14/06/2026
महत्वपूर्ण निर्णय ⚖️
Chander Pal Singh v. State of U.P. & Others
(इलाहाबाद हाईकोर्ट, 2026)
गैर-कानूनी प्रिवेंटिव डिटेंशन पर हाईकोर्ट सख्त
✅ 24 घंटे से अधिक अवैध हिरासत होने पर
₹25,000 प्रति दिन मुआवज़ा
✅ मुआवज़ा राज्य सरकार देगी, लेकिन बाद में
दोषी पुलिस अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट के वेतन से वसूला जाएगा
✅ संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध
विभागीय कार्रवाई भी की जाएगी
✅ अनावश्यक रूप से जमानती (Surety) मांगने से बचें
✅ व्यक्तिगत बांड (Personal Bond) को प्राथमिकता दी जाए
