Uttarakhand Cooperative Union

12/09/2026

11/09/2026

नवनिर्वाचित जिला सहकारी बैंक अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री से की भेंट

मुख्यमंत्री ने दी सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को सचिवालय में प्रदेश के विभिन्न जिला सहकारी बैंकों के नवनिर्वाचित अध्यक्षों ने भेंट की। मुख्यमंत्री ने सभी नवनिर्वाचित अध्यक्षों को शुभकामनाएं देते हुए उनके सफल कार्यकाल की कामना की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सहकारिता राज्य की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। जिला सहकारी बैंक किसानों, ग्रामीणों, महिलाओं और युवाओं को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ने के साथ ही स्वरोजगार एवं आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम हैं। उन्होंने अपेक्षा की कि सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारी पारदर्शिता और जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सहकारिता को और अधिक सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करेंगे।

मुख्यमंत्री से भेंट करने वालों में जिला सहकारी बैंक देहरादून के अध्यक्ष श्री मंजीत रावत, चमोली के अध्यक्ष श्री गजेंद्र सिंह रावत, जिला सहकारी बैंक गढ़वाल (कोटद्वार) के अध्यक्ष श्री पंकज रावत, टिहरी गढ़वाल के अध्यक्ष श्री सुभाष चंद रमोला तथा जिला सहकारी बैंक हरिद्वार के अध्यक्ष श्री बिजेंद्र सिंह चौधरी शामिल थे।ये सभी हाल ही में संबंधित जिला सहकारी बैंकों के अध्यक्ष पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री श्री खजान दास एवं श्री राम सिंह कैड़ा भी उपस्थित रहे।
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Ministry of Cooperation, Government of India Amit Shah Ministry of Information & Broadcasting, Government of India Pushkar Singh Dhami Dr Dhan Singh Rawat Khajan Dass

08/09/2026

आज समाचार पत्रों में।

07/09/2026

सिल्क एक्सपो 2026 समापन कार्यक्रम के अवसर पर माननीय सहकारिता मंत्री जी।

Press Information Bureau - PIB, Government of India Ministry of Cooperation, Government of India Amit Shah Pushkar Singh Dhami Dr Dhan Singh Rawat Anand Shukla co-operative department Uttrakhand

07/09/2026

‘रिवायत-ए-रेशम’ फैशन शो में बिखेरी दून सिल्क की रेशमी चमक

सात दिवसीय एक्सपो में सवा करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री

बीएस नेगी महिला पॉलिटेक्निक की छात्राओं ने रेशमी परिधानों में किया रैंप वॉक

देहरादून, 7 सितंबर 2026।

उत्तराखंड रेशम फेडरेशन की ओर से आयोजित ‘रिवायत-ए-रेशम’ फैशन शो में रेशमी परिधानों ने लोगों का मन मोह लिया। सात दिवसीय सिल्क एक्सपो का समापन सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने किया। फैशन शो में बीएस नेगी महिला पॉलिटेक्निक की फैशन डिजाइनिंग की छात्राओं ने रैंप वॉक के माध्यम से रेशम की पारंपरिक विरासत और आधुनिक फैशन का आकर्षक संगम प्रस्तुत किया।

फैशन शो में छात्राओं ने उत्तराखंड रेशम फेडरेशन की रेशमी साड़ियों, मफलर, शॉल सहित विभिन्न रेशम परिधानों को पहनकर रैंप वॉक किया। पारंपरिक रेशम को आधुनिक परिधान शैली में प्रस्तुत करने की इस पहल ने उपस्थित दर्शकों को विशेष रूप से आकर्षित किया।

14 राज्यों के रेशम उत्पादों ने बढ़ाई एक्सपो की भव्यता

सात दिवसीय सिल्क एक्सपो में देश के 14 राज्यों के रेशम बुनकरों एवं उत्पादकों ने अपने स्टॉल लगाए। समापन अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया तथा बुनकरों एवं रेशम उत्पादकों से उनके उत्पादों, उत्पादन प्रक्रिया और विपणन से संबंधित जानकारी ली।

