Vikesh Singh Negi

क्या विडंबना है उत्तराखंड की राजनीति की —
एक ओर सरकार दूसरों पर मुकदमे दर्ज करवाने और भ्रष्टाचार के खिलाफ “ज़ीरो टॉलरेंस” के बड़े-बड़े दावे करती है, लेकिन दूसरी ओर जिन लोगों पर करोड़ों की जमीन की रजिस्ट्री तथ्यों को छुपाकर कराने एवं कोर्ट रचित दस्तावेजों को तैयार करके और कथित रूप से भाजपा को ही ठगने के आरोप हैं, उन पर आज तक मुकदमा तक दर्ज नहीं हो पाया। और ना ही अपनी धनराशि वसूल पाई
सवाल उठना स्वाभाविक है —
क्या सत्ता के भीतर कुछ लोग ऐसे लोगों को संरक्षण दे रहे हैं?
यदि आम नागरिक पर छोटी सी शिकायत में तत्काल FIR हो सकती है, तो करोड़ों के भूमि प्रकरणों में अब तक कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं?
जनता जवाब चाहती है।
“ज़ीरो टॉलरेंस” केवल भाषणों तक सीमित रहेगा या फिर अपने करीबियों पर भी कानून समान रूप से लागू होगा?..

*महान कार्टूनिस्ट आर.के. लक्ष्मण ने उपरोक्त कार्टून 60 साल पहले बनाया था, लेकिन वर्तमान संदर्भ में यह कितना सटीक साबित हो रहा है।*

आप सभी का हृदय से धन्यवाद

मेरे जन्मदिन पर आपने जो स्नेह, शुभकामनाएँ और आशीर्वाद दिया, उसके लिए मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ। आपके प्रेम और विश्वास ने इस दिन को मेरे लिए और भी विशेष बना दिया।

ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें।

महात्मा बुद्ध के चारों ओर अज्ञान से ज्ञान, अशांति से निर्वाण और सीमित से असीम की यात्रा निरंतर चलती रहती है। यदि हम उनके उपदेशों का अंशमात्र भी आत्मसात कर लें, तो जीवन की जटिलताएँ स्वतः सरल प्रतीत होने लगेंगी। आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर, आइए भीतर झांकें, अपने विचारों को परिष्कृत करें और उस शांति को खोजें, जिसकी ओर महात्मा बुद्ध ने संकेत किया था। बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं।

“जब मशाल ही नकली है, तो मुद्दा भी नकली है—महिला आरक्षण 2023 में पूर्ण बहुमत से कानून बन चुका है; अब राजनीति सिर्फ उसके नाम पर की जा रही है।”यदि धामी सरकार वाकई राजनीति में महिलाओं की भागीदारी बढ़ना चाहती है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में महिलाओं को 33 प्रतिशत टिकट दें यानी 25 टिकट। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि महिलाओं के प्रति अपराध भी कम हो। अंकिता भंडारी केस के वीआईपी को जनता के सामने लाएं। वरना नकली मशाल जुलूस निकालने से अब प्रदेश के लोगों को भ्रमित नहीं किया जा सकता है।

*RTI में बीकेटीसी को लेकर चौंकाने वाला खुलासा*

*दर्जाधारी राज्यमंत्री ने पत्नी को नियुक्त किया अपना चपरासी !*

प्रसिद्ध बदरीनाथ व केदारनाथ धामों का प्रबंधन देखने वाली श्री बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) यात्रा व्यवस्था कायम करने में विफल साबित हो रही है। मगर उसके पदाधिकारी श्रद्धालुओं के दान-चढ़ावे के धन को ठिकाने लगाने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रहे हैं। बीकेटीसी में उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त दर्जा राज्यमंत्री विजय कप्रवाण अपनी पत्नी को अपने साथ अनुचर (चतुर्थ श्रेणी कार्मिक) दिखा कर बारह हजार रूपये प्रतिमाह भुगतान ले रहे हैं।

