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कंगना राणावत जैसे लोगो पार भारतीय जनता पार्टी ने कारवाही करणी चाहिए और इस्तिफा लेना चाहिए???

"राज्यसूचना आयोग मे पाच साल पुरानी आपले अभी भी प्रलंबित है"

्राम_पंचायत के खर्चे का विवरण जानने के लिए सूचना के अधिकार का प्रयोग करें

्राम_पंचायत_के_खर्चे_का_विवरण

सेवा में,
लोक सूचना अधिकारी
(विभाग का नाम)
(विभाग का पता)
विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन।
महोदय,
.................ग्राम पंचायत के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रदान करे:

1. वर्ष.............के मध्य..................ग्राम पंचायत को किन-किन मदों/याजनाओं के तहत कितनी राशि आंवटित की गई? आवंटन का वर्षवार ब्यौरा दें।
2. उपरोक्त ग्राम पंचायत द्वारा इस दौरान कराए गए सभी कार्यो से संबंधित निम्नलिखित विवरण दें:
क. कार्य का नाम
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
ड. कार्य समाप्त होने की तिथि अथवा चालू कार्य की स्थिति
च. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
छ. कार्य शुरू होने की तिथि
ज. कार्य समाप्त होने की तिथि
झ. कार्य के लिए ठेका किस दर पर दिया गया?
ञ. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है
ट. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति
ठ. कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति भी उपलब्ध कराएं।
ड. उन अधिकारियों/कर्मचारियों का नाम व पद बताएं जिहोंने कार्य का निरीक्षण किया और भुगतान की स्वीकृति दी।
ढ. कार्य के वर्क ऑर्डर रजिस्टर एवं लेबर रजिस्टर/मस्टर रोल की प्रति उपलब्ध कराएं।

3. उपरोक्त ग्राम पंचायत में वर्ष........के दौरान कार्यो/योजनाओं पर होने वाले खर्चों की जानकारी निम्न विवरणों के साथ दें:

क. कार्य का नाम जिसके लिए खर्च किया गया
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
ङ. कार्य शुरू होने की तिथि
च. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति,
छ.कार्य कराने का निर्णय कब और किस आधार पर लिया गया? इससे संबंधित दस्तावेजों की प्रति भी उपलब्ध कराएं।

मैं आवेदन फीस के रूप में 10रू अलग से जमा कर रहा /रही हूं।
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं..............है।
भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:
संलग्नक:
(यदि कुछ हो)

#सूचना_अधिकारी #आवेदन #पंचायत #आरटीआई
#2005

ियम_वार्ड_में_हुए_कार्यो_की_सूचना

सेवा में,
जन सूचना अधिकारी
(वीभाग का नाम)
(विभाग का पता)

विषय : सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत आवेदन।

महोदय,
कृपया मुझे सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत निम्नलिखित जानकारी दी जाये:

1. कृपया बताएं कि निम्नलिखित पता किस नगर वार्ड/क्षेत्र में आता है। वार्ड का नंबर भी बताएं।

2. दिनांक .................... से ...................... के बीच नगर निगम के इंजीनियरिंग विभाग (रख रखाव तथा परियोजना दोनो) द्वारा इस पूरे वार्ड में कराए गए सभी कार्यों की सूची दें। इस सूची में निम्नलिखित बातें सम्मिलित होनी चाहिए:
क. कार्य का नाम
ख. कार्य का संक्षिप्त विवरण
ग. कार्य के लिए स्वीकृत राशि
घ. यह राशि किस मद से दी गई
ड़. कार्य स्वीकृत होने की तिथि
च. कार्य समाप्त होने की तिथि
छ. कार्य कराने वाली एजेंसी का नाम
ज. कार्य शुरू होने की तिथि
झ. कार्य समाप्त होने की तिथि
×ा. कार्य के लिए ठेका किस दर से दी गई
ट. कितनी राशि का भुगतान किया जा चुका है,
ठ. कार्य के रेखाचित्र की प्रमाणित प्रति,
ड. इस कार्य को कराने का निर्णय कैसे लिया गया?
ढ. इस पूरे वार्ड के स्केच की प्रति

3. उपरोक्त सूचनाएं उपलब्ध् कराए जाने के बाद यह सुनिश्चित करने के लिए कि दी गई सूचनाएं पूर्ण हैं, इन कार्यों से सम्बंधित सभी मेज़रमेंट बुक तथा वर्क ऑर्डर रजिस्टरों का निरीक्षण करूंगा। कृपया मुझे दिन, समय तथा जगह की सूचना दें जब मैं निरीक्षण के लिए आ सकूं।

मैं आवेदन फीस के रूप में 10रू अलग से जमा कर रहा /रही हूं।
या
मैं बी.पी.एल. कार्ड धारी हूं इसलिए सभी देय शुल्कों से मुक्त हूं। मेरा बी.पी.एल. कार्ड नं..............है।

यदि मांगी गई सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बंधित नहीं हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (3) का संज्ञान लेते हुए मेरा आवेदन सम्बंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयाविध् के अन्तर्गत हस्तान्तरित करें। साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध् कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बतायें।

भवदीय

नाम:
पता:
फोन नं:

#आरटीआई कैसे दर्ज करें? How to file an in Hindi ?

