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18 अक्टूबर 2026*एक वर्ष में 100 करोड़ रुपये टर्नओवर का लक्ष्य हासिल करेगा साइलेज फेडरेशन धन सिंह रावतमुख्यमंत्री घस्यारी...
18/10/2026

18 अक्टूबर 2026*

एक वर्ष में 100 करोड़ रुपये टर्नओवर का लक्ष्य हासिल करेगा साइलेज फेडरेशन धन सिंह रावत

मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना से 10 हजार से अधिक महिलाओं को मिल रहा सीधा लाभ, 2,500 से अधिक किसान जुड़े

देहरादून

उत्तराखण्ड सरकार की मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना ग्रामीण महिलाओं को जंगलों में घास ढोने की कठिनाइयों से राहत देने, वन क्षेत्रों में होने वाली दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करने तथा पशुपालकों को पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल साबित हो रही है। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए साइलेज फेडरेशन की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। इसी क्रम में रविवार को देहरादून के अजबपुर स्थित साइलेज फेडरेशन के नवनिर्मित कार्यालय का शुभारंभ सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पूजा-अर्चना एवं हवन के साथ किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि साइलेज फेडरेशन को आगामी एक वर्ष में 100 करोड़ रुपये का टर्नओवर हासिल करने का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सहकारिता के माध्यम से किसानों, पशुपालकों और ग्रामीण महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। साइलेज उत्पादन एवं वितरण की व्यवस्था से मक्का उत्पादक किसानों को बाजार उपलब्ध हो रहा है, महिलाओं को घास के बोझ से राहत मिल रही है और पशुओं को पौष्टिक आहार प्राप्त हो रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री घस्यारी कल्याण योजना को और अधिक प्रभावी बनाते हुए राज्य के सभी प्रमुख मक्का उत्पादक जिलों को परियोजना से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा, ताकि किसानों को उनकी उपज का सीधा लाभ मिल सके। साथ ही, पशुपालकों को संतुलित एवं पौष्टिक पशु आहार उपलब्ध कराने के लिए टीएमआर (टोटल मिक्स्ड राशन) यूनिट स्थापित की गई है, जिसे शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा। इससे हरे चारे की कमी को पूरा करने तथा पशुओं के पोषण और दुग्ध उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार लाने में मदद मिलेगी।

3.50 करोड़ रुपये के ऋण से शुरू हुआ कारोबार, अब 50 करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर

साइलेज फेडरेशन ने वर्ष 2019 में उत्तराखण्ड सहकारी विकास परियोजना (यूकेसीडीपी) से प्राप्त 3.50 करोड़ रुपये के ऋण के माध्यम से अपना व्यवसाय शुरू किया था। प्रारंभिक चरण में 375 मक्का उत्पादक किसानों एवं एम-पैक्स के सहयोग से कार्य आरंभ किया गया। वर्तमान में फेडरेशन का वार्षिक टर्नओवर 50 करोड़ रुपये से अधिक हो चुका है। फेडरेशन द्वारा अब तक मक्का उत्पादक किसानों को 15 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया जा चुका है, जिससे किसानों को उनकी उपज का सीधा आर्थिक लाभ मिल रहा है।

वर्तमान में 2,500 से अधिक किसान इस व्यवस्था से जुड़ चुके हैं, जबकि 10,000 से अधिक महिलाओं को प्रत्यक्ष लाभ मिल रहा है। इसके अतिरिक्त, लगभग 200 एम-पैक्स के माध्यम से पशुपालकों तक साइलेज पहुंचाया जा रहा है। साइलेज वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली सहकारी समितियों को प्रोत्साहन राशि के रूप में अब तक 2.70 करोड़ रुपये का भुगतान किया जा चुका है।

पशुपालकों को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने पर जोर

फेडरेशन का उद्देश्य किसानों की मक्का उपज का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के साथ-साथ पशुपालकों को गुणवत्तापूर्ण पशु आहार उपलब्ध कराना है। टीएमआर यूनिट के संचालन से पशुओं को संतुलित एवं पोषणयुक्त आहार उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। इससे चारे की कमी से उत्पन्न होने वाली समस्याओं को कम करने और दुग्ध उत्पादन एवं उसकी गुणवत्ता में सुधार की संभावनाएं बढ़ेंगी।

