All India Gig And Platform Workers Union

आज दिल्ली सचिवालय में माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती Rekha Gupta जी और श्रम मंत्री श्री Kapil Mishra जी से गिग वर्कर्स के मुद्दों पर एक महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें दिल्ली के गिग वर्कर्स का एक प्रतिनिधिमंडल मिला—जिसका मैं भी हिस्सा था।
मीटिंग के दौरान मैंने स्पष्ट रूप से यह मुद्दा रखा कि गिग वर्कर्स को “परमानेंट नौकरी” का दर्जा दिया जाए, ताकि उन्हें श्रम कानूनों का पूरा संरक्षण मिल सके। साथ ही, दिल्ली में एक “Gig & Platform Workers Welfare Board” बनाने की मांग भी रखी, जिससे लाखों गिग वर्कर्स की सामाजिक सुरक्षा और रोज़मर्रा की परेशानियाँ कम हो सकें।
माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी और श्रम मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी ने हमारी बात को गंभीरता से सुना और भरोसा दिलाया कि इन मुद्दों पर सकारात्मक रूप से काम किया जाएगा।
इस अवसर पर यूनियन की ओर से विस्तृत मांग पत्र भी सौंपा गया।
बैठक में दिल्ली सरकार के श्रम विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
यह गिग वर्कर्स के अधिकारों की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण कदम है — और हम इसे आगे भी मजबूती से जारी रखेंगे।

🚨 LPG Cylinder Crisis का सीधा असर Gig Workers पर!

Zomato-Swiggy जैसे platforms पर काम करने वाले हजारों workers की कमाई 50-60% तक गिर चुकी है। 😔

📉 Orders में भारी कमी
💰 कमाई आधी से भी कम
⏳ घंटों इंतजार, लेकिन income कम
🚫 Restaurants और Cloud Kitchens बंद

⚠️ ID Deactivation का डर
⚠️ घर चलाना हुआ मुश्किल
⚠️ किराया और खाने तक का संकट

🚕 Ola-Uber drivers भी इससे अछूते नहीं हैं — CNG/LPG की लंबी लाइनों ने उनकी कमाई भी प्रभावित की है।

👉 “कमाई रुकी तो ज़िंदगी भी रुक गई…”

💡 अब वक्त है इस मुद्दे पर गंभीरता से ध्यान देने का और gig workers के लिए ठोस समाधान निकालने का।

🚨 Gig Workers के लिए नई Social Security Update!

अब gig workers (delivery partners, cab drivers आदि) को ESI scheme के तहत लाने की तैयारी हो रही है — यानी health insurance और financial support मिलने का रास्ता खुल सकता है।

✅ इलाज और medical benefits
✅ बीमारी में income support
✅ accident cover

लेकिन…

⚠️ income stable नहीं होती
⚠️ rules अभी पूरी तरह clear नहीं
⚠️ claims और implementation में challenges

👉 यानी कानून तो बन गया है, लेकिन ground पर लागू करना अभी भी आसान नहीं है।

💡 इसलिए जरूरी है कि gig workers अपने rights और schemes के बारे में aware रहें।

🚨 Gig Workers के लिए बड़ी अपडेट!

सरकार gig workers (Zomato, Swiggy, Ola जैसे platforms पर काम करने वाले) के लिए एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है।

👉 अब e-Shram registration को mandatory बनाया जा सकता है
👉 Platforms की भी जिम्मेदारी तय होगी कि workers का registration कराएं
👉 Registration के बाद मिल सकते हैं insurance और social security benefits

लेकिन सच्चाई ये है कि आज भी बहुत सारे workers register नहीं हैं — और बिना registration के कोई benefit नहीं मिलेगा। ⚠️

💡 अगर आप या आपके जानने वाले gig worker हैं, तो अभी से e-Shram registration पर ध्यान दें।

👉 अपने हक, सुरक्षा और भविष्य के लिए जागरूक बनें।

गिग वर्कर्स का सच 😔

हम रोज शहर में फूड और पार्सल डिलीवरी करने वाले इन लोगों को देखते हैं, लेकिन उनकी असल ज़िंदगी कितनी मुश्किल है, ये शायद ही कोई समझता है।

