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दिल्ली सरकार परिवहन सेवाओं को आधुनिक, सुरक्षित और नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है। बुराड़ी में नया Automated Testing Station हर साल 90,000 तक कमर्शियल वाहनों की वैज्ञानिक फिटनेस जांच करेगा। DTO कार्यालयों में बेहतर सुविधाएं और परिसरों के आधुनिकीकरण के लिए Comprehensive Master Plan भी तैयार किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार Clean Energy Revolution को नई गति दे रही है। 24,000+ Rooftop Solar Installations के साथ राजधानी की Solar Capacity 420 MW तक पहुंच चुकी है। PM Surya Ghar Yojana और Delhi Solar Policy के प्रभाव से Solar Adoption लगातार बढ़ रहा है, जिससे बिजली बिल कम हो रहे हैं और एक स्वच्छ, हरित एवं Sustainable Future को मजबूती मिल रही है।
दिल्ली सरकार ने किसान हित में बड़ा फैसला लिया है। अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए फसल नुकसान मुआवजा बढ़ाकर ₹75,000 प्रति हेक्टेयर किया गया। करीब 10,000 किसानों को ₹33.32 करोड़ की सहायता मिलेगी।
दिल्ली सरकार हर घर तक समान और बेहतर जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए Water Reforms को तेज़ी से आगे बढ़ा रही है। Balanced Water Supply, पाइपलाइन अपग्रेडेशन, Dual Piping System और Smart Water Management के माध्यम से राजधानी का Water Infrastructure भविष्य के लिए तैयार किया जा रहा है।
दिल्ली सरकार भीषण गर्मी के बीच राहत और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित कर रही है। 13 जिलों में चल रहे heat relief अभियान के तहत 4.7 लाख से अधिक नागरिकों तक सहायता पहुंचाई गई। पेयजल, ORS, cap, गमछे और cooling zones के माध्यम से लोगों को गर्मी से राहत दी जा रही है।
दिल्ली सरकार ने स्वास्थ्य विभाग की केंद्रीय खरीद एजेंसी (CPA) में व्यापक प्रशासनिक सुधार शुरू किए हैं। नई जिम्मेदारियों और अनुभवी अधिकारियों की तैनाती के साथ खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, कार्यकुशलता और जवाबदेही बढ़ाई जा रही है, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और बेहतर होगी।
दिल्ली सरकार विकसित दिल्ली के साथ ग्रीन दिल्ली के विज़न पर तेज़ी से काम कर रही है। बवाना में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्राउंड समीक्षा और मुंगेशपुर में पॉल्यूशन कंट्रोल, ग्रीन कवर व प्लांटेशन को लेकर एक्शन प्लान के जरिए विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को प्राथमिकता दी जा रही है।दिल्ली सरकार विकसित दिल्ली के साथ ग्रीन दिल्ली के विज़न पर तेज़ी से काम कर रही है। बवाना में इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्राउंड समीक्षा और मुंगेशपुर में पॉल्यूशन कंट्रोल, ग्रीन कवर व प्लांटेशन को लेकर एक्शन प्लान के जरिए विकास और पर्यावरण संरक्षण दोनों को प्राथमिकता दी जा रही है।
दिल्ली सरकार Udyog Nagar Industrial Area में ₹45 करोड़ की लागत से infrastructure upgrade पर काम कर रही है। Internal roads, storm water drains, sewage connectivity और road development works के जरिए waterlogging जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान कर industrial ecosystem को और business-friendly बनाया जाएगा।
दिल्ली सरकार public transport को smart, digital और future-ready बनाने की दिशा में लगातार आगे बढ़ रही है। IIT Kanpur के Airawat Research Foundation के साथ हुए MoU के तहत One Delhi App, Delhi Transport Stack, ONDC-based ticketing और commuter services को AI, data analytics और advanced technology से अपग्रेड किया जाएगा।
दिल्ली सरकार जल आपूर्ति सेवाओं को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। पिछले सप्ताह प्राप्त 11,055 शिकायतों में से 8,500 से अधिक का समाधान किया जा चुका है। लक्ष्य स्पष्ट है—समयबद्ध कार्रवाई, त्वरित समाधान और बेहतर जल सेवाएं।