राज्य सरकार द्वारा पशुपालकों को अब तक 80 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान दिए जाने की जानकारी भी इस अवसर पर दी गई। फेडरेशन के विस्तार और मक्का उत्पादक जिलों को परियोजना से जोड़ने के प्रयासों से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलने के साथ सहकारी संस्थाओं के लिए भी नए अवसर सृजित होने की उम्मीद है।

कार्यक्रम में साइलेज फेडरेशन के अध्यक्ष हर्षुल वर्मा, प्रबंध निदेशक श्रीमती मोनिका चुनेरा, संयुक्त निबंधक सुश्री रविंद्री मंदरवाल, महाप्रबंधक श्री सुमन कुमार, उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ के प्रबंधक श्री सुशील तिवारी, फेडरेशन के समस्त निदेशक एवं अन्य कार्मिक उपस्थित रहे।
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नवंबर महीने में प्रदेश के 95 ब्लॉकों में लगेंगे किसान ऋण मेले, अभी से तैयारी पूरी करें अधिकारी : डॉ. धन सिंह रावतसहकारित...
15/10/2026

नवंबर महीने में प्रदेश के 95 ब्लॉकों में लगेंगे किसान ऋण मेले, अभी से तैयारी पूरी करें अधिकारी : डॉ. धन सिंह रावत

सहकारिता मंत्री ने विभागीय अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक, योजनाओं की प्रगति परखी; 22 अक्टूबर तक तैयारियों की समीक्षा के निर्देश

देहरादून 15/10/2026

प्रदेश में सहकारिता के माध्यम से किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और केंद्र एवं राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के उद्देश्य से सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने आज यमुना कॉलोनी स्थित शासकीय आवास पर विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में पिछली बैठकों में दिए गए निर्देशों के अनुपालन, विभिन्न योजनाओं की प्रगति तथा आगामी कार्ययोजनाओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

सहकारिता मंत्री ने प्रदेश के सभी 95 विकासखंडों में नवंबर माह में किसानों के लिए वृहद ऋण मेलों के आयोजन की तैयारियां समयबद्ध ढंग से पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि ऋण मेलों के माध्यम से अधिक से अधिक किसानों को सहकारी ऋण सुविधाओं से जोड़ने तथा उन्हें विभागीय योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए अभी से प्रभावी कार्ययोजना तैयार की जाए। उन्होंने कहा कि इन आयोजनों का उद्देश्य किसानों को योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराने के साथ ही उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होना चाहिए।

बैठक में किसान समृद्धि कार्ड बनाए जाने की प्रगति, इफको टोकियो के माध्यम से सहकारी क्षेत्र में बीमा सुविधाओं की स्थिति तथा भारत सरकार की ‘धरती माता’ सॉइल टेस्टिंग योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इसके साथ ही सहकारिता विभाग और केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के व्यापक प्रचार-प्रसार की प्रगति की जानकारी भी ली गई।

डॉ. धन सिंह रावत ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जाए और उनका लाभ अधिकाधिक किसानों एवं आमजन तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विभागीय योजनाओं की सफलता के लिए प्रभावी कार्ययोजना, नियमित निगरानी और अधिकारियों की जवाबदेही आवश्यक है।