कई बार घंटों मेहनत करने के बाद भी दिन भर की कमाई ठीक नहीं हो पाती। ऊपर से अगर कोई ऑर्डर मिस हो जाए तो ₹350 तक का फाइन! 😞
न तय सैलरी, न सुरक्षा, और न ही कोई स्थिर भविष्य।

बाहर से आसान दिखने वाली ये नौकरी अंदर से संघर्ष और दबाव से भरी है।

अब वक्त है कि गिग वर्कर्स के अधिकार, सम्मान और सुरक्षा पर गंभीरता से सोचा जाए। 💔

🚨 लोकसभा में गिग वर्कर्स का मुद्दा गूंजा — सरकार पर उठे गंभीर सवाल 🚨

लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गिग वर्कर्स की स्थिति को लेकर सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि देश में तेजी से बढ़ती गिग इकॉनमी के बावजूद वर्कर्स की आमदनी, सुरक्षा और सम्मान अभी भी बड़ी चिंता है।

❗ उन्होंने पूछा:
👉 न्यूनतम वेतन का क्या प्रावधान है?
👉 एक्सीडेंट और मौतों का डेटा क्या है?
👉 महिला वर्कर्स की सुरक्षा और भेदभाव पर क्या योजना है?

लेकिन इन अहम सवालों पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला।

📊 आंकड़े भी चिंता बढ़ाते हैं:
▪️ eShram पोर्टल पर सिर्फ ~8.8 लाख गिग वर्कर्स रजिस्टर्ड
▪️ बीमा योजनाओं में भी बहुत कम भागीदारी

✊ सवाल सीधा है —
क्या गिग वर्कर्स इस नई इकॉनमी के साझेदार बनेंगे या सिर्फ सस्ते श्रमिक बनकर रह जाएंगे?

👉 अब जरूरत है न्यूनतम आय, सामाजिक सुरक्षा और ठोस नीतियों की, ताकि लाखों वर्कर्स का भविष्य सुरक्षित हो सके।

👇 आपकी क्या राय है — क्या सरकार को इस मुद्दे पर और ठोस कदम उठाने चाहिए?
Rahul Gandhi ET Now Swadesh Indian Youth Congress Indian National Congress Ministry of Labour and Employment, Government of India

LPG किल्लत पर दिल्ली में कांग्रेस का चूल्हा प्रदर्शन — और सबसे ज्यादा मार किस पर? गिग वर्कर्स पर!

दिल्ली और कई शहरों में LPG की किल्लत के कारण गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लाइनें लग रही हैं और कई जगह ऑनलाइन बुकिंग भी ठप हो गई है। लोगों को मजबूरी में फिर से चूल्हे, लकड़ी और कोयले का सहारा लेना पड़ रहा है।

लेकिन इस संकट की सबसे बड़ी कीमत gig workers चुका रहे हैं।

गैस की कमी के कारण कई रेस्टोरेंट, ढाबे और क्लाउड किचन या तो बंद हो रहे हैं या कम समय के लिए चल रहे हैं। इसका सीधा असर फूड डिलीवरी पर पड़ा है।

रिपोर्ट्स के मुताबिक➡️ फूड डिलीवरी ऑर्डर 50–60% तक गिर गए➡️ डिलीवरी वर्कर्स की कमाई आधी से भी कम हो गई➡️ कई वर्कर्स जो पहले 25–30 डिलीवरी करते थे, अब मुश्किल से 5–10 कर पा रहे हैं।

सोचिए, जिस देश में करोड़ों युवा Zomato, Swiggy, Uber, Ola, Rapido जैसे प्लेटफॉर्म पर काम करके घर चला रहे हैं, वहां एक गैस संकट सीधे उनकी रोज़ी-रोटी छीन रहा है।

आज हालात ये हैं कि• रेस्टोरेंट बंद → ऑर्डर कम• ऑर्डर कम → डिलीवरी कम• डिलीवरी कम → कमाई खत्म