डॉ. रावत ने एक्सपो में खरीदारी करने पहुंचे लोगों से भी संवाद कर रेशम उत्पादों की गुणवत्ता, कीमत, डिजाइन एवं उपलब्धता को लेकर फीडबैक लिया। विभिन्न राज्यों से आए रेशम उत्पादकों ने देहरादून में सिल्क उत्पादों के प्रति लोगों की रुचि और खरीदारी को लेकर प्रसन्नता व्यक्त की।

सिल्क एक्सपो में सवा करोड़ रुपये से अधिक की बिक्री

सात दिवसीय सिल्क एक्सपो के दौरान सवा करोड़ रुपये से अधिक के सिल्क उत्पादों की बिक्री हुई। एक्सपो के माध्यम से देश के विभिन्न राज्यों के बुनकरों और रेशम उत्पादकों को देहरादून में बेहतर बाजार मिला। वहीं, स्थानीय लोगों को एक ही स्थान पर विभिन्न राज्यों के उच्च गुणवत्ता वाले रेशम उत्पाद उपलब्ध हुए।

इस अवसर पर सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखंड रेशम फेडरेशन आज दो करोड़ रुपये से अधिक का वार्षिक व्यवसाय कर रहा है। उन्होंने कहा कि सिल्क एक्सपो जैसे आयोजनों से देश के विभिन्न राज्यों में रेशम उत्पादन और बुनाई की तकनीकों का आदान-प्रदान होता है तथा बुनकरों एवं उत्पादकों को अपने उत्पादों के लिए व्यापक बाजार उपलब्ध होता है।

डॉ. रावत ने कहा कि रेशम क्षेत्र में रोजगार, स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की व्यापक संभावनाएं हैं। इस प्रकार के आयोजन प्रतिवर्ष आयोजित किए जा रहे हैं, जिससे रेशम उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के साथ ही बुनकरों और उत्पादकों को प्रोत्साहन मिल रहा है।

फैशन डिजाइनिंग की छात्राओं ने प्रस्तुत की रेशम की नई पहचान

कार्यक्रम में बीएस नेगी महिला पॉलिटेक्निक की प्राचार्य डॉ. नमिता ममगाई ने उत्तराखंड रेशम फेडरेशन एवं प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से फैशन डिजाइनिंग के छात्र-छात्राओं को अपनी रचनात्मक प्रतिभा प्रदर्शित करने तथा पारंपरिक वस्त्रों को आधुनिक फैशन के साथ जोड़ने का महत्वपूर्ण अवसर मिलता है।

कार्यक्रम में रेशम फेडरेशन के प्रबंध निदेशक श्री आनंद शुक्ला, निदेशक रेशम श्री प्रदीप कुमार, श्री अजीत सिंह, रेशम फेडरेशन के पूर्व अध्यक्ष जी एम रेशम फेडरेशन श्री मातवर सिंह कंडारी सहित रेशम विभाग एवं फेडरेशन के अधिकारी-कर्मचारी तथा बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित रहे।



Dr Dhan Singh Rawat Ministry of Cooperation, Government of India Anand Shukla

26/08/2026

उत्तराखंड राज्य सहकारिता नीति 2026 को कैबिनेट की मंजूरी
आज सभी प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशितसमाचार।

Ministry of Cooperation, Government of India Press Information Bureau - PIB, Government of India Pushkar Singh Dhami Amit Shah Dr Dhan Singh Rawat Manglam Tripathi

25/08/2026

कैबिनेट की मंजूरी के साथ उत्तराखण्ड में सहकारिता के नए युग की शुरुआत

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति–2026 को मिली मंजूरी, गांवों की अर्थव्यवस्था, महिला उद्यमिता और युवा रोजगार को मिलेगी नई गति