22 अक्टूबर तक तैयारियों की होगी समीक्षा

सहकारिता मंत्री ने सचिव सहकारिता को निर्देशित किया कि 22 अक्टूबर तक संबंधित योजनाओं और प्रस्तावित किसान ऋण मेलों की तैयारियों की पुनः समीक्षा की जाए। उन्होंने कहा कि इससे पूर्व सचिव सहकारिता सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर तैयारियों की विस्तृत समीक्षा करें। सभी अधिकारी निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना होमवर्क पूरा कर लें, ताकि अगली समीक्षा बैठक में योजनाओं की प्रगति और आगामी कार्ययोजना की स्पष्ट जानकारी प्रस्तुत की जा सके।
नवंबर में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय की बैठक के एजेंडे की तैयारी के निर्देश
बैठक में डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि नवंबर माह में भारत सरकार के सहकारिता मंत्रालय की बैठक प्रस्तावित है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बैठक में प्रस्तुत किए जाने वाले एजेंडे से संबंधित सभी बिंदुओं पर आवश्यक तैयारियां समय से पूरी कर ली जाएं। संबंधित योजनाओं की अद्यतन प्रगति रिपोर्ट, आवश्यक विवरण और विभागीय प्रस्ताव व्यवस्थित रूप से तैयार किए जाएं, ताकि बैठक में प्रदेश की सहकारिता क्षेत्र से जुड़ी उपलब्धियों, प्राथमिकताओं और आगामी कार्ययोजनाओं को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया जा सके।
सहकारिता मंत्री ने स्पष्ट किया कि किसानों के हितों से जुड़ी योजनाओं और सहकारी क्षेत्र के विकास को सरकार प्राथमिकता दे रही है। उन्होंने अधिकारियों से सभी निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने तथा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
समीक्षा बैठक में सचिव सहकारिता डॉक्टर इकबाल अहमद, निबंधक सहकारी समितियां डॉक्टर मेहरबान सिंह बिष्ट, अनु सचिव श्री सुरेंद्र दत्त बेलवाल, अपर निबंधक श्रीमती ईरा उप्रेती, श्री आनंद शुक्ल, संयुक्त निबंधक श्री नीरज बेलवाल,श्री एम पी त्रिपाठी, सुश्री रविंद्री मंदरवाल, उप निबंधक श्रीमती मोनिका चुनेरा, श्री राजेश चौहान प्रबंध निदेशक राज्य सहकारी बैंक श्री प्रदीप मेहरोत्रा उपस्थित रहे।

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Ministry of Cooperation, Government of India

Press Information Bureau - PIB, Government of India Amit Shah Pushkar Singh Dhami Dr Dhan Singh Rawat

Newspaper cutting today.
01/10/2026

Newspaper cutting today.

*प्रदेशभर में 1 अक्टूबर से शुरू होगी मिलेट्स की खरीदः डाॅ. धन सिंह रावत**250 क्रय केंद्रों पर 52.05 रूपये प्रति किलो के ...
30/09/2026

*प्रदेशभर में 1 अक्टूबर से शुरू होगी मिलेट्स की खरीदः डाॅ. धन सिंह रावत*

*250 क्रय केंद्रों पर 52.05 रूपये प्रति किलो के भाव से खरीदा जायेगा मंडुवा*

*कहा, विगत वर्ष 11,153 किसानों से खरीदा गया 53,860.652 कुंतल मंडुवा*

देहरादून, 30 सितम्बर 2026
सूबे के पर्वतीय क्षेत्रों में पारम्परिक खेती को बढ़ावा देने तथा किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य देने के उद्देश्य से उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (यूसीएफ) 1 अक्टूबर से प्रदेशभर में बड़े पैमाने पर मिलेट्स की खरीद करेगा। मिलेट्स मिशन योजना के तहत यूसीएफ इस फसली वर्ष 250 क्रय केंद्रों के माध्यम से मंडुवा, झंगोरा, तिलहन, चैलाई व दालें, सहित अन्य पहाड़ी उपजों की खरीद सीधे किसानों से करेगा।

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार के सहयोग से पर्वतीय क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि को बढ़ावा मिल रहा है। उन्होंने कहा कि जिन किसानों ने पारंपरिक व मोटे अनाज की खेती छोड़ दी थी वह फिर से पारम्परिक खेती करने लगे हैं। डाॅ. रावत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रदेश को शत-प्रतिशत ऑर्गेनिक स्टेट बनाना है। उन्होंने कहा कि पर्वतीय क्षेत्रों जैविक खेती होने का फायदा किसानों को मिल रहा है क्योंकि उनके उत्पादों को अब सीधे बाजार मिल रहा है और भविष्य में जैविक उत्पादों की मंाग और बढ़ेगी।
विभागीय मंत्री ने बताया कि इस फसली वर्ष यूसीएफ के माध्यम से किसानों से मिलेट्स की खरीद की जायेगी। 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली मिलेट्स खरीदी प्रक्रिया के लिये यूसीएफ ने सभी तैयारी पूरी कर ली है। किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले इसके लिये इस वर्ष मंडूवा 52.05 रूपये प्रति किलो की दर से खरीदा जायेगा जबकि विगत वर्ष यह 48.86 रूपये प्रति किलो की दर से खरीदा गया था।

सचिव सहकारिता डॉ. इकबाल अहमद ने बताया कि प्रदेश में मिलेट्स खरीद और इसके व्यापक प्रचार-प्रसार को लेकर सभी जनपदों के जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। जिसमें खरीद केंद्रों और निर्धारित खरीद मूल्य की जानकारी किसानों तक पहुंचाने को कहा गया है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ उठा सकें। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य देने के साथ ही खरीद का भुगतान डीबीटी के माध्यम से करने को कहा।

उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ के प्रबंध निदेशक आनंद शुक्ल ने बताया कि मिलेट्स मिशन योजना के तहत इस फसली वर्ष मिलेट्स की खरीद को भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। उन्होंने कहा कि किसानों से उनकी उपज खरीदने के लिये प्रदेशभर में 250 क्रय केंद्र खोले गये हैं, जबकि विगत वर्ष 214 केंद्रों के माध्यम से खरीद की गई थी, इस लिहाज से इस वर्ष 36 अतिरिक्त केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूसीएफ हाट के माध्यम से भी किसानों के उत्पादों की खरीद और विपणन को बढ़ावा दिया जाएगा। मंडुवा की खरीद निर्धारित ₹52.05 प्रति किलो की दर पर की जाएगी, जबकि सोयाबीन, दाल, झंगोरा, चैलाई तथा अन्य सूखे अनाज एवं पहाड़ी उत्पादों की खरीद बाजार मूल्य के आधार पर की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों से खरीदे गये उत्पादों की ब्रांडिंग, पैकेजिंग और बेहतर विपणन किया जाएगा, जिससे उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध हो सके और किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके।

*बाॅक्स*

*पिछले वर्ष 11,153 किसानों से खरीदा गया 53,860.652 कुंतल मंडुवा*
विभागीय अधिकारियों ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में यूसीएफ ने प्रदेश में 214 क्रय केंद्रों के माध्यम से कुल 53,860.652 कुंतल मंडुवा की खरीद की थी। यह खरीद प्रदेश के 11,153 किसानों से की गई। पिछले वर्ष चमोली जनपद में सर्वाधिक मंडवे की खरीद की गई जबकि सर्वाधिक किसानों ने टिहरी में अपने उत्पादों का विक्रय किया। वहीं कुमाऊं मंडल में पिथौरागढ़ जनपद में सबसे अधिक मंडुवा खरीदने में अव्वल रहा।

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*किसानों से ₹52.05 प्रति किलो की दर पर खरीदा जायेगा मंडुवा*
उत्तराखंड राज्य सहकारी संघ (यूसीएफ), जो सहकारिता विभाग की शीर्ष सहकारी संस्था है, जिसके माध्यम से गढ़वाल और कुमाऊं दोनों मंडलों में किसानों से सीधे मिलेट्स की खरीद की जाएगी। इस वर्ष मंडुवा का खरीद मूल्य ₹52.05 प्रति किलो निर्धारित किया गया है। वहीं अन्य पहाड़ी उत्पादों की खरीद बाजार मूल्य के आधार पर यूसीएफ हाट के माध्यम से की जाएगी। सरकार द्वारा लगातार मंडवे के खरीद मूल्य में वृद्धि की जा रही है। पिछले वर्ष मंडुवा की खरीद ₹48.86 प्रति किलो की दर से की गई थी। इससे पहले मंडुवा ₹18 प्रति किलो की दर पर खरीदा गया, जबकि इस वर्ष खरीद दर बढ़ाकर ₹52.05 प्रति किलो कर दी गई है। प्रत्येक क्विंटल की खरीद पर संबंधित सहकारी समिति को ₹200 की आय प्राप्त होगी, जिससे समितियों की आर्थिक गतिविधियों को भी मजबूती मिलेगी।















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Ministry of Cooperation, Government of India Press Information Bureau - PIB, Government of India Amit Shah Pushkar Singh Dhami Dr Dhan Singh Rawat