यानी गैस संकट सिर्फ रसोई का नहीं, रोजगार का संकट बन चुका है।

सरकार को तुरंत✔️ गैस आपूर्ति दुरुस्त करनी चाहिए✔️ gig workers के लिए राहत पैकेज देना चाहिए✔️ प्लेटफॉर्म कंपनियों को न्यूनतम कमाई की गारंटी देनी चाहिए

क्योंकि जब रसोई बुझती है, तो सबसे पहले मजदूर का चूल्हा ठंडा पड़ता है।

*LPG किल्लत पर दिल्ली में कांग्रेस का चूल्हे लेकर प्रदर्शन:* MP में ऑनलाइन बुकिंग ठप जैसी; एजेंसी के बाहर लंबी लाइन; कोयला-लकड़ी के रेट बढ़े

गांवों में 45 दिन बाद मिलेगा दूसरा घरेलू LPG... जमाखोरी रोकने के लिए सरकार ने 20 दिन समय...

सभी gig and platform workers को होली की हार्दिक शुभकामनाएं

🙏 पहले करते थे मोची का काम, अब व्हीलचेयर पर बन गए डिलीवरी हीरो — जज़्बे को सलाम! 🚀

नोएडा की एक सोसाइटी से सामने आई यह कहानी हर किसी को भावुक कर रही है।
बबलू नाम का एक दिव्यांग युवक आज व्हीलचेयर पर बैठकर Zomato डिलीवरी का काम कर रहा है।

पहले वह मोची का काम करता था, लेकिन कमाई ठीक नहीं हो पा रही थी।
हार मानने के बजाय उसने नया रास्ता चुना — और अब दिन में 3-4 राउंड डिलीवरी करके रोज़ ₹300-350 तक कमा लेता है।

उसकी आवाज़ में आत्मविश्वास है, चेहरे पर मुस्कान है, और दिल में मेहनत करने का हौसला।
वह अपनी कमी को कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत बना चुका है। 💪

यह कहानी हमें सिखाती है कि
हालात चाहे जैसे भी हों, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी मंज़िल दूर नहीं।

ऐसे जज़्बे को हमारा सलाम
❤️ इस मेहनती भाई के लिए — एक लाइक तो बनता है ❤️।

चंडीगढ़ में zepto के भाई मोहनलाल जी से मुलाकात हुई, चंडीगढ़ के gig वर्कर्स के हालात पर बातचीत की, आने वाले समय में चंडीगढ़ में यूनियन का विस्तार किया जाएगा ।
लड़ना है - जीतने तक

🚨 Blinkit पर Arms Act के तहत केस — दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई 🚨

दिल्ली पुलिस ने क्विक-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Blinkit के खिलाफ Arms Act के तहत मामला दर्ज किया है। कार्रवाई में अब तक 50 अवैध चाकू बरामद किए गए हैं।

🔎 जांच में सामने आया:
▪️ बिना लाइसेंस तय सीमा से बड़े चाकू की बिक्री
▪️ नियम के अनुसार 7.62 सेमी लंबाई और 1.72 सेमी चौड़ाई से बड़े ब्लेड की बिक्री प्रतिबंधित
▪️ 13 फरवरी को पुलिस ने ‘Stanley’ चाकू ऑर्डर किया, जो 15 मिनट में डिलीवर हुआ
▪️ ब्लेड का साइज तय सीमा से अधिक (8 सेमी x 2.5 सेमी) पाया गया

इसके बाद छापेमारी में:
📦 16 चाकू दिल्ली के स्टोर्स से
📦 32 चाकू गुरुग्राम वेयरहाउस से
➡️ कुल 50 चाकू जब्त

⚖️ Arms Act की धाराओं 25/54/59 के तहत केस दर्ज, सप्लाई चेन की जांच जारी।

❗ क्या 10-15 मिनट डिलीवरी की होड़ में नियमों की अनदेखी हो रही है?
❗ क्या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर निगरानी और सख्त होनी चाहिए?

तेज़ सेवा के साथ कानून और सुरक्षा भी उतनी ही ज़रूरी है।

आपकी क्या राय है — क्या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर सख्त मॉनिटरिंग होनी चाहिए?
👇 अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइए।