Umar Faruque SDPI

05/10/2026

04/10/2026

अब्दुस समद
जिला अध्यक्ष
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया साहिबगंज
साहिबगंज जिला कमेटी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया।
लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी आवाज़ बुलंद होगी।
जनता के मताधिकार की रक्षा—लोकतंत्र की मजबूती हमारी प्राथमिकता।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, साहिबगंज

04/10/2026

नजीर अंसारी
जिला सचिव
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया साहिबगंज
साहिबगंज जिला कमेटी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया।
लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी आवाज़ बुलंद होगी।
जनता के मताधिकार की रक्षा—लोकतंत्र की मजबूती हमारी प्राथमिकता।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, साहिबगंज

04/10/2026

साहिबगंज जिला कमेटी की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया।
लोकतंत्र, निष्पक्ष चुनाव और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी आवाज़ बुलंद होगी।
जनता के मताधिकार की रक्षा—लोकतंत्र की मजबूती हमारी प्राथमिकता।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया, साहिबगंज

04/10/2026

प्रेस विज्ञप्ति

“मतदाता का अधिकार, लोकतंत्र की बुनियाद” — CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर SDPI साहेबगंज जिला कमिटी का विरोध प्रदर्शन

बरहेट, 04 अक्टूबर 2026:
मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI), साहेबगंज जिला कमिटी ने आज बरहेट बाजार में शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने SIR (Special Intensive Revision), मतदाता सूची के पुनरीक्षण, निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता तथा निर्वाचन आयोग की जवाबदेही से जुड़े महत्वपूर्ण सवाल उठाए।

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि लोकतंत्र केवल चुनाव कराने से मजबूत नहीं होता, बल्कि प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की सुरक्षा, पारदर्शी मतदाता सूची और निष्पक्ष निर्वाचन प्रक्रिया से उसकी विश्वसनीयता कायम रहती है।

The Indian Express की रिपोर्ट में सामने आए सवालों पर SDPI ने जताई गंभीर चिंता

SDPI साहेबगंज जिला कमिटी ने The Indian Express की 25 सितंबर 2026 की जांच रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग के आंतरिक कामकाज और कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर गंभीर सवाल सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान कम-से-कम 14 बार लिखित रूप से आपत्तियाँ दर्ज कीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने कुछ महत्वपूर्ण फैसलों एवं आदेशों के संबंध में उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दिए जाने को लेकर आपत्ति जताई थी।

रिपोर्ट में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने एवं बहाल करने तथा चुनावी मतदाता-डेटाबेस और सॉफ्टवेयर के नियंत्रण से जुड़े मामलों का भी उल्लेख किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, एक मामले में निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने नए मतदाताओं से संबंधित Form-6 में किए गए बदलाव को “unauthorised and illegal” बताते हुए उसे हटाने की मांग की थी।

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने चुनावी डेटा-सिस्टम में बदलाव और उसकी निगरानी से जुड़े कुछ मामलों को लेकर कैबिनेट सचिव के समक्ष भी अपनी आपत्तियाँ रखी थीं।

“सवाल उठे हैं तो जवाब भी सार्वजनिक होने चाहिए” — SDPI

SDPI साहेबगंज जिला कमिटी ने कहा कि यदि निर्वाचन आयोग के दो निर्वाचन आयुक्तों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों को लेकर बार-बार लिखित आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं, तो इन मामलों की स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी जांच आवश्यक है।

पार्टी ने कहा कि यह केवल निर्वाचन आयोग के आंतरिक कामकाज का विषय नहीं है, बल्कि देश के प्रत्येक मतदाता के विश्वास और लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता से जुड़ा मामला है।

SDPI ने मांग की कि संबंधित आपत्तियों, निर्णयों और प्रक्रियाओं से जुड़े तथ्यों को सार्वजनिक किया जाए, ताकि देश की जनता को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिल सके।

SDPI की प्रमुख मांगें

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें।
2. The Indian Express की रिपोर्ट में सामने आई 14 लिखित आपत्तियों और उनसे संबंधित निर्णयों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।
3. SIR एवं मतदाता सूची पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।
4. किसी पात्र नागरिक का नाम मतदाता सूची से हटाने से पहले उसे उचित सूचना और अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए।
5. चुनावी डेटा एवं सॉफ्टवेयर तक पहुंच, उसके संचालन और उसमें किए जाने वाले बदलावों के संबंध में स्पष्ट कानूनी अधिकार, जिम्मेदारी और प्रभावी निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
6. निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों में संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं तथा संस्थागत जवाबदेही का पूर्ण पालन किया जाए।
7. प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा सुनिश्चित की जाए और किसी भी योग्य मतदाता को अनुचित तरीके से मतदान के अधिकार से वंचित न किया जाए।

मौके पर मौजूद रहे पार्टी के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता

विरोध प्रदर्शन में SDPI साहेबगंज जिला अध्यक्ष अब्दुस समद, जिला कोषाध्यक्ष लाल मोहम्मद अंसारी, नाजिर अंसारी, अब्दुल गफ्फार, तैमुर अंसारी, उजीर अंसारी, उमर फारूक सहित पार्टी के दर्जनों कार्यकर्ता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने लोकतांत्रिक एवं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को उठाते हुए निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा की मांग की।