“सहकार से समृद्धि” के मंत्र के साथ विकसित उत्तराखण्ड की दिशा में महत्वपूर्ण कदम : डॉ. धन सिंह रावत

देहरादून, 25 अगस्त 2026।

उत्तराखण्ड में सहकारिता के क्षेत्र को नई दिशा और व्यापक स्वरूप देने की दिशा में राज्य सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंगलवार को आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में “उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति–2026” को मंजूरी प्रदान की गई। यह नीति प्रदेश में सहकारिता आधारित ग्रामीण विकास, स्थानीय उद्यमिता, रोजगार सृजन और आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करने के लिए अगले दशक का व्यापक रोडमैप प्रस्तुत करती है।

नई नीति राष्ट्रीय सहकारी नीति–2025 की मूल भावना “सहकार से समृद्धि” को उत्तराखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों के अनुरूप धरातल पर उतारने का प्रयास है। पर्वतीय क्षेत्रों की छोटी एवं सीमांत जोतें, बिखरी ग्रामीण आबादी, पलायन, सीमित औद्योगिकीकरण, जलवायु परिवर्तन तथा दुर्गम क्षेत्रों में सेवाओं की सीमित पहुंच जैसी चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सहकारिता को केवल ऋण वितरण की व्यवस्था न मानकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था और स्थानीय उद्यमिता की मजबूत आधारशिला बनाने की परिकल्पना की गई है।

सात रणनीतिक स्तंभों पर आधारित होगी नई सहकारी व्यवस्था

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति–2026 को सात प्रमुख रणनीतिक स्तंभों पर केंद्रित किया गया है। इनमें नींव का सशक्तीकरण, सहकारी संस्थाओं की जीवंतता, भविष्य के लिए तैयारी, समावेशिता एवं पहुंच का विस्तार, नए एवं उभरते क्षेत्रों में सहकारिता, युवा पीढ़ी को सहकारिता से जोड़ना तथा आर्थिक व्यवहार्यता एवं विविधीकरण प्रमुख हैं।

राष्ट्रीय सहकारी नीति के रणनीतिक दृष्टिकोण को उत्तराखण्ड की परिस्थितियों के अनुरूप विस्तार देते हुए राज्य ने आर्थिक व्यवहार्यता एवं विविधीकरण को विशेष प्राथमिकता दी है।

PACS बनेंगे बहुउद्देशीय ग्रामीण आर्थिक केंद्र

नई नीति के तहत प्राथमिक कृषि ऋण समितियों यानी PACS को केवल ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्थाओं तक सीमित न रखकर बहुउद्देशीय, आत्मनिर्भर और व्यावसायिक ग्रामीण आर्थिक केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा।

इनके माध्यम से कृषि उद्यान, डेयरी, बागवानी, मत्स्य, भंडारण, कोल्ड-चेन, प्राथमिक प्रसंस्करण, कृषि यंत्र किराया, बीमा, पेंशन, डिजिटल बैंकिंग और अन्य ग्रामीण सेवाओं को सहकारी नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में कार्य किया जाएगा।

हिमालयी उत्पादों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए छोटे सहकारी उद्यमों को क्लस्टर मॉडल से जोड़ने पर भी विशेष जोर रहेगा।

महिलाओं और युवाओं को मिलेगा सहकारिता में नेतृत्व का अवसर

नीति में महिला और युवा भागीदारी को विशेष प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक जनपद में महिला सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने, स्वयं सहायता समूहों को संस्थागत ऋण एवं बाजार से जोड़ने तथा युवाओं के लिए सहकारी स्टार्टअप, इंटर्नशिप, कौशल विकास, उद्यमिता और रोजगार के अवसर विकसित करने की दिशा तय की गई है।

सहकारिता को युवाओं के लिए सम्मानजनक एवं आकर्षक करियर विकल्प बनाने के लिए प्रशिक्षण, शोध, प्रबंधन एवं आधुनिक कौशल विकास तंत्र को मजबूत किया जाएगा।

