Bharmour Administration

06/10/2026

02/10/2026

🌿✨ स्वच्छता ही सेवा • हरित भरमौर ✨🌿

🌱 वन विभाग भरमौर की ओर से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्वच्छता एवं सामुदायिक पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

🧹🌱 इन अभियानों में NSS के विद्यार्थियों एवं स्थानीय लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। सभी ने स्वच्छता अभियान में सक्रिय सहयोग देते हुए पौधरोपण किया और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया।

🌳 इस दौरान स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण के महत्व के प्रति जागरूक किया गया। साथ ही, अधिक से अधिक पौधे लगाने और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का संदेश दिया गया।

💚 स्वच्छता अपनाएं • पौधे लगाएं • पर्यावरण बचाएं 🌱

🌿 आइए, मिलकर स्वच्छ, सुंदर और हरित भरमौर का संकल्प लें। 🌿

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🌱 स्वच्छ भरमौर | हरित भरमौर | स्वस्थ भरमौर 🌱
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02/10/2026

🌱 सामुदायिक पौधरोपण एवं ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान 🌿

भरमौर प्रशासन की ओर से पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता एवं हरियाली को बढ़ावा देने के उद्देश्य से NH-154A के विभिन्न हिस्सों में सामुदायिक पौधरोपण एवं ‘स्वच्छता ही सेवा’ अभियान आयोजित किया गया।

अभियान के दौरान स्वच्छता बनाए रखने, पौधरोपण को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया गया।

🌿 स्वच्छता | हरियाली | जनभागीदारी | पर्यावरण संरक्षण

आइए, मिलकर भरमौर को स्वच्छ, सुंदर और हरित बनाने में अपना योगदान दें। 🌱💚

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27/09/2026

बागवानी मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने खणी पंचायत में हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड का किया दौरा

माननीय श्री जगत सिंह नेगी, राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार ने संबंधित विभागीय अधिकारियों के साथ खणी पंचायत में श्री दौलत राम के हाई डेंसिटी ऑर्चर्ड का दौरा किया।

इस दौरान माननीय मंत्री ने उच्च घनत्व पौधरोपण के माध्यम से की जा रही बागवानी का अवलोकन किया तथा किसान से बागवानी की तकनीक, उत्पादन एवं प्रबंधन संबंधी जानकारी प्राप्त की। उन्होंने किसान को आधुनिक बागवानी तकनीकों, बेहतर उत्पादन एवं बागवानी प्रबंधन के संबंध में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों को किसान को आवश्यक तकनीकी जानकारी एवं विभागीय योजनाओं का लाभ सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा-निर्देश दिए।

माननीय मंत्री ने किसानों को आधुनिक बागवानी तकनीकों से जोड़ने तथा उन्हें समय-समय पर तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करवाने पर विशेष जोर दिया।

26/09/2026

वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र लोगों के अधिकार सुनिश्चित करने की प्रक्रिया में लाई जाए तेजी : जगत सिंह नेगी

राजस्व, उद्यान, जनजातीय विकास एवं जन शिकायत निवारण मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अंतर्गत पात्र लोगों को उनके अधिकार प्रदान करने के लिए प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है। उन्होंने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लोगों द्वारा प्रस्तुत दावों का निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार समयबद्ध निपटारा सुनिश्चित किया जाए तथा मामलों में अनावश्यक विलंब न हो।

श्री जगत सिंह नेगी आज वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अंतर्गत अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर के बैठक कक्ष में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। बैठक में विधायक डॉ. जनक राज भी विशेष रूप से उपस्थित रहे।

कैबिनेट मंत्री ने भरमौर प्रशासन को निर्देश दिए कि वन अधिकार अधिनियम से जुड़े सभी हितधारकों को उनके अधिकारों, पात्रता एवं दावा प्रस्तुत करने की प्रक्रिया के संबंध में आवश्यक प्रशिक्षण एवं जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। उन्होंने कहा कि लोगों को यह स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए कि दावा किस स्तर पर प्रस्तुत किया जाना है और उसके सत्यापन एवं निस्तारण की प्रक्रिया क्या है।

उन्होंने उपमंडल स्तरीय समिति (SDLC) तथा जिला स्तरीय समिति (DLC) की बैठकें नियमित अंतराल पर आयोजित करने के निर्देश दिए, ताकि पात्र दावों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखा जाए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को प्रत्येक स्तर पर प्राप्त दावों की स्थिति की नियमित समीक्षा करने तथा लंबित मामलों के निस्तारण के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

