वावर पुणे जिल्ह्यातील औद्योगिक आस्थापनांमध्ये उपक्रम राबविण्यात यावा, अशा सूचनाही कामगार मंत्री श्री. फुंडकर यांनी दिल्या.

याबाबत नरिमन भवन येथे आयोजित बैठकीत मंत्री बोलत होते. बैठकीस दूरदृश्य संवाद प्रणाली द्वारे नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ उपस्थित होत्या. तर प्रत्यक्षरीत्या अपर मुख्य सचिव आय ए कुंदन, कामगार आयुक्त एच. पी तुम्मोड, उपसचिव दीपक पोकळे उपस्थित होते.

अपघात झाल्यास पहिल्या काही तासांचा अवधी अत्यंत महत्त्वाचा असतो. त्यामुळे हात प्रत्यारोपण करणाऱ्या तज्ज्ञ डॉक्टरांची अद्ययावत माहिती सर्व कारखाने आणि औद्योगिक आस्थापनांमध्ये असणे अनिवार्य करण्यात यावे, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत कामगारांना तातडीने मदत मिळेल. कामगारांना किंवा व्यवस्थापनाला अपघाताच्या वेळी त्वरित संपर्क साधता यावा आणि पुढील वैद्यकीय मार्गदर्शनासाठी दिशा मिळावी, यासाठी 'हेल्पलाईन क्रमांक' जारी करण्यात यावा, अशा सूचनाही कामगार मंत्री ॲड फुंडकर यांनी दिल्या.