Jan Suraaj Kuchaikote

गोपालगंज के बंजारी चौक श्मशान मामले में पटना हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए डीएम और बिहार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से दो सप्ताह में जवाब मांगा है।

कोर्ट ने प्रशासन को निर्देश दिया कि घनी आबादी के बीच हो रहे दाह संस्कार पर गंभीरता से लेते हुए श्मशान के लिए आबादी से दूर उपयुक्त स्थान सुनिश्चित करें।

Kuchaikote samachar Gopalganj

ऐसे ही नहीं बड़े न्यूज़ चैनलों का विश्व रिकॉर्ड बन रहा है

दूध महंगा, NEET रद्द… लेकिन बड़े चैनलों को नेताओं के काफिले की चिंता...

दैनिक भास्कर के अनुसार बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी के मंत्री बनने के बाद उनसे जुड़ा एक पुराना मामला फिर चर्चा में आ गया है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति का 20 मार्च 2017 का एक पत्र सामने आया है, जो समिति के सचिव के हस्ताक्षर से जारी हुआ था। इसमें पंडित दीन दयाल उपाध्याय इंटर महाविद्यालय, खजुरिया (बरौली, गोपालगंज) के तत्कालीन अध्यक्ष मिथिलेश तिवारी पर मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने की बात कही गई है।

भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार मामला कॉलेज कर्मियों के वेतन के लिए सरकार से मिले करीब 50 लाख रुपए से जुड़ा है। आरोप है कि कॉलेज प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रहते हुए मिथिलेश तिवारी पर फर्जी दस्तावेजों के जरिए राशि के दुरुपयोग के आरोप लगे थे।

दैनिक भास्कर से बातचीत में मिथिलेश तिवारी ने इन आरोपों को राजनीतिक साजिश बताया। उन्होंने कहा कि यह काफी पुराना मामला है और स्थानीय विरोधियों ने साजिश के तहत आरोप लगाए थे। उनका कहना है कि मामले को लेकर वे पटना हाईकोर्ट गए थे, जहां सुनवाई पर रोक लगा दी गई थी।

भास्कर के मुताबिक, मुजफ्फरपुर निगरानी कोर्ट में चल रही सुनवाई को लेकर पूछे जाने पर मंत्री ने कहा कि उनके वकील इस मामले में उनका पक्ष रख रहे हैं।

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट में यह भी उल्लेख है कि मिथिलेश तिवारी ने अपने चुनावी हलफनामे में इस निगरानी केस की जानकारी सार्वजनिक की है। पुराने मामले के फिर चर्चा में आने के बाद बिहार की राजनीति में इसे लेकर बहस तेज हो गई है।
Kuchaikote samachar Gopalganj

देर आए दुरुस्त आए लेकिन इस साल जो इन लोगों को लूटना था लूट लिया

बिहार सरकार ने प्राइवेट स्कूलों को लेकर जारी किया बड़ा आदेश!

निजी विद्यालयों को फीस की पूरी जानकारी सार्वजनिक करना अनिवार्य,मनमानी बढ़ोतरी व अनावश्यक शुल्क पर रोक होगा।

किताबें-यूनिफॉर्म कहीं से भी खरीदने की स्वतंत्रता,छात्रों को फीस बकाया पर भी परीक्षा/परिणाम से वंचित नहीं किया जाएगा।

आदेश उल्लंघन होने पर कड़ी कार्रवाई तय है।