26/09/2026

जनपद पौड़ी गढ़वाल के पाबौ ब्लॉक के ढिकवाली गांव में फूलों की खेती से किसानों की आय में इजाफा कल तक जहां खाली थे खेत आज फूलों से लहरा रहे।

Ministry of Cooperation, Government of India Amit Shah Pushkar Singh Dhami Dr Dhan Singh Rawat

प्रिंट मीडिया में आज प्रमुखता से प्रकाशितसमाचार।   Pushkar Singh Dhami Dr Dhan Singh Rawat Ministry of Cooperation, Gove...
22/09/2026

प्रिंट मीडिया में आज प्रमुखता से प्रकाशितसमाचार।


Pushkar Singh Dhami Dr Dhan Singh Rawat Ministry of Cooperation, Government of India

*मजबूत एम-पैक्स से गांव मजबूत होंगे और मजबूत गांवों से समृद्ध उत्तराखण्ड बनेगा : मुख्यमंत्री**मुख्यमंत्री ने पंतनगर में ...
21/09/2026

*मजबूत एम-पैक्स से गांव मजबूत होंगे और मजबूत गांवों से समृद्ध उत्तराखण्ड बनेगा : मुख्यमंत्री*

*मुख्यमंत्री ने पंतनगर में आयोजित द्वितीय सहकारिता नेतृत्व प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ सत्र को वर्चुअल माध्यम से किया संबोधित*

*किसानों, युवाओं और मातृशक्ति को सहकारिता से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री*

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को मुख्यमंत्री आवास से वर्चुअल माध्यम से गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, पंतनगर में सहकार भारती उत्तराखण्ड द्वारा आयोजित श्री लक्ष्मणराव इनामदार द्वितीय सहकारिता नेतृत्व प्रशिक्षण वर्ग के शुभारंभ सत्र को संबोधित किया।

मुख्यमंत्री ने सहकार भारती के संस्थापक श्रद्धेय लक्ष्मणराव इनामदार जी की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा कि सहकारिता को सशक्त बनाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने की दिशा में ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने कहा कि मजबूत नेतृत्व से एम-पैक्स मजबूत होंगे, मजबूत एम-पैक्स से गांव मजबूत होंगे और मजबूत गांवों से उत्तराखण्ड समृद्ध बनेगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पंतनगर की ज्ञानभूमि से सहकारिता को नई दिशा देने वाली अनेक महत्वपूर्ण पहल प्रारंभ की गई हैं। सहकार ग्रंथ के लोकार्पण, देवभूमि सारथी राज्य सहकारी संघ की पहल, सहकारिता के क्षेत्र में नए पाठ्यक्रम की शुरुआत, युवाओं को सहकारिता से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया रील्स अभियान तथा एम-पैक्स नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ से सहकारिता के क्षेत्र को नई ऊर्जा मिलेगी। उन्होंने इन पहलों के लिए सहकारिता विभाग, पंतनगर विश्वविद्यालय और सहकार भारती को शुभकामनाएं दीं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य देवभूमि उत्तराखण्ड को ‘सहकार से समृद्धि’ की दिशा में तेजी से आगे बढ़ाना है। पर्वतीय राज्य उत्तराखण्ड में सहकारिता अनेक चुनौतियों के समाधान का प्रभावी माध्यम बन सकती है। पलायन को रोकने, पर्वतीय कृषि को मजबूत करने, स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने में सहकारिता की महत्वपूर्ण भूमिका है।

उन्होंने कहा कि पैक्स राज्य की सहकारिता व्यवस्था की महत्वपूर्ण आधारशिला हैं। बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप इन्हें एम-पैक्स के रूप में और अधिक सक्षम एवं प्रभावी बनाया जा रहा है। राज्य सरकार एम-पैक्स के माध्यम से किसानों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने, युवाओं के लिए नए अवसर सृजित करने और ग्रामीण क्षेत्रों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि एम-पैक्स को प्रभावी बनाने के लिए कुशल और दूरदर्शी नेतृत्व आवश्यक है। इसी उद्देश्य से नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। प्रशिक्षण केवल जानकारी बढ़ाने का माध्यम नहीं, बल्कि नेतृत्व को नई सोच, कार्यदृष्टि और दिशा प्रदान करने का भी सशक्त माध्यम है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान, युवा और मातृशक्ति सभी को सहकारिता से जोड़ना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। सरकार सहकारिता को केवल समितियों तक सीमित रखने के बजाय इसे जनभागीदारी और आर्थिक सशक्तिकरण का प्रभावी माध्यम बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। प्रयास है कि सहकारिता का लाभ गांव के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और प्रत्येक व्यक्ति विकास की प्रक्रिया में सहभागी बने।

मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कर रहे प्रतिनिधियों से अपने-अपने क्षेत्रों में सहकारिता की भावना को और अधिक मजबूत करने तथा अधिक से अधिक लोगों को इससे जोड़ने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सहकारिता को जन-जन की शक्ति बनाकर गांवों को सशक्त करने, युवाओं को अवसर प्रदान करने और किसानों की आर्थिक शक्ति बढ़ाने की दिशा में सभी को मिलकर कार्य करना होगा।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, कुलपति गोविन्द बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर श्री शिवेन्द्र कुमार कश्यप, सहकार भारती संघ से राष्ट्रीय महासचिव श्री दीपक चौरसिया, प्रदेश अध्यक्ष श्री विनोद कुमार गौड़, संगठन मंत्री श्री मणिराम नौटियाल, प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री सुधीर कुमार जोशी सहित डॉ. बृजेश, डॉ. दिनेश कुमार सिंह वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहे।

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नवनिर्वाचित जिला सहकारी बैंक अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री से की भेंटमुख्यमंत्री ने दी सफल कार्यकाल की शुभकामनाएंमुख्यमंत्री ...
11/09/2026

नवनिर्वाचित जिला सहकारी बैंक अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री से की भेंट

मुख्यमंत्री ने दी सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिला सहकारी बैंक किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के साथ ही स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी पारदर्शिता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सहकारिता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में जिला सहकारी बैंक देहरादून के अध्यक्ष श्री मंजीत रावत, चमोली के अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह रावत, जिला सहकारी बैंक गढ़वाल (कोटद्वार) के अध्यक्ष श्री पंकज रावत, टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद रमोला तथा जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के अध्यक्ष श्री बिजेंद्र सिंह चौधरी शामिल थे।ये सभी हाल ही में संबंधित जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री खजान दास एवं श्री राम सिंह कैड़ा भी उपस्थित रहे।
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🧵 ‘रिवायत-ए-रेशम’ फैशन शो में बिखरी दून सिल्क की रेशमी चमक देहरादून में सात दिवसीय सिल्क एक्सपो का सहकारिता मंत्री डॉ. ध...
07/09/2026

🧵 ‘रिवायत-ए-रेशम’ फैशन शो में बिखरी दून सिल्क की रेशमी चमक

देहरादून में सात दिवसीय सिल्क एक्सपो का सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने समापन किया। ‘रिवायत-ए-रेशम’ फैशन शो में बीएस नेगी महिला पॉलिटेक्निक की फैशन डिजाइनिंग की छात्राओं ने रेशमी साड़ियों, शॉल और मफलर में शानदार रैंप वॉक कर पारंपरिक रेशम को आधुनिक फैशन से जोड़ा।

14 राज्यों के बुनकरों एवं रेशम उत्पादकों ने एक्सपो में अपने उत्पाद प्रदर्शित किए।
🛍️ सात दिवसीय एक्सपो में सवा करोड़ रुपये से अधिक के सिल्क उत्पादों की बिक्री हुई।

सहकारिता मंत्री डॉ. रावत ने कहा कि उत्तराखंड रेशम फेडरेशन का वार्षिक कारोबार दो करोड़ रुपये से अधिक है। ऐसे आयोजन बुनकरों को बाजार देने के साथ विभिन्न राज्यों की तकनीकों के आदान-प्रदान का भी माध्यम बन रहे हैं।



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उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 को कैबिनेट की मंजूरी आज सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार।  Ministry of Co...
26/08/2026

उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 को कैबिनेट की मंजूरी
आज सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार।

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