चंडीगढ़ भाजपा नेता सौरव जोशी ने कहा कि अगर चंडीगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त शहर बनाना है तो संबंधित अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत है। सौरव जोशी की बात से आप कितना सहमत हैं, कृपा comment करके जरूर बताएं।
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चंडीगढ़ भाजपा नेता सौरव जोशी ने चंडीगढ़ में अवैध रेहड़ी फड़ी के नाम पर चल रहे करोड़ों रुपए की उगाही के मामले में अपना बचाव करते हुए कहा कि चंडीगढ़ विजिलेंस विभाग हुआ नकारा। Staff की भारी कमी से जूझ रहा है Chandigarh vigilance विभाग ।
अब तो चंडीगढ़ भाजपा के नेता भी इस बात को सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर रहे हैं कि चंडीगढ़ भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा बन गया है और किसी भी भ्रष्ट अधिकारी व कर्मचारी के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं हो रही।
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Naac Grade A++ प्राप्त पंजाब विश्वविद्यालय में चल रहे घपलों को लगातार दबाया जा रहा है या फिर कच्चे कर्मचारियों को बनाया जा रहा है निशाना। विधार्थियों को क्या संदेश देना चाहता है विश्वविद्यालय?
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Friends एक बार इन गरीब छोटी बच्चियों के घरों में भी झांक कर देख लो। दीपावली के शुभ अवसर पर अभी भी इस इंतजार में हैं कि उनके मां-बाप उनके लिए भी पटाखे और मिठाई लेकर आएंगे। दूसरी तरफ मजबूर मां बाप लगातार दिलासा दे रहे हैं कि कल मिठाई और पटाखे लेकर आएंगे।
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चंडीगढ़ के मनी माजरा क्षेत्र में 24×7 पानी सप्लाई करने का प्रोजेक्ट हुआ फेल, चंडीगढ़ भाजपा अध्यक्ष की शिकायत पर विजिलेंस विभाग कर रहा है जांच , चंडीगढ़ निवासी पिछले कुछ वर्षों से इस फेल प्रोजेक्ट की कर रहे हैं भरपाई , प्रत्येक वर्ष 5 प्रतिशत की दर से बढ़कर आ रहे हैं पानी के बिल, मंहगाई में हो रहा है लोगों का आटा गीला
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26/09/2025
Congratulations to Sh. D Raja on being re-elected as CPI National General Secretary.
Prime Minister Dr. Manmohan Singh वाले पंजाब विश्वविद्यालय में पिछले 7 वर्षों से राजिस्ट्रार की post ही खाली है। रजिस्ट्रार की post को भरने की भी कोई कोशिश नहीं हो रही । बिना provisin के officiating registrar से चलाया जा रहा है काम । Vice chancellor के बाद सबसे महत्वपूर्ण post राजिस्ट्रार की होती है। राजिस्ट्रार ही विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक कार्यों को head करता है।
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21/09/2025
उदासियों की वजह तो बहुत है जिंदगी में
पर बेवजह खुश रहने का मजा ही कुछ और है ।
चंडीगढ़ के सांसद मनीष तिवारी से जाने GST की असली कहानी, अगर GST की दरों को कम करने से न सिर्फ लोगों को लाभ होगा, बल्कि सरकारी टैक्स में कमी नहीं आएगी तो यह फैसला पहले क्यों नहीं लिया गया ।
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