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📣 जन औषधि: सस्ती दवाइयाँ, सशक्त भारत
प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना देशभर में किफायती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराकर स्वास्थ्य सेवाओं को आम नागरिक तक पहुँचा रही है।

• सस्ती दवाइयों से किसानों और परिवारों के इलाज का खर्च कम, जिससे बचत शिक्षा, पोषण और कृषि पर खर्च हो रही है।
• जन औषधि केंद्र स्थानीय रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे हैं — देशभर में लगभग 1 लाख रोजगार अवसर सृजित।
• महिलाओं की मजबूत भागीदारी — नए केंद्रों में लगभग 60% महिलाओं द्वारा संचालित और 8,000+ केंद्र महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे हैं।
• ₹1 में जन औषधि सुविधा पैड, और जनवरी 2026 तक 100 करोड़ से अधिक पैड उपलब्ध कराए जा चुके हैं।
• 2014 में 80 केंद्रों से बढ़कर आज 18,000+ जन औषधि केंद्र, जो ग्रामीण-शहरी अंतर कम कर रहे हैं।

जन औषधि केवल दवाइयाँ नहीं, बल्कि जन-भागीदारी से जुड़ा एक सशक्त स्वास्थ्य अभियान है।




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सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ अब लाखों भारतीयों के लिए वास्तविकता बनती जा रही हैं। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) के माध्यम से देश के नागरिकों तक गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ बहुत कम कीमत पर पहुँच रही हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में यह पहल देशभर के परिवारों के इलाज के खर्च को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।
आज देश में लगभग 18,000 जन औषधि केंद्र नागरिकों तक किफायती दवाइयाँ पहुँचा रहे हैं। इन केंद्रों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाइयाँ खरीदकर नागरिक अब तक ₹40,000 करोड़ से अधिक की बचत कर चुके हैं।
कई परिवारों के लिए जन औषधि केंद्र डायबिटीज, ब्लड प्रेशर (BP) और अन्य दीर्घकालिक बीमारियों के इलाज की लागत को कम कर रहे हैं, जिससे आर्थिक दबाव घट रहा है और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ अधिक सुलभ बन रही हैं।
हर दिन 15 लाख से अधिक लोग जन औषधि केंद्रों से दवाइयाँ खरीदते हैं, जो किफायती जेनेरिक दवाइयों के प्रति जनता के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
वास्तव में, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (PMBJP) स्वास्थ्य सेवाओं को सच मायनों में “Sasti Bhi, Bharosemand Bhi” बना रही है।


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'ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ' ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 36 ਕਰੋੜ 75 ਲੱਖ ਲੋਕ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਇੱਕ-ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ 15 ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦੇਵੇਗੀ।"



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ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਟੈਕਸੀ ਦਾ ਸਾਰਥੀ ਹੀ ਇਸ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ।


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ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇਅਰੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਡੇਅਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਅੰਤਰ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡੇਅਰੀ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਕਮ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਡੇਅਰੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਮੂਲ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੇਟੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।


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ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ 'ਸਹਿਕਾਰਤਾ' ਹੈ।
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India-US ਡੀਲ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮੌਕਾ 🇮🇳🤝🇺🇸

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਸਟਾਈਲ, ਖੇਡ ਸਮਾਨ ਤੇ ਉਦਯੋਗ ਤੱਕ — ਵਿਕਾਸ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਨਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ ਰਹੇ ਹਨ।

ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਜੋੜ ਬਣਾਏਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਵੀਂ ਉੱਚਾਈਆਂ ਲਈ! 🚀


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