10/11/2026
*संवेदनशील प्रशासनाचा दुष्काळातील मानवी चेहरा*
दिवाळी हा आनंद, उत्साह आणि मांगल्याचा सण. मात्र, यंदा महाराष्ट्रातील अनेक शेतकरी कुटुंबांसाठी दुष्काळाच्या संकटामुळे या सणाचा आनंद काहीसा कमी झाला आहे. अनियमित पाऊस, पिकांचे नुकसान, पाणीटंचाई आणि आर्थिक अडचणी अशा परिस्थितीत ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबे सण साजरा करीत आहेत. अशा वेळी राज्य शासनाने केवळ आर्थिक मदत आणि प्रशासकीय निर्णयांपुरती आपली भूमिका मर्यादित न ठेवता, प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या घरापर्यंत पोहोचून त्यांच्या सुख-दुःखात सहभागी होण्याचा प्रयत्न केला आहे. एका बाजूला शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांत आर्थिक मदत जमा होत असताना, दुसऱ्या बाजूला मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळातील सहकारी ग्रामीण भागात जाऊन शेतकरी कुटुंबांसोबत दिवाळी साजरी करीत आहेत. शासनाच्या या दोन्ही कृतींतून प्रशासनाचा संवेदनशील आणि मानवी चेहरा अधोरेखित होत आहे.
मंत्र्यांचे दौरे ही नियमित प्रशासकीय बाब आहे. मात्र, यावेळचे ग्रामीण भागातील दौरे हे केवळ विकासकामांचा आढावा घेणे किंवा अधिकाऱ्यांच्या बैठका घेणे एवढ्यापुरते मर्यादित नाहीत. शासकीय शिष्टाचार आणि औपचारिकतेच्या पलीकडे जाऊन या भेटींमधून संवेदनशीलतेचा प्रत्यय येत आहे. संकटाच्या काळात कुणीतरी आपल्या सोबतीला आहे, आपली विचारपूस करीत आहे, ही भावनाच सामान्य माणसाला मोठा दिलासा देणारी असते. मुख्यमंत्र्यांसह मंत्रिमंडळातील सदस्यांनी महाराष्ट्रातील विविध ग्रामीण भागांत पोहोचून या भावनेला बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे.
विशेष म्हणजे, या भेटी केवळ आश्वासनांपुरत्या मर्यादित नाहीत. दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना तातडीचा दिलासा मिळावा, यासाठी राज्य शासनाने पात्र शेतकऱ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांची अग्रीम मदत देण्याचा निर्णय घेतला. थेट लाभ हस्तांतरणाच्या माध्यमातून ही रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यांत जमा करण्यात येत आहे. ५ नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील ८७ लाख ४५ हजार ६६९ शेतकऱ्यांच्या खात्यांत ४ हजार ३७२ कोटी ८३ लाख रुपयांची मदत जमा झाली आहे.
दिवाळीसारख्या आनंदाच्या सणात आर्थिक अडचणींचा सामना करणाऱ्या शेतकरी कुटुंबांना हा दिलासा महत्त्वाचा ठरला आहे. सामान्य माणसाच्या आयुष्यात दिवाळी हा आनंद, भेटीगाठी आणि विरंगुळ्याचा सण असतो. अशा वेळी आर्थिक मदतीसोबतच शासनाने संवेदनशीलतेचाही परिचय दिला आहे.
राज्य शासनासोबतच केंद्र शासनाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेचा २४ वा हप्ता ३० ऑक्टोबर रोजी वितरित करण्यात आला. या हप्त्यांतर्गत देशातील ९ कोटी ३४ लाख पात्र शेतकरी कुटुंबांना १८ हजार ६९० कोटी रुपयांहून अधिक निधी थेट बँक खात्यांत जमा करण्यात आला. केंद्र आणि राज्य शासनाच्या या आर्थिक सहाय्याच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना आर्थिक आधार देण्याचा प्रयत्न होत आहे.
याशिवाय, दुष्काळग्रस्त भागातील शेतकऱ्यांसाठी पीककर्जाचे पुनर्गठन, कर्जवसुलीला स्थगिती, शैक्षणिक शुल्कात सवलत, पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता, जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याचे नियोजन अशा विविध उपाययोजना राबविण्यात येत आहेत. पात्र शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेचाही लाभ देण्यात येत आहे. आर्थिक मदत, विविध सवलती आणि स्थानिक पातळीवरील उपाययोजनांच्या माध्यमातून शेतकरी कुटुंबांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या निर्णयांमधून शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असल्याचा विश्वास निर्माण होत आहे.
