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अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, दिल्ली-एनसीआर

प्रेस विज्ञप्ति
26 दिसंबर 2025

स्तब्ध और आक्रोशित अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, दिल्ली एनसीआर ने आज सामूहिक बलात्कार के दोषी भाजपा के पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा उम्रक़ैद की सज़ा सस्पेंड करके ज़मानत देने के ख़िलाफ़ हाईकोर्ट के बाहर रोष प्रदर्शन किया।‌

उन्नाव के ये वही सेंगर हैं जिन्होंने रोज़गार का आश्वासन देकर एक नाबालिग़ लड़की को अपने घर बुलाया। ख़तरे से बे-ख़बर वो लड़की जब मौक़े पर पहुंची तो रोज़गार के बदले उसकी गरिमा पर वार किया गया - उसका सामूहिक बलात्कार किया गया।

राजनैतिक दबदबे के नशे में चूर विधायक ने उस लड़की को मुंह न खोलने का आदेश दिया। दबदबा ऐसा था कि पुलिस भी एफ़आईआर करने से कतरा रही थी। जब पीड़िता ने मुख्य मंत्री के द्वार पर आत्मदाह करने की धमकी दी तब जाकर एफ़आईआर हुआ। केस वापस लेने का दबाव लगातार बनाया गया; इसीलिए पिता को इतना पीटा गया कि उनकी मृत्यु हो गई। बात जब फिर भी न बनी तो परिवार पर ऐसा हमला किया गया जिसमें लड़की की मौसी और चाची निहत हो गईं।

आख़िरकार उम्र क़ैद की सज़ा हो ही गई। पर भाजपा के इन नेता की दबंगी ख़त्म नहीं हुई।

आज की राजनीति में जब बेटी-बचाओ-बेटी-पढ़ाओ के खोखलेपन को हर गाड़ी के पीछे चेप दिया जाता हो; सुबह नारी-शक्ति का आह्वान करके दोपहर में (बिलक़ीस बानो के) सामूहिक बलात्कार व (उनके परिवार वालों की) हत्या के दोषियों को रिहा किया जाता हो; जहां (कठुआ में) सामूहिक बलात्कार के बाद दोषियों के पक्ष में तिरंगा जुलूस निकाला जाता हो; जहां (हाथरस में) सामूहिक बलात्कार और लड़की की मृत्यु के बाद क़ानून के रखवाले ही पीड़िता का शव परिवार को सौंपने के बजाय आधी रात मिट्टी का तेल डालकर जला डालते हों, इस मनुवादी राजनीति से ना सही, न्यायालय से अपेक्षा ज़रुर रहती है।

प्रदर्शन में अखिल भारतीय महासचिव मरियम धवले व दिल्ली की अध्यक्ष आशा यादव, महासचिव कविता शर्मा, सहित आशा शर्मा, शरबानी सरकार व अन्य नेतृत्वकारी साथी उपस्थित थीं।

हमारी पुर-ज़ोर माँग है कि
◾ मुलज़िम/मुजरिम का पद/दबदबा, जात, धर्म जो भी हो, किसी भी प्रकार का - प्रशासनिक, राजनैतिक, न्यायिक - संरक्षण ना दिया जाए।
◾ पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की ज़मानत को रोल बैक करके उम्र क़ैद की सज़ा बरक़रार रखी जाए।

आशा यादव, अध्यक्ष
कविता शर्मा, महासचिव

**प्रेस विज्ञप्ति**

**दिनांक:** 10 अक्टूबर 2025
**अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (दिल्ली–एनसीआर)**

सर्वोच्च न्यायालय में आज घटित उस अमर्यादित घटना की कड़ी निंदा करती है, जिसमें अधिवक्ता **राकेश किशोर** ने भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर जूता फेंका।

समिति ने अपने बयान में कहा है कि यह कृत्य न केवल **न्यायपालिका की गरिमा पर हमला** है, बल्कि **कानून के शासन और लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति घोर अनादर** को भी दर्शाता है। किसी अधिवक्ता द्वारा इस प्रकार का हिंसक और अनुशासनहीन व्यवहार **पेशेवर नैतिकता के विरुद्ध** है और पूरे विधिक समुदाय की साख को कलंकित करता है।

