Delhi Contract Employees Union

आउटसोर्स कर्मचारियों/मजदूरों के लिए समान वेतन की मांग उठाने के कारण आईआरसीटीसी से निकाले जाने के बाद वहां के कर्मचारियों को संगठित कर ऑफिस के बाहर में प्रदर्शन करना काफ़ी मुश्किल था। मगर अपने साथियों के भरपूर सहयोग से सुरजीत श्यामल ने बगावत की कहानी लिख दी। यह फोटो उसी प्रदर्शन 2015 की है।

वो चाहते तो औरों की तरह दूसरी नौकरी करते हुए अपनी लड़ाई लड़ सकते थे मगर उन समय से ही उन्होने अपना जीवन मजदूर वर्ग के लिए संघर्ष में झोंक दिया।

जिसका परिणाम पूरे देश के सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट वर्कर की सैलरी आज 26 हज़ार+ है, जो कि उनके दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका के बाद 2017 में 42% बढ़ी थी। जो आज मंहगाई भत्ता बढ़ते - बढ़ते इतनी पहुंची है।
आज भी उनकी लड़ाई जारी है, हालांकि सैलरी बढ़ते ही बहुत से लोग पीछे भाग लिए, मगर आज भी वो 11 साल से मैदान में पीछे नहीं हटे और अड़े हैं। उनके लिए एक लाइक तो बनता है।

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सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ठेंगा दिखाकर उसको लागु करने के बजाय ठेका क़ानून के प्रावधान को ख़त्म कर रही है मोदी सरकार. देश की जनता को धर्म और जाति के नाम पर लड़वाकर मालिकों को खुली छूट देने की साजिश का पुरजोर विरोध करें. इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागु करने के बजाय ठेका क़ानून के प्रावधान को ख़त्म कर रही है मोदी सरकार नई दिल्ली: केंद्र की मोदी सरकार कॉन्ट्रैक्ट वर्कर के तौर पर काम कर रहे लाखों लोगों को झटका देने की तैयारी में हैं. सरकार कानून में बदलाव के जरिये स्थाई और कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम करने वाले कर्मचारियों के वेतन में अंतर करने जा रही है.

सरकार कांट्रैक्‍ट लेबर (रेगुलेशन एंड एबोलिशन) सेंट्रल रूल्‍स, 1971...

ब्रेकिंग न्यूज़: केंद्र सरकार ने न्यूनतम वेतन में किया बढ़ोतरी, अभी सर्कुलर डाउनलोड करें नई दिल्ली: अगर आप सेन्ट्रल गवर्नमेंट के किसी भी विभाग में ठेका पर काम करते है तो आपके लिए खुद खबरी है. 20 अप्रैल 2014 से न्यूनतम वेतन 13936 अकुशल कर्मियों का न्यूनतम वेतन 13936 अर्ध-कुशल कर्मियों के 15418 कुशल कर्मचारियों के लिये 16978 अत्यधिक कुशल यानि स्नातक 18460. सबसे अच्छी बात यह है कि यह बड़ी ह...

सरकार के मजदूर विरोधी कदमों के खिलाफ व् सामान काम का सामान वेतन के लिए प्रदर्शन नई दिल्ली: दिनांक 30.05.2017 को सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के आह्वान पर केन्द्र सरकार के मजदूर विरोधी कदमों के खिलाफ तथा मजदूरों की लंम्बित माँगों को मनवाने के लिए देशभर में राज्य की राजधानी व जिला मुख्यालयों पर धरना- प्रर्दशनों के क्रम में दिल्ली में सीटू दिल्ली राज्य कमेटी के झंडे के नीचे मजदूरो...

मिडिया भ्रम फैला रही, नया न्यूनतम वेतन का कानून बन चूका है, अब हमे इसको लेने से दुनिया कि कोई ताकत पूंजीपति मिडिया के भ्रम फैला रही, न्यूनतम वेतन कानून बन चूका है आपके संगठन में ताकत होगी तो मालिकों को देना पड़ेगा

'सामान काम का समान वेतन' को लागु करवाने की मांग के लिए दिल्ली सचिवालय पर प्रदर्शन दिल्ली:  सीटू दिल्ली राज्य कमेटी तथा ठेकेदारी व्यवस्था के खिलाफ सयुंक्त कार्यवाही समिति (JACAS) के आव्हान पर दिल्ली के सैकड़ों ठेक...

26 अक्टूबर 2016 के सुप्रीम कोर्ट के ठेका व अन्य कर्मचारियों के हक में दिए गए ‘‘समान काम समान वेतन‘‘ के फैसले को यहाँ पर जाकर आदेश को आप भी पढ़ सकते हैं 👉

Useful Judgements 1.   Equal Pay for Equal Work Judgement of SC 26.10.2016         Click here

माननीय सुप्रीम कोर्ट के ठेका व अन्य कर्मचारी के हक में दिए गये 26 अक्तूबर 2016 के "समान काम का समान वेतन" ऐतिहासिक फैसले समान काम का समान वेतन के फैसले को हर संस्थान/कारखाने में अबिलम्ब लागू किया जाए। नीचे के लिंक को क्लिक कर पढ़े और ऑनलाइन पेटिशन भर कर sign up करने के बाद फेसबुक और ट्विटर पर शेयर करें.

Sign the Petition: “समान काम का समान वेतन” लागू करने के लिए साइन कर आगे फॉर्वर्ड करें Sign the Petition: “समान काम का समान वेतन” लागू करने के लिए साइन कर आगे फॉर्वर्ड करें December 12, 2016 labourpost Leave a comment हम आपका ध्यान ठेका मजदूर (संचालन एवं उन्मूलन) कानून 1970 के बारे में आकर्षित करना चाहते हैं। इस एक्ट के अनुसार ठेका मजदूरों को क्या सुविधाएं दी जाएंगी वह इस कानून में पर...