SDPI: लोकतंत्र में सवाल पूछना नागरिक का अधिकार है

SDPI साहेबगंज जिला कमिटी ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी मतदाता सूची और स्वतंत्र निर्वाचन व्यवस्था लोकतंत्र की बुनियादी शर्तें हैं। जब निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित गंभीर सवाल सामने आते हैं, तो उनका समाधान स्पष्ट जवाब, पारदर्शी जांच और जवाबदेही के माध्यम से होना चाहिए।

पार्टी ने कहा कि मतदाता के अधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़े मुद्दों पर SDPI शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी।

जारीकर्ता:
मो0 सऊद फैजी
जिला महासचिव
SDPI, साहेबगंज

03/10/2026

प्रेस विज्ञप्ति
CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर SDPI पाकुड़ जिला कमिटी ने किया विरोध प्रदर्शन

पाकुड़, 03 अक्टूबर 2026:
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया (SDPI) पाकुड़ जिला कमिटी द्वारा आज पाकुड़ पुराने सदर अस्पताल के निकट मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर शांतिपूर्ण एवं लोकतांत्रिक विरोध प्रदर्शन किया गया।

प्रदर्शन के दौरान SDPI कार्यकर्ताओं ने SIR (Special Intensive Revision), मतदाता सूची के पुनरीक्षण तथा निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं जवाबदेही से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाया।

The Indian Express की रिपोर्ट से सामने आए सवालों पर SDPI ने जताई चिंता

SDPI पाकुड़ जिला कमिटी ने कहा कि The Indian Express की 25 सितंबर 2026 को प्रकाशित जांच रिपोर्ट में निर्वाचन आयोग के आंतरिक कामकाज को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल सामने आए हैं।

रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने पिछले 10 महीनों के दौरान कम-से-कम 14 बार लिखित रूप से आपत्तियाँ दर्ज कीं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने कुछ महत्वपूर्ण फैसलों एवं आदेशों के संबंध में उन्हें पर्याप्त जानकारी नहीं दिए जाने को लेकर आपत्ति जताई थी।

रिपोर्ट में नए मतदाताओं के पंजीकरण, मतदाता सूची से नाम हटाने एवं बहाल करने तथा चुनावी मतदाता-डेटाबेस और सॉफ्टवेयर के नियंत्रण से जुड़े मामलों का उल्लेख किया गया है। एक मामले में, रिपोर्ट के अनुसार, निर्वाचन आयुक्त सुखबीर सिंह संधू ने नए मतदाताओं से संबंधित Form-6 में किए गए बदलाव को “unauthorised and illegal” बताते हुए उसे हटाने की मांग की थी।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि दोनों निर्वाचन आयुक्तों ने चुनावी डेटा-सिस्टम में बदलाव और उसकी निगरानी से जुड़े कुछ मामलों को लेकर कैबिनेट सचिव के समक्ष भी अपनी आपत्तियाँ रखी थीं।

SDPI पाकुड़ जिला कमिटी का कहना है कि यदि तीन सदस्यीय निर्वाचन आयोग के दो निर्वाचन आयुक्तों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णयों के संबंध में बार-बार लिखित आपत्तियाँ दर्ज की गई हैं, तो इन घटनाओं की पारदर्शी जांच और सार्वजनिक स्पष्टीकरण आवश्यक है। पार्टी के अनुसार, यह विषय निर्वाचन प्रक्रिया की पारदर्शिता, संस्थागत जवाबदेही और मतदाताओं के विश्वास से जुड़ा हुआ है।

SDPI की प्रमुख मांगें

1. मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार अपने पद से इस्तीफा दें।

2. The Indian Express की जांच रिपोर्ट में सामने आई 14 लिखित आपत्तियों तथा उनसे संबंधित निर्णयों की स्वतंत्र एवं निष्पक्ष जांच कराई जाए।

3. SIR एवं मतदाता सूची के पुनरीक्षण की पूरी प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए।

4. मतदाता सूची से किसी पात्र नागरिक का नाम हटाने से पहले संबंधित नागरिक को उचित सूचना एवं अपनी बात रखने का अवसर दिया जाए।

5. मतदाता सूची के डेटा एवं सॉफ्टवेयर तक पहुंच और उसके संचालन में कानूनी अधिकार, स्पष्ट जिम्मेदारी तथा प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए।

6. निर्वाचन आयोग के महत्वपूर्ण निर्णयों में संवैधानिक एवं कानूनी प्रक्रियाओं तथा संस्थागत जवाबदेही का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए।

7. प्रत्येक पात्र नागरिक के मताधिकार की रक्षा सुनिश्चित की जाए और किसी भी पात्र मतदाता को अनुचित तरीके से मताधिकार से वंचित न किया जाए।

SDPI पाकुड़ जिला कमिटी ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी और जवाबदेह निर्वाचन प्रक्रिया आवश्यक है। पार्टी ने कहा कि मतदाताओं के अधिकारों एवं निर्वाचन संस्थाओं की विश्वसनीयता से जुड़े मुद्दों पर वह लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाती रहेगी।

जारीकर्ता:
मानजार शेख
जिला महासचिव
SDPI पाकुड़

03/10/2026

मोहम्मद हानजेला शेख
प्रदेश अध्यक्ष
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया झारखंड
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन
चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, निष्पक्षता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा हमारी लोकतांत्रिक जिम्मेदारी है।
लोकतंत्र की मजबूती के लिए—निष्पक्ष चुनाव और पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित हो।
सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ़ इंडिया, पाकुड़ झारखंड