17/04/2026
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17/04/2026
05/04/2026
नगर निगम के द्वार पर अव्यवस्था का 'कब्ज़ा', शहर के विकास का रास्ता कब होगा साफ़?
सच्चाई यह है कि जब नगर निगम की अपनी चौखट पर ही सब्जी मंडी का अतिक्रमण और घंटों का जाम लगा रहता है, जहाँ से पैदल निकलना तक दूभर है, तो हम पूरे शहर के विकास की कल्पना कैसे करें?
उम्मीद है कि चयन की यह नई रणनीति केवल 'कुर्सियों' के लिए नहीं बल्कि गया जी की 'सूरत' बदलने के लिए अपनाई जाएगी। हमें पदों का नहीं, प्राथमिकताओं का चुनाव करने की ज़रूरत है!
मैं नगर निगम की इस नई चुनाव प्रक्रिया का स्वागत करती हूँ, क्योंकि लोकतंत्र सिर्फ पदों के बँटवारे में नहीं बल्कि ज़मीनी बदलाव में दिखना चाहिए। लेकिन यह बदलाव तभी संभव है जब हमारे माननीय पार्षद किसी फंड या टेंडर के लालच में बिकने के बजाय अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर एक सक्षम और ईमानदार समिति का चयन करें।
District Administration, GAYA Nagar Nigam Gaya Dr. Akhoury Onkar Nath - Mohan shrivastava Urban Development & Housing Dept, Govt. of Bihar Gaya se hai Gaya Times वीरेंद्र कुमार उर्फ गणेश पासवान
30/11/2025
💥 मकान मालिक और किरायेदार ध्यान दें! 💥
नए Home Rent Rules 2025: अब सिर्फ 2 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट! यह नियम Model Tenancy Act (MTA) 2021 पर आधारित है, जिसे लागू करने की प्रक्रिया तेज़ हो गई है।
जानिए, आपके लिए क्या बदल गया है:
👉 मुख्य 4 बड़े बदलाव:
1. 💰 सिक्योरिटी डिपॉजिट की सीमा:
• सिर्फ 2 महीने का किराया (आवासीय संपत्ति के लिए) लिया जा सकता है। अब 6-10 महीने का डिपॉजिट देने की ज़रूरत नहीं!
2. ✍️ एग्रीमेंट अनिवार्यता (Registration):
• सभी समझौते लिखित होंगे। एग्रीमेंट साइन होने के 60 दिन के भीतर इसे किराया प्राधिकरण (Rent Authority) के पास रजिस्टर कराना अनिवार्य है।
3. 📈 किराया वृद्धि के नियम:
• किराया साल में केवल एक बार ही बढ़ाया जा सकता है।
• किराया बढ़ाने से 90 दिन पहले किरायेदार को लिखित नोटिस देना ज़रूरी है।
4. 🚪 मकान मालिक का प्रवेश और बेदखली:
• मकान मालिक को घर में आने से 24 घंटे पहले किरायेदार को लिखित सूचना देनी होगी (आपातकाल को छोड़कर)।
• बेदखली के लिए मकान मालिक सीधे नहीं कह सकते, उन्हें किराया ट्रिब्यूनल से आदेश लेना होगा।
✅ यह कानून रेंटल मार्केट को व्यवस्थित, पारदर्शी और विवाद-मुक्त बनाएगा!
अगर आप किराए पर रहते हैं या मकान मालिक हैं, तो ये नियम जानना बहुत ज़रूरी है!
इस जानकारी को शेयर करें ताकि और लोगों तक यह अपडेट पहुँचे!
#किराया_कानून
❌ चुनावी 'भीख' बंद करो!
वोट हमारा तो हक भी हमारा !
• महिलाएँ सिर्फ ₹1000/₹2500 की मासिक खैरात नहीं हैं।
• हम सिर्फ आपकी रैली की भीड़ या वोट बैंक नहीं हैं।
✅ अब अधिकार चाहिए!
कानून बनाओ, अभी!
हर राजनीतिक पार्टी के लिए 50% टिकट महिलाओं को देना अनिवार्य हो।
हमें कैबिनेट में जगह चाहिए, बस में मुफ्त सीट नहीं!
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