Jai Prakash Tomar-Fan's

दिल्ली के उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने बुधवार को सभी सात सांसदों और डीडीए अधिकारियों के साथ अहम बैठक की। बैठक में आवास, सड़क, बुनियादी ढांचे और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी परियोजनाओं को तेजी देने, बेहतर समन्वय और जमीनी निगरानी पर जोर दिया गया।

दिल्ली में बढ़ते पार्किंग संकट और ट्रैफिक दबाव को कम करने के लिए डीडीए ने बड़े स्तर पर खाली भूखंडों के उपयोग की तैयारी शुरू कर दी है। बुधवार को उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने राजधानी के सातों सांसदों और डीडीए अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में ऐसे 232 भूखंडों पर चर्चा हुई, जहां करीब एक लाख वाहनों के लिए पार्किंग व्यवस्था विकसित की जा सकती है। इसके अलावा अतिक्रमण, सड़क, पार्क और अन्य नागरिक सुविधाओं से जुड़े मुद्दों पर भी विस्तार से मंथन किया गया।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज घोषणा की कि दिल्ली के उपराज्यपाल (एल-जी) को दिल्ली सरकार की मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह के बिना दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) में 'एल्डरमैन' मनोनीत करने का अधिकार है। न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और पी.वी. संजय कुमार की पीठ ने माना कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम (डीएमसी अधिनियम) 1957 दिल्ली के उपराज्यपाल को मंत्रिपरिषद से परामर्श किए बिना एल्डरमैन मनोनीत करने का 'स्पष्ट' अधिकार देता है, और यह भी माना कि जनवरी 2023 में 10 एल्डरमैनों का मनोनीत होना इस अधिकार का वैध प्रयोग था।

19 मई 2026 को नई दिल्ली में भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने दिल्ली के नए उपराज्यपाल (LG) तरनजीत सिंह संधू से मुलाकात की। पूर्व वरिष्ठ राजनयिक तरनजीत सिंह संधू ने मार्च 2026 में दिल्ली के उपराज्यपाल के रूप में कार्यभार संभाला है और वे अमेरिका व श्रीलंका में भारत के राजदूत रह चुके हैं।

उपराज्यपाल ने पश्चिम विहार स्थित जिला पार्क से जल संचय अभियान का शुभारंभ किया, जो डीडीए के ‘जल संचय अभियान’ का एक हिस्सा है।

सन्धु ने X पर एक पोस्ट में कहा, “पहले चरण में मानसून के मौसम में भूजल पुनर्भरण को अधिकतम करने के लिए गहरी गाद निकालने और जलग्रहण क्षेत्र की सफाई के माध्यम से कार्यात्मक पारिस्थितिक बहाली को प्राथमिकता दी जाएगी।”

उपराज्यपाल ने कहा कि यह अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घकालिक जल सुरक्षा के दृष्टिकोण के अनुरूप है, और जल निकायों को 30 अगस्त तक बहाल करने के लिए कार्य “मिशन मोड” में किया जाएगा।

दिल्ली को साल 2027 तक नशामुक्त बनाने के लक्ष्य के तहत दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को मेगा 'ड्रग डिस्ट्रक्शन कार्यक्रम' में करीब 1700 किलोग्राम नशीले पदार्थ नष्ट किए, जिनकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 72 करोड़ रुपये आंकी गई है। कार्यक्रम में दिल्ली के उपराज्यपाल सरदार तरनजीत सिंह संधू शामिल हुए। उनके साथ दिल्ली पुलिस कमिश्नर सतीश गोलचा और कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

द्वारका, रोहिणी और नरेला को नए बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के रूप में विकसित करने की तैयारी है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए को निर्देश दिए हैं कि इन इलाकों के लिए समयबद्ध विकास योजना तैयार की जाए, ताकि आईटी, हेल्थकेयर, डाटा सेंटर और वेयरहाउसिंग जैसे सेक्टर यहां निवेश के लिए आकर्षित हो सकें और रोजगार के नए अवसर पैदा हों।