Federation of RWAs Tilak Nagar, New Delhi 110018

भाइयो, बहनो यह कोई गांव नही, यह है तिलक नगर मार्किट जो कि बद से बेहाल, बेलगाम दुकानदार, फुटपाथ पर नाजायज कब्जे, बैटरी रिक्शा वालो का खुला राज......... पर शासन व प्रशासन अपने मे मस्त।

🚨 एम्बुलेंस का सायरन थम गया... एक ज़िंदगी चली गई 🚨

क्या चौड़ी सड़कें ही काफ़ी हैं, अगर सोच तंग हो?

आज तिलक नगर के पास वाले क्षेत्र चंद्र विहार में एक दर्दनाक घटना घटी —
एक एम्बुलेंस, अस्पताल से कुछ ही दूरी पर थी,
पर रास्ता नहीं मिल पाया... और एक महिला ने दम तोड़ दिया।

➡️ सड़क चौड़ी थी,
➡️ अस्पताल पास में था,
➡️ पर फिर भी जान नहीं बची।

क्यों?

अतिक्रमण ने फुटपाथ और सड़कों को कब्जा लिया है

गाड़ियों की अवैध पार्किंग ने एम्बुलेंस का रास्ता जाम कर दिया

ट्रैफिक में फंसे लोग सायरन सुनकर भी बेकैफ बने रहे

क्या हमारा नागरिक धर्म इतना कमजोर हो गया है?

अब सवाल उठता है —
❓ क्या तिलक नगर जैसी कॉलोनी में एम्बुलेंस जेसी अतिमहत्वपूर्ण गाड़ी सुरक्षित है?
❓ क्या मार्केट, अस्पताल और चौड़ी सड़कें सिर्फ दिखावा बन गई हैं?

इस घटना से सबक लें, सिर्फ अफ़सोस न करें।

✅ अतिक्रमण हटाना होगा
✅ अवैध पार्किंग पर सख्ती ज़रूरी है
✅ एम्बुलेंस को रास्ता देना हमारी पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए!

जागरूक बनें, ज़िम्मेदार बनें – क्योंकि अगली एम्बुलेंस आपके अपने के लिए हो सकती है।

#अतिक्रमण_हटाओ #जनजागरण

एक औरत थी — उनका नाम अनुराधा था। लेकिन वो सिर्फ एक नाम नहीं थी। वो किसी की मां थी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, किसी के पूरे परिवार का वो हिस्सा… जिसके बिना अब सब अधूरा रह गया। वो औरत जो हर सुबह अपने घर को जगाती थी, जो दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढती थी। जिसके बिना शायद वो घर अब सिर्फ दीवारें रह गया है। वो औरत जो तकलीफ में थी, जिसे अस्पताल जाना था — पर रास्ता ही नहीं मिला।वह ज़िंदा रह सकती थीं, अगर वक़्त पर अस्पताल पहुँच जातीं। लेकिन सड़क जाम थी। गाड़ियाँ रेंग रही थीं, हॉर्न चिल्ला रहे थे, और लोग तमाशा देख रहे थे। कोई रास्ता नहीं दे रहा था। एम्बुलेंस फँसी रही, मिनट दर मिनट हालात बिगड़ते रहे… और आखिर में एक ज़िंदगी बुझ गई। अब सवाल उठता है — दोषी कौन है? क्या सिर्फ ट्रैफिक पुलिस? नहीं। सच तो ये है कि हम सब जिम्मेदार हैं। हर वो इंसान जिसने गाड़ी गलत जगह रोकी, जो फुटपाथ पर बाइक चढ़ाकर खुद को चालाक समझा, जिसने एम्बुलेंस की सायरन को भी अनसुना किया, जो सिर्फ अपनी जल्दी में था — वो सब इस मौत के हिस्सेदार हैं। आज अनुराधा जी गई है, कल कोई ओर अपना जा सकता है। कोई अपनी माँ, कोई अपनी बेटी, कोई अपना साथी। जब तक हम खुद में बदलाव नहीं लाएँगे — ट्रैफिक पुलिस बदल भी जाए, सिस्टम सुधर भी जाए — ये मौतें नहीं रुकेंगी। सोचिए, अगर उस दिन सबने रास्ता दिया होता… तो शायद आज अनुराधा जिंदा होती। #traffic #HumanityFirst #दिल्ली #TrafficPolice #ShameOnUs

प्रशासन से निवेदन – तिलक नगर की सड़कों को अवैध कब्जों से मुक्त कराएं!

जहां एक ओर प्रशासन द्वारा तिलक नगर में बढ़ते अतिक्रमण और अवैध रेडी-पटरी पर कार्रवाई की जा रही है,
वहीं हमारी यह भी प्रार्थना है कि तिलक नगर के मुख्य प्रवेश द्वार (एंट्री पॉइंट) पर
नाजायज़ तरीके से सड़कों पर कब्जा जमाकर खड़ी बैटरी रिक्शा, ठेलों और रेडी-पटरी व्यवस्था पर भी सख़्त एक्शन लिया जाए।

यह अव्यवस्था न सिर्फ ट्रैफिक को बाधित करती है, बल्कि टिलक नगर के निवासियों के लिए आने-जाने में भारी असुविधा और असुरक्षा का कारण बन रही है।

हमें पूर्ण विश्वास है, तिलक नगर की सभी मार्केट एसोसिएशंस और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस (RWAs) इस अभियान में प्रशासन का पूर्ण सहयोग करते हुए इस मुहिम को समर्थन देंगे।

तिलक नगर को फिर से व्यवस्थित, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।

📢 महत्वपूर्ण सूचना – तिलक नगर बाजार से अतिक्रमण हटाने हेतु आदेश 🛑

तिलक नगर मार्केट में बढ़ते अतिक्रमण और अवैध रेहड़ी/पटरी पर संज्ञान लेते हुए क्षेत्रीय उप जिला मजिस्ट्रेट (SDM) पटेल नगर श्री नितिन शाक्य जी द्वारा दिनांक 09/06/2025 को एक महत्वपूर्ण आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के माध्यम से सभी संबंधित पक्षों को निर्देशित किया गया है कि वे तुरंत अपने स्तर पर अवैध अतिक्रमण और रेहड़ी/पटरी को हटाएं।

👮‍♂️ हम इस सराहनीय पहल के लिए SDM साहब का हृदय से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि संबंधित सभी विभाग इस आदेश को गंभीरता से लेकर शीघ्र कार्रवाई करेंगे, जिससे तिलक नगर मार्केट में ट्रैफिक जाम और आमजन को हो रही असुविधा में सुधार हो सके।

🙏 Federation of RWAs, Tilak Nagar की ओर से सभी व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों से अपील है कि वे प्रशासन के साथ सहयोग करें और बाजार को सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में भागीदार बनें।

दिल्लीवालों के लिए की खुशखबरी!

पानी के बिलों को माफ करने की तैयारी में सरकार

दिल्ली जल बोर्ड पानी के बिलों से जुड़ी समस्या का समाधान करने जा रहा है। बोर्ड एक नई नीति तैयार कर रहा है, जिससे लाखों उपभोक्ताओं को फायदा होगा। विशेष रूप से ई, एफ, जी और एच श्रेणी की कॉलोनियों में रहने वालों को बिल माफी का लाभ मिल सकता है। बाकी कैटिगरी की कॉलोनियों में रहने वाले डोमेस्टिक उपभोक्ताओं को छूट का कुछ लाभ मिलने की उम्मीद है।

जल बोर्ड सूत्रों के अनुसार लाखों उपभोक्ताओं के पानी के बिलों को लेकर विवाद है। लंबे समय से वह बिल का भुगतान नहीं कर रहे हैं। जुलाई, 2023 तक ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या 11 लाख थी। जनवरी, 2024 में इनकी\R संख्या बढ़कर 14 लाख हो गई। यानी 6 महीने में ही विवादित बिलों वाले उपभोक्ताओं की संख्या में 3 लाख की बढ़ोतरी हुई। जल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जनवरी से लेकर अब तक इनकी संख्या में 4.22 लाख की और बढ़ोतरी हुई है। पेंडिंग बिल वाले उपभोक्ताओं की सख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और सरकार ने इन मामलों को सुलझाने के संकेत दिए हैं।

विशेष सूचना

जिला प्रशासन द्वारा विशेष "जन सुनवाई कैंप" का आयोजन 10 मई 2025 शनिवार को सुबह 10:00 बजे से दोपहर 3:00 तक सर्वोदय बाल विद्यालय नंबर 1 तिलक नगर में आयोजन किया जा रहा है!
सभी क्षेत्र निवासियों से प्रार्थना अगर आपकी किसी भी विभाग से संबंधित कोई भी समस्या या सुझाव हो तो आप इस विशेष जनसुनवाई कैंप का लाभ उठा सकते हैं!

No more free garbage pickup in Delhi, MCD to levy monthly user charges | How much will residents pay?

The residents of Delhi will soon have to shell out more from their pockets as the Municipal Corporation of Delhi (MCD) is set to impose a monthly user charge for door-to-door garbage collection — a service that was so far free. Seven years after the Solid Waste Management Rules, 2018 were notified in the national capital, the MCD will finally begin collecting charges ranging from Rs 50 to Rs 200 per month from residential property owners. The new fee will be collected along with property tax, effectively increasing the overall annual cost for homeowners.

Up to 50 sq m: Rs 50/month
50–200 sq m: Rs 100/month
Above 200 sq m: Rs 200/month
Street vendors: Rs 100/month
For a typical homeowner, this means paying anywhere between Rs 600 to Rs 2,400 annually in addition to the property tax.

About commercial propertie:

For businesses and institutions, the charges are significantly higher:

Shops and eateries: Rs 500/year
Guesthouses/Dharamshalas: Rs 2,000/year
Restaurants with 50+ seats: Rs 3,000/year
Hotels (3-star and above): Rs 5,000/year
Clinics, labs (50+ beds): Rs 4,000/year
Banks/Coaching centres: Rs 2,000/year
Marriage halls: Rs 5,000/year
Small-scale industries with hazardous waste: Rs 3,000/year.

The MCD estimates that this move could generate up to Rs 150 crore in additional annual revenue.