चरण / Step 1: आप जिस विभाग से जानकारी चाहते हैं, उसे पहचानें। कुछ विषय राज्य सरकारों या स्थानीय प्राधिकरण जैसे नगरपालिका प्रशासन / #पंचायत के दायरे में आते हैं, जबकि अन्य केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

चरण / Step 2: श्वेत पत्र की एक शीट पर, हाथ से आवेदन लिखें, या इसे अंग्रेजी, हिंदी या क्षेत्र की आधिकारिक भाषा में लिखें। आप सार्वजनिक #सूचना_अधिकारी से इसे लिखित रूप में रखने के लिए भी कह सकते हैं।

चरण / Step 3: आवेदन को राज्य / केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी को संबोधित करें। उस कार्यालय का नाम लिखें जिसमें से आप जानकारी चाहते हैं, और पूर्ण, सही पता। अपनी विषय पंक्ति में आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत स्पष्ट रूप से ‘जानकारी मांगना।

चरण / Step 4: विशिष्ट, विस्तृत प्रश्नों के रूप में अपने अनुरोध को दर्ज करें, और आपके अनुरोध में आने वाली अवधि / वर्ष का उल्लेख करें। यदि आवश्यक हो, तो दस्तावेजों या दस्तावेजों के अर्क के लिए पूछें। दस्तावेजों को प्राप्त करने के लिए, आवेदक को भुगतान करना होगा। 2रु प्रति पेज।

चरण / Step 5: 10रु याचिका दायर करने के लिए। यह नकद, मनी ऑर्डर, बैंक ड्राफ्ट या कोर्ट फीस स्टैम्प के रूप में किया जा सकता है। आवेदन पर मोहर लगाई जानी चाहिए। गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) के आवेदकों को भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आवेदन के साथ बीपीएल प्रमाण पत्र की एक प्रति संलग्न करनी होगी।

चरण / Step 6: अपना पूरा नाम और पता, संपर्क विवरण, ईमेल पता और आवेदन स्पष्ट रूप से हस्ताक्षर करें। तारीख और अपने शहर का नाम डालें।

चरण / Step 7: #आवेदन की एक फोटोकॉपी लें और भविष्य में संदर्भ के लिए अपने पास रखें। अपना आवेदन डाक द्वारा भेजें या इसे संबंधित विभाग को व्यक्तिगत रूप से सौंप दें। पावती प्राप्त करना न भूलें।

चरण / Step 8: कानून यह कहता है कि जानकारी 30 दिनों के भीतर प्रदान की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है, तो आप अपील दायर कर सकते हैं। पहली अपील को विभाग और पते के नाम के साथ 'अपीलीय प्राधिकरण' को संबोधित किया जाना चाहिए। अपील की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों में अपीलीय प्राधिकारी को वापस करने के लिए अनिवार्य है। यदि अपीलीय प्राधिकारी जवाब देने में विफल रहता है, तो आगे अपील सूचना आयोग, मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य / केंद्रीय सूचना आयोग के पास होती है।

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िनियम_के_तहत_आवश्यक_शुल्क

1. जो नागरिक किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहता है, उसे आवेदन के साथ एक डिमांड ड्राफ्ट या एक बैंकर्स चेक या 10/- रुपये (दस रुपये) का भारतीय पोस्टल ऑर्डर भेजना होगा। सूचना मांगने के लिए निर्धारित शुल्क के रूप में सार्वजनिक प्राधिकरण के लेखा अधिकारी। रुपये का शुल्क का भुगतान. 10/- का भुगतान उचित रसीद के आधार पर सार्वजनिक प्राधिकरण को नकद के माध्यम से भी किया जा सकता है।

2. यदि आवेदक गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) श्रेणी का है, तो उसे कोई शुल्क देने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, उसे गरीबी रेखा से नीचे होने के अपने दावे के समर्थन में एक प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

"सूचना का अधिकार,मेरी हक्क की तलवार"

पत्राचार से सूचना का अधिकार में डिप्लोमा एवं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्स में नामांकन शुरू है।

नामांकन की अंतिम तिथि 30 दिसम्बर 2023 है।

फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस आरटीआई इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वेबसाइट www.rtiinstitute.com से डाउनलोड किया जा सकता हैं l

दो टोल प्लाझा के बीच में अंतर 60km ज्यादा हो तो वह टोल प्लाझा अनधिकृत होता है|