श्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि वन अधिकारों से संबंधित दावों की जांच एवं सत्यापन निर्धारित नियमों और प्रावधानों के अनुरूप निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लोगों को प्रक्रिया के दौरान आवश्यक मार्गदर्शन उपलब्ध करवाया जाए और किसी भी स्तर पर दस्तावेजी अथवा प्रक्रियागत कमी होने पर संबंधित व्यक्ति को उसकी स्पष्ट जानकारी दी जाए।

उन्होंने जिला में लोगों द्वारा भूमि के मालिकाना हक एवं वन अधिकारों से संबंधित प्रस्तुत दावों की विस्तृत समीक्षा की तथा संबंधित विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों के साथ सीधा संवाद किया। उन्होंने विभिन्न स्तरों पर लंबित मामलों की स्थिति की जानकारी लेते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

बैठक के दौरान मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने वन अधिकार अधिनियम (FRA) तथा वन संरक्षण अधिनियम (FCA) के प्रावधानों एवं संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने व्यक्तिगत एवं सामुदायिक वन अधिकारों की प्रकृति, पात्रता, दावा प्रस्तुत करने, दावों की जांच एवं सत्यापन तथा विभिन्न समितियों के माध्यम से मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को विस्तार से समझाया।

उन्होंने बताया कि वन अधिकार अधिनियम के तहत पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तिगत वन अधिकार का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वन अधिकार समिति (FRC) द्वारा दावे की जांच एवं सत्यापन के बाद उसे ग्राम सभा के समक्ष रखा जाता है। ग्राम सभा की संस्तुति के उपरांत मामला उपमंडल स्तरीय समिति (SDLC) तथा जिला स्तरीय समिति (DLC) के स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ता है।

उन्होंने कहा कि FRA और FCA के प्रावधानों की स्पष्ट समझ संबंधित अधिकारियों, समितियों तथा हितधारकों के लिए आवश्यक है। इससे दावों की प्रक्रिया को निर्धारित नियमों के अनुरूप आगे बढ़ाने तथा पात्र मामलों के निस्तारण में सुविधा होगी। उन्होंने अधिकारियों को दोनों अधिनियमों के प्रावधानों और आपसी संबंधों के संबंध में आवश्यक जानकारी एवं समन्वय सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।

उपमंडल अधिकारी (नागरिक) भरमौर ने स्वागत संबोधन में वन अधिकार अधिनियम के तहत भरमौर क्षेत्र में पात्र लोगों के वन अधिकार सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे कार्यों की विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की।

उल्लेखनीय है कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 वन निवासी अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पात्र पारंपरिक वन निवासियों को वन भूमि पर स्व-खेती एवं आवास सहित विभिन्न व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकारों की मान्यता प्रदान करता है। पात्र व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में व्यक्तिगत वन अधिकार का दावा प्रस्तुत कर सकते हैं। वन अधिकार समिति (FRC) द्वारा जांच एवं सत्यापन के बाद दावा ग्राम सभा के समक्ष रखा जाता है। ग्राम सभा की संस्तुति के उपरांत मामला उपमंडल स्तरीय समिति (SDLC) तथा जिला स्तरीय समिति (DLC) के स्तर पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ता है।

26/09/2026

माननीय श्री जगत सिंह नेगी, मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परियोजना सलाहकार समिति भरमौर की बैठक

विकास कार्यों की प्रगति एवं जनकल्याणकारी योजनाओं की समीक्षा, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण कार्य सुनिश्चित करने के निर्देश

मणिमहेश यात्रा 2026 की बेहतर व्यवस्थाओं के लिए माननीय मंत्री श्री जगत सिंह नेगी ने अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर विकास शर्मा की सराहना

भरमौर। परियोजना सलाहकार समिति भरमौर की बैठक आज अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर के कार्यालय सभागार में माननीय श्री जगत सिंह नेगी, अध्यक्ष, परियोजना सलाहकार समिति भरमौर एवं राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास तथा जन शिकायत निवारण मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों, योजनाओं की प्रगति तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की गई।

बैठक में अध्यक्ष महोदय ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विकास कार्यों को निर्धारित समयसीमा के भीतर पूरा करने के साथ-साथ उनकी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों का मुख्य उद्देश्य आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना होना चाहिए और इसके लिए विभागीय अधिकारी आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्ययोजना तैयार कर कार्य करें।