जनवादी महिला समिति (दिल्ली–एनसीआर) ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए **भारत के अटॉर्नी जनरल** को पत्र लिखा है, जिसमें अधिवक्ता राकेश किशोर के खिलाफ **कठोर कानूनी कार्यवाही** करने तथा **बार काउंसिल ऑफ इंडिया से उनका अधिवक्ता लाइसेंस रद्द करने** की मांग की गई है।

समिति ने कहा है कि लोकतांत्रिक संस्थाओं के सम्मान और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए इस तरह के अनुशासनहीन आचरण पर कठोर कार्रवाई आवश्यक है।

*(आशा यादव)* — अध्यक्ष
*(कविता शर्मा)* — सचिव
**अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति (दिल्ली–एनसीआर)**
**Press Release**

**Date:** 10 October 2025

The **All India Democratic Women’s Association (Delhi–NCR)** strongly condemns the disgraceful incident that occurred today in the Supreme Court, where Advocate **Rakesh Kishore** threw a shoe at the Hon’ble Chief Justice of India.

In its statement, the Association said that this act is not only a **serious attack on the dignity of the judiciary** but also reflects **deep contempt for the rule of law and democratic institutions**. Such violent and irresponsible behaviour by a lawyer is a **gross violation of professional ethics** and brings shame upon the entire legal fraternity.

Taking serious note of this incident, AIDWA (Delhi–NCR) has written to the **Attorney General of India**, demanding **strict legal action** against Advocate Rakesh Kishore and urging the **Bar Council of India** to **cancel his licence to practise law**.

The Association emphasized that such disciplinary action is essential to uphold **respect for democratic institutions** and to protect the **independence and dignity of the judiciary**.

*(Asha Yadav)* — President
*(Kavita Sharma)* — Secretary
**All India Democratic Women’s Association (Delhi–NCR)**

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अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति
दिल्ली-एनसीआर राज्य कमेटी
3 अक्तूबर 2025

अखिल भारतीय जनवादी महिला समिति, दिल्ली-एनसीआर राज्य कमेटी केंद्र व दिल्ली सरकार द्वारा आर एस एस के 100 साल के बहाने आर एस एस का महिमामंडन करने की घोर निंदा करती है।

◾केंद्र सरकार ने 100 रुपये का सिक्का और स्टैम्प आर एस एस के 100 साल मनाने के लिए निकाले।
आर एस एस के 100 साल को किसी भी दृष्टिकोण से गौरवमय नहीं कहा जा सकता । जिस संगठन का देश की आज़ादी के आंदोलन में सिर्फ़ यही नहीं कि कोई योगदान नहीं था बल्कि जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार की फूट-डालो-राज-करो की रणनीति में सहयोग दिया हो, उस संगठन को आज़ादी के आंदोलन का भागीदार बताना इतिहास को झुठलाना है।

◾यह शर्मनाक है कि दिल्ली सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम में आरएसएस के इतिहास, विचारधारा और “सामाजिक योगदान” को शामिल करके छात्रों को पढ़ना तय किया है।
वैसे तो 2014 से ही देश में साम्प्रदायिक व अराजक शक्तियां धड़ल्ले से नफ़रत ठूंस रही हैं, पर अब आधिकारिक तौर पर छात्रों को विभाजनकारी विचारधारा पढ़ाई जाएगी, झूठा इतिहास रटाया जाएगा।

यूं तो आर एस एस ने बाबा साहेब की अगुवाई में लिखे संविधान को अस्वीकार किया ही था पर इसी संविधान की शपथ लेकर सत्ता में बिराजमान मंत्रिगण उसकी अवमानना कर रहे हैं। ऐसे कृत्य उनकी मनुवादिता को उजागर करते हैं। प्रधानमंत्री ने ऐसा करके अपने पद की गरिमा को ठेस पहुंचाई है।
इनकी धृष्टता की हद हो गई जब ये सब महात्मा गांधी के जन्मोत्सव पर किया गया।

📍हिंदुस्तान गांधी की धर्मनिरपेक्षता और डॉ अम्बेडकर के संविधान का अपमान सहन नहीं करेगा।

📍हमारी मांग है कि दिल्ली सरकार फ़ौरन पाठ्यक्रम से आर एस एस के अध्याय ख़ारिज करे।
📍हम धर्मनिरपेक्ष और तर्कसंगत व वैज्ञानिक सोच के समर्थक हैं और इस समझ और विचारधारा को लोकप्रिय बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और इसी दिशा में कार्यरत रहेंगे।

आशा यादव (अध्यक्ष)
कविता शर्मा (महासचिव)
Phone: 9311057905