Paschim Banga Cha Majoor Samity

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Paschim Banga Cha Majoor Samity Paschim Banga Cha Majoor Samity is a registered trade union with membership of 29 tea gardens.

04/11/2026

आज दिनांक 4 नवंबर 2026 को तोरसा में अपनी जमीन बचने के लिए फिर से धरना पर बैठे लोग । 11 लोगो की गिरफ्तारी के बाद भी लोगो को हौसला बुलंद है । अपनी जमीन को बचाने के लिए संघर्ष जारी है ।

प्रेस विज्ञप्ति #तोरसा : विरोध करने पर 11 लोग गिरफ्तार; तीन आंदोलनकारियों पर झूठे आरोप। पुलिस की कार्रवाई जमीन के अधिकार...
04/11/2026

प्रेस विज्ञप्ति
#तोरसा : विरोध करने पर 11 लोग गिरफ्तार; तीन आंदोलनकारियों पर झूठे आरोप। पुलिस की कार्रवाई जमीन के अधिकार की लड़ाई को दबा नहीं सकती।
पश्चिम बंगाल चा मजदूर समिति तोरसा के 11 चाय बागान मजदूरों और निवासियों की 2 नवंबर 2026 को हुई गिरफ्तारी की कड़ी निंदा करती है। उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद दर्ज किए गए आपराधिक मामले में प्रशासन की कार्रवाई पर कई गंभीर सवाल उठते हैं।
3 नवंबर की सुबह तक उनके परिवारवाले करीब 18 घंटे तक अपने लोगों की तलाश में परेशान रहे। बाद में हमें पता चला कि गिरफ्तार लोगों को जिले के एक छोर से दूसरे छोर तक 4–5 थानों में घुमाया गया। उनके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए गए, जिससे वे अपने परिवार या वकीलों से बात नहीं कर सके।
#शांतिपूर्ण धरना और अचानक टकराव
गोताबाड़ी, तोरसा चाय बागान में लैंड पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (LPAI) की परियोजना का काम करीब पांच महीने से चल रहा था। इसी दौरान लोग परियोजना स्थल के पास 100 दिनों से ज्यादा समय तक शांतिपूर्ण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे रहे। उन्होंने कभी निर्माण कार्य नहीं रोका और न ही परियोजना के काम में बाधा डाली।
जायगांव थाना केस नंबर 326/26 के तहत FIR 3 नवंबर को दर्ज की गई। यह LPAI के जूनियर इंजीनियर राकेश कुमार मीणा की 2 नवंबर की लिखित शिकायत पर आधारित है। इससे पहले के 100 दिनों में काम रोकने या हिंसा की कोई पुलिस शिकायत नहीं थी।
2 नवंबर को जब बुलडोजर विवादित जमीन पर काम शुरू करने पहुंचे और परिवारों की बार-बार मुआवजे की मांग को अनसुना किया गया, तब लोगों ने विरोध किया और अधिकारियों से बहस की। लेकिन कोई हिंसा, मारपीट या सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं हुआ। विरोध और असहमति को हिंसा का अपराध नहीं बनाया जा सकता।
गिरफ्तार 11 लोगों में चार आदिवासी महिलाएं—मरियम ओरांव, सुनीता ओरांव, अर्पिता ओरांव और रत्ना ओरांव शामिल हैं। सात पुरुष हैं—बिश्राम ओरांव, राज ओरांव, आनंद छेत्री, बिनोद कुजूर, सूरज लोहार, सागर विश्वकर्मा और सरना बिलास ओरांव। इनमें पांच आदिवासी और दो गोरखा हैं। सभी 11 लोगों को 6 नवंबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
तीन आंदोलनकारियों पर झूठे आरोप