कृषि से आगे पर्यटन, ऊर्जा, स्वास्थ्य और तकनीक तक सहकारिता का विस्तार

नई नीति सहकारिता को पारंपरिक कृषि और ऋण व्यवस्था से आगे ले जाने का मार्ग प्रशस्त करती है। इसके अंतर्गत सहकारी पर्यटन, होम-स्टे नेटवर्क, इको-टूरिज्म, एग्रो-टूरिज्म, आयुष, सौर ऊर्जा, प्राकृतिक एवं जैविक खेती, कार्बन क्रेडिट, वन आधारित उत्पाद, औषधीय एवं सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य सेवाएं, ड्रोन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट लॉजिस्टिक्स, हस्तशिल्प और परिवहन जैसे क्षेत्रों में सहकारी मॉडल विकसित किए जाएंगे।

राज्य-विशिष्ट पहल के रूप में “सहकार टैक्सी” के माध्यम से सदस्य-स्वामित्व वाली परिवहन सहकारी समितियों को बढ़ावा देने की दिशा भी नीति में शामिल की गई है।

सीमांत गांवों में रोजगार और पलायन रोकने पर विशेष जोर

Vibrant Village Programme को सहकारिता से जोड़ते हुए सीमांत एवं पर्वतीय गांवों में स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार और उद्यम विकसित किए जाएंगे। इसका उद्देश्य गांव में उत्पादित वस्तुओं का स्थानीय स्तर पर ही प्रसंस्करण एवं मूल्य संवर्धन कर उत्पादकों को बेहतर बाजार उपलब्ध कराना है।

Hub & Spoke Model के माध्यम से पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में सहकारी सेवाओं की पहुंच को भी मजबूत किया जाएगा।

डिजिटल, पारदर्शी और आधुनिक होगी सहकारी व्यवस्था

नीति के तहत सहकारी संस्थाओं में कागजरहित कार्यप्रणाली, रियल-टाइम लेखांकन, डिजिटल बैंकिंग, नियमित वित्तीय एवं सामाजिक ऑडिट, पेशेवर प्रबंधन और डिजिटल निगरानी को बढ़ावा दिया जाएगा।

जिला सहकारी बैंकों में Cloud CBS, PACS-बैंक एकीकरण तथा मोबाइल-फर्स्ट डिजिटल बैंकिंग जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं की दिशा में भी कार्य किया जाएगा।

2026 से 2036 तक तीन चरणों में लागू होगा रोडमैप

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति–2026 का क्रियान्वयन वर्ष 2026 से 2036 तक तीन चरणों में प्रस्तावित है।

पहला चरण – 2026–27: विधिक सुधार, MIS, प्रशिक्षण, संस्थागत ढांचे और डिजिटलीकरण पर फोकस।

दूसरा चरण – 2028–31: ग्राम पंचायत स्तर तक सहकारी सेवाओं का विस्तार, मूल्य-श्रृंखला आधारित क्लस्टर तथा बहुउद्देशीय सहकारी सेवा नेटवर्क का विकास।

तीसरा चरण – 2032–36: उत्तराखण्ड को पर्वतीय सहकारी उद्यमों के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनाना तथा औषधीय उत्पाद, हस्तशिल्प, दुग्ध, मत्स्य एवं अन्य हिमालयी उत्पादों की राष्ट्रीय और वैश्विक ब्रांडिंग को बढ़ावा देना।

2030 तक सहकारिता के क्षेत्र में व्यापक बदलाव का लक्ष्य

नीति के माध्यम से राज्य में सशक्त MPACS नेटवर्क, डिजिटल सहकारी इकोसिस्टम, महिला एवं युवा नेतृत्व में वृद्धि, सीमांत क्षेत्रों में रोजगार सृजन, पलायन में कमी और सहकारिता आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विस्तार का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

नीति के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य, जिला एवं विभागीय स्तर पर निगरानी व्यवस्था के साथ डिजिटल डैशबोर्ड और KPI आधारित मूल्यांकन प्रणाली विकसित की जाएगी।

सहकारिता गांवों की आर्थिक शक्ति बनेगी : डॉ. धन सिंह रावत

सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति–2026 प्रदेश के सहकारी आंदोलन को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक कदम है।

उन्होंने कहा, “सहकारिता अब केवल संस्थाओं के संचालन और ऋण वितरण तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि यह उत्तराखण्ड के गांवों की आर्थिक शक्ति बनेगी। हमारी प्राथमिकता है कि किसान को बाजार, महिला को उद्यम, युवा को रोजगार और गांव को आर्थिक गतिविधियों से जोड़ा जाए।”

डॉ. रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड की भौगोलिक परिस्थितियां देश के अन्य राज्यों से अलग हैं। इसलिए राज्य की सहकारी नीति में पर्वतीय क्षेत्रों की आवश्यकताओं, स्थानीय संसाधनों और स्थानीय अर्थव्यवस्था को केंद्र में रखा गया है।

उन्होंने कहा, “नई नीति के माध्यम से PACS को बहुउद्देशीय ग्रामीण आर्थिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। महिलाओं और युवाओं को सहकारिता के नेतृत्व से जोड़ा जाएगा तथा कृषि के साथ पर्यटन, होम-स्टे, ऊर्जा, आयुष, औषधीय एवं सुगंधित पौधों, ड्रोन, तकनीक और अन्य नए क्षेत्रों में सहकारी मॉडल को बढ़ावा दिया जाएगा।”

सहकारिता मंत्री ने कहा कि डिजिटल तकनीक और पारदर्शिता को नई सहकारी व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश के पर्वतीय एवं सीमांत क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार और उद्यम के अवसर बढ़ेंगे तथा पलायन को रोकने में भी मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा, “हमारा लक्ष्य केवल सहकारी समितियों की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि उन्हें आर्थिक रूप से सक्षम, आत्मनिर्भर और सदस्य-केंद्रित संस्थाओं के रूप में विकसित करना है। सहकार से समृद्धि के मंत्र के साथ उत्तराखण्ड अपने विशिष्ट ‘हिमालयी सहकारिता मॉडल’ की दिशा में आगे बढ़ रहा है।”

अंतिम लक्ष्य सहकार से समृद्धि, गांव से विकास और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड राज्य सहकारी नीति 2026 का मूल उद्देश्य प्रदेश के अंतिम गांव और अंतिम व्यक्ति तक आर्थिक अवसरों की पहुंच सुनिश्चित करना है। किसान, महिला, युवा, उत्पादक और सहकारी संस्थाओं को एक मजबूत आर्थिक श्रृंखला से जोड़ते हुए राज्य सरकार ने सहकारिता को ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड के प्रमुख आधारों में शामिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।



Press Information Bureau - PIB, Government of India Ministry of Cooperation, Government of India Amit Shah Pushkar Singh Dhami Dr Dhan Singh Rawat Manglam Tripathi

17/08/2026

चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री जी से शिष्टाचार भेंट करते उत्तराखंड सहकारिता मंत्री डॉ धन सिंह रावत जी।

Nayab Saini
Ministry of Cooperation, Government of India Press Information Bureau - PIB, Government of India Dr Dhan Singh Rawat

चंडीगढ़ में हरियाणा के लोकप्रिय एवं यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से आत्मीय भेंट हुई।

इस अवसर पर विभिन्न समसामयिक एवं जनहित के विषयों पर सार्थक चर्चा हुई।

15/08/2026

आओ फिर एक प्रण करें,
भारत को और महान करें।
वीरों के सपनों का हिंदुस्तान,
मिलकर हम साकार करें! 🇮🇳

Dr Dhan Singh Rawat

15/08/2026

जय हिंद।