MASA-Mazdoor Adhikar Sangharsh Abhiyan

Long Live International Workers' Day!
Long Live the Martyrs of Chicago!
The Call of May Day
Stop the Repression of the Workers' Movement!
Immediately Release All Workers and Activists of Labor Organizations!

अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस जिंदाबाद!
शिकागो के शहीद अमर रहें!
मई दिवस का आह्वान
मज़दूर आंदोलन का दमन बंद करो!
सभी मज़दूरों व मजदूर संगठनों के कार्यकर्ताओं को फ़ौरन रिहा करो!

WEBINAR

विषय: "मई दिवस के गौरवशाली इतिहास को याद करते हुए"

देश भर में हो रहे मज़दूर आंदोलनों के समर्थन में और उन पर हो रहे दमन के खिलाफ

तारीख: 26 अप्रैल 2026
समय: शाम 7 बजे से

मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान (MASA)

संपर्क:
Email: [email protected]
WEBINAR

Topic: “Towards Remembering the Glorious History of May Day”

In support of workers’ movements taking place across the country and against the repression on workers' Movement

Date: 26 April 2026, Time: 7:00 PM onwards

Mazdoor Adhikar Sangharsh Abhiyan (MASA)
Contact:Email: [email protected]
To join live:
https://www.facebook.com/masa.struggle/live_videos/
https://meet.google.com/ijz-uzok-pxq

प्रेस विज्ञप्ति (21 अप्रैल 2026)- प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली
मज़दूर अधिकारों की मांग कोई “पाकिस्तान से जुड़ी” साज़िश नहीं है -मानेसर (हरियाणा) और नोएडा (उत्तर प्रदेश) में गिरफ्तार मज़दूरों और यूनियन कार्यकर्ताओ को रिहा करो

मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान (MASA), जो विभिन्न मजदूर संघठनों और ट्रेड यूनियनों का एक संयुक्त मंच है, ने मंगलवार, 21 अप्रैल को प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की। इस कार्यक्रम को सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एडवोकेट प्रशांत भूषण और विभिन्न मज़दूर संगठनों के नेताओं ने संबोधित किया। इस समय दिल्ली-एनसीआर और देश के अन्य कई राज्यों में हजारों मज़दूर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आंदोलन के पीछे मुख्य कारण है आसमान छूती महंगाई और स्थिर वेतन, जिसने मज़दूरों को भुखमरी के कगार पर पहुँचा दिया है। यह संकट इज़राइल-अमेरिका द्वारा ईरान पर हमले के कारण उत्पन्न एलपीजी की कमी से और गहरा गया है, जिससे मज़दूरों की भूख और बदहाली बढ़ी है। परिणामस्वरूप, गुड़गांव-मानेसर, नोएडा, फरीदाबाद, भिवाड़ी, पानीपत और रुद्रपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में लाखों मज़दूर न्यूनतम वेतन बढ़ाने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं।

वक्ताओं ने बताया कि खासकर हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने दमन का क्रूर अभियान छेड़ दिया है। कॉरपोरेट नियंत्रित मीडिया सरकार की आवाज़ बनकर “पाकिस्तानी लिंक” और “बाहरी उकसावे” जैसे बेबुनियाद आरोप लगाकर अपने अधिकार मांग रहे मज़दूरों को “दंगाई” करार दे रहा है, नोएडा के एसी स्टूडियो में बैठे गोदी मीडिया के एंकर, मज़दूर कार्यकर्ताओं के खिलाफ टूलकिट चला रहे हैं |जबकि पुलिस बेरहमी से लाठीचार्ज कर रही है और निर्दोष लोगों को जेलों में ठूंस रही है।

अप्रैल के पहले सप्ताह में हरियाणा के आईएमटी मानेसर स्थित होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया प्लांट के ठेका मज़दूर हड़ताल पर चले गए। उनकी मांगें थीं बेहतर वेतन, 8 घंटे का कार्यदिवस, डबल ओवरटाइम और सम्मानजनक कार्य स्थितियाँ, खासकर 1 अप्रैल 2026 से श्रम संहिताओं के लागू होने के बाद। इससे पूरे क्षेत्र में हड़ताल की लहर शुरू हो गई, जिसमें हजारों मज़दूर शामिल हो गए, जिनमें रिचा ग्लोबल, मोडलेमा गारमेंट्स जैसे परिधान निर्माता और सत्यम ऑटो, मुंजाल शोवा जैसे ऑटो पार्ट्स निर्माता शामिल हैं। 7 अप्रैल को हरियाणा सरकार ने धारा 163 लागू की और 8 अप्रैल को “अकुशल” श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन ₹11,274 से बढ़ाकर ₹15,220 करने की घोषणा की। हालांकि यह 35% वृद्धि एक दशक से अधिक समय (अक्टूबर 2015 के बाद) के बाद की गई, जो पुराने न्यूनतम वेतन अधिनियम और नए वेज कोड 2020 दोनों का उल्लंघन है। यह वृद्धि जीवन-यापन की लागत में हुई वृद्धि के मुकाबले बहुत कम है, इसलिए हड़ताल जारी रही।
9 अप्रैल को प्रबंधन ने सिविल कपड़ों में बाउंसर भेजकर हिंसा भड़काने की कोशिश की, जिसे मज़दूर नेताओं की गिरफ्तारी का बहाना बनाया गया। 12 अप्रैल की आधी रात को छह नेताओं को गिरफ्तार किया गया, जिनमें इंकलाबी मज़दूर केंद्र के कॉमरेड श्यामबीर, हरीश और राजू; बेलसोनिका कर्मचारी यूनियन के कॉमरेड अजीत और पिंटू; तथा मुंजाल शोवा के मज़दूर आकाश शामिल हैं। हरियाणा पुलिस ने मीडिया में दावा किया कि ये नेता व्हाट्सऐप ग्रुप के जरिए मज़दूरों को पेट्रोल बम बनाना और इस्तेमाल करना सिखा रहे थे, जबकि वे घटनास्थल पर मौजूद भी नहीं थे। इसके अलावा मानेसर से 56 मज़दूरों (जिनमें 20 महिलाएँ शामिल हैं) को गिरफ्तार कर भोंडसी जेल भेज दिया गया। सभी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है।

मानेसर की घटना के बाद उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी हड़तालें शुरू हुईं। हरियाणा में वेतन वृद्धि की घोषणा से प्रेरित होकर यहाँ भी मज़दूर हड़ताल पर गए, जिसके बाद कागज़ों पर 21% वेतन वृद्धि घोषित की गई। लेकिन यहाँ भी वही दमन दोहराया गया। शांतिपूर्ण हड़तालों को हिंसा और दमन के जरिए कुचल दिया गया। मज़दूर बिगुल के कार्यकर्ताओं—रुपेश, आकृति, सृष्टि, मनीषा,सत्यम वर्मा और आदित्य आनंद—सहित 13 अप्रैल के बाद नोएडा, लखनऊ और वाराणसी में हजार से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। |कई मज़दूरों को बेहतर वेतन का झांसा देकर बुलाया गया और फिर पुलिस को सौंप दिया गया। “नारी शक्ति” के दावों के विपरीत, वीडियो में पुलिस द्वारा निहत्थी महिला मज़दूरों पर लाठीचार्ज करते हुए देखा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार मज़दूरों की मांगों को हल करने के बजाय “नक्सल” और “पाकिस्तान लिंक” की साज़िश की जांच कर रही है, जबकि परिवारजन अपने प्रियजनों की जानकारी के लिए इंतजार कर रहे हैं। हड़तालों में भाग लेने के कारण महिला मज़दूरों को विशेष उत्पीड़न का सामना करना पड़ा है।
1 अप्रैल से लागू चारों नए श्रम कानूनों ने मज़दूरों के संगठन के अधिकार पर सीधा हमला किया है और शोषण को बढ़ावा दिया है। ये कानून मज़दूर वर्ग के हितों के खिलाफ हैं। हम इनके तत्काल निरस्तीकरण की मांग करते हैं और चल रहे संघर्ष के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं।तमाम मजदूर, मजदूरों के संगठन, ट्रेड यूनियनें इस दमन का मिलकर जबाव दें। आज अकेले अकेले लड़ने का समय नहीं है। मज़दूर आन्दोलन पर सरकार व पुलिस द्वारा किए जा रहे दमन पर चुप्पी साधकर बैठने वाले, सरकार और मालिकों की गोद में बैठे हुए नकली मजदूर हितैषियों को अलग थलग किया जाए। आगामी एक मई अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मिलकर मजदूर वर्ग की वर्गीय एकजुटता के तौर पर जबाव देने का आह्वान किया जाए।‌
मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान की मांगें:
1. सभी गिरफ्तार मज़दूरों और श्रमिक नेताओं की तुरंत और बिना शर्त रिहा किया जाए 2. सभी झूठे और गंभीर आपराधिक मामलों को तुरंत वापस लिया जाए।
चारों मजदूर विरोधी श्रम कानूनों को रद्द किया जाए। 3. स्थायी काम के लिए स्थायी रोजगार सुनिश्चित किया जाए और ठेका प्रणाली को पूरी तरह समाप्त किया जाए। 4. 8 घंटे के कार्यदिवस के लिए न्यूनतम वेतन ₹30,000 प्रति माह किया जाए। 5. महिला मज़दूरों को रात की शिफ्ट में काम करने के लिए बाध्य करने वाले कानूनों को समाप्त किया जाए। 6। मज़दूरों और महिला श्रमिकों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारियों और पुलिसकर्मियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए।

मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान (MASA)
Contact: [email protected]

Press Release (21 April 2026), Press Club of India, New Delhi
Demanding Workers' Rights is not a "Pakistan-linked" conspiracy, release workers and union members arrested in Manesar (Haryana) and Noida (UP)

Mazdoor Adhikar Sangharsh Abhiyan (MASA), a joint platform of workers organisation & trade unions, organised a press conference on Tuesday, 21 April, at Press Club of India. The gathering was addressed by Supreme Court senior counsel Adv. Prashant Bhushan and various worker organisation leaders. At this time, thousands of workers across Delhi-NCR and various other states are in open revolt. The driving force behind this movement is skyrocketing inflation in the face of stagnating wages, pushing workers to the brink of starvation. This crisis is further exacerbated by the LPG shortage triggered by the Israel-US attack on Iran, forcing workers into even deeper cycles of hunger. Consequently, in industrial hubs like Gurgaon-Manesar, Noida, Faridabad, Bhiwadi, Panipat, and Rudrapur, millions of workers have taken to the streets demanding a hike in the minimum wage.

Speakers highlighted how the Harayana and Uttar Pradesh governments, in particular, have unleashed a wave of brutal repression. While the corporate-owned media acts as a mouthpiece for the state, baselessly alleging "Pakistani links" and "external instigation" to brand workers demanding their rights as "rioters," the police are shamelessly raining lathis upon them and filling jails with the innocent.
In the first week of April, contract workers at Honda Motorcycle and Scooter India's IMT Manesar plant in Haryana went on strike. They were demanding better wages, eight hour workday with double overtime and dignified working conditions after the Labour Codes came into effect on 1 April 2026. This led to a strike wave being started in the region, which soon spread to thousands of workers including garment makers Richa Global and Modlema Garments, and autopart makers Satyam Auto, Munjal Showa among others. On 7 April, Haryana government imposed section 163 and, on 8 April, the Haryana government announced increase in minimum wages from Rs 11,274 to Rs 15,220 for so-called "unskilled" workers. However, this 35% upward wage revision in the state came after more than a decade (since October 2015), in violation of the five-year maximum period for wage revision under the annulled Minimum Wages Act, as well as the new Code on Wages, 2020. This is far below the increase in the cost of living in Guragon-Manesar in the same period. As a result the strike continued.
On 9 April, the management sent hired bouncers dressed in civil clothes to incite violence. This was used as the pretext for arrests of labour leaders, including the six members arrested on the midnight of 12th April--this includes Com. Shyambir, Harish and Raju from Inquilabi Mazdoor Kendra, Com. Ajit and Pintu from the Bellsonica Employees Union and Munjal Showa worker Akash. Haryana Police since then has claimed in the media that the arrested trade union members were "training workers to make and use petrol bombs" through a network of WhatsApp groups, despite not being present physically at the spot. Additionally, 56 workers were also arrested from Manesar, including 20 women, who were sent to Bhondsi Jail. Workers and union leaders have been given 14 days judicial custody by the court.

The Manesar incident preceded the strikes in Noida, UP. The announcement of wage revision in neighbouring Haryana inspired workers to go on strike, leading to a 21% wage hike being announced on paper. But a similar script was repeated here too. Peaceful strikes were disrupted with violence and brutal clampdown on workers and union activists from Mazdoor Bigul--Rupesh, Akriti, Srishti, Manisha, Satyam Verma and Aditya Anand--among over a thousand arrests made between April 13-16 in Noida, Lucknow and Varanasi. Several workers were called to report to duty, promising better pay, and handed over to the police. Against the BJP government's claim of promoting "Nari Shakti", videos recovered from the Noida violence show male police officers lathi charging unarmed women workers who had no role in any violence. The UP government is investigating a "Naxal" and "Pakistan-linked" conspiracy angle instead of addressing workers' unresolved demands, while family members await information about the jailed workers. Women workers have faced particular harassment because of their presence in the strikes.

The four new Labor Codes implemented on April 1 have dealt a direct blow to the workers' right to organize, serving only to facilitate further exploitation. These laws are predatory and fatal to the interests of the working class. We demand their immediate repeal and offer our full solidarity to the ongoing struggle. All workers, workers’ organizations, and trade unions must come together to respond to this repression. This is not the time to fight alone. Those who remain silent in the face of the repression being carried out by the government and police against the labor movement—those fake well-wishers of workers who sit in the lap of the government and employers—must be isolated. On the upcoming May 1, International Workers’ Day, a call should be made to respond collectively as a demonstration of the class unity of the working class.
Mazdoor Adhikar Sangharsh Abhiyan (MASA) demands:
1. Immediate and unconditional release of all arrested workers and labor activists. 2. Immediate withdrawal of all fabricated and grave criminal cases. 3. Repeal of the four anti-worker Labor Codes. Ensure permanent employment for permanent work and the total abolition of the contract system.4. Minimum wage of ₹30,000 per month for an 8-hour working day. 5. Abolition of laws compelling women workers to work night shifts. 6. Legal action against the officials and police personnel responsible for the lathi-charge on workers and women laborers.
Mazdoor Adhikar Sangharh Abhiyan – MASA,
, Contact: [email protected]

प्रेस आमंत्रण (Press Invitation)
प्रेस कॉन्फ्रेंस
विषय: मज़दूर आंदोलनों और मज़दूर कार्यकर्ताओं पर हो रहे दमन के खिलाफ
📅 तारीख: 21 अप्रैल 2026, 🕒 समय: दोपहर 3 बजे,
📍 स्थान: प्रेस क्लब ऑफ इंडिया, 1 रायसीना रोड, केन्द्रीय सचिवालय मेट्रो के पास, नई दिल्ली
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मीडिया साथियों,
मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा) की ओर से आप सभी उपरोक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में सादर आमंत्रित हैं।

हाल के दिनों में देश भर में मज़दूर आंदोलनों और मज़दूर कार्यकर्ताओं पर दमन की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। प्रशासन ने न केवल अनेक मज़दूरों और मज़दूर कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है, बल्कि उन पर हिंसा भड़काने के गंभीर आरोप भी लगाए हैं।

इंकलाबी मज़दूर केंद्र के कार्यकर्ताओं श्यामबीर, हरीश और राजू, बेलसोनिका के अजीत और पिंटू यादव तथा मुंजाल शोवा के मज़दूर आकाश को साजिशकर्ता बताकर गिरफ्तार किया गया है और इन घटनाओं की जिम्मेदारी मज़दूरों पर थोपी जा रही है — जो पूरी तरह अन्यायपूर्ण है, और इन सभी मामलों की निष्पक्ष न्यायिक जांच होनी चाहिए | कई मज़दूरों और बुद्धिजीवियों का अभी भी कोई अता-पता नहीं है।

इसके अलावा, नोएडा में बिगुल मज़दूर दस्ता के कार्यकर्ताओं पर की जा रही कार्रवाई, विभिन्न राज्यों में ट्रेड यूनियन नेताओं, लेखकों और पत्रकारों पर बढ़ता दबाव, सीटू नेताओं जयभगवान और विनोद को फेसबुक पर कथित भड़काऊ भाषण के आरोप में नोटिस जारी करना, तथा ट्रेड यूनियन प्रतिनिधियों और जनप्रतिनिधियों को मज़दूर परिवारों से मिलने से रोकना — ये सभी घटनाएं लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला हैं और गंभीर चिंता का विषय हैं।

इन्हीं सवालों पर हम यह प्रेस कान्फ्रन्स आयोजित कर रहे है जिसमे कार्यकर्ता, वकील, बुद्धिजीवी भाग लेंगे|

सभी विवेकशील और जन-सरोकारी मीडियाकर्मियों से आग्रह है कि वे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवश्य पधारें, ताकि दमन का पूरा सच देश के सामने आ सके।
सधन्यवाद,

मज़दूर अधिकार संघर्ष अभियान (मासा)
Contact: Email: [email protected]