LPAI के इंजीनियर की शिकायत में अनुराधा तलवार, बिनय केरकेट्टा और महेश खलखो पर भीड़ को कथित तौर पर भड़काने का आरोप लगाया गया है। इनमें से कोई भी धरना स्थल पर मौजूद नहीं था। शिकायत में यह भी नहीं बताया गया है कि इन लोगों ने ऐसा कौन-सा काम किया, क्या कहा या क्या निर्देश दिया जिससे भीड़ भड़की हो। ये बेबुनियाद आरोप आंदोलन के नेतृत्व को डराने और संगठन को अपराधी बताने की कोशिश हैं।
#सरकार सुनने को तैयार नहीं
100 दिनों से ज्यादा समय से परिवार अपने जमीन के अधिकार और उचित मुआवजे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण धरना दे रहे हैं। लेकिन सरकार ने उनकी बात नहीं सुनी। परिवारों ने परियोजना स्थल के सामने खाली पड़ी सरकारी जमीन का विकल्प भी दिया है। जब दूसरा विकल्प मौजूद है, तो विवादित जमीन पर ही कब्जा करने की जिद क्यों?
तोरसा एक बहुत बड़े अन्याय को सामने लाता है। चाय बागान मजदूर 150–200 साल से इन जमीनों पर रहते और काम करते आए हैं, लेकिन उनके पास अपने अधिकार साबित करने के कानूनी कागज नहीं हैं। आजादी के 80 साल बाद भी लगातार सरकारों ने उन्हें जमीन का अधिकार नहीं दिया। कानून की नजर में लगभग 11–12 लाख चाय बागान मजदूर आज भी भूमिहीन और बेघर हैं।
प्रोफेसर वर्जिनियस खाखा, सिराज दत्त और अनुप्रदा सिंह के एक स्वतंत्र तथ्य-जांच दल ने 1 से 3 अगस्त 2026 तक तोरसा का दौरा किया था। उसकी रिपोर्ट के अनुसार, प्रभावित परिवारों की कई पीढ़ियां इस जमीन पर खेती करती आई हैं, लेकिन उनके पास मालिकाना हक के कागज नहीं हैं। सरकारों द्वारा इतने वर्षों तक अधिकार न देने के कारण अब उनकी रोजी-रोटी पर संकट है। उन्हें न उचित मुआवजा मिल रहा है, न पुनर्वास और न ही जरूरी कानूनी सुरक्षा।
सरकार ने बातचीत का रास्ता अपनाने के बजाय बुलडोजर और पुलिस का सहारा लिया है। उसे लाखों चाय बागान मजदूरों की भूमिहीनता की मूल समस्या का समाधान करना होगा।
#हमारी मांगें
1. गिरफ्तार सभी 11 लोगों को तुरंत रिहा किया जाए।
2. 11 निवासियों और तीन आंदोलनकारियों के खिलाफ झूठे आरोप वापस लिए जाएं।
3. जमीन के अधिकार, मुआवजे और पुनर्वास की मांगों का समाधान होने तक बेदखली की कार्रवाई रोकी जाए।
4. चाय बागान मजदूरों को उस जमीन पर अधिकार और मालिकाना हक दिया जाए, जिस पर वे पीढ़ियों से रहते और काम करते आए हैं।
#जमीन के अधिकार की लड़ाई कोई अपराध नहीं है!
#पश्चिम बंगाल चा मजदूर समिति
आगे की जानकारी:- राखी ओरांव का घर प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में स्थित है। जिस रास्ते से उनका घर मुख्य सड़क से जुड़ा हुआ था, उसकी जगह अब एक विशाल नाला बना दिया गया है, जिससे उनका परिवार अपने पड़ोस और दैनिक आवश्यकताओं से कट गया है। उनका परिवार अब अपने घर में फंसा हुआ है, स्वतंत्र रूप से आना-जाना नहीं कर सकता, और उन पर बेदखली का खतरा मंडरा रहा है। यह केवल एक रास्ते का नुकसान नहीं है; यह उन सभी चीजों का विनाश है जो एक घर को रहने योग्य बनाती हैं।

02/11/2026

तोर्सा में बेदखली: बुलडोज़रों ने 100 दिनों से चल रहे धरना स्थल को उजाड़ा; 11 लोग हिरासत में

जयगाँव के तोर्सा चाय बागान में लगभग 80 परिवारों को प्रस्तावित जयगाँव लैंड पोर्ट के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन से बेदखली का सामना करना पड़ रहा है। ये परिवार अपनी जमीन और घर छीनने के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं। वे अपने अधिकारों की मान्यता और उचित मुआवज़े की माँग कर रहे हैं। उनका अनिश्चितकालीन धरना 100 दिनों से अधिक समय से चल रहा था।

यह मामला कलकत्ता हाई कोर्ट में पश्चिम बंग चा मज़दूर समिति बनाम भारत संघ एवं अन्य, WPA(P) 364 of 2026 और CAN 1 of 2026 के तहत चल रहा है। याचिका में बेदखली की कार्रवाई को चुनौती दी गई है। इसमें प्रभावित परिवारों के अधिकार, कानून के मुताबिक कार्रवाई, रोज़गार और आजीविका, पुनर्वास और मुआवज़े के सवाल उठाए गए हैं।

तोर्सा का संघर्ष चाय बागान के मजदूरों के साथ हो रहे एक बहुत बड़े अन्याय को भी सामने लाता है। मजदूर 150–200 साल से इन जमीनों पर रह रहे हैं और काम कर रहे हैं, लेकिन उनके पास जमीन पर अपने अधिकार साबित करने के लिए कोई कानूनी कागज़ नहीं हैं। आज भी, अंग्रेज़ों के समय की तरह, इन जमीनों का मालिक सरकार है। आज़ादी के 80 साल बाद भी लगातार आने वाली सरकारों ने मजदूरों को जमीन का अधिकार नहीं दिया है। चाय बागानों की लगभग 11–12 लाख की पूरी आबादी आज भी कानून की नजर में भूमिहीन और बेघर है। तोर्सा इसका एक साफ उदाहरण है कि जब सरकार पीढ़ियों से मजदूरों के कब्जे में रही जमीन वापस लेना चाहती है, तो उनके साथ क्या होता है।

हाई कोर्ट का ताज़ा आदेश और आज की घटनाएँ

हाई कोर्ट के ताज़ा आदेश में परियोजना का काम जारी रखने की अनुमति दी गई है। लेकिन आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर प्रभावित परिवारों को आखिरकार मुआवज़े का हकदार पाया जाता है, तो उन्हें मुआवज़ा देना होगा।

आज सरकार ने इसी आदेश का हवाला देकर बेदखली की कार्रवाई की, जबकि परिवारों की मुआवज़े की माँग और अपीलों पर कोई जवाब नहीं दिया गया। बुलडोज़रों ने 100 दिनों से अधिक समय से चल रहे धरना स्थल को उजाड़ दिया। 11 लोगों को हिरासत में ले लिया गया।

बिशाल लामा से अपील

हम बिशाल लामा, गृह राज्य मंत्री और कालचीनी के विधायक, से अपील करते हैं कि वे तुरंत हस्तक्षेप करें और:

1. सभी प्रभावित परिवारों के उचित मुआवज़े और पुनर्वास पर बातचीत के जरिए फैसला होने तक बेदखली की आगे की कार्रवाई रुकवाएँ।
2. आज हिरासत में लिए गए सभी 11 लोगों की तुरंत रिहाई सुनिश्चित करें।

कृपया उन्हें **9733219406** पर फोन या व्हाट्सऐप करें और तुरंत हस्तक्षेप करने की माँग करें।

तोर्सा को बचाओ! बेदखली बंद करो!