या संवेदनशील भूमिकेचे प्रत्यंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नागपूर जिल्ह्यातील भेटीतून आले. नरखेड तालुक्यातील लोहारी सावंगा येथील शेतकरी रामभाऊ बालपांडे यांच्या घरी मुख्यमंत्र्यांनी दिवाळी साजरी केली. विशेष म्हणजे, त्यांनी केवळ सदिच्छा भेट देऊन परत न जाता बालपांडे कुटुंबीयांसोबत वेळ घालवला आणि त्यांच्या घरी मुक्कामही केला. कुटुंबीयांशी संवाद साधताना शेतीची परिस्थिती, ग्रामीण भागातील अडचणी आणि पाण्याचे प्रश्न जाणून घेतले. अरुणाताई बालपांडे यांनी मुख्यमंत्र्यांचे औक्षण केले. घरगुती भोजनाचा आस्वाद घेत त्यांनी कुटुंबीयांसोबत दिवाळीचा आनंद अनुभवला.
राज्याचा प्रमुख आपल्या घरी येतो, आपल्या अडचणी समजून घेतो, आपल्या कुटुंबीयांशी आपुलकीने संवाद साधतो, हा सामान्य कुटुंबासाठी वेगळाच अनुभव असतो. अशा भेटींमधून शासन आणि नागरिक यांच्यातील संवादाला आत्मीयतेची जोड मिळते. या भेटीचे महत्त्व केवळ औपचारिक सदिच्छा भेटीपुरते मर्यादित नसून ग्रामीण भागातील वास्तव जाणून घेण्याच्या दृष्टीनेही ते महत्त्वाचे आहे.
मुख्यमंत्र्यांनी या भेटीला प्रशासन आपल्या दारी या संकल्पनेचे स्वरूप दिले. यावेळी शेतातील बोअरवेल खोदण्यावरील निर्बंध १५ डिसेंबरपर्यंत शिथिल करण्याबाबत घोषणा करण्यात आली. ही शिथिलता विशिष्ट क्षेत्रांतील फळबागांसाठी आवश्यक परवानगी आणि प्रशासकीय देखरेखीच्या अधीन असेल. तसेच स्थानिक जलसंधारण, सिंचन आणि पायाभूत सुविधांसंबंधीच्या प्रश्नांवरही चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्र्यांचा शेतकरी कुटुंबातील मुक्काम हा ग्रामीण भागातील नागरिकांसाठी आत्मीयतेचा आणि विश्वासाचा अनुभव ठरला.
उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही जालना तालुक्यातील भिलपुरी येथे दुष्काळग्रस्त शेतकरी अंबादास तांगडे यांच्या घरी भेट देऊन कुटुंबीयांसोबत दिवाळी साजरी केली. केवळ एक एकर शेतीवर उदरनिर्वाह अवलंबून असलेल्या या कुटुंबाची परिस्थिती त्यांनी जाणून घेतली. कुटुंबीयांशी संवाद साधत त्यांच्या आर्थिक अडचणी आणि शेतीची स्थिती समजून घेतली. यावेळी त्यांनी ग्रामीण भागातील साध्या घरगुती भोजनाचा स्वीकार करीत कुटुंबीयांसोबत दिवाळीचा आनंद अनुभवला. शेतकऱ्यांना कोणत्याही परिस्थितीत वाऱ्यावर सोडणार नाही, अशी ग्वाहीही त्यांनी यावेळी दिली.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांप्रमाणेच मंत्रिमंडळातील अन्य सदस्यांनीही विविध जिल्ह्यांमध्ये शेतकरी आणि गरजू कुटुंबांपर्यंत पोहोचण्याचा प्रयत्न केला. पालकमंत्र्यांनीही आपल्या जिल्ह्यांतील दुर्गम भागांमध्ये जाऊन दिवाळी भेटींच्या माध्यमातून नागरिकांशी संवाद साधला. या उपक्रमातून शासन आपल्या पाठीशी आहे आणि सामान्य नागरिकांच्या हितासाठी कटिबद्ध आहे, हा विश्वास तळागाळापर्यंत पोहोचविण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
या सर्व भेटींचे महत्त्व केवळ सण साजरा करण्यापुरते मर्यादित नाही. शासनातील सर्वोच्च पदावरील व्यक्ती सामान्य शेतकऱ्याच्या घरात जाऊन त्याच्या कुटुंबीयांशी संवाद साधते, त्यांच्या अडचणी जाणून घेते आणि त्यांच्या भोजनाचा स्वीकार करते, तेव्हा शासन आणि सामान्य नागरिक यांच्यातील संवादाला आत्मीयतेची जोड मिळते. मंत्र्यांचा साधेपणा, कुटुंबीयांशी साधलेला संवाद आणि ग्रामीण जीवनाशी जोडून घेण्याचा प्रयत्न यामुळे संबंधित कुटुंबांसह परिसरातील नागरिकांनाही विश्वास आणि समाधानाचा अनुभव मिळतो. शासनाच्या योजना आणि निर्णयांची माहिती नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याबरोबरच त्यांच्या प्रत्यक्ष अडचणी समजून घेण्याची संधी अशा उपक्रमांमुळे निर्माण होते.
दुष्काळ हा केवळ शेतीच्या उत्पादनावर परिणाम करणारा प्रश्न नसून त्याचे परिणाम शेतकरी कुटुंबातील शिक्षण, आरोग्य, रोजगार, विवाह आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवरही होतात. त्यामुळे अशा संकटाच्या काळात आर्थिक मदतीसोबतच सामाजिक आणि भावनिक आधार देणेही महत्त्वाचे ठरते. अर्थात, या भेटींमधून व्यक्त झालेला विश्वास प्रत्यक्ष मदतीच्या सातत्यपूर्ण अंमलबजावणीतून अधिक दृढ होणे आवश्यक आहे. पात्र लाभार्थ्यांपर्यंत मदत वेळेत पोहोचणे, पिण्याच्या पाण्याची आणि जनावरांच्या चाऱ्याची उपलब्धता कायम ठेवणे, तसेच शेतीच्या पुनर्बांधणीसाठी प्रभावी उपाययोजना करणे, हीदेखील तितकीच महत्त्वाची जबाबदारी आहे.
शेतकऱ्यांच्या खात्यांत आर्थिक मदत जमा करणे, त्यांच्या प्रश्नांवर निर्णय घेणे आणि त्याच वेळी त्यांच्या घरापर्यंत पोहोचून सुख-दुःखात सहभागी होणे, या दोन्ही गोष्टींमधून शासनाची भूमिका स्पष्ट होते. संकटाच्या काळात शेतकरी एकटा नाही, शासन त्याच्या पाठीशी आहे, हा विश्वास निर्माण करणे हीच या उपक्रमांची महत्त्वाची फलश्रुती आहे.
यासोबतच ग्रामीण भागातील या भेटींमधून भविष्यातील विकासाचे प्राधान्यक्रम निश्चित करण्याची संधीही उपलब्ध झाली आहे. अनेक वर्षांपासून कोणत्या पायाभूत सुविधा अपुऱ्या राहिल्या आहेत, पाणी साठवण, सिंचन, जलसंधारण, शेतीपूरक व्यवसाय आणि ग्रामीण रोजगाराच्या क्षेत्रांत कोणत्या सुधारणा आवश्यक आहेत, याचा प्रत्यक्ष अनुभव शासनाच्या सर्वोच्च स्तरावरील नेतृत्वाला मिळणे महत्त्वाचे आहे. हवामान बदलामुळे निर्माण होणाऱ्या अनिश्चिततेचा विचार करून शाश्वत उपाययोजना आखणे गरजेचे आहे. भविष्यात कितीही भीषण दुष्काळ पडला, तरी ग्रामीण जीवनाची घडी विस्कटणार नाही, अशी सक्षम व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी या भेटी दिशादर्शक ठरू शकतात. त्यामुळे या उपक्रमांचा दुहेरी फायदा आहे. एकीकडे संकटग्रस्त कुटुंबांना भावनिक आधार मिळतो, तर दुसरीकडे भविष्यातील विकासाचे नियोजन करण्यासाठी शासनाला वास्तवाचे आकलन होते.
दिवाळीच्या प्रकाशात दुष्काळग्रस्त कुटुंबांच्या आयुष्यात आशेचा किरण निर्माण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. आर्थिक मदतीला माणुसकीची जोड देत शासनाने सामान्य माणसाच्या जीवनाशी नाते जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे. शेतकऱ्यांच्या घरातील पणती तेवत ठेवण्यासाठी त्यांच्या खात्यांत निधी पोहोचत आहे आणि त्याच वेळी शासनाचे प्रतिनिधी त्यांच्या दारात पोहोचत आहेत. हाच आहे संवेदनशील प्रशासनाचा दुष्काळातील मानवी चेहरा!
प्रवीण टाके
(उपसंचालक)
विभागीय माहिती कार्यालय,
छत्रपती संभाजीनगर.
९७०२८५८७७७
