कानून पीड़ित न्याय मंच

व्यापक लोक हित होना चाहिए ही न

कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी जैसे सेवा रिकॉर्ड, पदोन्नति और वित्तीय लाभ की प्रतियां आरटी दिल्ली हाईकोर्ट की एक एकल पीठ ने हाल में एक रिट याचिका पर निर्णय देते हुए कहा कि कर्मचारियों की व्यक्तिगत जानकारी .....

दैनिक जागरण समाचार पत्र में ब्यूरो प्रमुख श्री महेंद्र त्रिपाठी जी की कलम से मिला सम्मान ...

ब्रेकिंग न्यूज

देवरिया रेलवे मालगोदाम अहिल्यापुर शिफ्ट
रेलवे बोर्ड ने दी स्वीकृति
कानून पीड़ित न्याय मंच की सफलता

देवरिया । देवरिया सदर रेलवे मालगोदार की वजह से जाम एवं प्रदूषण की समस्या से देवरिया शहर वासियो को शीघ्र ही मुक्ति मिलेगी रेलवे बोर्ड ने मालगोदाम अहिल्यापुर शिफ्ट करने की स्वीकृति प्रदान कर दी है । सामाजिक संगठन कानून पीड़ित न्याय मंच ने एक अभियान चला कर हजारो लोगो के हस्ताक्षर सहित याचिका एन0जी0टी0 नई दिल्ली एवं रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली के समक्ष प्रस्तुत किया था । जिस पर कार्यवाही करते हुए नेशनल ग्रीन ट्र्ब्यिूनल नई दिल्ली के समक्ष सुनवाई के दौरान मंडल रेल अधीक्षक वाराणसी ने बताया है कि देवरिया सदर स्थित रेलवे मालगोदाम अब देवरिया से 6 किलोमीटर दूर अहिल्यापुर शिफट् होगा, रेलवे बोर्ड द्वारा इसे स्वीकृति दे दी गयी है, जिससे शहर के जाम और प्रदूषण की समस्या से नागरिको को मुक्ति मिलेगी । अहिल्यापुर में विश्वस्तरीय मालगोदाम का निर्माण होगा, जिसका मास्टर प्लान अनुमोदित हो चुका है । नेशनल ग्रीन ट्र्यिूनल के समक्ष उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, एवं जिलाधिकारी देवरिया द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार वायु में प्रदूषण की मात्रा 174 ग्राम प्रति क्यूबिक मीटर है, जो कि निर्धारित पैरामीटर से अत्यधिक है, जिसे संज्ञान में लेते हुए, स्टेशन अधीक्षक देवरिया को 12500/-प्रतिदिन के हिसाब से 48 दिन के लिए 600000/-रू0 जुर्माना हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही रेलवे द्वारा एन.जी.टी. को सूचित किया गया है, कि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए 217 वृक्ष लगाये जा रहे है । नेशनल ग्रीन ट्र्ब्यिूनल द्वारा रेलवे से प्रदूषण नियंत्रण के बावत रेलवे बोर्ड से मासिक रिपोर्ट प्रत्येक माह प्रेषित करने को आदेशित किया है । कानून पीड़ित न्याय मंच के फाउंडर शमीम इकबाल एवं सचिव एड0 अविनाश कुमार सिंह ने कहा है कि देवरिया सदर रेलवे मालगोदाम से होने वाला जाम एवं प्रदूषण नागरिको के संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 21 का उलंघन था, मालगोदाम शिफटिंग की कार्यवाही एवं स्वीकृति प्रदान कर एन0जी.टी एवं रेलवे बोर्ड ने में लोक कल्याण का कार्य किया है । यह देवरिया के तमाम नगरवासियो ने रेलवे मालगोदाम को अहिल्यापुर शिफ्ट होने में खुशी जाहिर किया है । मंच के सचिव ने नागरिको को हस्ताक्षर अभियान में सहभागिता एवं सहयोग करने हेतु आभार व्यक्त किया है, तथा साथ ही यह संदेश दिया है कि मंच जनहित की लड़ाई लड़ता रहेगा ।
🙏🏻🙏🏻
आपका अपना
एड. अविनाश कुमार सिंह
सचिव
कानून पीड़ित न्याय मंच, देवरिया