जयगाँव लैंड पोर्ट के लिए तोर्सा में बेदखली बंद करो! हिरासत में लिए गए सभी 11 लोगों को तुरंत रिहा करो

02/11/2026

तोरसा बागान में अपने जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे लोगो के साथ भरी पुलिस बल के साथ अधिकार । उसके बाद किया गिरफ्तार ।

02/11/2026

लोगो के खेती वाली जमीन पर जबरदस्ती चला बुलडोजर । तोरसा बागान

02/11/2026

आंदोलनकारियों को पुलिस ने जबरदस्ती हटाने की कोशिश किया और लोगों को गिरफ्तार किया ।

02/11/2026

तोरसा चाय बागान के आन्दोलनकारियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार । अपने पुस्तैनी जमीन को बचाने के लिए 100 दिनों से भी ज्यादा दिनों तक शांतिपूर्ण आंदोलन को पुलिस ने बल लगाकर हटाने की कोशिश किया है ।

02/11/2026

100 दिनों से ज्यादा शांतिपूर्ण तरीके से धरना पर बैठे लोगों पश्चिम बंगाल पुलिस ने जबरन हटाया और गिरफ्तार किया है ।
अपने पुस्तैनी जमीन को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे आदिवासी और गोरखा समुदाय के लोगो को पुलिस ने किया गिरफ्तार ।

31/10/2026

हंटापाड़ा-धूमचीपाड़ा चाय बागान विवाद पर PBCMS का पक्ष: प्रशासन उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर मजदूरों के हित में समाधान करे, लिखित समझौते के बाद ही हो पत्ती की आपूर्ति

हंटापाड़ा और धूमचीपाड़ा चाय बागान की वर्तमान स्थिति तथा मजदूरों के बीच उत्पन्न तनाव को लेकर पश्चिम बंगाल चाय मजदूर समिति (PBCMS) अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहती है। संगठन का मानना है कि वर्तमान परिस्थितियों में प्रशासन को तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और दोनों ब्रोकरों तथा मजदूरों की उपस्थिति में एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाकर समस्या का स्थायी समाधान निकालना चाहिए।

PBCMS का स्पष्ट मानना है कि बागान संचालन को लेकर किसी भी प्रकार का निर्णय मजदूरों के हितों को केंद्र में रखकर होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन की उपस्थिति में सभी संबंधित पक्षों के बीच लिखित समझौता होना आवश्यक है। समझौते में मजदूरों की दैनिक मजदूरी (हाजिरा), डबली की दर, पत्ती तोड़ने और आपूर्ति की व्यवस्था तथा ऑफ-सीजन में बागान किस प्रकार संचालित होगा, इन सभी मुद्दों को स्पष्ट किया जाना चाहिए।

संगठन का सुझाव है कि दोनों ब्रोकरों को मजदूरों के सामने अपना प्रस्ताव और शर्तें रखने का अवसर दिया जाए। जो ब्रोकर मजदूरों के हितों की रक्षा करने, समय पर भुगतान सुनिश्चित करने और पारदर्शी तरीके से बागान चलाने के लिए लिखित सहमति देगा, उसी के माध्यम से पत्ती की आपूर्ति की व्यवस्था की जाए। मजदूरों को विश्वास में लिए बिना बागान संचालन का कोई भी निर्णय उचित नहीं होगा।

👉 ब्रोकर अपने अधिकार और दस्तावेज मजदूरों के सामने रखें

PBCMS यह भी सवाल उठाता है कि पुराने ब्रोकर अर्जुन छेत्री किस आधार पर बागान चलाना चाहते हैं? उनके पास बागान संचालन से संबंधित कौन-कौन से वैध दस्तावेज और अधिकार हैं? संगठन की मांग है कि वे सभी संबंधित दस्तावेज मजदूरों और प्रशासन के सामने प्रस्तुत करें, ताकि बागान संचालन को लेकर किसी प्रकार का भ्रम या विवाद न रहे और मजदूर विश्वास के साथ काम कर सकें।

