Amir Mohd Bhishti

आपके आईडी या आधार (Aadhaar) पर कितने मोबाइल नंबर रजिस्‍टर्ड हैं, इसका पता आप आसानी से लगा सकते हैं. इसके लिए दूरसंचार विभाग (DoT) की एक सर्विस है, जिसका नाम है- टेलीकॉम एनालिटिक्‍स फॉर फ्रॉड मैनेजमेंट एंड कंज्‍यूमर प्रोटेक्‍शन (Telecom Analytics for Fraud Management and Consumer Protection, TAFCOP)

आपको करना बस इतना है कि http://tafcop.dgtelecom.gov.in वेबसाइट पर जाकर अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी (OTP) आयेगा. इस ओटीपी को फीड करते ही आपके सामने आपके आधार नंबर पर खरीदे गए सभी मोबाइल नंबर्स की जानकारी आ जाएगी ।

जो सिम इस्तेमाल में नहीं, उसे डिसकंटीन्यू कर दें

आपके मोबाइल नंबर पर आनेवाले ओटीपी को जैसे ही आप वेबसाइट में एंटर करेंगे, वैसे ही आपको आपके आधार नंबर पर खरीदे गए सभी मोबाइल नंबर्स की जानकारी मिल जाएगी। ऐसे में अगर आप किसी सिम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आप उसे डिसकंटीन्यू कर सकते हैं।

एक व्यक्ति के नाम पर कितने मोबाइल कनेक्‍शन वैध?

दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा ग्राहकों को दूरसंचार संसाधनों का उचित आवंटन और उनके हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और धोखाधड़ी में कमी लाने के लिए कई उपाय किये हैं। मौजूदा दिशानिर्देशों के मुताबिक, एक व्‍यक्ति अपने नाम पर केवल 9 मोबाइल कनेक्‍शन ही प्राप्‍त कर सकता है।

TAF COP Consumer Portal [Currently this facility is available only to Andhra Pradesh, Kerala, Rajasthan, Telangana and Jammu & Kashmir Consumers]

एक जरूरी सूचना
जिम्मेदार युवा जिम्मेदार नागरिक बने 01/01/2023 को 18 वर्ष पूर्ण करने वाले सभी युवाओं को 9 नवंबर से अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से अपने परिचय पत्र बनवा लें 8 दिसंबर तक विशेष अभियान चलेगा इसमें आपका आधार कार्ड आप की मार्कशीट आपका एक फोटो और एक यूनिक मोबाइल नंबर और परिवार के किसी सदस्य का वोटर आईडी और फॉर्म नंबर 6 भरकर बीएलओ को उपलब्ध करवाएं

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा संरक्षक योगेन्द्र जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय ने बताया है कि जबलपुर में किराये का मकान दस, पन्द्रह हजार रूपये से कम में किराए से नहीं मिल रहे है। 10,000 हजार रूपये आवास का किराया लग रहा है और कर्मचारियों को मात्र 1000 से 1500 सौ रूपये माह आवास भत्ता दिया जा रहा है।

सातवें वेतनमान में केन्द्रीय कर्मचारियों के समान समस्त लाभ जस का तस देने का प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को आश्वासन दिया था, 2006 से आवास भत्ता नहीं बढ़ाया गया है। सातवें वेतन मान के अनुसार केंन्द्रीय कर्मचारियों को आवास भत्ता 10 से 12 हजार रूपये माह वेतन के साथ दिया जा रहा है। इसी तरह प्रदेश के कर्मचारियों को भी आवास भत्ता मिलना था। आज अधिकारियों और कर्मचारियों को करीबन 8 से 10 हजार रूपये कम आवास भत्ता दिया जा रहा है।

मध्य प्रदेश अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के संरक्षक योगेन्द्र दुबे, जिला अध्यक्ष अटल उपाध्याय, प्रशांत सोधिया, देव दोनेरिया, रविकांत दहायत, प्रदीप पटैल, योगेश चौधरी, मुकेश चतुवेर्दी, मुकेष मरकाम, विष्वदीप पटैरिया, नरेश शुक्ला, संतोष मिश्रा, योगेन्द्र मिश्रा, अजय दुबे, नरेन्द्र कुमार चौहान, नरेन्द्र सैन, जवाहर केवट, संदीप नेमा, गोविन्द विल्थरे, मंसूर वेग, रविबांगड, पी एल गौतम ने सातवें वेतन मान के अनुसार समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को आवास भत्ता देने की मॉग की है।

म0प्र0 शासन की तरफ से प्रदेश के लिये Mobile Numbers-शहर के नागरिक किसी भी प्रकार की समस्या होने पर दिए नंबर पर फोन करें और शिकायत नंबर भी लें :-

1. बिजली की समस्या :- 180023319120755 2551222
2. नगर निगम कॉल सेंटर :- 18002330014155304
3. गैस सिलेंडर लीकेज :- 1906
4. मतदाता परिचय पत्र:- 1950
5. अस्पताल में इलाज न मिलने गंदगी व फोन पर बीमारी के उपचार :- 104
6. आधार कार्ड :- 18002331947
7. किसी भी विभाग की समस्या मुख्य मंत्री हैल्प लाईन :- 181
8. बुजुर्ग जनों की सहायता:- 18002331253
9. बीमार पशु :-1962
10. बच्चों पर अत्याचार :- 1098
11. महिला अपराध :- 1090
12. पुलिस सहायता :- 10014
13. स्थानांतरण 7987708739

आप सभी से निवेदन है इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने परिवार के साथ, सभी दोस्त, रिश्तेदारों को बताएं, जागरूक करें।
धन्यवाद