EPFO ZO Chandigarh

14/10/2026

Retrospective regularization of exempt status of Provident Fund (PF) Trusts through Amnesty Scheme, 2026
Read More- https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2322732

Provisions for Amnesty were introduced as a transitional measure in the Employees’ Provident Fund (E

08/10/2026

📢 प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के लिए कर्मचारी पात्रता मानदंड के बारे में जानें।
इस योजना के तहत कौन लाभ उठा सकता है?

06/10/2026

एमनेस्टी योजना 2026
आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त एग्जेम्प्टेड प्रोविडेंट फंड ट्रस्ट संचालित करने वाले प्रतिष्ठानों के लिए अपनी स्थिति को नियमित करने का विशेष अवसर।

25/09/2026

देशभर में “निधि आपके निकट 2.0” शिविर का सफलतापूर्वक आयोजन हुआ, जहाँ नियोक्ताओं को ईपीएफओ योजनाओं एवं सेवाओं की जानकारी मिली।
सुनिए, एक नियोक्ता की जुबानी उनका अनुभव।

25/09/2026

28 सितंबर 2026 को निधि आपके निकट 2.0 के जिला संपर्क कार्यक्रम से जुड़ें और पाएं मौके पर शिकायतों का समाधान, नियोक्ताओं के लिए मार्गदर्शन एवं कर्मचारियों के लिए जागरूकता सत्र।
नजदीकि शिविर की जानकारी के लिए लिंक पर क्लिक करें-
https://drive.google.com/.../113NbMjE6RoeGMZXBLHXfv43qrRo...

24/09/2026

हिंदी, कविता और हास्य-व्यंग्य से सजी एक यादगार महफिल!
ईपीएफओ मुख्यालय, नई दिल्ली में हिंदी पखवाड़ा 2026 के अंतर्गत आयोजित कवि सम्मेलन की कुछ खास झलकियां।

24/09/2026

कर्मचारी नामांकन अभियान 2026 — छूटे हुए कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ने का अवसर!
नियोक्ता 1 अप्रैल 2009 से 31 मार्च 2026 के बीच नियुक्त ऐसे कर्मचारियों की घोषणा एम्प्लॉयर पोर्टल के माध्यम से कर सकते हैं, जो पूर्व में ईपीएफओ में घोषित होने से छूट गए थे।

22/09/2026

ईपीएफओ मुख्यालय, नई दिल्ली में हिंदी पखवाड़ा के अंतर्गत आयोजित कवि सम्मेलन

18/09/2026

EPFO Wage Ceiling Increased
The wage ceiling has been enhanced from ₹15,000 to ₹25,000 per month, effective 17 September 2026.
The measure will enable wider coverage of eligible employees under EPFO’s social security framework.

17/09/2026

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने EPF के तहत वेतन सीमा को ₹15,000 से बढ़ाकर ₹25,000 करने को मंज़ूरी दी है। सरकार का यह फैसला बेहतर सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम है। - श्री रमेश कृष्णमूर्ति, केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त