लोक निर्माण विभाग की समीक्षा के दौरान क्षेत्र में सड़क एवं पुलों से संबंधित कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए गए। नई सड़कों के निर्माण के लिए तैयार की जा रही डीपीआर में आवश्यकतानुसार पर्याप्त क्रैश बैरियर का प्रावधान सुनिश्चित करने को कहा गया। इसके अतिरिक्त सड़क निर्माण एवं रखरखाव कार्यों में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने तथा कार्यों की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए गए, ताकि आमजन को सुरक्षित, सुगम एवं बेहतर आवागमन की सुविधा मिल सके और उन्हें किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।

जल शक्ति विभाग की समीक्षा के दौरान अध्यक्ष महोदय ने आवश्यक सेप्टिक टैंकों के निर्माण कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए, ताकि लोगों को आवश्यक सुविधाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध हो सकें। उन्होंने पेयजल योजनाओं का प्रभावी संचालन, नियमित रखरखाव एवं निगरानी सुनिश्चित करने को कहा, ताकि लोगों को स्वच्छ एवं उच्च गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध हो सके।

वन विभाग को क्षेत्र की जलवायु एवं स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप पौधरोपण को बढ़ावा देने के निर्देश दिए गए। साथ ही अखरोट, नाशपाती तथा अन्य उपयुक्त फलदार एवं बहुउपयोगी प्रजातियों के पौधों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया, ताकि पर्यावरण संरक्षण एवं हरियाली के साथ-साथ स्थानीय लोगों की आय में भी वृद्धि हो सके। लगाए गए पौधों के संरक्षण एवं उचित देखभाल को सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए।

अध्यक्ष महोदय ने सभी विभागों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक प्रभावी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने में किसी प्रकार की अनावश्यक देरी नहीं होनी चाहिए। विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग से संबंधित योजनाओं की नियमित समीक्षा करें तथा पात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें योजनाओं से जोड़ने के लिए आवश्यक कदम उठाएं।

उन्होंने अधिकारियों को जनकल्याणकारी योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार के निर्देश देते हुए कहा कि ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को योजनाओं की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए प्रभावी माध्यमों का उपयोग किया जाए, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति जानकारी के अभाव में सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे।

उन्होंने विकास कार्यों में पारदर्शिता, गुणवत्ता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा कार्यों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय अधिकारी अपने-अपने कार्यों की प्रगति की निरंतर समीक्षा करें और किसी भी स्तर पर आने वाली बाधाओं का आपसी समन्वय से शीघ्र समाधान सुनिश्चित करें।

बैठक में लंबित विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने, स्वीकृत योजनाओं को धरातल पर समयबद्ध तरीके से क्रियान्वित करने तथा उपलब्ध बजट एवं संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विकास कार्यों एवं योजनाओं की प्रगति की नियमित रिपोर्टिंग सुनिश्चित करें तथा जहां भी कार्यों के क्रियान्वयन में बाधाएं सामने आ रही हैं, उनका संबंधित विभागों के साथ समन्वय स्थापित कर शीघ्र समाधान किया जाए।

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि भरमौर क्षेत्र की भौगोलिक एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों की प्राथमिकताएं निर्धारित की जाएं, ताकि उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम एवं प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करते हुए आमजन को बेहतर सड़क, पेयजल, स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जा सकें।

उन्होंने सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा संचालित विकासात्मक एवं जनकल्याणकारी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए गंभीरता एवं जिम्मेदारी के साथ कार्य करें तथा योजनाओं के क्रियान्वयन का लाभ सीधे आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित करें।

बैठक में क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता देने, जनहित से जुड़े मामलों का शीघ्र समाधान करने तथा विभागों के मध्य बेहतर समन्वय स्थापित कर विकास कार्यों को गति प्रदान करने पर विशेष जोर दिया गया।

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26/09/2026

परियोजना सलाहकार समिति भरमौर की बैठक शुरू

माननीय श्री जगत सिंह नेगी, अध्यक्ष, परियोजना सलाहकार समिति भरमौर एवं राजस्व, बागवानी, जनजातीय विकास तथा जन शिकायत निवारण मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार की अध्यक्षता में परियोजना सलाहकार समिति भरमौर की बैठक आज अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी भरमौर के कार्यालय सभागार में शुरू हुई।

बैठक में भरमौर क्षेत्र में संचालित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं एवं परियोजनाओं की प्रगति, निर्धारित लक्ष्यों एवं उपलब्धियों, लंबित कार्यों तथा संबंधित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई की समीक्षा की जा रही है।

बैठक के दौरान संबंधित विभागों को विकास कार्यों में गति लाने, प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित करने, विभागीय समन्वय को सुदृढ़ करने तथा निर्धारित समयसीमा में कार्य पूर्ण करने के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं।


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