Savarn Janta Party

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"संगठन • सम्मान • समान अवसर"

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29/10/2026

एक बात गांठ बाँध लो, सवर्णों! 🔥

अकेले-अकेले लड़ोगे तो आवाज़ दब जाएगी, एकजुट होकर खड़े होगे तो तुम्हारी आवाज़ को अनसुना करना आसान नहीं होगा।

आज जरूरत सिर्फ इस पोस्ट को पढ़ने की नहीं, बल्कि एक-दूसरे का सहारा बनने की है।

👉 इस पेज को LIKE करो और FOLLOW करो।
👉 पोस्ट को हर उस सवर्ण तक पहुँचाओ, जो अपने समाज के भविष्य को लेकर चिंतित है।
👉 आपस में लड़ना, एक-दूसरे को नीचा दिखाना और जातियों में बँटे रहना बंद करो।
👉 किसी साथी की आवाज़ उठे, तो उसे अकेला मत छोड़ो। उसकी बात सुनो, तथ्य साझा करो और न्यायपूर्ण मुद्दों पर साथ खड़े हो।

सोचो, अगर हर सवर्ण अपने 10 साथियों को जोड़े, तो हमारी सामूहिक आवाज़ कितनी बड़ी हो सकती है!

मैं अकेले कितनी भी कोशिश कर लूँ, बदलाव तब आएगा जब आप सब इस मुहिम को अपनी मुहिम समझेंगे।

यह आवाज़ हम सबकी है।

आज सिर्फ LIKE करके मत निकल जाना, एक साथी को जोड़कर जाना।

जातियाँ अलग हो सकती हैं, विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन समान अधिकार, सम्मान और न्याय के मुद्दों पर हम एक-दूसरे की ताकत बन सकते हैं।

सवर्ण समाज को भीड़ नहीं, एकजुट और जागरूक समाज बनाना है।

क्या आप साथ हैं? ✊

29/10/2026

भाई, -40 नंबर आने पर भी अगर सिस्टम आपको बचाने के लिए तैयार है, तो मेहनत करने वाले सवर्ण छात्र आखिर जाएँ तो जाएँ कहाँ?

एक तरफ सामान्य वर्ग का बच्चा दिन-रात मेहनत करके भी कटऑफ की दौड़ में बाहर हो जाता है, दूसरी तरफ अलग-अलग कटऑफ और नियमों के सहारे चयन का रास्ता बदल जाता है।

सामाजिक न्याय के नाम पर किसी को अवसर देना समझ आता है, लेकिन अवसर की असमानता पर सवाल उठाने वाले को ही अपराधी बना देना कौन-सा न्याय है?

28/10/2026

एकता की ताकत देखिए, जब मुद्दों पर लोग एकजुट होते हैं, तो 30 साल का राजनीतिक दबदबा भी चुनौती झेलता है।

डॉ. संजीव ने UGC गाइडलाइंस और 65% आरक्षण का विरोध किया, पटना MLC चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। उनके मुकाबले में BJP के नवल किशोर यादव की 30 साल पुरानी जीत का सिलसिला भी टूट गया।

अपनी आवाज़ उठाइए, आपसी मतभेद भुलाइए और अपने मुद्दों पर लोकतांत्रिक तरीके से एकजुट रहिए।

जो आज बँटे हुए हैं, उन्हें कल कोई नहीं सुनेगा, जो एकजुट होंगे, उनकी अनदेखी करना आसान नहीं होगा।

अब वक्त है कि हम सिर्फ पोस्ट लाइक करके आगे न बढ़ जाएँ। एक-दूसरे से जुड़ें, अपनी बात लोगों तक पहुँचाएँ और एक-दूसरे की ताकत बनें।

एक हैं तो सुरक्षित हैं, बँटेंगे तो कमजोर पड़ेंगे!

✊ एकता ही शक्ति है। अपनी आवाज़ को अपनी ताकत बनाइए।

28/10/2026

सवर्णों, आखिर कब जागोगे?

UGC के नियमों, SC-ST एक्ट के दुरुपयोग की आशंकाओं, और आरक्षण की 50% सीमा से आगे बढ़ती राजनीति पर सवाल उठाने का वक्त है। आज कई राज्यों में 50% से अधिक आरक्षण की माँग और फैसले सामने हैं, लेकिन सवर्ण समाज अब भी बिखरा हुआ है।

याद रखो, बिखरे हुए समाज की आवाज़ दबाना आसान होता है!

कोई अपने जातीय स्वार्थ में उलझा है, कोई राजनीतिक दलों की भक्ति में, तो कोई सोचता है कि जो हो रहा है, उससे उसका क्या लेना-देना!

लेकिन जब सवाल तुम्हारे बच्चों के भविष्य, समान अवसरों, शिक्षा, रोजगार और न्यायपूर्ण व्यवस्था का है, तो चुप्पी कब तक?

मैं लगातार कोशिश कर रहा हूँ कि सवर्ण समाज जातियों और आपसी मतभेदों से ऊपर उठकर एक मंच पर आए। मगर सच यह है कि समाज को जगाने के लिए सिर्फ आवाज़ नहीं, एकजुट होने का संकल्प भी चाहिए।

ब्राह्मण हो, ठाकुर, वैश्य या कायस्थ, पहचान अपनी जगह, लेकिन न्याय और समान अवसरों के सवाल पर एकता जरूरी है।

किसी जाति से नफरत नहीं, किसी समुदाय से टकराव नहीं, लड़ाई है अपने अधिकारों, सम्मान और समानता के लिए।

अब भी नहीं जागे, तो फिर शिकायत किससे करोगे?