👉 बोनस बकाया और मजदूरों के आंदोलन की पृष्ठभूमि

पश्चिम बंगाल सरकार के श्रम विभाग ने 2025-26 के लिए राज्य के सभी चाय बागानों में 20% बोनस भुगतान की एडवाइजरी जारी करते हुए 5 अक्टूबर 2026 तक की समय-सीमा तय की थी। लेकिन समय-सीमा बीतने के बावजूद मेरिको और सम्मेलन कंपनी के अधीन अधिकांश बागानों के मजदूरों को बोनस नहीं मिला। इतना ही नहीं, कई बागानों में पिछले वर्ष का 10% बोनस भी बकाया है।

इसको लेकर मजदूरों ने गेट मीटिंग, मार्च और रैली के जरिए आंदोलन शुरू किया। 16 अक्टूबर को मजदूरों ने सड़क पर उतरकर राष्ट्रीय राजमार्ग जाम करने की कोशिश की और थाने का घेराव किया। श्रम विभाग की विभिन्न बैठकों के बावजूद कंपनी प्रबंधन की अनुपस्थिति में कोई ठोस समाधान नहीं निकला और मजदूरों को केवल आश्वासन मिला।

दुर्गा पूजा से पहले मजदूरों ने पुराने ब्रोकर अर्जुन छेत्री से एक पखवाड़े का बकाया वेतन मांगा, लेकिन आरोप है कि बार-बार बुलाने के बावजूद वे न बैठक में शामिल हुए और न ही भुगतान किया। अंततः रोजगार और आजीविका के संकट को देखते हुए महिला मजदूरों की अगुवाई में मजदूरों ने अपनी कमिटी गठित कर स्वयं बागान चलाने और चायपत्ती तोड़ने का निर्णय लिया। मजदूरों का कहना है कि उनका उद्देश्य किसी से विवाद करना नहीं, बल्कि अपनी मेहनत से परिवार का भरण-पोषण करना है।

👉 पुराने ब्रोकर अर्जुन छेत्री के पास बकाया वेतन का आरोप

मजदूरों का कहना है कि पुराने ब्रोकर अर्जुन छेत्री के पास उनका एक पखवाड़े का वेतन बकाया है। PBCMS प्रशासन से मांग करता है कि इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर मजदूरों का बकाया वेतन दिलाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएं।

मजदूरों के अनुसार, महिला मजदूरों ने कई बार पुराने ब्रोकर अर्जुन छेत्री को बैठक के लिए आमंत्रित किया, लेकिन वे बैठक में उपस्थित नहीं हुए। महिला मजदूरों का आरोप है कि उनके साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जा रहा है और उन्हें जबरन काम करने के लिए कहा जा रहा है, जबकि उनके मेहनताने का भुगतान भी नहीं किया जा रहा है। PBCMS इस प्रकार के व्यवहार को गंभीरता से लेता है। किसी भी मजदूर से काम करवाकर उसका मेहनताना नहीं देना अन्यायपूर्ण है। संगठन इसकी जांच और उचित कार्रवाई की मांग करता है।

👉 गाड़ी रोकने, बंदूक दिखाकर धमकाने और जलाने की धमकी के आरोपों की जांच हो

29 अक्टूबर को धूमचीपाड़ा चाय बागान में पत्ती ले जाने वाली गाड़ी को रोके जाने की घटना को लेकर मजदूरों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मजदूरों का आरोप है कि कुछ लोग, जो स्वयं को भाजपा का कार्यकर्ता बता रहे थे, उन्होंने गाड़ी के ड्राइवर को कथित तौर पर बंदूक दिखाकर धमकाया और गाड़ी जला देने की धमकी दी। इसके अलावा, पत्ती तोड़ रहे मजदूरों को भी डराने-धमकाने का आरोप लगाया गया है।

यदि ये आरोप सही पाए जाते हैं, तो यह अत्यंत गंभीर आपराधिक मामला है। PBCMS इस तरह की धमकी और हिंसक गतिविधियों का कड़ा विरोध करता है। संगठन पुलिस प्रशासन से मांग करता है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जाए तथा दोषी पाए जाने वाले लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हुए उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाए।

PBCMS की स्पष्ट मांग

पश्चिम बंगाल चाय मजदूर समिति का मानना है कि चाय बागान केवल मालिक, ब्रोकर या किसी राजनीतिक संगठन के हितों का विषय नहीं है, बल्कि हजारों मजदूर परिवारों की आजीविका इससे जुड़ी हुई है। इसलिए बागान संचालन के किसी भी निर्णय में मजदूरों की सहमति और उनके अधिकारों को प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

संगठन प्रशासन से निम्नलिखित मांग करता है:

1. उच्च स्तरीय बैठक: हंटापाड़ा और धूमचीपाड़ा चाय बागान की वर्तमान स्थिति पर तत्काल उच्च स्तरीय बैठक बुलाई जाए।

2. सभी पक्षों की भागीदारी: बैठक में दोनों ब्रोकरों, मजदूर प्रतिनिधियों, महिला मजदूरों और संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

3. लिखित समझौता: मजदूरों की दैनिक मजदूरी (हाजिरा), डबली, पत्ती की दर और भुगतान की समय-सीमा पर लिखित समझौता किया जाए।

4. ऑफ-सीजन की व्यवस्था: ऑफ-सीजन में बागान संचालन और मजदूरों की आजीविका की स्पष्ट व्यवस्था बनाई जाए।

5. बकाया वेतन भुगतान: पुराने ब्रोकर अर्जुन छेत्री के पास मजदूरों का जो एक पखवाड़े का वेतन बकाया है, उसका तत्काल भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

6. वैध दस्तावेज: बागान संचालन से संबंधित वैध दस्तावेज मजदूरों और प्रशासन के सामने प्रस्तुत किए जाएं।

7. मजदूरों की सुरक्षा: मजदूरों को शांतिपूर्ण तरीके से काम करने दिया जाए और उन्हें किसी भी प्रकार की धमकी या दबाव से सुरक्षा प्रदान की जाए।

8. घटना की निष्पक्ष जांच: गाड़ी रोकने, बंदूक दिखाने और गाड़ी जलाने की धमकी देने के आरोपों की निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कानूनी कार्रवाई की जाए।

9. रोजगार और सरकारी योजनाओं का लाभ: प्रशासन से PBCMS मांग करता है कि बागान बंद रहने की स्थिति में मजदूरों को VB-G RAM G योजना के अंतर्गत 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाए। जिन पात्र महिला मजदूरों को अन्नपूर्णा भंडार योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, उन्हें जल्द से जल्द योजना से जोड़ा जाए। साथ ही, इन सभी बागानों में मजदूरों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए FAWLOI योजना तत्काल शुरू की जाए, ताकि मजदूर परिवारों को रोजगार और आर्थिक सहायता मिल सके।
PBCMS का मानना है कि मजदूरों के रोजगार और उनके परिवारों की आजीविका से बड़ा कोई दूसरा मुद्दा नहीं हो सकता। मजदूर काम करना चाहते हैं और अपनी मेहनत से अपने परिवार का पालन-पोषण करना चाहते हैं।

इसलिए प्रशासन को राजनीतिक टकराव और आपसी विवाद से ऊपर उठकर मजदूरों के हित में निष्पक्ष एवं स्थायी समाधान निकालना चाहिए। संगठन की स्पष्ट मांग है कि मजदूरों को विश्वास में लेकर, सभी पक्षों की सहमति और प्रशासन की निगरानी में लिखित समझौता किया जाए। मजदूरों के हितों और भुगतान की गारंटी सुनिश्चित होने के बाद ही पत्ती की आपूर्ति की व्यवस्था होनी चाहिए।

— पश्चिम बंगाल चाय मजदूर समिति (PBCMS)

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