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देश धर्म समाज से मजाक नहीं जरूरी नहीं कि हम सबको पसंद ही आएंगे और नाही हम सबको खुश कर सकते हैं जिसे पसंद आए वह अवश्य पेज से जुड़े।

कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत,
फूलों को बचाने कोई माली नहीं आता।।

सामाजिक सौहार्द बनाए रखें जय हिन्द! जय परशुराम

12/10/2026

एक बार पुन: साहब की सरकार ने आम जनता का गर्दन कस के दबोच लिया है। चल निकला बहुत खा रहा है तू लोग अब डिलीवरी पर 5% अतिरिक्त देय चार्ज होगा पहले प्लेटफार्म चार्ज भी नहीं लगता था अभी कॉमर्स वेबसाइट अपना प्लेटफॉर्म फीस भी लेती हैं।

अब यह कोरियर का चार्ज अलग से। टैक्स पर टैक्स टैक्स पर टैक्स जनता को रिलैक्स विकसित भारत महान। यह फ्री का माल अगर जो लोगों में ना बांटते तो इसका खामियाजा आम लोगों को आज ना भुगतना पड़ता पहले खिलाओ खुब खिलाओ फिर मुंह में हाथ डालकर बाहर निकाल लो ।

GST काउंसिल की बैठक में ई-कॉमर्स डिलीवरी सर्विस पर 5% GST लगाने का प्रस्ताव दिया गया है. यह टैक्स कुरियर और पोस्टल सेवाओं से अलग सभी डिलीवरी सेवाओं पर लागू होगा. पहले ट्रांसपोर्ट एजेंसियों के जरिए भेजे जाने वाले सामान पर GST की छूट थी. लेकिन नए प्रस्ताव में अलग-अलग माध्यमों से सामान की डिलीवरी पर 5% GST लगाया जाएगा।

06/10/2026

प्रयागराज विद्यालय खुलने का समय 9:00 बजे अध्यापक पहुंच रहे हैं 10:00 बजे लड़के घंटे दो घंटे से इंतजार कर रहे हैं और अध्यापक महोदय सब्जी लेकर आते हैं यह सरकारी विद्यालयों की दुर्दशा है उत्तर प्रदेश में यह उरूवा ब्लॉक के धरमपुरा मेजा विधानसभा प्रयागराज का हाल है।

04/10/2026

👍⚖️🚫 में मिले कंपनसेशन की जांच के आदेश दिया गया इलाहाबाद हाईकोर्ट। कंपनसेशन के साथ सभी फर्जी एससी एसटी मुकदमों की जांच होनी चाहिए इसके लिए एक स्पेशल टीम गठित की जाए और इन सब चीज में सम्मिलित हर व्यक्ति को कठोर से कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

02/10/2026

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न पंडित श्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर उन्हें कोटि-कोटि नमन! 🙏

02/10/2026

🫵⚠️सभी बैंक कर्मचारी यथावत उसी तरीके से कार्यरत अपना कार्य करते रहेंगे जैसे वह कर रहे हैं! किसी भी प्रकार की शनिवार को संवैधानिक छुट्टी नहीं दी गई है! कार्य सेवा दिवस वही रहेगा अफवाहों से बचें!

30/09/2026

🫵299 प्रतिदिन 1.5 जीबी मिलने वाला डांटा अगर किसी दिन कोई कंज्यूमर उसे उपयोग न कर पाये तो उसे अगले दिन में जोड़ा जाना चाहिए जब तक कंजूमर का 28 दिन का सर्किल पूरा नहीं होता उसे पूरे डाटा एवं SMS का लाभ उठाने का उसे हक है यह एक बड़ा स्कैम है इसमें सुधार कब होगा।

29/09/2026

🫵⚠️🚫अजीब सी दलीलें है जनता का आखिर सुनेगा कौन हमें नहीं चाहिए महंगे रिचार्ज हर व्यक्ति के मोबाइल फोन अब जिनको सोशल मीडिया नेट की जानकारी ही नहीं उन्हें सिर्फ बात करना है लोगों से कनेक्ट रहना है जिन्हें डाटा का कोई आवश्यकता है ही नहीं मैसेज और कॉलिंग के सिवाय उन्हें इस भारी भरकम बोझ का सामना आखिरकार क्यों करना चाहिए।

क्या इसके पहले लोग अपनी जिंदगी नहीं जी रहे थे तब स्कैमर नहीं थे तब स्कैम नहीं हो रहा था अब इनके महंगे रिचार्ज से क्या स्कैन में कमी आएगी इन्होंने कहा कि हम डाटा का पैसा लेते हैं हम कह रहे हैं हमको डांटा चाहिए ही नहीं हमें उसकी आवश्यकता नहीं है या जो भी भारत की इकोनॉमिकल ढांचा है इसमें हर प्रकार के लोग हैं आम नागरिक है किसान है युवा है बिजनेसमैन है इंजीनियर है वकील है हाउसवाइफ अन्य सबके अपने-अपने एक कार्य क्षेत्र हैं और एक उपयोग जो नेट का उपयोग नहीं करना चाहता है हम उसको जबरदस्ती उसमें क्यों बांधना चाहते हैं जब हमें दो रोटी ही खाना है तो हमको चार रोटी क्यों खाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।

हम अपने स्वास्थ्य पर नहीं ध्यान देंगे यार तो जनता के मौलिक अधिकारों का हनन करने का प्रयास कर रहे हैं इसमें तो सरकार को स्वयं कड़े रूख अपना कर एडवाइजरी जारी करनी चाहिए कि आपको कम से कम इतने में रिचार्ज प्लान रखना ही चाहिए आपको देना अनिवार्य है यह मनमानी कब तक चलेगा और रही बात 30 दिन की प्लान वैधता करने के लिए तो 30 दिन का प्लान वैधता क्या उसमें रिचार्ज प्लान कम हो जाएंगे।

उसके मूल्य घटा दिए जाएंगे हमें लगता है कि नहीं घटाएंगे जो प्लान 299 का 28 दिन का है वह 30 दिन में आएगा तो कम से कम 320 रुपए के लम सम तो रहेगा ही जहां तो हमें आप यह बताइए इसमें लोगों के पैसों की बचत कहां हुई साल में जहां आप 13 रिचार्ज कर रहे हैं 30 दिन का आने से आप 12 रिचार्ज कराएंगे और हमें ₹20 एक्स्ट्रा देने होंगे तो हमें फायदा क्या हुआ वही 30 दिन का रिचार्ज हमें 299 में ही मिले तब तो जनता माने कि वह फायदे का सौदा है।

राघव चड्ढा जी आते हैं कहते हैं कि हम पार्लियामेंट में जो बातें कहीं थी सरकार उसकी मान रही है इसे जनता को फायदा होगा अरे क्या फायदा होगा भाई आप 30 दिन का प्लान 320 का दे रहे हो या उसके समक्ष दोगे और 28 दिन का प्लान 299 में ही है तो हमें क्या फायदा हुआ यह तो उल्टा जनता के जेब और ढीली करने का एक फरमान है और वैसे भी जो डाटा मिलता है जो डाटा उपयोग नहीं करता है उसका हर 24 घंटे में तो खत्म हो जाता है दूसरी रिचार्ज के हिसाब से अगर हमने 299 रुपए दिया है 28 दिन के लिए अब पर डेढ़ जीबी डाटा मिल रहा है।

अगर हम किसी दिन 500 एमबी ही उपयोग किए हैं तो बाकी का 1GB डाटा हमारे अगले दिन में जुड़ना चाहिए जब तक हमारा 28 दिन का सर्किल पूर्णतया खत्म नहीं हो जाता हमारे डाटा क्यों खत्म हो जाता है यह गलत है हमारी इच्छा हम 28 दिन में जब चाहे उसके हिसाब से अपना डाटा खत्म करें उसका पैसा किसके जेब में जा रहा है वह भी तो एक स्कैम है यह सिस्टम को किसी ने देखा या कोई इस पर बात कर रहा है।

ट्राई से अनुरोध है की इनकी मनमानी को रोका जाए और पहले इन्हें कहा जाए कि यह हर जगह पर अपने नेटवर्क कवरेज को मजबूत करें अगर यह ऑपरेटर से पैसे ले रहे हैं तों इनकी जिम्मेदारी होती है कि नेटवर्क कवरेज बेहतर सुविधाएं देने का काम करें जो एक ऑपरेटर का अधिकार हैं।

26/09/2026

बदलाव आंदोलन की जरूरत है!

26/09/2026

🫵क्या यही Gen Z है? क्या यह भारत के भविष्य हैं?
गलती किसकी है प्रोफेसर या विद्यार्थि की ?🚫

25/09/2026

बैंक वाले फिर हड़ताल पर हैं..🫵🚫

माँग क्या है? सप्ताह में 2 दिन अवकाश चाहिए।

सुबह 10 बजे बैंक आना –
चाय-पानी के बाद काम शुरू करना, दोपहर में 45 मिनट से 1 घंटे का लंच ब्रेक और फिर शाम होते-होते घर जाने की तैयारी।

त्योहारों की छुट्टियाँ अलग, बीमारी की छुट्टियाँ अलग और अब सप्ताह में दो दिन की छुट्टी भी चाहिए।

वेतन और सुविधाएँ भी कम नहीं हैं –
सवाल यह है कि जब बैंकिंग व्यवस्था का सीधा संबंध आम आदमी की रोजमर्रा की जरूरतों से है, तो क्या काम के दिनों और छुट्टियों में बदलाव के साथ ग्राहक सेवा की गुणवत्ता और जवाबदेही पर भी उतना ही ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए?

पब्लिक सेक्टर के तुलना में प्राइवेट बैंक के कर्मचारी अक्सर कम वेतन और संसाधनों में भी ज्यादा ग्राहक संभालते दिखाई देते हैं। वहाँ ग्राहक सेवा, समयबद्ध काम और प्रतिस्पर्धा का दबाव काफी अधिक होता है।

वहीं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कई ग्राहकों की शिकायत रहती है कि एक छोटे से काम के लिए भी उन्हें कई बार बैंक के चक्कर लगाने पड़ते हैं। पासबुक प्रिंट से लेकर छोटे-छोटे अपडेट तक के लिए कभी एक काउंटर तो कभी दूसरे काउंटर भेज दिया जाता है। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी काम न हो पाए तो ग्राहक की परेशानी स्वाभाविक है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आखिरकार आम आदमी की बैंकिंग जरूरतों को ध्यान में रखकर खड़े किए गए थे। गाँव-गाँव बैंकिंग पहुँचाने, छोटे किसानों, छोटे कारोबारियों और जरूरतमंद लोगों तक वित्तीय सेवाएँ पहुँचाने के उद्देश्य से।

आज जरूरत इस बात की है कि,
बैंक कर्मचारियों के अधिकारों और सुविधाओं के साथ-साथ ग्राहकों के समय, सम्मान और सुविधाजनक बैंकिंग के अधिकार को भी उतनी ही गंभीरता से देखा जाए।

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