एकजुट हो, संगठित हो, अपनी आवाज़ बुलंद करो। लोकतंत्र में संख्या तभी ताकत बनती है, जब समाज अपने मुद्दों पर एक साथ खड़ा होता है!

🔥 सवर्ण एकता सिर्फ नारा नहीं, अब समय की जरूरत है!

Savarn Janta Party

28/10/2026

जाति के आधार पर नीतियाँ बनाओ, आरक्षण दो, जातिगत आँकड़ों की बात करो… लेकिन जब छात्र कैंपस में जाति पर सवाल उठाएँ, तो कहो कि जाति की बात मत करो!

नीतियाँ जाति के नाम पर, लेकिन जाति पर चर्चा करने से परहेज़?

यह कैसी व्यवस्था है, जहाँ जाति को नीतियों का आधार तो बनाया जाता है, लेकिन उसी जाति पर खुलकर चर्चा करने पर आपत्ति होती है?

अगर जाति नीतियों में प्रासंगिक है, तो उस पर संवाद से परहेज़ क्यों?

समानता का रास्ता सवालों को दबाने से नहीं, बल्कि हर सवाल का निष्पक्ष जवाब देने से निकलेगा।

27/10/2026

AIIMS भर्ती में सवर्णों को किया दरकिनार ..??

27/10/2026

लोगों को पता ही नहीं कि देश में जनरल कैटेगरी (यानी सामान्य वर्ग) की संख्या लगभग 31% है!

OBC-क्रीमी लेयर भी 3-5% हैं, इनको जोड़कर कुल अनारक्षित वर्ग 35% हैं!

इतनी संख्या काफी है किसी भी सरकार को बनाने या हटाने के लिए!

हमको जरूरत है सिर्फ खुद को एकजुट कर अपनी ताकत पहचानने की!

27/10/2026

त्योहार हिन्दुओं के, आस्था हिन्दुओं की… फिर देवी-देवताओं के अपमान पर चुप्पी क्यों?

हिन्दुओं के त्योहारों का मौसम है। दीपावली आने वाली है। घरों में दीप जलाने, पूजा करने और खुशियाँ मनाने की तैयारियाँ चल रही हैं।

लेकिन इसी बीच देवी-देवताओं के लिए अपमानजनक भाषा वाला एक वीडियो दिखाई दिया और हैरानी देखिए, उसके ठीक नीचे एक सरकारी पोस्ट भी दिखी, जिसमें SC/ST Act (जिसे लोग ‘Modi Act’ कहते हैं) का बखान और इसके तहत संरक्षण की बात की जा रही थी।

कानून का संरक्षण हर नागरिक को मिलना चाहिए, लेकिन आस्था के अपमान पर भी एक समान संवेदनशीलता क्यों नहीं दिखनी चाहिए?

अगर किसी समुदाय के महापुरुषों, प्रतीकों या धार्मिक भावनाओं के अपमान को गंभीरता से लिया जाता है, तो हिन्दू देवी-देवताओं के प्रति अपमानजनक भाषा के मामले में भी निष्पक्षता और समान मानदंडों की अपेक्षा गलत कैसे हो सकती है?

कानून किसी भी समुदाय के विरुद्ध हथियार नहीं होना चाहिए और न ही किसी समुदाय के लिए जवाबदे�

26/10/2026

SC/ST Act needs minimum 3 reforms:

1. No arrest before preliminary inquiry.

2. No automatic financial compensation on allegations alone.

3. Proven false cases should invite legal action against the complainant.

Protect Savarn's and prevent misuse.

26/10/2026

राजस्थान में सरकारी नौकरी: 200 में लगभग ZERO अंक! आखिर भर्ती का पैमाना क्या है?

राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती-2024 में करीब 24.75 लाख आवेदन और 53,749 पद! लेकिन चयन सूची में कुछ श्रेणियों के उम्मीदवारों के अंक लगभग शून्य तक पहुँच गए।

आँकड़े देखिए:
🔹 परीक्षा: 200 अंकों की
🔹 आवेदन: लगभग 24.75 लाख
🔹 पद: 53,749
🔹 कुछ श्रेणियों में कटऑफ: 0.0035 अंक तक!

22 मई 2026 को राजस्थान हाईकोर्ट ने शून्य या लगभग शून्य अंकों के आधार पर चयन से जुड़ी प्रभावित श्रेणियों की चयन सूची रद्द कर दी और न्यूनतम अर्हक अंक तय करके नई मेरिट सूची बनाने का निर्देश दिया।

सवाल सीधा है: जब एक सरकारी नौकरी के लिए लाखों युवा मेहनत, समय और पैसा लगाते हैं, तो भर्ती प्रक्रिया में न्यूनतम योग्यता का स्पष्ट मानक क्यों नहीं होना चाहिए?

आरक्षण पर बहस अपनी जगह है, लेकिन सामाजिक न्याय और न्यूनतम योग्यता के मानक, दोनों पर पारदर्शी नीति जरूरी है।

युवाओं को सिर्फ भर्ती- निष्पक्ष चयन प्रक्रिया और अपनी मेहनत का भरो�

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