सामाजिक कार्यकर्त्ता व अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने उक्त आरोप लगाते हुए बताया कि उनके द्वारा बीकेटीसी से सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त जानकारी में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि करोड़ों- करोड़ों सनातनियों की आस्था व श्रद्धा के केंद्र बदरीनाथ व केदारनाथ धामों को बीकेटीसी के पदाधिकारियों ने भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न निगम व बोर्डों में तैनात दायित्वधारियों को सरकारी कार्मिक उपलब्ध नहीं होने की दशा में निजी स्तर पर एक वैयक्तिक सहायक व एक चतुर्थ श्रेणी कार्मिक नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। वैयक्तिक सहायक को पंद्रह हजार और चतुर्थ श्रेणी कार्मिक को बारह हजार रूपये प्रतिमाह का प्रावधान किया गया है।

सामाजिक कार्यकर्त्ता व अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने कहा कि बीकेटीसी में जरुरत से ज्यादा अस्थायी कार्मिक नियुक्त हैं। मगर उपाध्यक्ष विजय कप्रवाण ने बीकेटीसी के कार्मिकों को संबद्ध करने बजाय अपने पड़ोस के एक युवक को वैयक्तिक सहायक के रूप में दर्शाया है। हैरानी की बात यह है कि बीकेटीसी जैसी प्रतिष्ठित धार्मिक संस्था के उपाध्यक्ष ने सारी नैतिकता ताक पर रख कर अपनी पत्नी को ही अपने साथ चतुर्थ श्रेणी कार्मिक दर्शा कर बारह हजार रूपये प्रतिमाह का भुगतान प्राप्त कर रहे हैं।

उन्होंने कहा की शासन ने सरकारी कार्यालय व आवास उपलब्ध नहीं होने की दशा में दायित्वधारियों के लिए पच्चीस हजार रूपये प्रतिमाह का प्रावधान किया है। बीकेटीसी का मुख्यालय जोशीमठ और कैंप कार्यालय राजधानी देहरादून में स्थित है। देहरादून कार्यालय में उपाध्यक्ष को भी कक्ष आवंटित है। मगर इसके बावजूद कप्रवाण अपना आवास व कार्यालय रुद्रप्रयाग में दर्शा कर भत्ते के रूप में प्रतिमाह पच्चीस हजार रूपये ले रहे हैं।

सामाजिक कार्यकर्त्ता व अधिवक्ता विकेश सिंह नेगी ने कहा कि कार्यालय और आवास की व्यवस्था मुख्यालय अथवा कैम्प कार्यालय वाले स्थान में ही हो सकती है। मगर कप्रवाण ने अपने गृह नगर रुद्रप्रयाग में आवास और कार्यालय दर्शाया हुआ है। कार्यालय में फर्नीचर इत्यादि भी बीकेटीसी के पैंसे से खरीदा गया। उन्होंने आश्चर्य जताया कि बीकेटीसी द्वारा मंदिर समिति एक्ट और शासनादेशों का उल्लंघन कर कप्रवाण को लगातार भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से प्रकरण की जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है।

कभी-कभी सही समय पर उठाई गई आवाज़ बदलाव की दिशा तय कर देती है।

मैंने प्रमुखता से यह मुद्दा उठाया था कि बद्रीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति (बीकेटीसी) के मुख्य कार्याधिकारी (सीईओ) की जिम्मेदारी नियमानुसार किसी वरिष्ठ आईएएस या अनुभवी पीसीएस अधिकारी को दी जानी चाहिए। सरकार ने इस पर निर्णय लेते हुए जिम्मेदारी जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग को सौंपी, लेकिन मैंने यह भी स्पष्ट किया कि जिलाधिकारी पहले से ही अनेक महत्वपूर्ण दायित्वों में व्यस्त रहते हैं।

बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम के बीच की दूरी, यात्रा सीजन का दबाव और व्यवस्थाओं की संवेदनशीलता को देखते हुए यह जरूरी था कि कोई ऐसा अधिकारी नियुक्त हो, जो पूरी तरह से यात्रा प्रबंधन पर फोकस कर सके और लगातार मॉनिटरिंग सुनिश्चित करे।

अब पीसीएस अधिकारी सोहन सिंह को मुख्य कार्याधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है। यह निर्णय न केवल व्यावहारिक है, बल्कि यात्रियों की सुविधा और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक सकारात्मक और दूरदर्शी कदम भी है।

आशा है कि इस फैसले से चारधाम यात्रा और अधिक सुव्यवस्थित, सुरक्षित और श्रद्धालुओं के लिए सहज बनेगी।